राजस्थान फ्लैगशिप योजनाएँ PDF

Summary

इस दस्तावेज़ में राजस्थान की विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें शिक्षा, कृषि और युवाओं से संबंधित योजनाएँ शामिल हैं। ये योजनाएँ राजस्थान सरकार द्वारा चलायी जा रही हैं और विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से हैं।

Full Transcript

# शिक्षा सम्बंधी फ्लैगशिप योजनाए - महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी) - स्कूल शिक्षा को प्रभावी व उत्कृष्ट बनाने हेतु। - गांधी जी की 150 वीं जयन्ति पर निर्णय। - कक्षा 1 से 12 तक - बजट 2022-23 में 2,000 नये महात्मा गांधी विद्यालय खोलने की घोषणा। - देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना...

# शिक्षा सम्बंधी फ्लैगशिप योजनाए - महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी) - स्कूल शिक्षा को प्रभावी व उत्कृष्ट बनाने हेतु। - गांधी जी की 150 वीं जयन्ति पर निर्णय। - कक्षा 1 से 12 तक - बजट 2022-23 में 2,000 नये महात्मा गांधी विद्यालय खोलने की घोषणा। - देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना - राज्य की अति पिछड़े वर्ग की जातियो के लिये - सन्चालित। - बजारा, बालदिवा, लबाना, गाड़लिया लौहार, गुर्जर, देवासी आहेि। - 12 वीं पास 9 50% अळं - स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश - कक्षा 12 स्नातक में 75% - अकं 10,000/- प्रतिवर्ष - स्नातकोतर - 75% - 20,000/-वर्ष # "राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम" का शुभारम्भ - "अंग्रेजी भाषा में दक्षता विकसित करने तथा गरीब विद्यार्थियों तक अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2019 से फ्लैगशिप योजना के रूप में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) प्रारम्भ किए गए। आमजन के रूझान को देखते हुए राज्य में अब तक कुल 1206 महात्मा गांधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय खोले जा चुके हैं। कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थी इन अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़कर प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।" - मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत # कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना - राज्य की मेधावी छात्राओं का प्रोत्साहन देने हेतु। - राजस्थान मा. शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा में 65% - केन्द्रीय मा. शिक्षा बोर्ड में 75% - कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना तथा देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना के अंतर्गत स्कूटियों की संख्या 13000 से बढ़ाकर 20000 की गई। - इस वर्ष से अपनी पसंद की स्कूटी ले सकेंगी जो किशोरियां / महिलाएं किसी कारण से नियमित रूप से कॉलेज/यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती उनके लिए बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लाई जा रहा है। - गहलोत सरकार शिक्षा के लिए बराबर प्रोत्साहन दे रही है। - शिक्षा विभाग ने काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत आवेदन मांगे हैं। सामान्य वर्गकी आर्थिक वर्ग से संबंधित व अन्य श्रेणी 15 फरवरी तक इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। - प्रदेश के राजकीय, निजी तथा आवासीय विद्यालयों में कक्षा 12 को नियमित छात्रा के रूप में उत्तीर्ण करने वाली छात्राएं आवेदन करने की पात्र हैं। बालिकाओं को 12वीं में अधिक अंक लाने के लिए प्रोत्साहित व प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने तथा उन्हें उच्च अध्ययन को प्रेरित करने के लिए राज्य में माध्यमिक शिक्षा विभाग छात्राओं को स्कूटी वितरण करता है। - माध्यमिक शिक्षा विभाग से दसवीं की कक्षा के परिणाम के आधार पर स्कूटी प्राप्त करने वाली छात्राएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। अर्थात उन्हें स्कूटी नहीं दी जाएगी। इन छात्राओं को 12वीं के परिणाम के आधार पर भी स्कूटी के लिए पात्र होने पर केवल 40 हजार रुपए की राशि एकमुश्त दी जाएगी। - छात्रा आरबीएसई की कक्षा 12 में न्यूनतम 65 प्रतिशत तथा सीबीएसई की 12वीं में न्यूनतम 75 प्रतिशत प्राप्तांक से उत्तीर्ण हो। इन प्रतिशत अंकों में पूरक परीक्षा में प्राप्तांक शामिल नहीं किए जाएंगे। उसे राज्य के किसी भी महाविद्यालय में स्नातक डिग्री में प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत होना चाहिए। सामान्य वर्ग की आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) की वे छात्राएं ही पात्र होगी, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। - आवेदन के लिए उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंकतालिका, राजकीय व निजी विद्यालय में नियमित छात्रा के रूप में 12वीं उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र, वर्तमान में अध्ययनरत महाविद्यालय या किसी अन्य उच्च शिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र या प्रवेश शुल्क रसीद की आवश्यकता होगी। साथ ही सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास, जाति, आर्थिक पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, आय प्रमाण पत्र, जन आधार तथा आधार कार्ड की प्रति, दिव्यांग छात्रा के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणित पत्र की स्वः प्रमाणित प्रति व जन आधार में अपडेट बैंक खाता होना चाहिए। - अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक वीणा अग्रावत ने बताया सामान्य वर्ग की आर्थिक पिछड़ा वर्ग की पात्र छात्राएं एसएसओ आईडी के माध्यम से 15 फरवरी तक आवेदन कर सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए विभाग से भी सम्पर्क किया जा सकता है। # किसानो से सम्बंधित फ्लैगशिप योजनाएं - राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय निर्मात प्रोत्साहन नीति - 2019 - प्रारंभ - 17 दिसम्बर 2019 - उद्देश्य - कृषको व उनके संगठनों की सह‌भागिता को बढ़ाना। - राज्य की उत्पादन बहुलता वाली विशिष्ट फसलो के मूल्य संवर्धन तथा निर्यात प्रोत्साहन को बढ़ावा देना। - खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रशिक्षण द्वारा कौशल विकास कर रोजगार सृजन करना। - किसानों के लिए पूंजी निवेश का 50% अधिकतम 1 करोड़ ₹ और अन्य को 25% अधिकतम 50 लाख अनुदान। - किसानों के 6% ब्याज अनुदान, गैर कृषकों के लिए 5%. - इसके अलावा परिवहन अनुदान भी - कृषि उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने की गहलोत सरकार की रामबाण योजना - राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 - राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के तहत स्थापित होने वाली प्रथम 100 मिलेट्स प्रसंस्करण इकाइयों को पात्र परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 40 लाख रुपये प्रति इकाई अनुदान दिया जाएगा। - इनमें ऐसी परियोजनाएं जिनमें 40 लाख रुपये की अधिकतम सीमासे अधिक अनुदान देय है, उनमें निर्धारित अनुदान दर 25 प्रतिशत पर अनुदान देय होगा। - किसानों के हित में बदलाव ला रही गहलोत सरकार - फसलों के निर्यात को बढ़ावा दे रही गहलोत सरकार - राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 - नीति के तहत 1800 करोड़ रुपये का निवेश - 450 प्रकरणों में 152 करोड़ रुपये के अनुदान स्वीकृत # मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना - 17 जुलाई 2021 से शुरू - सामान्य श्रेणी ग्रामीण के किसानो को कृषि विद्युत कनेक्शन पर 1000/- प्रतिमाह अनुदान - अधिकतम 12000/- प्रतिवर्ष अनुदान । - लाभ मई 2021 से - योजना पर सालाना 1450 करोड़ का अतिरिक्त व्यय। - उद्देश्य - किसानो को आर्थिक संबल प्रदान करना। - लगभग 7 लाख 49 हजार किसानों का बिजली बिल शून्य हुआ हैं - प्रदेश के करीब 50 प्रतिशत किसानों को बिजली निःशुल्क मिल रही हैं - सितम्बर 2022 तक 2 लाख 92 हजार 471 कृषि कनेक्शन जारी किये जाएंगे - आने वाले 2 वर्षों में शेष लंबित कृषि कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य हासिल करेगी राज्य सरकार - योजना के तहत कृषि बिजली बिल में प्रतिमाह एक हजार रुपये और अधिकतम 12 हजार रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। - अनुदान विद्युत बिल में समायोजन के माध्यम से दिया जा रहा है । - किसी माह में बिल राशि एक हजार रुपए से कम होने पर अनुदान की शेष राशि का लाभ वितीय वर्ष के आगामी माह में समायोजित किया जा रहा है, ताकि छूट का पूरा लाभ मिले किसान को । - सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान # युवाओ के लिये - मुख्यमंत्री युवा संबल योजना - शुरुआत- 01 फरवरी 2019 - बेरोज़गारी भत्ते में लगभग पांच गुना बढ़ोतरी - पात्र महिला एवं विशेषयोग्यजन आशार्थी को प्रतिमाह 3500 रूपये - पुरुष आशार्थी को 3000 रूपये - लगभग 1,60,000 युवाओं को लाभ - अक्षत योजना (राज. बेराजगारी भत्ता योजना) का नाम बदलकर युवा संथल योजना किया। - योजना का लाभ लेने हेतु प्रतिदिन 4 घंटे इंटर्नशिप (सप्ताह में 5 दिन) जरूरी। - मुख्यमंत्री युवा संबल योजना - प्रारम्भ - 1 फरवरी 2019 - देय भत्ता (2019) - 3000 रुपए (पुरुष) - 3500 रुपए (महिला, ट्रांसजेण्डर, विशेष योग्यजन ) - 4000 रुपए (पुरुष) - 4500 रुपए (महिला, ट्रांसजेण्डर, विशेष योग्यजन ) - 2022 - भत्ता प्राप्त करने की अवधि - अधिकतम 2 वर्ष तक (अथवा रोजगार/स्वयं का रोजगार पाने तक जो भी पहले हो) - लाभान्वित - 353915 (1 फरवरी 2019-31 दिसंबर 2021 तक) - 101931 (1 अप्रैल 2021-31 दिसम्बर 2021 तक) - अब तक लगभग 6 लाख युवा हुए लाभान्वित - 1565 करोड़ की राशि भत्ते के रूप में वितरित - बेरोजगारी भत्ते के रूप में महिलाओं, दिव्यांगजन एवं ट्रांसजेंडर को 4500 रुपए एवं पुरुषों को 4000 रुपए प्रतिमाह दिया जा रहा है। - अब राज्य सरकार ने आशार्थियों की संख्या 2 लाख प्रतिवर्ष कर दी है # मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना - शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट बेण्डर व सर्विस सेक्टर के युवाओं हेतु - हेयर ड्रेसर, रिक्शावाला, खाती, मिस्त्री, दर्जी आदि एवं बेरोजगारी को आर्थिक संथल हद - आवेदन वेब पोर्टल या एंड्राइड एप्प के माध्यम सा - 31 मार्च 2022 तक ऋण स्वीकृत किये गये। - योजना के तहत व्यापारिक गतिविधियों के लिए बिना किसी गारंटी के 50 हजार रुपये तक ब्याज रहित माइक्रो-क्रेडिट की सुविधा प्रदान की जाएगी - राज्य के अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में काम करने वाले 5 लाख लाभार्थियों को इस योजना का फायदा मिलेगा - योजना एक वर्ष के लिए लागू होगी तथा 31 मार्च 2022 तक योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृत किये जाएंगे, ऋण के मोरेटोरियम की अवधि 3 माह तथा ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह की होगी - वेब पोर्टल या एंड्राइड एप के माध्यम से आवेदन होंगे स्वीकृत # GOURAV GYAN DHARA - FOR FREE CLASSES - FOR TEST SERIES ‌- FOR PDF,NOTES AND ALL INFORMATION FIRST - JOIN NOW - GOURAV GYAN DHARA - GGD-GOURAV GYAN DHARA - Telegram - #

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