मानवी हक्क आणि स्वयंसेवी संघटना

यह अधिकार प्रत्येक व्यक्तीला जन्मापासून मिळतात, आणि त्यांना समाजातील कुठल्याही विशिष्ट वर्ग किंवा समुदायाशी जोडले जात नाही. हे सर्वांसाठी सार्वत्रिक आहेत.

मानवी हक्क ही मूलभूत अधिकार आहेत जी प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या मानवी गौरवाच्या कारणास्तव प्राप्त आहेत.

मानवी हक्कांचे वैश्विक जाहीरनामा (UDHR) हे सर्व मानवी हक्कांचे एक मूलभूत दस्तऐवज आहे जे यूएनने 1948 मध्ये स्वीकारले होते.

मानवी हक्क निरनिराळ्या श्रेणींमध्ये विभागले जातात जसे की नागरिक आणि राजकीय हक्क, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क, आणि सर्वसाधारण हक्क

मानवी हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रशासकीय यंत्रणा आहेत, ज्यामध्ये न्यायालय, मानवी हक्क आयोग, आणि मानवी हक्क रक्षणार्थ कायदे यांचा समावेश आहे.

भारतीय राज्यघटनेत मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी अनेक तरतूदी समाविष्ट आहेत.

अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था (NGOs) मानवी हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी काम करीत आहेत.

भारतात आजही महिलांचे अत्याचार, अन्याय आणि शोषण वाढत्या प्रमाणात आहे .

अनेक NGOs शोषित, वंचित आणि दुर्बल घटकांसाठी कार्य करत आहेत, ज्यामध्ये अनाथ, अपंग, भिकारी आणि दलितांचा समावेश आहे.

मानवी हक्कांच्या संरक्षण आणि अंमलबजावणीसाठी भारतीय संविधानाने स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन केली आहे.

भारतीय समाजात अज्ञान, गरिबी, आणि दारिद्र्य यांमुळे अनेक लोक मानवी हक्कांपासून वंचित आहेत.

जात पंचायतीचा निर्णय व्यक्तीवर बंधनकारक असतो आणि अमान्य केल्यास व्यक्तीला जातीतून बहिष्कृत केले जाते.

प्रेमिकांच्या हत्या करून त्यांच्या मानवी हक्कांची कुचंबणा केली जाते.

भारतात महिलांना गौण स्थान दिले जाते.

हुंडा प्रथा भारतात प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आहे आणि त्यामुळे महिलांवर अत्याचार होतात.

भारतात वीस मिनिटाला एका महिलेवर बलात्कार केला जातो.

देशात २०१५ पर्यंत १६,१६२ मानव अधिकार प्रकरणे प्रलंबित होती.

केवळ १४ राज्यातच मानव अधिकार आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत.

मानव हक्क आयोगांचा अभाव किंवा निष्क्रियता सरकारची बेजबाबदारी दर्शवते.

मानवी हक्काबाबत सामान्य नागरिकांची उदासीनता दिसून येते.

मानवी हक्क स्वीकारण्याची मानसिकता भारतीय समाजात तयार झालेली नाही.

मानवी हक्कांच्या उल्लंघनामुळे समाजाच्या मानसिकतेवर परिणाम होतो.

महाराष्ट्रातील राज्य मानव हक्क आयोग अत्यंत निष्क्रिय आहे.

भारतात दर ६ मिनिटांनी एक महिला आत्महत्या करते.

भारतात दर ६६ मिनिटांनी एक हुंडाबळीची घटना घडते.

भारतात १९% विवाहित महिला स्वतःच्या पतीकडून शारीरिक व मानसिक छळाचा सामना करतात.

भारतात ६०% महिला कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बळी ठरतात.

भारतात १२.८% महिलांवर विनयभंग होतो.

भारतात १२% महिलांवर अपहरण केले जाते.

भारतात ३०.४% महिलांना छळ सहन करावा लागतो.

भारतात ४.६% महिलांवर लैंगिक शोषण केले जाते.

भारतात ४.६% महिलांवर हुंडाबळी होते.

भारतात ६.७% महिलांवर हत्या केली जाते.

भारतात २.३% महिलांवर हुंडानिषेध केला जातो.

भारतात महिलांवर हिंसाचाराच्या अन्य प्रकारांचे प्रमाण ०.६ % आहे.

भारतातील राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचा २०१४चा अहवाल दर्शवितो की महिलांवर अत्याचारांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे.

आंध्रप्रदेशात २०१४ मध्ये १०७३ लैंगिक शोषणाची प्रकरणे नोंदली गेली.

बिहारमध्ये २०१४ मध्ये १३९३ हुंडाबळीचे प्रकरणे नोंदली गेली.

सर्व मानव जन्माने समान आहेत आणि त्यांना त्यांचे हक्क जन्मापासूनच मिळतात. हे हक्क राज्य किंवा कोणताही कायदा देत नाही.

मानवी हक्कांचे संरक्षण सर्व राष्ट्रांना आपल्या संविधान आणि कायद्यांमध्ये करावे लागते. सर्व नागरिकांना समान हक्क असतात.

मानवी अधिकाराच्या वापरात इतरांच्या हक्कांचे उल्लंघन करू नये. सर्व लोकांना जीवन जगण्याचा आणि विकास करण्याचा अधिकार आहे.

आधुनिक जगात, उदारीकरण, खाजगीकरण आणि राजकीय दडपशाहीमुळे अनेकदा सामान्य लोकांचे हक्क पायमल्ली होतात. पोलिस दबंगशाही आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राचा दबावही हक्कांवर परिणाम करतो.

दहशतवाद, अतिरेकी हल्ले आणि विनाशकारी घटना सामान्य लोकांच्या हक्कांचे उल्लंघन करतात. जागतिक समुदाय हे चिंताजनक मानतो.

समाजातील काही वर्ग, जसे की अपंग, बेघर, एड्सबाधित, महिला, बालकामगार, कैदी, वेश्या, आदिवासी, दलित इत्यादी, त्यांचे मानवी हक्क अनेकदा पायमल्ली होतात.

अंतरराष्ट्रीय स्तरावर संयुक्त राष्ट्र संघटना, युनेस्को, मानव अधिकार आयोग इत्यादी संस्था मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी काम करतात. देशांतर्गत स्तरावर मानव अधिकार आयोग, स्वयंसेवी संस्था आणि बिगर शासकीय संघटनाही काम करतात.

मानवी हक्कांची संकल्पना प्राचीन ग्रीक नगर राज्यातून आली आहे. ग्रीक विचारवंतांनी नैसर्गिक हक्कांचा पुरस्कार केला आणि मानवी हक्क हे नैसर्गिक देणगी मानले.

नैसर्गिक कायद्यातून मानवी हक्क जन्माला आले आहेत आणि ते सर्व लोकांसाठी समान आहेत. हे नैसर्गिक देणगी आहेत, असे स्टाईक तत्ववेत्यांचे मत होते.

मानवी हक्क हे व्यक्तीचे जन्मापासून मिळणारे अधिकार आहेत जे राज्य, धर्म किंवा सामाजिक स्थितीनुसार भिन्न नाहीत.

मानवी हक्क हे व्यक्तीला स्वतःचा विकास करण्यास आणि स्वातंत्र्याने जीवन जगण्यास परवानगी देतात. ते समानता आणि आदराच्या मूल्यावर आधारित आहेत.

मानवी हक्कांचा उल्लंघन करणार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक आहे. त्यांच्या संरक्षणासाठी आणि न्याय मिळविण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करणे आवश्यक आहे.

मानवी हक्कांचा अभ्यास आणि ज्ञान वाढविणे आवश्यक आहे. शिक्षण आणि जागरुकता मोठी भूमिका बजावते.

भारत में मुगल काल से लेकर ब्रिटिश राज तक भारतीयों पर अत्याचार और अन्याय होता रहा है, जिसके परिणामस्वरूप मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ।

भारत में मानवाधिकारों की वास्तविक समझ स्वतंत्र भारत के बाद हुई।

1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लागू की गई आपातकाल की स्थिति के दौरान, नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों को निलंबित कर दिया गया था।

आपातकाल के दौरान, देश में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को अवैध घोषित किया गया और अनेक लोगों को गिरफ्तार और प्रताड़ित किया गया।

आपातकाल के अनुभव ने भारतीयों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया।

आपातकाल के विरोध में, जयप्रकाश नारायण ने पीपल्स यूनियन्स फॉर सिव्हिल लिबर्टीज अॅन्ड डेमोक्रेटीक टाईल्स (1976) की स्थापना की।

आपातकाल के बाद, कई राज्य स्तरीय मानवाधिकार संगठन स्थापित हुए जो मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए काम करते थे।

भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण, संवर्धन और कार्यान्वयन के लिए, 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) लैंगिक शोषण, अपहरण, बलात्कार, हत्या, हुंडा प्रथा, बाल मजदूरी और बाल विवाह जैसे मामलों से संबंधित शिकायतें प्राप्त करता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग शिकायतों की जांच करता है और सरकार को उचित कार्रवाई करने के लिए सिफारिशें करता है.

महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग के पास मार्च 2012 तक 8654 शिकायतें दर्ज की गई थीं, जिनमें से 3706 मामलों का समाधान हो गया है।

मानवाधिकार आयोगों का उद्देश्य मानव अधिकारों का उल्लंघन रोकना और नागरिकों को न्याय दिलाना है।

भारत में मानवाधिकार आंदोलन का विकास एक लंबा और कठिन संघर्ष रहा है, जो आज भी जारी है।

मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता फैलाना, कानूनों का पालन करना और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक है।

मानवाधिकारों का संरक्षण हर व्यक्ति का अधिकार है और इसके लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए।

मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि प्रचार करणारी एक गैरसरकारी संघटना जी जगभरात कार्यरत आहे.

मानवी हक्कांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी आणि त्यांच्याबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी काम करणारी एक अमेरिकन संघटना.

भारताच्या विविध राज्यांत मानवी हक्कांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी आणि त्यांच्याबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी काम करणार्‍या संघटना.

एशियन ह्युमन राईट वॉच ही एक संघटना आहे जी मानवी हक्कांच्या उल्लंघनांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांच्याबद्दल प्रचार करण्यासाठी काम करते.

भारतात मानवी हक्काच्या उल्लंघनांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांच्याबद्दल प्रचार करण्यासाठी काम करणारे स्वयंसेवी आणि गैरसरकारी संघटना.

भारतातील पोलिस अत्याचार आणि मानवी हक्क उल्लंघनांच्या काही उदाहरणे आहेत.

मानवी हक्क उल्लंघनामुळे भारताची जागतिक स्तरावर बदनामी झाली आहे.

ह्युमन राईट वॉच या संघटनेने भारतावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेतृत्व करण्याची क्षमता नसल्याचा आरोप केला आहे.

भारतात मानवी हक्कांची स्थिती सुधारण्यासाठी सरकार आणि सर्व नागरिकांनी प्रयत्न करावे लागतील.

मानवी हक्कांचे उल्लंघन ही एक गंभीर समस्या आहे जी जगभरात सर्वत्र आहे.

भारतात मानवी हक्कांची स्थिती सुधारण्यासाठी लढण्यासाठी आपण सर्वजण एकत्र येऊ शकतो.