Chapter 3 Soc-548 NGOs and Development PDF
Document Details
Uploaded by AlluringFourier
Tags
Summary
This document discusses human rights and the role of non-governmental organizations (NGOs) in development. It covers topics such as the meaning and importance of human rights, and the global context of human rights as well as a detailed overview focusing on the Indian context.
Full Transcript
# तिसरे प्रकरण - # मानवी हक्क आणि स्वयंसेवी संघटना * प्रस्तावना * मानवी हक्क अर्थ व व्याखा * मानव अधिकाराचे महत्त्व * मानवी हक्काची जागतिक पार्श्वभूमी * मानवी हक्कांचे वैश्विक जाहीरनामा * मानव अधिकाराचे वर्गीकरण * मानव अधिकार रक्षणार्थ राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रशासकीय यंत्रणा * भारतीय राज्यघटन...
# तिसरे प्रकरण - # मानवी हक्क आणि स्वयंसेवी संघटना * प्रस्तावना * मानवी हक्क अर्थ व व्याखा * मानव अधिकाराचे महत्त्व * मानवी हक्काची जागतिक पार्श्वभूमी * मानवी हक्कांचे वैश्विक जाहीरनामा * मानव अधिकाराचे वर्गीकरण * मानव अधिकार रक्षणार्थ राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रशासकीय यंत्रणा * भारतीय राज्यघटनेतील तरतूदी * मानवी हक्क संरक्षणार्थ राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थांचे कार्य * मानवी हक्क सद्यःस्थिती ## प्रस्तावना भारताने गेल्या दोन दशकात ज्ञान-विज्ञान-तंत्रज्ञान क्रांतीने क्षेत्रात अचंबित करणारा बदल घडवून देशात नवी क्रांती घडवून आणली आहे. त्या सामाजिक, आर्थिक प्रगतीचे विविध टप्पे पादाक्रांत केले आहेत. परंतु आजही भारतातील महिलांवर होणारे अत्याचार, अन्याय व शोषण पूर्वीपेक्षा अधिक पटीने वाढले आहेत. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर ६० वर्षानेदेखील स्त्री स्वतंत्र होऊ शकली नाही, हे वास्तव आम्हास नाकारता येणार नाही. महिलांना सामूहिक बलात्कार, हुंडाबळी, ऑनलाईन हल्ले, छेडछाड, गर्भपात, लैंगिक शोषण, मानसिक व शारीरिक छळ इत्यादी घटनांमुळे त्यांच्या मानवी हक्काचे पावलोपावली उल्लंघन होत आहे. शासन-प्रशासन यंत्रणेकडे यावर प्रतिबंध घालणे आवश्यक असतांनादेखील तसे होतांना दिसून येत नाही. समाजातील मागास, आदिवासी, दुर्बल, शोषित व वंचित घटकांचे अमानुष जीवन संपवून विकासाची फळे गरिबापर्यंत पोहोचवून प्रत्येक स्त्री व्यक्ती, स्त्री आणि बालकांच्या हक्काचे संवर्धन आणि डोळ्यातले अश्रू पुसण्याचे कार्य अविरतपणे अनेक स्वयंसेवी संघटना / एनजीओ करीत आहेत. सत्ता, संपत्ती व प्रतिष्ठा नसतानाही शासन व्यवस्थेच्या समांतर व्यवस्था निर्माण करून समाजातील आई-बापाविना पोरक्या झालेले अनाथ, अपंग, बहुविकलांग, बेघर, बेवारस, निराधार, भिकारी, बालमजूर, केळी-विधवा, निर्वासित, दलित, पददलित, हुंडाबळी, कुमारीमाता व कैदी यांच्या मारहाणी करीत आहेत. याकरिता स्वयंसेवी क्षेत्रातील कार्यकर्ते हे उपाशी, अर्धपोटी व विनावेतन राहुन बारा-महिने चोवीस तास निःस्वार्थ काम समर्पित भावनेने करून शोषितांना मानवी हक्क मिळवून देण्यात पथदर्शक कार्य करीत आहेत. अशा सेवाभावी संस्थांचा प्रकरणात परामर्श घेतला आहे. ## मानव अधिकार (Human Rights) : **प्रस्तावना** : सृष्टीवरील प्रत्येक व्यक्तीला सर्व ठिकाणी आणि कोणत्याही परिस्थितीत प्राप्त असतात. समाजातील कोणत्याही विशिष्ट वर्ग, समुदाय व राष्ट्र एवढ्यापुरतेच सीमित न राहता, जे समाजात श्रीमंत गरीब, उच्च-नीच, स्त्री-पुरुष, स्पृश्य-अस्पृश्य, साक्षर-निरक्षर, बालक-वृध्द व ज्ञानी-अज्ञानी असा कोणताही भेद करीत नाहीत. ज्याची उत्पत्ती व्यक्तीच्या जन्मापासून जन्मतःच निसर्गदत्त अधिकाराच्या स्वरूपात होते त्यांनाच आधुनिक काळात मानवी हक्क / अधिकार (Human Rights) असे म्हणतात. अन्न, वस्त्र व निवारा या मानवाच्या मूलभूत गरजा आहेत. ज्याप्रमाणे व्यक्तीला आपले जीवन कंठण्यासाठी मूलभूत गरजांची आवश्यकता असते त्याप्रमाणेच या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी हक्कांची गरज असते. हक्काशिवाय कोणतीही व्यक्ती आपला स्वविकास करू शकत नाही. म्हणजेच हक्काशिवाय मानवी जीवन अस्तित्वहीन होईल. त्यामुळे या मानवी हक्कांना समाजातील प्रत्येक राष्ट्राने संविधानिक व कायदेशीर संरक्षण प्राप्त करून दिले आहे. या सृष्टीवरील जन्म घेणारे सर्व मानव समान आहेत. त्यामुळे त्यांचे अधिकार ही नैसर्गिकदृष्ट्या समान असतील; परंतु असे अधिकार त्याला शासनाचे धोरण, निर्णय, आदेश, नियम व कायद्याने प्रदान केले जात नाहीत तर माणूस म्हणून या पृथ्वीवर जन्म घेताच त्यास ते प्राप्त होतात. ## मानव अधिकाराचे महत्त्व : प्रत्येक व्यक्तीने जीवन जगताना समाजजीवनात काही संकेत पाळावेत अशी अपेक्षा असते. माझ्या मानव अधिकारामुळे इतरांच्या हक्कांवर मी अतिक्रमण करणार नाही. माझ्याप्रमाणेच इतरांनाही जीवन जगण्याचा, व्यक्तित्वाचा विकास करण्याचा अधिकार आहे ही भावना प्रत्येकाने जागृत ठेवली तर मानवी हक्काचे उल्लंघन होणार नाही. आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात उदारीकरण व खाजगीकरणाच्या नीतीने संपूर्ण विश्वाला आपल्या अंकित केले आहे. त्यातच शासनाची दडपशाही प्रशासनाची लालफितशाही, पोलिस यंत्रणेची दबंगशाही, कॉर्पोरेट क्षेत्राची दबंगशाही यामुळे आम आदमीच्या मानवी हक्कांची पावलोपावली पायमल्ली होत आहे. राष्ट्रा-राष्ट्रातील सतत होणाऱ्या दहशतवादी कारवाया, रोजच होणारे अतिरेकी हल्ले, विनाशकारी व अत्याचारी घटनांनी सतत सामान्य माणसांच्या हक्कांचे हनन होत असून सारा विश्व समुदाय (Global Society) आज चिंतीत आहे. याशिवाय समाजातील अपंग, बेघर, एड्सबाधित, भिकारी, महिला, बालकामगार, तुरुगांतील कैदी, वेश्या, पोलिस अत्याचाराचे बळी, निर्वासित व विस्थापित, बालगुन्हेगार, आदिवासी, दलित, हुंडाबळी, आंतरजातीय विवाह व प्रेमविवाह करणारे प्रेमी यांचा केला जाणारा छळ, नवविवाहितांचा होणारा शारीरिक व मानसिक छळ इत्यादी घटकांचे मानवी हक्क पायदळी तुडविले जात आहेत. हे थांबावे याकरिता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संयुक्त राष्ट्र संघटना (युनो) आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संघटना, युनेस्को, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, मानव अधिकार आयोग. राज्यातील मानव अधिकार आयोग. स्वयंसेवी संस्था व बिगर शासकीय संघटना प्रयत्नशील आहे. ## मानवी हक्क अर्थ व व्याख्या : **मानवी हक्कांची संकल्पना** प्राचीन काळातील ग्रीक नगर राज्याइतकीच जुनी आहे. ग्रीक नगर राज्यातील विचारवंतांनी मानवी हक्कांचा पुरस्कार केला होता. त्यांनी एका ऐवजी नैसर्गिक हक्काचा विचार मांडला होता. त्यांच्या मते मानवी हक्क हे माला निसर्गाकडून मिळालेली देणगी होय. स्टाईक नावाच्या ग्रीक तत्ववेत्यांनी नैसर्गिक कायद्यातून नैसर्गिक हक्कांचा स्वाभाविकरित्या उगम झाला आहे, असे प्रतिपादन केले आहे. **व्याख्या** : मानवी हक्काच्या अभ्यासक व विचारवंतांनी केलेल्या व्याख्येतील काही वाक्ये 1. प्रा.एच. के. लास्की यांच्या मते, "हक्क म्हणजे सामाजिक जीवनाची अशी परिस्थिती होय की, ज्याशिवाय व्यक्तीला सामान्यतः स्वतःचा सर्वांगीण विकास करणे शक्य होत नाही." 2. प्रा. बोझांके यांच्या मतानुसार "आपण ज्या समाजाचे घटक असतो त्या समाजाच्या सर्वोच्च कल्याणाच्या दिशेने आपल्या जीवनाचा विकास घडवून आणण्यास आवश्यक असणारी साधने म्हणजे हक्क होय." 3. रिचर्ड स्ट्रॉमच्या मते, "व्यक्तीला माणूस म्हणून जगण्यासाठी आवश्यक क्षमतांचा विकास करण्यासाठी आवश्यक अधिकार म्हणजे मानवाधिकार होय." 4. न्यायमूर्ती नागेंद्रसिंग यांनी, "प्रत्येक स्त्री आणि पुरुषाला रंग, लिंग, आदि भेदभावाशिवाय केवळ मनुष्य म्हणून मिळालेले अधिकार म्हणजे मानवाधिकार होय" असे म्हटले आहे. वरील व्याख्येचे विश्लेषण केल्यास आपणास असे म्हणता येते की, 'प्रत्येक व्यक्तीने स्वतःच्या हक्काचा उपयोग करून घेताना दक्षता घेतली तर परस्परांच्या हक्काचे संरक्षण होईल असे पाहता व्यक्तीचे हक्क व कर्तव्य आणि सामाजिक न्याय या एका नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, राज्याच्या-राष्ट्राच्या मान्यतेनंतर व्यक्तीला खऱ्या अर्थाने हक्काचा उपयोग घेणे शक्य होते. म्हणूनच व्यक्तीच्या मानवी हक्काची अंतिम जबाबदारी राष्ट्रावर येते. ## मानवी हक्कांचे वर्गीकरण : मानव हा सामाजिक प्राणी आहे. त्यामुळे समाजात राहणे व जीवन जगने याकरिता व्यक्तीगत, सामाजिक व आर्थिक आवश्यकता पूर्ण करू शकतो अशा मानव अधिकार सामान्यतः तीन भागात वर्गीकरण केले जाते. | मानवी हक्क | नैसर्गिक अधिकार | नैतिक अधिकार | वैधानिक अधिकार | |---|---|---|---| | | मूलभूत अधिकार | नागरी अधिकार | राजकीय अधिकार | आर्थिक अधिकार | सामाजिक अधिकार | प्रत्येक व्यक्तीला नैसर्गिक अधिकार जन्मतः मिळतात. नैतिक अधिकार हे मानवी मूल्ये व अध्यात्मावर आधारित असतात. तर कायदेशीर अधिकार हे वैधानिक स्वरूपाचे असून त्यांना संविधानाद्वारे कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त करून दिले जाते व त्यांच्या रक्षणाकरिता स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण केली जाते. ## मानवी हक्क व भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदी : भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच मानवी हक्काबाबत जागरूकता व भारताचे स्वातंत्र्यामागे स्वातंत्र्य या मानवी हक्काची प्रेरणा होती. १९२५ साली अॅनी बेंझट कॉमन वेल्थ ऑफ इंडियन बिल तयार केले. त्यात स्वातंत्र्य, श्रध्दा, विचार व समता हक्कांचा समावेश होता. त्या नंतरच्या काळात मोतीलाल नेहरू समितीच्या अहवाल आणि मार्च १९३१ मधील काँग्रेसच्या लाहोर अधिवेशनात मूलभूत हक्काची मान्यता करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटना स्वीकृत करून तिची अंमलबजावणी २६ जानेवारी १९५० पासून करण्यात आली. भारताच्या संविधानाच्या उद्देशपत्रिकेतच भारतीय नागरिकांना आर्थिक, राजकीय, सामाजिक दर्जा व संधी याबाबत समता, श्रध्दा, विचार व लेखन स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. तसेच मानवी हक्कांना कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त व्हावे याकरिता संविधानाच्या भाग ३ ( कलम १२ ते ३५ ) मध्ये मूलभूत हक्क आणि भाग ४ ( कलम 51 (८)) यात नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश केला आहे. त्याबरोबरच राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश करून एकाधिकाराची मान्यता देऊन ग्राम काम करण्यात आले. ## मानवी हक्क संरक्षणार्थ राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रशासकीय यंत्रणा : आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानवी हक्कांचे संरक्षण केले जावे याकरिता संयुक्त राष्ट्र संघाच्या (युनो) आर्थिक व सामाजिक परिषदेने २६ फेब्रुवारी १९४६ रोजी मानवी हक्क आयोगाची स्थापना केली. याशिवाय महिला मानवी हक्क आयोग, मानवी हक्क उच्चायुक्त कार्यालय व मानवी हक्क समिती तसेच युनोने केलेले कायदे आणि विविध करारनामे याद्वारे मानवी हक्काचे संरक्षण व अंमलबजावणी करण्यात येते. भारतात २८ सप्टेंबर १९९३ रोजी Protection of Human Rights Act. 1993 संमत करण्यात आला. त्या अनुषंगाने १ मार्च १९९४ रोजी राष्ट्रीय आकृतीवरून मानवी हक्कांचे संरक्षण व राबविणारी यंत्रणा अधिक स्पष्ट करता येते. | आंतरराष्ट्रीय यंत्रणा | मानवी हक्क | भारतीय यंत्रणा | |---|---|---| | संयुक्त राष्ट्र संघ | | सर्वोच्च न्यायालय | | सामाजिक व आर्थिक परिषद | | उच्च न्यायालय | | वैश्विक घोषणापत्र | | राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग | | मानवी हक्क आयोग | | राज्य मानवी हक्क आयोग | | महिला हक्क आयोग | | राष्ट्रीय महिला आयोग | | मानवी हक्क उच्चायुक्त कार्यालय | | जिल्हा मानवी हक्क न्यायालय | | रेडक्रॉस | | स्वंयसेवी संघटना | | अॅमेनेेસ્ટી इंटरनॅशनल | | सिव्हिल सोसायटी | | ह्युमन राईट वॉच | | समूहगट | युनोच्या सर्व सदस्य राष्ट्रांनी युनोच्या सहकार्याने मानवी हक्क व मूलभूत स्वातंत्र्याच्या सार्वजनिक आदर आणि अंमलबजावणी करण्याची हमी दिली आहे. त्या अनुषंगाने जगातील सर्व देशांनी देशांतर्गत मानवी हक्काचे रक्षण करणारी यंत्रणा निर्माण केली आहे. परंतु बहुविध संस्कृती असलेल्या देशामध्ये लोकशाही मूल्यांची गळचेपी आणि समाजाची हतबलता पाहता मानवी जीवन असुरक्षित बनले आहे. त्यामुळे स्वाभाविकच गरीब, शोषित व वंचित समूह मानवी हक्कांपासून वंचित राहत आहेत. अनेकदा तर पोलिस यंत्रणेकडूनच एखाद्या घटनेत निरपराध व्यक्तीचा क्रूर व अमानवी स्वरूपाचा शारीरिक व मानसिक छळ केला जातो. युध्द, भूकंप, महापूर, नैसर्गिक आपत्ती आणि देशातील राजकीय अस्थिरतेच्या कारणाने लाखो लोक आपला देश सोडून दुसऱ्या देशात निर्वासित म्हणून जीवन जगत असतात. अशावेळी त्यांच्या मानवी हक्काची कुचेष्टा होणार नाही याकरिता प्रभावी व कार्यक्षम प्रशासन यंत्रणा आवश्यक असते. ## भारतातील स्वयंसेवी संस्थांचे कार्य : जगात सर्वाधिक स्वयंसेवी संस्था असणारा भारत देश असून या संस्थांनी परोपकारी व धर्मार्थ कार्याद्वारे समाजकल्याणात कौतुकास्पद कार्य केलेले आहे. भारतामध्ये मुगलांच्या काळापासून ते ब्रिटिशांच्या काळापर्यंत भारतीयांवर अन्याय, अत्याचार होत राहिले असून त्यात मानवी हक्काची पायमल्ली होत आलेली आहे. खरे पाहता स्वतंत्र भारतामध्ये मानवी हक्काचा उगम व जाणीव झाली. ती १९७५ मध्ये लादलेल्या आणीबाणीच्या संदर्भात. या काळात देशातील विरोधी पक्ष अराजकता निर्माण करू पाहात आहे हे देशाला धोकादायक आहे असा ठपका ठेवून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी लागू केली. या काळात नागरिकांचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य मूलभूत हक्क व घटनात्मक उपाययोजनेचे अधिकार स्थगित करण्यात आले. देशातील हजारो समाजसेवी / सेवाभावी / स्वयंसेवी संस्थांना बेकायदेशीर ठरविण्यात आले. वृत्तपत्रे प्रसारमाध्यमांवर बंदी घालण्यात आली. दीड लाखांपेक्षा अधिक सामाजिक कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली. हजारो निरपराध नागरिकांचा छळ करून त्यांना अमानुषपणे वागविण्यात आले. अशा प्रकारे सत्तेच्या बळावर विरोधकांची मुस्कटदाबी करून दडपशाहीच्या मार्गाने लोकांचे मानवी हक्क पायदळी तुडविण्यात आले. देशभरात एकाप्रकारे विरोधी पक्षाच्या सामान्य कार्यकर्त्यांना सळो की पळो करून सोडले. तेव्हा भारतीयांना आपल्या हक्काची जाणीव होण्यास सुरुवात झाली. सरकारच्या जुलूमशाही विरोधात संपूर्ण क्रांतीचे प्रणेते जयप्रकाश नारायण यांनी पीपल्स युनियन्स फॉर सिव्हिल लिबर्टीज अॅन्ड डेमोक्रेटीक टाईल्स (१९७६) या स्वयंसेवी संघटनेची स्थापना केली. याचप्रकारे देशातील इतर अनेक राज्यांत मानवी हक्काच्या संरक्षणार्थ अनेक स्वयंसेवी संस्थांचा अभ्युदय झाला. यात प्रामुख्याने कमिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटीक राईट, मुंबई लोक अधिकार संघटना, गुजरात, कमिटी फॉर डेमोक्रॅटीक राईट दिल्ली आणि आंध्रप्रदेश सिव्हिल लिबर्टीज समिती इत्यादी संघटनांनी सामान्य जनतेत जागरूकता मानवी हक्काबाबतचे मापदंड निश्चित करणे आणि मानवी हक्क संरक्षणार्थ सरकारला कायदे करण्यास भाग पाडले. ## राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे कार्य : भारतात मानव अधिकाराच्या संवर्धन, संरक्षण व अंमलबजावणीकरिता स्वतंत्र यंत्रणा १२ ऑक्टोबर १९९३ रोजी राष्ट्रीय आयोगाच्या रूपात स्थापन करण्यात आली. या आयोगाकडे मार्च २०१० मध्ये आलेल्या तक्रारीत ३७ लैंगिक शोषण, २०१ अपहरण, बलात्कार व हत्या आदी गंभीर बाबींशी संबधित होत्या. २४० हुंड्यासंबंधी होत्या. ८२ तक्रारी बलात्कार, २७ बालमजुरी आणि १० बालविवाहांशी संबंधित होत्या तर महाराष्ट्रातील राज्य मानव हक्क आयोगाकडे मार्च २०१२ पर्यंत ८६५४ तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यातील ३७०६ प्रकरणे निकाली काढण्या आयोगाला यश मिळाले; परंतु ४९४८ प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत. गाला यश संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या मानवी अधिकाराची पायमल्ली होऊ नये तसेच ते सुरक्षित राहावेत याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाचे २१ वे सरन्यायाधीश नये तसेच श्री यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिला राष्ट्रीय मानव अधिकार स्थापन केला जाणारा लांबा आधी जवळजवळ विविध राज्यात राज्य मानव अधिकार आयोग स्थापन केले जात आहे. देशात ज्या लोकांना जगण्याचा अधिकार नाकारला जातो अशा दलित पददलित, आदिवासी, महिला, शोषित व वंचित घटकांना न्यायाचे दरवाजे बंद होतात. नागरिकांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी विविध राज्यात राज्य मानव अधिकार आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत; परंतु सद्यःस्थितीत महाराष्ट्रातील राज्य मानव हक्क आयोगाचे उदाहरण घेतले तर आपणास या आयोगाचे अस्तित्व किती निष्क्रिय आहे हे सिध्द करते. महाराष्ट्राच्या आयोगाकडे २०१५ पर्यंत १६,१६२ प्रकरणे प्रलंबित असून आयोग अध्यक्ष व सदस्यविना बेवारस बनला आहे. देशात एकूण २९ राज्य असून त्यापैकी केवळ १४ राज्यांतच मानव अधिकार आयोग स्थापन करण्यात आले आहे. यावरून जनसामान्यांच्या मानवी हक्काबाबत सरकारच किती बेजबाबदार आणि सामान्य नागरिक आपल्या कर्तव्याबाबत किती उदासीन आहेत हे लक्षात येते. ## मानवी हक्क सद्यःस्थिती : भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला मानवी हक्क प्रदान केलेले आहेत एवढेच नसून त्यांचे संवर्धन, संरक्षण आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरिता स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण केलेली आहे; परंतु भारतीय समाजात असलेली निरक्षरता, अज्ञान गरिबी, दारिद्र्य इत्यादी बाबींमुळे आजही दऱ्या खोऱ्यात राहणारे आदिवासी, दलित पददलित, अल्पसंख्याक, भटके विमुक्त, अपंग, शेतमजूर, कामगार, मागासवर्गीय बालमजूर आणि स्त्रियांचा मोठा वर्ग आपल्या मानवी हक्कापासून वंचित आहे. बिहार उत्तरप्रदेश व राजस्थानसारख्या टप्यामध्ये अद्यापही जात पंचायत, खापपंचायतीच वर्चस्व असून जात पंचायतीचा निर्णय व्यक्तीवर बंधनकारक असतो. किंबहुना पंचायतीचा निर्णय अमान्य केल्यास त्या व्यक्तीस जातीतून बहिष्कृत केले जाते. ऑनर किलिंगच्या हजारो प्रकरणात प्रेमिकांची दिवसाढवळ्या हत्या करून त्यांच्या मानवी हक्कांची कुचंबणा केली जाते. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी असणाचा राज त्यांच्या मानवी हक्काची का होणारी मज्जाव किंवा अहमदनगर येथील दलिते हत्याकांड असेल. या सर्वातून एकच बाब निदर्शनास येते की, मानव अधिकार स्वीकारण्याची मानसिकता भारतीय समाजाची तयार झालेली नाही. म्हणजेच समकार सिहशिकार याला तर तो समाज होत नाही, हे या घटनांवरून स्पष्ट होते. ## महिलांच्या मानवी हक्काचे उल्लंघन : भारतीय पुरुषप्रधान संस्कृतीत महिलांना गौण व दुय्यम स्थान आहे. त्यात हुंडा प्रथाही प्राचीन काळापासून भारतात अस्तित्वात आहे. हुंड्याच्या प्रथेमुळे समाजात विविध प्रकारचे महिलांवर अत्याचार केले जात आहेत. यामध्ये कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रमाण अधिक दिसून येतेः भारतात वीस मिनिटाला एका महिलेवर बलात्कार केला जातो. दर सहा मिनिटाला एक महिला आत्महत्या करते तर दर ६६ मिनिटाला हुंडाबळीची एक घटना घडते. १९% विवाहितेवर स्वतःच्या पतीकडूनच शारीरिक व मानसिक छळ केला जातो आणि ६०% महिला या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बळी ठरतात. त्यामध्ये विनयभंग (१२.८%) अपहरण (१२.००%) छळ (३०.४%) लैंगिक शोषण (४.६०%) हुंडाबळी (४.६%) हत्या (६.७%) हुंडानिषेध (२.३%) व अन्य (०.६%) असे हे प्रमाण आढळून येते. म्हणूनच जगात भारत हा महिलांसाठी असुरक्षित देश बनत आहे. भारत सरकारच्या गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत असणाऱ्या राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने आपल्या प्रसिद्ध केलेल्या मार्च २०१४ अहवालावरून महिला अत्याचारांच्या घटनात कशी वृध्दी होत आहे हे अधोरेखित होते. | अ.क्र. | राज्य | लैंगिक शोषण | आत्महत्या | हुंडाबळी | बलात्कार | अपहरण | |---|---|---|---|---|---|---| | १ | आंध्रप्रदेश | १०७३ | २१७ | २१७ | ९६१ | २७४ | | २ | बिहार | २७१ | - | १३९३ | ११६५ | ४६४१ | | ३ | गुजरात | ४४६ | १६६ | २३ | २३२ | १३८२ | | ४ | कर्नाटक | २५४ | २३८ | ३१४ | १३२४ | २१३ | | ५ | केरळ | ९८० | ३८ | २८ | १२९४ | ९० | | ६ | मध्यप्रदेश | ३१६३ | ४५५ | ७३७ | ५०१८ | २३६४ | | ७ | महाराष्ट्र | ४०५२ | ९८६ | २७९ | १२५३ | १०७२ | | ८ | राजस्थान | ७२७ | १४३ | ९४० | ३७७१ | २३६५ | | ९ | उत्तरप्रदेश | ४४४५ | २३९ | २४७२ | ३४१७ | ७३४० | स्रोत : भारत सरकार गृहमंत्रालय राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (२०१४) क्राईम इंडिया नवी दिल्ली. वरील तक्त्याच्या आधारे हे स्पष्ट होते की, महिलांच्या मानवी हक्काची कशाप्रकारे पायमल्ली होत आहे. देशातील काही निवडक राज्यातील आकडेवारी दिली आहे. क्राईम ब्युरोच्या मार्च-२०१४ च्या अहवालात भारतातील एकूण महिलांच्या मानव अधिकारांच्या उल्लंघनाच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामध्ये अपहरणाची प्रकरणे ५४४९२, लैंगिक शोषण २१९३४, आत्महत्या ३७४७, बलात्काराचे गुन्हे ३६९६८ आणि हुंडा बळीची प्रकरणे ८५०१ असे एकूण देशभरात ३,२१,९१३ गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत. ## मूल्यमापन : कोणत्याही राष्ट्रातील सरकारला नागरिकांचे मानवी हक्क पायदळी तुडविता येत नाहीत. तसेच मानवी हक्कापासून कोणालाही वंचित ठेवता येणार नाही असे जागतिक घोषणापत्र असले तरी भारतात मानवी हक्क संरक्षणाचा कायदा होता असे जाणवत नाही. तरी परंतु मानवी हक्काबाबतची समाजात जागरुकता दिसून येत नाही. मानवी हक्काबाबत जागरुकता निर्माण व्हावी, आदर निर्माण व्हावा त्या दृष्टीने पातळीवर मानवी हक्काच्या उल्लंघनाविरुद्ध लढा देणे, पीडित व्यक्तींना साह्य करणे राष्ट्रीय स्तरावर कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देणे तसेच मानवी हक्काचे संवर्धन व संरक्षण करण्याचे कार्य देशातील स्वयंसेवी संस्था करीत आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानवी हक्काबाबत कार्य करणारी अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल गैरसरकारी संघटना जगप्रसिध्द असून जगातील १६० देशांत ती याबाबत कार्य करीत आहे तर अमेरिकेतील ह्युमन राईट वॉच ही संस्था देशील बालहक्क, महिला, कैदी व वृध्दांचे हक्काबाबत कार्य करते. याच धर्तीवर भारतात ह्युमन राईट ऑर्गननायझेशन मणिपूर, सिव्हिल लिबर्टी कमिटी आंध्रप्रदेश नागा पीपल्स मूव्हमेंट नागालँड इत्यादी संघटना विविध राज्यात मानवी हक्कासंदर्भात कार्य करीत आहेत. भारतातही एशियन ह्युमन राईट वॉच या संस्थेने जम्मू कश्मीर व पंजाबमधील मानवी हक्क उल्लंघनाच्या वारंवार घडणाऱ्या घटनाकडे वेळोवेळी लक्ष वेधले. मानवी हक्कासाठी देशभरात लढणाऱ्या स्वयंसेवी संघटना, बिगर सरकारी संघटना आणि कार्यकर्ते यांनी केलेली आंदोलने सरकार चिरडून टाकत आहे. धुळे व मुंबईतील आझाड मैदानावरील बहुचर्चित दंगल, आमदार हर्षवर्धन पाटील यांना पोलिसांनी केलेली मारहाण, एशियाड सुवर्णपदक प्राप्त पिंकी प्रामाणिक हिचा तुरुंगात केला जाणारा छळ, सूर्यमोती सामूहिक बलात्कार (१९९६-केरळ) दिल्लीतील निर्भयावर करण्यात आलेला बलात्कार तसेच दिल्ली बलात्कार विरोधी आंदोलकावर अमानुषपणे पोलिसाने केलेला लाठीमार इत्यादी घटनांतून भारताची जागतिक स्तरावर मानवी हक्काबद्दलची प्रतिमा मलिन बनली आहे. परिणामी ह्युमन राईट वॉच या आंतरराष्ट्रीय संघटनेने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क परिषदेत भारताने नेतृत्व करण्याची संधी गमावली आहे. शब्दात खेद व्यक्त केला होता.
