Current Affairs January 2024 Part 1 PDF

1 करेेंट अपडेट‍्स (संग्रह) जनवरी भाग-1 || 2024 www.drishtiias.com/hindi Drishti IAS djsaV viMsV~l (laxzg) जनवरी भाग-1 2024 Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukherjee Naga...

1 करेेंट अपडेट‍्स (संग्रह) जनवरी भाग-1 || 2024 www.drishtiias.com/hindi Drishti IAS djsaV viMsV~l (laxzg) जनवरी भाग-1 2024 Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009 Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501 नोट : Email: [email protected] www.drishtiias.com/hindi महत्तत्वपूर््ण राष्ट्रीय संस््थथान 2 अनुक्रम 'kklu O;oLFkk 4 „ निष्क्रिय खातोों और दावा न की गई जमाराशियोों „ आयुष््ममान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग््य योजना 4 पर RBI के दिशा-निर्देश 37 भारत का खिलौना उद्योग 38 पूंजी निवेश हेतु राज््योों को विशेष सहायता योजना 4 „ अडानी-हिंडनबर््ग मामले पर सर्वोच्च „ विकसित भारत संकल््प यात्रा और „ न््ययायालय का फैसला 39 „ पीएम-किसान योजना 6 ऋण स््थथिरता और विनिमय दर प्रबंधन 41 मनरेगा योजना के तहत कार््ययान््ववित „ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, „ „ तकनीकी नवाचार 7 2016 पर चिंताएँ 43 „ भारतीय ज़िला न््ययायालयोों मेें स््वच््छता चुनौतियाँ 8 „ विश्व आर््थथिक स््थथिति और संभावनाएँ „ भारतमाला चरण-1: समय सीमा बढ़़ाई गई 10 रिपोर््ट, 2024 46 „ सामाजिक न््ययाय और अधिकारिता मंत्रालय „ GST संबंधी चुनौतियोों का समाधान 48 वर््षाांत समीक्षा, 2023 11 „ विश्व रोज़गार और सामाजिक आउटलुक : „ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 12 रुझान 2024 49 „ कोच्चि-लक्षद्वीप द्वीप समूह पनडुब््बबी „ वैश्विक आर््थथिक संभावना रिपोर््ट: विश्व बैैंक 50 ऑप््टटिकल फाइबर कनेक््शन परियोजना 14 varjkZ"Vªh; lacaèk 52 „ पृथ््ववी विज्ञान योजना 15 „ वर््ष 2024 मेें OTT का दृश््य 16 „ लाल सागर और पनामा नहर 52 „ मौजूदा परीक्षा प्रणाली पर चिंता 18 „ भारत-इटली प्रवासन और आवाजाही समझौता 55 „ हिट-एंड-रन कानून से संबंधित चिंताएँ 19 „ भारत के लिये वैश्विक भू-राजनीतिक जटिलताएँ और अवसर 57 सरकार द्वारा वेबसाइट ब््ललॉक करना 22 विदेश मेें जेल मेें बंद भारतीयोों का मुद्दा 59 „ प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ््ययुदय योजना 23 „ भारत और पाकिस््ततान के बीच परमाणु „ अंग प्रत््ययारोपण मेें सुधार „ प्रतिष्ठापन सूचियोों का वार््षषिक आदान-प्रदान 60 „ 25 „ शिमला विकास योजना 2041 27 „ भारत मालदीव संबंध 62 Hkkjrh; jktuhfr 29 foKku ,oa izkS|ksfxdh 65 „ सर्वोच्च न््ययायालय विधिक सेवा समिति 29 „ पेगासस स््पपायवेयर 65 „ बिलकिस बानो मामला और परिहार 30 „ वर््ष 2024 मेें अंतरिक्ष मिशन 66 „ गणतंत्र दिवस पर झाँकियोों का चयन 32 „ रोगाणुरोधी प्रतिरोध 69 Hkkjrh; vFkZO;oLFkk 34 tSo fofo/krk vkSj i;kZoj.k 72 „ भारत मेें मुद्रास््फफीति: मांग बनाम आपूर््तति 34 „ जलवायु लक्षष्ययों और जैवविविधता „ भारत का इस््पपात क्षेत्र 36 संरक्षण का संतुलन 72 नोट : 3 करेेंट अपडेट‍्स (संग्रह) जनवरी भाग-1 || 2024 www.drishtiias.com/hindi „ बायोडायवर््ससिटी क्रेडिट 73 „ गुजरात मेें कैद मेें प्रशिक्षित भेड़़िये „ स््वच््छ वायु लक्षष्य मेें विविध प्रगति 74 वन मेें छोड़े जाएँगे 106 „ प्रोजेक््ट टाइगर 75 „ सिकल सेल रोग 107 „ ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेेंट््स के लिये Hkwxksy 78 विस््ततारित PLI योजना 107 „ रॉक ग््ललेशियर 78 „ लघु बचत योजनाओं मेें ब््ययाज दर समायोजन 108 Ïf"k 80 „ बुक््ससा टाइगर रिज़र््व 109 लिक्विड नैनो यूरिया की प्रभावकारिता 110 सतत् कृषि 80 „ वेटलैैंड सिटी प्रमाणन 110 „ कश््ममीर मेें केसर उत््पपादन मेें गिरावट 81 „ „ „ भारत मेें मसूर उत््पपादन 83 „ SKAO मेें भारत की पूर््ण सदस््यता 111 „ पूर्वोत्तर अफ्रीकी चीता 112 lkekftd U;k; 85 „ स््पपेसएक््स के फाल््कन-9 रॉकेट द्वारा „ गरीबोों, युवाओं, महिलाओं और GSAT-20 (GSAT-N2) लॉन््च 113 किसानोों को प्राथमिकता 85 „ पेरेग्रीन मिशन-1 114 „ भारतीय जेलोों मेें जाति आधारित भेदभाव 87 „ 17 से अधिक उत््पपादोों के लिये जीआई टैग 115 „ पश्चिम बंगाल मेें बाल विवाह मेें वृद्धि 89 „ काउंटर-ड्रोन प्रौद्योगिकी और UAV विकास 118 „ WEF:वैश्विक जोखिम रिपोर््ट 2024 91 „ ISRO द्वारा पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल का परीक्षण 118 uhfr'kkL= 93 „ अमेरिका की धार््ममिक स््वतंत्रता से संबंधित चिंताएँ 120 „ मनोविश्लेषण का सरलीकरण 93 „ भारत ने सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय हज समझौते 2024 Hkkjrh; lekt 94 पर हस््तताक्षर किये 121 राष्ट्रपति ने प्रदान किये खेल और साहसिक पुरस््ककार अनैतिक दुर््व्ययापार (निवारण) अधिनियम, 1956 94 „ 2023 122 „ fizfyEl QSDV~l 97 „ हिम तेेंदुओं के लिये संरक्षण प्रजनन कार््यक्रम 123 „ अपतटीय क्रिप््टटो फर्ममों को PMLA नोटिस 97 „ अटल सेतु न््हहावा शेवा सी लिंक 124 „ हटिंगटन रोग 98 „ यूकेलिप््टस वनोों को बचाने के लिये प्राकृतिक रोगजनक „ बैैंकोों के सकल NPA मेें 3.2% की गिरावट 99 कवक 126 „ एक््स-किरण ध्रुवणमापी उपग्रह: ISRO 100 „ सर््ववाइकल कैैंसर से लड़ने हेतु वैक््ससीन ड्राइव 126 „ अर्जजेंटीना के साथ लिथियम-डील 101 „ IISc द्वारा विकसित ताप-सहिष््णणु „ भारत मेें लीची की खेती का विस््ततार 103 कोविड-19 वैक््ससीन 127 „ एक MICE गंतव््य के रूप मेें भारत 104 „ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150 वर््ष 129 „ समुद्री पक्षी 104 „ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 130 „ लाल सागर के विभाजन पर प्रस््ततावित परिकल््पनाएँ 105 jSfiM Qk;j 131 नोट : www.drishtiias.com/hindi करेेंट अपडेट‍्स (संग्रह) जनवरी भाग-1 || 2024 4 'kklu O;oLFkk आयुष््ममान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग््य योजना चर््चचा मेें क््योों? z लाभार्थी: हाल ही मेें स््ववास््थ््य एवं परिवार कल््ययाण मंत्रालय ने आयुष््ममान ‹ यह एक पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक- भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग््य योजना (AB PM-JAY) के आर््थथिक जाति जनगणना (SECC) डेटा द्वारा पहचाने गए संबंध मेें कुछ आँकड़े जारी किये हैैं। लाभार््थथियोों को लक्षित करती है। „ राष्ट्रीय स््ववास््थ््य प्राधिकरण (NHA) ने राज््योों/ AB PM-JAY सांख््ययिकी की मुख््य विशेषताएँ क््यया केेंद्रशासित प्रदेशोों को शेष (अप्रमाणित) SECC हैैं? परिवारोों की पहचान करने के लिये समान सामाजिक- z आयुष््ममान कार््ड: आर््थथिक प्रोफाइल वाले गैर-सामाजिक-आर््थथिक जाति ‹ बनाए गए कुल आयुष््ममान कार्डडों मेें से लगभग 49% महिलाएँ जनगणना (SECC) लाभार्थी परिवार डेटाबेस का हैैं और कुल अधिकृत अस््पतालोों मेें लगभग 48% प्रवेश हैैं। उपयोग करने हेतु लचीलापन प्रदान किया है। ‹ योजना की शुरुआत से दिसंबर 2023 तक लगभग 28.45 z वित्तीयन: करोड़ आयुष््ममान कार््ड बनाए गए हैैं, जिनमेें से लगभग 9.38 ‹ इस योजना का वित्तपोषण संयुक्त रूप से किया जाता है, सभी करोड़ आयुष््ममान कार््ड वर््ष 2023 के दौरान बनाए गए हैैं। राज््योों और केेंद्रशासित प्रदेशोों के मामले मेें केेंद्र एवं विधायिका z स््ववास््थ््य कवरेज: के बीच 60:40, पूर्वोत्तर राज््योों तथा जम््ममू-कश््ममीर, हिमाचल व ‹ इस योजना के तहत 12 करोड़ परिवारोों के 55 करोड़ व््यक्तियोों उत्तराखंड के लिये 90:10 और विधायिका के बिना केेंद्रशासित को शामिल किया गया है तथा AB PM-JAY को लागू प्रदेशोों हेतु 100% केेंद्रीय वित्तपोषण। करने वाले कई राज््योों एवं केेंद्र शासित प्रदेशोों ने अपनी लागत z केेंद्रक अभिकरण: पर लाभार्थी आधार का और विस््ततार किया है। ‹ राष्ट्रीय स््ववास््थ््य प्राधिकरण (National Health z अस््पताल मेें दाखिले: Authority- NHA) को राज््य सरकारोों के साथ संयुक्त ‹ इस योजना के तहत अस््पतालोों मेें 78,188 करोड़ रुपए की राशि रूप से PMJAY के प्रभावी कार््ययान््वयन हेतु सोसायटी की कुल 6.11 करोड़ दाखिले अधिकृत किये गए थे, जिनमेें से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स््ववायत्त इकाई के 25,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल््य के कुल 1.7 करोड़ रूप मेें गठित किया गया है। दाखिले वर््ष 2023 (जनवरी-दिसंबर 2023) के दौरान अधिकृत ‹ राज््य स््ववास््थ््य एजेेंसी (SHA) राज््य मेें ABPMJAY के किये गए। कार््ययान््वयन के लिये ज़िम््ममेदार राज््य सरकार का शीर््ष निकाय है। आयुष््ममान भारत-PMJAY क््यया है? z परिचय: पूंजी निवेश हेतु राज््योों को विशेष सहायता योजना ‹ PM-JAY पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्व की सबसे बड़़ी स््ववास््थ््य बीमा योजना है। चर््चचा मेें क््योों? ‹ इसे 2018 मेें लॉन््च किया गया, यह माध््यमिक देखभाल और पूंजीगत व््यय/निवेश हेतु राज््योों को विशेष सहायता योजना के तहत तृतीयक देखभाल के लिये प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा केेंद्र द्वारा आवंटित ` 1,67,518.6 करोड़ की विशेष सहायता (ऋण) मेें राशि प्रदान करती है। से सर््ववाधिक हिस््ससा विगत चार वर्षषों मेें उत्तर प्रदेश को प्रापर््ट हुआ है। „ स््ववास््थ््य लाभ पैकेज मेें सर््ज़री, चिकित््ससा और डे केयर z प्रदत्त पर््ययाप््त वित्तीय सहायता यूपी मेें विकास पहलोों को बढ़़ावा देने उपचार, दवाओं व निदान की लागत शामिल है। के लिये सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। नोट : 5 करेेंट अपडेट‍्स (संग्रह) जनवरी भाग-1 || 2024 www.drishtiias.com/hindi z भाग: ‹ इस योजना के आठ भाग हैैं, भाग-I 1 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के साथ सबसे बड़़ा है। यह राशि 15वेें वित्त आयोग के निर््णय के अनुसार राज््योों के बीच केेंद्रीय करोों और कर्तत्तव््योों मेें उनकी हिस््ससेदारी के अनुपात मेें आवंटित की गई है। ‹ योजना के अन््य भाग या तो सुधारोों से जुड़़े हैैं या क्षेत्र विशेष परियोजनाओं के लिये हैैं। „ भाग- II पुराने वाहनोों को हटाने और स््वचालित वाहन परीक्षण सुविधाओं की स््थथापना के लिये राज््योों को प्रोत््ससाहन प्रदान करता है; „ भाग-III व IV शहरी नियोजन और शहरी वित्त मेें सुधार के लिये राज््योों को प्रोत््ससाहन प्रदान करते हैैं; „ भाग-V शहरी क्षेत्ररों मेें पुलिस स््टटेशनोों के भीतर पुलिस कर््ममियोों और उनके परिवारोों के लिये आवास स््टटॉक बढ़़ाने के लिये धन प्रदान करता है। „ योजना का भाग-VI यूनिटी मॉल परियोजनाओं के माध््यम से सांस््ककृतिक विविधता और स््थथानीय उत््पपादोों को बढ़़ावा देकर राष्ट्रीय एकीकरण, मेक इन इंडिया एवं एक ज़िला एक उत््पपाद के दृष्टिकोण का समर््थन करता है। „ भाग-VII के तहत, राज््योों को पंचायत और वार््ड स््तर पर वित्त मंत्रालय के अनुसार पूंजीगत व््यय के रुझान क््यया हैैं? डिज़िटल बुनियादी ढाँचे के साथ पुस््तकालय स््थथापित z यूपी और बिहार शीर््ष दो राज््य हैैं जिन््होोंने पूंजीगत व््यय से संबंधित करने के लिये वित्तीय सहायता के रूप मेें 5,000 करोड़ मानदंडोों को पूरा किया है तथा विगत चार वर्षषों मेें योजना के तहत रुपए प्रदान किये जाते हैैं, जिससे मुख््य रूप से बच्चचों एवं अधिकतम आवंटन प्राप््त किया है। किशोरोों को लाभ होता है। योजना के उद्देश््य: उत्तराखंड, हरियाणा, केरल एवं पंजाब उन राज््योों मेें से हैैं जिन््हेें z ‹ क््योोंकि इससे मांग बढ़ने और नौकरियाँ उत््पन्न होने का अनुमान z योजना के तहत कुल आवंटित राशि का लगभग 1-2% प्राप््त हुआ है, इस कार््यक्रम का अर््थव््यवस््थथा पर कई गुना प्रभाव पड़़ेगा। है। ‹ इस योजना का उद्श्दे ्य राज््य के हिस््ससे को पूरा करने के लिये धन z आंध्र प्रदेश, केरल, मणिपुर एवं पंजाब को वर््ष 2023-24 मेें कोई प्रदान करके जल-जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आवंटन नहीीं मिला है व वित्त मंत्रालय के अनुसार, इन राज््योों ने जैसे प्रमुख क्षेत्ररों मेें परियोजनाओं की गति को बढ़़ाना भी है। योजना के तहत निर््धधारित पात्रता मानदंडोों को पूरा नहीीं किया है। ‹ यह योजना शहरोों मेें जीवन की गुणवत्ता एवं शासन मेें सुधार के लिये राज््योों को शहरी नियोज़न और शहरी वित्त मेें सुधार करने पूंजी निवेश हेतु राज््योों को विशेष सहायता योजना क््यया के लिये प्रोत््ससाहित करने का भी प्रयास करती है। है? परिचय: भारत मेें पूंजीगत व््यय क््यया है? z पूज ं ीगत व््यय (Capex): z ‹ यह योजना वित्त वर््ष 2020-21 मेें कोविड-19 महामारी के ‹ यह बुनियादी ढाँचे, भवन, मशीनरी और उपकरण जैसी भौतिक मद्देनज़र शुरू की गई थी। संपत्तियोों के अधिग्रहण, निर््ममाण या सुधार के लिये सरकार द्वारा ‹ वर््तमान मेें इस योजना का विस््ततार किया गया है तथा इसे ₹1.3 आवंटित धन को संदर््भभित करता है। लाख करोड़ के आवंटन के साथ 'पूंजी निवेश के लिये राज््योों ‹ इसे उत््पपादक और विकास बढ़़ाने वाला माना जाता है क््योोंकि यह को विशेष सहायता योजना, 2023-24' के रूप मेें जारी रखा अर््थव््यवस््थथा की उत््पपादक क्षमता को बढ़़ाता है तथा भविष््य मेें गया है। आय एवं रोज़गार उत््पन्न करता है। नोट : www.drishtiias.com/hindi करेेंट अपडेट‍्स (संग्रह) जनवरी भाग-1 || 2024 6 ‹ भारत सरकार अपने वार््षषिक बजट के माध््यम से पूंजीगत व््यय ‹ यह अभियान भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयोों/विभागोों, राज््य आवंटित करती है, जिसे वित्त मंत्री द्वारा प्रस््ततुत किया जाता है। सरकारोों, केेंद्र सरकार के संगठनोों और संस््थथानोों की सक्रिय „ पूंजी निवेश परिव््यय मेें लगातार तीन वर््ष की वृद्धि देखी भागीदारी के साथ संपूर््ण सरकारी दृष्टिकोण अपनाकर चलाया गई है, जो 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुुँच गया है, जो जा रहा है। सकल घरेलू उत््पपाद का 3.3% है, जो 33% (केेंद्रीय z उद्धेश््य: बजट 2023-24) की महत्तत्वपूर््ण वृद्धि को दर््शशाता है। ‹ यह अभियान कमज़ोर लोगोों तक पहुुँच प्रदान करता है, जो z प्रभावी पूंजीगत व््यय: ‹ बजट मेें प्रस््ततुत पूंजीगत व््यय मेें राज््योों और अन््य एजेेंसियोों को विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र हैैं जिन््होोंने इसका अभी तक सहायता अनुदान के माध््यम से पूंजीगत संपत्ति बनाने पर सरकार लाभ नहीीं उठाया है। द्वारा किया गया व््यय शामिल नहीीं है। ‹ जानकारी उपलब््ध करवाना और योजनाओं के बारे मेें जागरूकता „ इन अनुदानोों को बजट मेें राजस््व व््यय के रूप मेें वर्गीकृत बढ़ाना। किया गया है, लेकिन वे सड़क, पुल, स््ककूल, अस््पताल ‹ व््यक्तिगत आख््ययानोों और अनुभवोों (stories/ आदि जैसी अचल परिसंपत्तियोों के निर््ममाण मेें भी योगदान experience) को साझा करने के माध््यम से सरकारी देते हैैं। योजनाओं के लाभ प्राप््तकर्त्ताओं के साथ प्रत््यक्ष जुड़़ाव। „ इसलिये केेंद्र सरकार द्वारा सार््वजनिक निवेश की वास््तविक ‹ विकसित भारत संकल््प यात्रा के दौरान विवरण के माध््यम से सीमा को तक पहुुँचने के लिये 'प्रभावी पूंजी व््यय' की एक अवधारणा पेश की गई है। संभावित लाभार््थथियोों का नामांकन। ‹ प्रभावी पूंजीगत व््यय को पूंजीगत परिसंपत्तियोों के निर््ममाण के PM किसान सम््ममान निधि योजना (PM-किसान) क््यया लिये पूंजीगत व््यय और अनुदान के योग के रूप मेें परिभाषित किया गया है। है? z परिचय: „ इसका बजट 13.7 लाख करोड़ रुपए या GDP का 4.5% (केेंद्रीय बजट 2023-24) है। ‹ इसे देश के किसानोों की वित्तीय आवश््यकतोों को पूरा करने के लिये शुरू किया गया था। विकसित भारत संकल््प यात्रा और ‹ इसका संचालन दिसंबर, 2018 से शुरू हुआ है। पीएम-किसान योजना z वित्तीय लाभ: चर््चचा मेें क््योों? ‹ इसके तहत प्रत््ययेक चार महीने मेें तीन समान किस््तोों मेें प्रति वर््ष हाल ही मेें प्रधानमंत्री किसान सम््ममान निधि (PM-KISAN) 6000/- रुपए का वित्तीय लाभ प्रत््यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना के लाभार््थथियोों की संख््यया मेें 20% से अधिक की गिरावट आई है, मोड के माध््यम से देश भर के किसान परिवारोों के बैैंक खातोों मेें जो अप्रैल-जुलाई 2022 मेें 10.47 करोड़ से घटकर 8.12 करोड़ हो गई स््थथानांतरित किया जाता है। है। z योजना का दायरा: z सरकार के सक्रिय उपायोों, विशेष रूप से विकसित भारत संकल््प ‹ यह योजना प्रारंभ मेें 2 हेक््टटेयर भूमि वाले छोटे तथा सीमांत यात्रा के तहत शुरू किये गए "संतृप््तति अभियान" ने 34 लाख किसानोों (Small and Marginal Farmers- किसानोों को लाभार््थथियोों की सूची मेें वापस जोड़ दिया है। SMF) के लिये थी किंतु सभी भूमि धारक किसानोों को लाभ विकसित भारत संकल््प यात्रा क््यया है? प्रदान करने हेतु योजना का दायरा बढ़़ा दिया गया। z परिचय: z वित्तपोषण तथा कार््ययान््वयन: ‹ यह सरकार की योजनाओं की संतृप््तति प्राप््त करने के लिये ‹ यह भारत सरकार से 100% वित्तपोषण प्राप््त एक केेंद्रीय क्षेत्र विस््ततारित गतिविधियोों के माध््यम से जागरूकता बढ़़ाने का एक की योजना है। राष्ट्रव््ययापी अभियान है। इसके अंतर््गत पूरे देश मेें भारत की सभी ग्राम पंचायतेें, नगर पंचायतेें और शहरी स््थथानीय निकाय शामिल ‹ इसका कार््ययान््वन कृषि एवं किसान कल््ययाण मंत्रालय द्वारा किया हैैं। जाता है। नोट : 7 करेेंट अपडेट‍्स (संग्रह) जनवरी भाग-1 || 2024 www.drishtiias.com/hindi z उद्देश््य: आगे की राह ‹ प्रत््ययेक फसल चक्र के अंत मेें प्रत््ययाशित कृषि आय के अनुरूप z सरलता और दक्षता के लिये अनिवार््य भूमि बीजारोपण प्रावधानोों एवं उचित फसल स््ववास््थ््य तथा उचित पैदावार सुनिश्चित करने के आधार लिंकेज आवश््यकताओं की व््ययापक समीक्षा की जानी लिये विभिन्न आदानोों की खरीद मेें छोटे व सीमांत किसानोों की चाहिये। वित्तीय आवश््यकताओं को पूरा करना। z निर््बबाध अनुपालन हेतु उपयोगकर्त्ता-अनुकूल प््ललेटफार््म बनाने के ‹ अमुक व््यय को पूरा करने के लिये उन््हेें साहूकारोों के चंगुल मेें लिये प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने की आवश््यकता है। फँसने से बचाना तथा कृषि गतिविधियोों मेें उनकी निरंतरता z कमज़ोर किसानोों तक पहुुँचने के लिये समुदाय-स््तरीय सहभागिता सुनिश्चित करना। कार््यक्रम आयोजित किये जाने चाहिये। z PM-किसान मोबाइल ऐप: z PM-Kisan के लाभोों से अनजान पात्र किसानोों की पहचान कर ‹ इसे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से उनका समर््थन करने के लिये स््थथानीय अधिकारियोों, कृषि सेवाओं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केेंद्र द्वारा विकसित तथा डिज़ाइन किया और गैर सरकारी संगठनोों के साथ सहयोग करने की आवश््यकता है। गया था। z वास््तविक रूप से सत््ययापन की व््यवस््थथा: मनरेगा योजना के तहत कार््ययान््ववित ‹ योजना मेें निर््धधारित प्रावधानोों के अनुसार प्रत््ययेक वर््ष 5% तकनीकी नवाचार लाभार््थथियोों का अनिवार््य रूप से वास््तविक सत््ययापन किया जा चर््चचा मेें क््योों? रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत के कमज़ोर वर््ग को कल््ययाणकारी PM-किसान से संबंधित चुनौतियाँ क््यया हैैं? लाभोों से वंचित करने तथा महात््ममा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी z अनिवार््य प्रावधान तथा आधार लिंकेज: अधिनियम (मनरेगा) के तहत मज़दूरी भुगतान मेें देरी के लिये प्रौद्योगिकी, ‹ अनिवार््य भूमि बीजारोपण प्रावधानोों तथा आधार को सक्रिय बैैंक विशेष रूप से आधार के उपयोग से संबंधित चिंताओं का उत्तर दिया है। खातोों से जोड़ने की आवश््यकता ने इस योजना को जटिल बना z इन चिंताओं के संदर््भ मेें मंत्रालय ने मनरेगा के तहत कई तकनीकी दिया है, जिससे किसानोों के लिये इन शर्ततों का अनुपालन करने नवाचारोों पर प्रकाश डाला है, जिसका उद्देश््य इसके कार््ययान््वयन मेें मेें चुनौतियोों का सामना करना पड़ता है। पारदर््शशिता तथा दक्षता बढ़़ाना है। ‹ किसानोों, विशेष रूप से दूरवर्ती क्षेत्ररों के किसानोों को आधार मनरेगा योजना क््यया है? लिंकेज तथा भूमि बीजारोपण आवश््यकताओं को पूरा करने मेें z परिचय: तकनीकी चुनौतियोों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे ‹ वर््ष 2005 मेें ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह PM-किसान लाभोों तक उनकी पहुुँच मेें बाधा आ सकती है। योजना विश्व के सबसे बड़़े रोज़गार गारंटी कार््यक्रमोों मेें से एक z जागरूकता और आउटरीच: है। ‹ कई पात्र किसान अभी भी PM-Kisan योजना से अनजान ‹ यह योजना किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस््क सदस््योों के लिये हैैं या उन््हेें आवेदन प्रक्रिया के बारे मेें पर््ययाप््त जानकारी नहीीं प्रत््ययेक वित्तीय वर््ष मेें सौ दिनोों का रोज़गार सुनिश्चित करते हुये होगी। विधिक गारंटी प्रदान करती है। ‹ प्रयासोों के बावजूद, आउटरीच पहल को कृषक समुदाय के सभी „ इस योजना द्वारा प्रतिभागी वैधानिक न््ययूनतम वेतन अर््जजित वर्गगों तक पहुुँचने मेें संघर््ष करना पड़ सकता है, विशेषकर करने हेतु सार््वजनिक परियोजनाओं से संबंधित अकुशल दूरदराज़ या हाशिये पर रहने वाले क्षेत्ररों मेें। शारीरिक कार््य संबंधी रोज़गार मेें नियोजित किये जाते हैैं। z प्रौद्योगिकी पहुुँच: z मनरेगा की वर््तमान स््थथिति: ‹ स््ममार््टफोन और इंटरनेट कनेक््टटिविटी सहित प्रौद्योगिकी पहुुँच मेें ‹ इसके तहत वर््तमान मेें 14.32 करोड़ जॉब कार््ड पंजीकृत किये असमानताएँ, किसानोों की PM-Kisan नामांकन तथा गए हैैं, जिनमेें से 68.22% सक्रिय जॉब कार््ड हैैं तथा इसमेें कुल अनुपालन के लिये आवश््यक ऑनलाइन प्रक्रियाओं से जुड़ने 25.25 करोड़ श्रमिक पंजीकृत हैैं, जिनमेें से 56.83% सक्रिय की क्षमता मेें बाधा बन सकती हैैं। श्रमिक हैैं। नोट : www.drishtiias.com/hindi करेेंट अपडेट‍्स (संग्रह) जनवरी भाग-1 || 2024 8 z कार््ययान््ववित तकनीकी नवाचार: „ लाभार्थी और नागरिक पारदर््शशिता बढ़़ाते हुए कार््यकर्त्ता की ‹ आधार एकीकरण: उपस््थथिति का सत््ययापन कर सकते हैैं। „ इसके तहत वास््तविक लाभार््थथियोों के डी-डुप््ललीकेशन तथा z परिसंपत्तियोों की जियोटैगिंग: प्रमाणीकरण के लिये निरंतर आधार सीडिंग (आधार ‹ यह सिस््टम योजना के तहत बनाई गई परिसंपत्तियोों की संख््यया को प्राथमिक बैैंक खाता संख््यया से जोड़ना) की जियोटैगिंग के लिये रिमोट सेेंसिंग तकनीक का उपयोग करता जाती है। है। „ 14.08 करोड़ (98.31%) सक्रिय श्रमिकोों की आधार „ रिमोट सेेंसिंग किसी क्षेत्र के परावर््ततित और उत््सर््जजित सीडिंग पहले ही पूर््ण हो चुकी है। इन सीडेड आधार की तुलना मेें कुल 13.76 करोड़ आधार प्रमाणित किये गए हैैं विकिरण का दूरस््थ (आमतौर पर उपग्रह या विमान से) एवं 87.52% सक्रिय श्रमिक अब आधार पेमेेंट ब्रिज मापन कर उसकी भौतिक विशेषताओं का पता लगाने एवं सिस््टम (Aadhaar Payment Bridge निगरानी करने की प्रक्रिया है। System- APBS) के पात्र हैैं। ‹ यह स््थथान-विशिष्ट जानकारी प्रदान करके सार््वजनिक जाँच और ‹ APBS एक भुगतान प्रणाली है जो लाभार््थथियोों के आधार- जवाबदेही सुनिश्चित करता है। लिंक््ड बैैंक खातोों मेें इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी सब््ससिडी और ‹ जॉब कार््ड अद्यतनीकरण: लाभ की राशि भेजने के लिये आधार संख््यया का उपयोग करती „ राज््योों/केेंद्रशासित प्रदेशोों द्वारा नियमित रूप से जॉब कार््ड है। अद्यतित किया/हटाया जाता है- „ तकनीकी या आधार-संबंधी समस््ययाओं का सामना करने „ यदि कोई जॉब कार््ड नकली जॉब कार््ड (गलत जॉब वाली ग्राम पंचायतेें मुद्ददों के समाधान होने तक मामले-दर- मामले आधार पर APBS से छूट मांग सकती हैैं। कार््ड)/डुप््ललिकेट जॉब कार््ड है/परिवार काम करने के ‹ नेशनल पेमेेंट््स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) का डेटा इच््छछुक नहीीं है/परिवार ग्राम पंचायत से स््थथायी रूप से DBT के लिये आधार सक्षम होने पर 99.55% या उससे स््थथानांतरित हो गया है/जॉब कार््ड मेें एकल व््यक्ति है और अधिक की सफलता दर का संकेत देता है। उस व््यक्ति की मृत््ययु हो गई है, तो उसे हटाया जा सकता „ मज़दूरी रोज़गार के लाभार््थथियोों के वेतन का भुगतान है। APBS के माध््यम से किया जाना है। „ अप्रैल 2022 से अब तक करीब 2.85 करोड़ जॉब कार््ड „ हाल की चिंताओं के अनुसार कुल पंजीकृत श्रमिकोों मेें से निरस््त किये जा चुके हैैं। 34.8% और सक्रिय श्रमिकोों मेें से 12.7% अभी भी ‹ ड्रोन द्वारा निगरानी: APBS के लिये अयोग््य हैैं तथा उनकी कोई प्रासंगिकता „ बेहतर निर््णय लेने, वास््तविक समय की निगरानी और डेटा नहीीं है। ‹ क््योोंकि APBS केवल तभी लागू होता है जब कोई पंजीकृत संग्रह को बढ़़ाने के लिये ड्रोन का पायलट परीक्षण किया लाभार्थी मज़दूरी रोज़गार के अंतर््गत आता है। जा रहा है। ‹ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड प्रबंधन प्रणाली (National भारतीय ज़िला न््ययायालयोों मेें स््वच््छता चुनौतियाँ Electronic Fund Management System- NEFMS): चर््चचा मेें क््योों? „ लाभार््थथियोों को सीधे वेतन भुगतान करने के लिये वित्त वर््ष भारत के सर्वोच्च न््ययायालय के सेेंटर फॉर रिसर््च एंड प््ललानिंग द्वारा 2016-17 मेें NEFMS पेश किया गया था। 'स््टटेट ऑफ द ज््ययूडिशियरी' शीर््षक से प्रकाशित एक हालिया रिपोर््ट ने देश ‹ 99% से अधिक वेतन भुगतान सीधे लाभार््थथियोों के बैैंक/डाकघर खातोों मेें जमा किया जाता है। भर के ज़िला न््ययायालय परिसरोों के भीतर लिंग-विशिष्ट सुविधाओं मेें z NMMS के माध््यम से रियल-टाइम निगरानी: असमानताओं की ओर ध््ययान आकर््षषित किया है। z रिपोर््ट महिलाओं के लिये अलग शौचालयोों के अपर््ययाप््त प्रावधान, ‹ राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस््टम (National Mobile Monitoring System) ऐप कार््यस््थलोों पर लाभार््थथियोों सैनिटरी नैपकिन वेेंडिंग मशीनोों की कमी और ट््राांसजेेंडर व््यक्तियोों की रियल-टाइम उपस््थथिति को कैप््चर करता है। के लिये शौचालयोों की अनुपलब््धता पर प्रकाश डालती है। नोट : 9 करेेंट अपडेट‍्स (संग्रह) जनवरी भाग-1 || 2024 www.drishtiias.com/hindi रिपोर््ट के मुख््य निष््कर््ष क््यया हैैं? ‹ विशेषकर कम रोशनी वाले अथवा एकांत क्षेत्ररों मेें पृथक z अपर््ययाप््त महिला-अनुकूल सुविधाएँ: शौचालयोों की कमी,महिलाओं की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को ‹ कुल ज़िला न््ययायालय परिसरोों के लगभग पाँचवेें हिस््ससे मेें बढ़ा सकती है जिससे उनके उत््पपीड़न की संभावना बढ़ जाती है। महिलाओं के लिये पृथक शौचालयोों का अभाव है। ‹ गर््भवती महिलाओं तथा वृद्ध व््यक्तियोों को साझा शौचालय ‹ केवल 6.7% महिला शौचालयोों मेें सैनिटरी नैपकिन वेेंडिंग सुविधाओं तक पहुुँचने मेें चुनौतियोों का सामना करना पड़ सकता मशीनेें उपलब््ध हैैं। है, जिससे उनकी आवाजाही की सुगमता प्रभावित हो सकती है। z मौजूदा शौचालयोों की चुनौतियाँ: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारोों का हनन: z ‹ मौजूदा शौचालयोों के दरवाज़े प्रायः टूटे हुए होते हैैं तथा ‹ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारोों के उपबंधोों के अनुसार स््वच््छता के विद्यार््थथियोों को अनियमित जल आपूर््तति की समस््यया का सामना अधिकार के तहत प्रत््ययेक व््यक्ति को जीवन के सभी क्षेत्ररों मेें करना पड़ता है। स््वच््छता तक प्रत््यक्ष तथा सरल पहुुँच का अधिकार है, जो ‹ पुरुष और महिला न््ययायाधीश के लिये साझा शौचालय गोपनीयता सुरक्षित, स््वच््छ, संरक्षित और सामाजिक व सांस््ककृतिक रूप से एवं समानता को लेकर चिंता उत््पन्न करते हैैं। स््ववीकार््य है और साथ ही गोपनीयता प्रदान करता है एवं गरिमा ‹ न््ययायालय के शौचालयोों मेें साफ-सफाई सुनिश्चित करने के सुनिश्चित करता है। लिये न््ययायाधीश व््यक्तिगत रूप से सफाईकर््ममियोों और z मौलिक अधिकार का हनन: स््वच््छताकर््ममियोों को नियुक्त करते हैैं। ‹ वीरेेंद्र गौड़ बनाम हरियाणा राज््य (1995) मामले मेें सर्वोच्च „ उदाहरण के लिये नगालैैंड के पेरेन ज़िले मेें शौचालयोों को न््ययायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अनुच््छछेद 21 जीवन साफ करने के लिये कोई रखरखाव की सुविधा उपलब््ध के अधिकार की रक्षा करता है तथा उस अधिकार को गरिमापूर््ण नहीीं थी। स््टटाफ सदस््योों को स््वयं शौचालय का रखरखाव जीवन जीने के लिये आवश््यक स््वच््छ स््थथितियोों तक विस््ततारित सुनिश्चित करना था। करता है। z समावेशी सुविधाओं का अभाव: ‹ अधिकांश ज़िला न््ययायालयोों मेें ट््राांसजेेंडर कर््ममियोों के लिये न््ययायालयोों मेें स््वच््छता सुविधाओं को कैसे बेहतर बनाया शौचालय नहीीं हैैं। जा सकता है? ‹ प्रत््ययेक न््ययायालय परिसर मेें "लिंग-समावेशी शौचालय" की z समर््पपित संसाधनोों का आवंटन: आवश््यकता है। ‹ स््वच््छता रखरखाव के लिये पर््ययाप््त धनराशि का बजट तैयार „ केरल मेें ट््राांसजेेंडर कर््ममियोों के शौचालय दिव््ययाांग कर््ममियोों करना तथा सफाई एवं रखरखाव के लिये ज़िम््ममेदार कर््मचारियोों के साथ साझा किये जाते हैैं। का नियोजन करना। जागरूकता बढ़़ाने व मानकोों की निगरानी „ उत्तराखंड मेें ट््राांसजेेंडर कर््ममियोों के लिये राज््य भर मेें केवल के लिये न््ययायालय के अंतर््गत हाइजीन चैैंपियन नियुक्त करने पर चार शौचालय हैैं। विचार करना। „ तमिलनाडु के केवल दो ज़िलोों, चेन्नई और कोयंबटूर मेें ऐसी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैैं। „ न््ययायालयोों मेें स््वच््छता सुधार परियोजनाओं के लिये धन ‹ ऐसे शौचालयोों का उपयोग करना जो उनकी लिंग पहचान के जुटाने हेतु एक केेंद्रीय निकाय के रूप मेें एक समर््पपित अनुरूप न होों, ट््राांसजेेंडर कर््ममियोों के लिये असुविधा और संस््थथान, नेशनल ज््ययूडिशियल इंफ्रास्टट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ उत््पपीड़न का कारण बन सकता है। इंडिया (NJIAI) की स््थथापना का सुझाव पूर््व CJI द्वारा दिया गया था। अपर््ययाप््त स््वच््छता सुविधाओं से उत््पन्न चुनौतियाँ क््यया हैैं? z मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन: z स््ववास््थ््य तथा स््वच््छता संबंधी जोखिम: ‹ दिव््ययाांगजनोों के लिये स््वच््छता, व््ययावहारिकता तथा पहुुँच ‹ अपर््ययाप््त शौचालय सुविधाओं के परिणामस््वरूप अस््वच््छता की स््थथिति उत््पन्न हो सकती है, जिससे महिलाओं को स््ववास््थ््य सुनिश्चित करने के लिये शौचालयोों का नवीनीकरण करना। जोखिम का सामना करना पड़ सकता है, जिसमेें संक्रमण तथा उचित वेेंटिलेशन, प्रकाश एवं स््वच््छता संबंधी आवश््यकताएँ हैजा, टाइफाइड एवं पेचिश जैसी बीमारियोों के होने की संभावना जैसे सैनिटरी डिब््बबे, साबुन, कागज़ के तौलिये आदि की आपूर््तति शामिल है। सुनिश्चित करना। नोट : www.drishtiias.com/hindi करेेंट अपडेट‍्स (संग्रह) जनवरी भाग-1 || 2024 10 z स््वच््छता संबंधी दिशा-निर्देश जारी करना: स््वच््छता से संबंधित पहल: ‹ विभिन्न राज््योों तथा न््ययायालय स््तरोों पर स््थथिरता तथा गुणवत्ता z स््वच््छ भारत मिशन सुनिश्चित करते हुए न््ययायालयोों मेें स््वच््छता सुविधाओं के लिये z विश्व स््ववास््थ््य संगठन (WHO) जल, स््वच््छता और स््वच््छता राष्ट्रीय मानक निर््धधारित करना। इसमेें मूल सुविधाओं, पहुुँच हेतु (WASH) - भारत आवश््यकताओं तथा स््वच््छता प्रोटोकॉल के लिये दिशानिर्देश z कायाकल््प और शहरी परिवर््तन के लिये अटल मिशन शामिल हो सकते हैैं। (AMRUT) z उपयोगकर्त्ता प्रतिक्रिया को प्रोत््ससाहन: z स््वच््छता अभियान एप: ‹ प्रदत्त स््वच््छता सुविधाओं पर प्रतिक्रिया प्राप््त करने, कमियोों की ‹ सामाजिक न््ययाय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अभी भी मौजूद पहचान करने तथा सुधार का प्रस््तताव देने के लिये न््ययायालय मेें अस््वच््छ शौचालयोों और उनकी सफाई से जुड़़े हाथ से मैला स््वच््छता सुविधाओं के उपयोगकर्त्ताओं के लिये तंत्र स््थथापित ढोने वालोों का डेटा हासिल करने के लिये इसे लॉन््च किया है। करना। इसमेें सुझाव बॉक््स, सर्वेक्षण अथवा सार््वजनिक बैठकेें शामिल की सकती हैैं। भारतमाला चरण-1: समय सीमा बढ़़ाई गई „ सुझावोों एवं शिकायतोों पर त््वरित एवं समयबद्ध कार््यवाही सुनिश्चित करना। चर््चचा मेें क््योों? हाल ही मेें सरकार ने प्रमुख राजमार््ग विकास परियोजना भारतमाला भारत मेें शौचालय सुविधाओं की स््थथिति क््यया है? परियोजना चरण-I को पूरा करने की समय सीमा सत्र 2027-28 तक बढ़़ा z स््वच््छता राज््य के अंतर््गत एक विषय है और इसलिये शौचालय दी है। उपलब््ध कराने, व््यवहार परिवर््तन गतिविधियाँ शुरू करने, ठोस तथा z यह कदम मेगा परियोजना की अनुमानित लागत मेें 100% से तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रदान करने एवं विभिन्न गतिविधियोों को अधिक की वृद्धि के बाद उठाया गया है और यह कार््ययान््वयन की बनाए रखने का कार््य राज््योों का है। धीमी गति एवं वित्तीय बाधाओं को दर््शशाता है। z राष्ट्रीय परिवार स््ववास््थ््य सर्वेक्षण ( National Family Health Survey- NFHS) के अनुसार, 69.3% घरोों मेें भारतमाला परियोजना क््यया है? बेहतर शौचालय सुविधाएँ हैैं, जो साझा नहीीं की जाती हैैं। z परिचय: ‹ 8.4% परिवारोों के पास साझा शौचालय सुविधाओं तक पहुुँच है ‹ भारतमाला परियोजना सड़क परिवहन और राजमार््ग मंत्रालय और 2.9% के पास अविकसित शौचालय सुविधाओं तक पहुुँच (Ministry of Road Transport and है। Highways) के तहत शुरू किया गया एक व््ययापक z NFHS की रिपोर््ट से पता चला है कि 80.7% शहरी परिवारोों कार््यक्रम है। और 63.6% ग्रामीण परिवारोों के पास बेहतर शौचालय सुविधाओं ‹ भारतमाला के प्रथम चरण की घोषणा वर््ष 2017 मेें की गई थी तक पहुुँच है। और इसे वर््ष 2022 तक पूरा किया जाना था। ‹ वर््ष 2019-2021 मेें कुल 19.4% भारतीय परिवारोों ने किसी भी z प्रमुख विशेषताएँ: शौचालय सुविधा का उपयोग नहीीं किया। ‹ भारतमाला पहले से निर््ममित बुनियादी ढाँचे की बढ़़ी हुई „ शहरी क्षेत्ररों मेें सभी घरोों मेें से 6.1% घरोों मेें खुले मेें शौच प्रभावशीलता, बहुविध एकीकरण, निर््बबाध आवागमन के लिये किया जाता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्ररों मेें यह संख््यया 25.9% बुनियादी ढाँचे की कमियोों को दूर करने एवं राष्ट्रीय व आर््थथिक तक पहुुँच जाती है। कॉरिडोर को एकीकृत करने पर केेंद्रित है। z राज््योों और केेंद्रशासित प्रदेशोों मेें शौचालय की सुविधा तक पहुुँच ‹ उक्त कार््यक्रम के छह प्रमुख घटक हैैं: बिहार (केवल 61.2% घरोों मेें उपलब््ध है) मेें सबसे कम है। बिहार „ आर््थथिक कॉरिडोर: आर््थथिक कॉरिडोर को एकीकृत करने के बाद झारखंड (69.6%) और ओडिशा (71.3%) का स््थथान है। से आर््थथिक रूप से महत्तत्वपूर््ण उत््पपादन तथा उपभोग केेंद्ररों ‹ लक्षद्वीप मेें शत-प्रतिशत घरोों मेें शौचालय की सुविधा उपलब््ध के बीच विस््ततृत जुड़ाव/कनेक््टटिविटी की सुविधा मिलती है। है। नोट : 11 करेेंट अपडेट‍्स (संग्रह) जनवरी भाग-1 || 2024 www.drishtiias.com/hindi „ इंटर-कॉरिडोर और फीडर मार््ग: यह प्रथम मील से सामाजिक न््ययाय और अधिकारिता मंत्रालय अंतिम मील तक की कनेक््टटिविटी सुनिश्चित करेगा। „ राष्ट्रीय कॉरिडोर दक्षता मेें सुधार: इसके माध््यम से वर््षाांत समीक्षा, 2023 मौजूदा राष्ट्रीय कॉरिडोर की क्षमता बढ़ाने और ट्रैफिक चर््चचा मेें क््योों? जाम को कम करने का लक्षष्य रखा गया है। हाल ही मेें वर््ष 2023 के लिये सामाजिक न््ययाय और अधिकारिता „ सीमा और अंतर््रराष्ट्रीय संपर््क सड़केें: बेहतर सीमा मंत्रालय के दिव््ययाांगजन सशक्तीकरण विभाग (DEPwD) की वर््षाांत सड़क बुनियादी ढाँचे से अधिक गतिशीलता सुनिश्चित होगी और साथ ही पड़़ोसी देशोों के साथ व््ययापार को भी समीक्षा जारी की गई। बढ़़ावा मिलेगा। पहल और उपलब््धधियोों की मुख््य विशेषताएँ क््यया हैैं? „ तटीय व पोर््ट कनेक््टटिविटी हेतु सड़केें: तटीय क्षेत्ररों मेें z समावेश के लिये ऐतिहासिक सभाएँ और त््ययोहार: कनेक््टटिविटी के माध््यम से बंदरगाह आधारित आर््थथिक ‹ विभाग ने राष्ट्रपति भवन मेें एक विशेष सभा और गोवा मेें भारत विकास को बढ़़ावा मिलता है, जिससे पर््यटन एवं के पहले समावेशन महोत््सव (Purple Fest) जैसे औद्योगिक विकास दोनोों बेहतर होते हैैं। कार््यक्रमोों की मेज़बानी की, जिसमेें हज़ारोों दिव््ययाांगजन और „ ग्रीन-फील््ड एक््सप्रेसवे: उच्च यातायात सघनता और ट््राांसजेेंडर शामिल हुए, विश्व रिकॉर््ड स््थथापित किये गए तथा अधिक जाम वाले स््थथान की उपस््थथिति वाले एक््सप्रेसवे अपनेपन की भावना को बढ़़ावा दिया गया। ग्रीन-फील््ड एक््सप्रेसवे से लाभान््ववित होोंगे। z विकलांगता क्षेत्र मेें भारत-दक्षिण अफ्रीका सहयोग: z स््थथिति: ‹ केेंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और दक्षिण अफ्रीका सरकार ‹ नवंबर 2023 तक 15,045 किमी यानी 42% प्रोजेक््ट पूरा हो के बीच दिव््ययाांगता क्षेत्र मेें सहयोग पर केेंद्रित एक समझौता चुका है। ज्ञापन (MoU) पर हस््तताक्षर किये। z चुनौतियाँ: z दिव््य कला मेला: ‹ कच्चे माल की लागत, भूमि अधिग्रहण लागत मेें वृद्धि, हाई- ‹ वर््ष भर विभिन्न शहरोों मेें आयोजित होने वाला दिव््य कला मेला स््पपीड कॉरिडोर का निर््ममाण और वस््ततु एवं सेवा कर दरोों मेें वृद्धि। 2023, विकलांग व््यक्तियोों के लिये समग्र विकास और आगे की राह सशक्तीकरण को बढ़़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता का z प्रतिस््पर्धी कीमतोों पर कच्चा माल प्राप््त करने के लिये रणनीतिक प्रमाण है। खरीद विधियोों की जाँच करना। अनुकूल दरेें सुनिश्चित करने के ‹ प्रधानमंत्री की आत््मनिर््भर भारत पहल के अनुरूप दृष्टिकोण के लिये, विशेषकर बाज़़ार मेें उतार-चढ़़ाव के दौरान, आपूर््ततिकर्त्ताओं साथ, सरकार का लक्षष्य भारत के समग्र विकास मेें दिव््ययाांग के साथ बातचीत मेें भाग लेना। व््यक्तियोों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना है। z मुआवज़़ा संबंधी विवादोों को कम करने के लिये कुशल और पारदर्श?