भारतीय संविधान: अनुच्छेद और कर्तव्य

Savidhan

Constitutional Articles

The Constitution of India is divided into several parts, with specific articles addressing various aspects of governance and rights.
Key articles include:
- Article 14: Right to Equality
- Article 19: Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc.
- Article 21: Right to life and personal liberty
- Article 32: Right to constitutional remedies

Duties of Citizens

The Constitution outlines fundamental duties for citizens in Article 51A, which include:
- Abiding by the Constitution and respecting its ideals and institutions.
- Promoting harmony and the spirit of common brotherhood.
- Preserving the rich heritage of the country.
- Protecting the environment and wildlife.
- Developing a scientific temper and humanism.

Structure of Government

India follows a parliamentary system divided into three branches:
- Executive: Headed by the President, includes the Prime Minister and the Council of Ministers.
- Legislative: Bicameral Parliament consisting of the Lok Sabha (House of the People) and the Rajya Sabha (Council of States).
- Judiciary: Independent system including the Supreme Court, High Courts, and subordinate courts.

Fundamental Rights

Enshrined in Part III of the Constitution, aimed at ensuring individual liberties:
- Right to Equality (Articles 14-18): Equal protection and non-discrimination.
- Right to Freedom (Articles 19-22): Various freedoms including speech, assembly, and movement.
- Right against Exploitation (Articles 23-24): Prohibitions against human trafficking and child labor.
- Right to Freedom of Religion (Articles 25-28): Freedom of conscience and free profession, practice, and propagation of religion.
- Cultural and Educational Rights (Articles 29-30): Protection of interests of minorities.
- Right to Constitutional Remedies (Article 32): Right to approach the Supreme Court for enforcement of rights.

Amendment Process

The Constitution can be amended through:
- Simple Majority: Requires a simple majority in Parliament (for non-contentious issues).
- Special Majority: Requires a two-thirds majority of members present and voting, along with a majority of the total membership (for substantive changes).
- Ratification: Certain amendments must also be ratified by half of the state legislatures (for federal structure changes).

संविधान

संवैधानिक अनुच्छेद

भारतीय संविधान कई भागों में विभाजित है, जो शासन और अधिकारों के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करते हैं।
अनुच्छेद 14: समानता का अधिकार
अनुच्छेद 19: बोलने की स्वतंत्रता सहित कुछ अधिकारों की रक्षा
अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 32: संवैधानिक उपचारों का अधिकार

नागरिकों के कर्तव्य

संविधान, अनुच्छेद 51A में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान कराता है, जिनमें शामिल हैं:
संविधान का पालन करना और इसके आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करना।
समानता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना।
देश की समृद्ध विरासत को बनाए रखना।
पर्यावरण और वन्यजीवों की रक्षा करना।
वैज्ञानिक मानसिकता और मानवता का विकास करना।

सरकार की संरचना

भारत में संसदीय प्रणाली है, जिसे तीन शाखाओं में विभाजित किया गया है:
कार्यपालिका: राष्ट्रपति द्वाराheaded, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रियों का परिषद शामिल है।
विधायी: द्व chambers का संसद जिसमें लोकसभा (जनता का घर) और राज्यसभा (राज्यों का परिषद) शामिल है।
न्यायपालिका: स्वतंत्र प्रणाली जिसमें सुप्रीम कोर्ट, उच्च कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट शामिल हैं।

मौलिक अधिकार

संविधान के भाग III में निहित, व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करने के लिए लक्षित:
समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18): समान सुरक्षा और भेदभाव न करने का अधिकार।
स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22): बोलने, सभा करने और आंदोलन करने की स्वतंत्रता।
शोषण के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 23-24): मानव तस्करी और बाल श्रम के खिलाफ निषेध।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28): विश्वास की स्वतंत्रता और धार्मिक अभ्यास का अधिकार।
सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30): अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा।
संविधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32): अधिकारों की प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार।

संशोधन प्रक्रिया

संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया है:
सरल साधारण बहुमत: संसद में साधारण बहुमत की आवश्यकता (गैर-विवादित मुद्दों के लिए)।
विशेष बहुमत: उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत और कुल सदस्यता का बहुमत (सार्थक परिवर्तनों के लिए)।
Ratification: कुछ संशोधनों को राज्यों की विधानसभाओं में आधे राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए (संघीय संरचना परिवर्तनों के लिए)।