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Questions and Answers
मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
यूपीएससी द्वारा संचालित परीक्षाओं का कार्य क्या है?
किस प्रक्रिया के तहत एक उच्च अधिकारिक पद को हटाया जा सकता है?
संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चुनावों के लिए कौन जिम्मेदार होता है?
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सार्वजनिक सेवा आयोग का एक कार्य क्या है?
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राष्ट्रपति द्वारा किन पदों की नियुक्ति की जाती है?
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मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कार्यवाही में क्या शामिल होता है?
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किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार के लिए लेखा और लेखा आयोग कार्य करता है?
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मुख्य चुनाव आयुक्त को किस आधार पर उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है?
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किस आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है?
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किसे भारत के राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष के कार्यालयों के लिए चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है?
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संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अधिकतम आयु क्या है?
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किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है?
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जब चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल समाप्त होता है, तो वे किस स्थिति में रहते हैं?
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संविधान के अनुसार, चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें उनके नियुक्ति के बाद कैसे बदलती हैं?
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किस संवैधानिक प्रावधान के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन न्यायाधीशों के समान होता है?
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संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का अध्यक्ष कौन है?
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राज्य सरकार से संबंधित रिपोर्ट का क्या प्रावधान है?
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कमिशन के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति है?
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राष्ट्रीय आयोग (NCBC) की संरचना में कौन शामिल है?
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कमिशन का मुख्य कार्य क्या है?
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कमिशन द्वारा साक्ष्य प्राप्त करने का कौन सा तरीका नहीं है?
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भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है?
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महान्यायवादी की कार्यकाल की अवधि क्या होती है?
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महान्यायवादी के पास कौन सा अधिकार है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कैसे होती है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल की निलंबन प्रक्रिया क्या है?
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भारत में चुनाव संबंधी संवैधानिक प्रावधानों का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
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सार्वजनिक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली क्या है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल के वेतन और सेवा की शर्तें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं?
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महान्यायवादी सरकार के खिलाफ क्यों नहीं जा सकता?
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भर्ती और चयन प्रक्रिया लोक सेवा आयोग में क्या है?
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सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग को कौन सा कार्य करना है?
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आयोग की वार्षिक रिपोर्ट का क्या करना होगा?
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आयोग के पास कौन सी शक्ति है?
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आयोग की रिपोर्ट को किसी राज्य के गवर्नर को भेजने की आवश्यकता कब होती है?
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आयोग को संबंधित समुदायों के विकास के लिए किस प्रकार के उपाय सुझाने होते हैं?
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आयोग को किस प्रकार का सबूत स्वीकार करने का अधिकार है?
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राज्य सरकार से संबंधित सिफारिशों के लिए क्या आवश्यक है?
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आयोग के सम्मन की शक्ति के तहत, आयोग किससे पूछताछ कर सकता है?
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आयोग द्वारा की गई सिफारिशें किस प्रकार से लागू की जाती हैं?
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आयोग को किसी अनुशंसा के अस्वीकृत होने पर क्या करना होता है?
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भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की अधिकतम आयु क्या होती है?
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मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का आधार क्या है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल (CAG) का प्रमुख कार्य क्या है?
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राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किस आधार पर नियुक्त किया जाता है?
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भारत में महान्यायवादी (AG) की कार्यकाल कितनी अवधि होती है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल की निलंबन प्रक्रिया में किसकी आवश्यकता होती है?
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राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य कौन सा है?
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किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का कार्य प्रणाली तय होती है?
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कमिशन की जांच या पूछताछ के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति कमिशन के पास नहीं होती?
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राष्ट्रीय आयोग (NCBC) के कौन से सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं?
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राज्य सरकार के संबंध में रिपोर्ट को किसके पास भेजा जाना चाहिए?
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कमिशन को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा कार्य करना चाहिए?
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कमिशन की कार्यवाही के लिए कौन सा रास्ता उपयोग किया जाता है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल के कार्यकाल के बाद, वे किस प्रकार के पदों के लिए अयोग्य होते हैं?
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मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों का क्या सुनिश्चित किया गया है?
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भारत में निर्वाचन आयोग की प्रमुख शक्तियों में से कौन सी है?
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चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन होता है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है?
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निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्यों में से एक क्या है?
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आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए?
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आयोग को किस प्रकार की सत्ता प्राप्त है?
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निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अधिकतम आयु क्या होती है?
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संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का अध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है?
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क्या रिपोर्ट का एक भाग राज्य सरकार से संबंधित होने पर उसे किसको भेजा जाना चाहिए?
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चुनाव आयुक्तों की कार्यकाल क्या होती है?
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आयोग की रिपोर्ट में सिफारिशों का क्या होना चाहिए?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल को सैलरी किसके समान होती है?
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आयोग की रिपोर्ट में किसी अनुशंसा के अस्वीकृत होने पर क्या आवश्यक है?
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आयोग का मुख्य कार्य क्या है?
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आयोग को किस प्रकार के दस्तावेज़ों की खोज करने का अधिकार है?
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आयोग द्वारा साक्ष्य प्राप्त करने का कौन सा तरीका मान्य नहीं है?
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उपयोगकर्ता की बात आने पर, आयोग के पास स्पष्ट शक्ति होती है। यह शक्ति क्या है?
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आयोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए क्या सुझाता है?
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अटर्नी-जनरल के अधिकारों में कौन-सा अधिकार शामिल है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल को किस प्रकार नियुक्त किया जाता है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल के वेतन और सेवा की शर्तें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं?
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अटर्नी-जनरल किसके द्वारा अपने कार्यालय में बनाए रखते हैं?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल को किस प्रकार हटाया जा सकता है?
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अटर्नी-जनरल के पास निम्नलिखित में से कौन-सा अधिकार नहीं है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल की पेंशन और अवकाश संबंधी अधिकारों को कब तक बदला नहीं जा सकता है?
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अटर्नी-जनरल की भूमिका में कौन-सा कार्य शामिल नहीं है?
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कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल को किन परिस्थितियों में हटा सकते हैं?
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मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु क्या है?
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राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के द्वारा संचालित परीक्षा के कार्य की जिम्मेदारी किसके द्वारा निर्धारित होती है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल (CAG) की प्रमुख कार्यों में से एक क्या है?
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भारत में महान्यायवादी (AG) के कार्यकाल की अवधि क्या है?
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भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस प्रकार के पदों की नियुक्ति की जाती है?
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राज्य आयोगों की वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित सिफारिशों को किसके पास भेजा जाता है?
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राष्ट्रीय आयोग (NCST) का प्रमुख कार्य क्या होता है?
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किस अनुच्छेद के अंतर्गत कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल (CAG) के वेतन और सेवा की शर्तें निर्धारित की जाती हैं?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल के लिए आगे के कार्यालय में नियुक्ति का क्या प्रावधान है?
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निर्वाचन आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु क्या है?
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निर्वाचन आयोग के समस्त सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
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मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में किस बात का ध्यान रखा गया है?
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भारत के निर्वाचन आयोग की एक महत्वपूर्ण कार्यप्रणाली क्या है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल (CAG) को रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करनी होती है?
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मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है?
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संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का अध्यक्ष कौन है?
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निर्वाचन आयोग का एक कार्य क्या है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल की निलंबन प्रक्रिया के लिए किसकी आवश्यकता होती है?
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आयोग का मुख्य कार्य क्या है?
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आयोग की वार्षिक रिपोर्ट का क्या करना होता है?
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आयोग को सिफारिशें क्यों प्रस्तुत करनी होती हैं?
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आयोग की शक्तियों में से कौन-सी शक्ति शामिल है?
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महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है?
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यदि आयोग की कोई सिफारिश अस्वीकृत होती है, तो क्या किया जाता है?
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आयोग की रिपोर्टों को किसके पास भेजना आवश्यक है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल का कार्य क्या है?
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आयोग को किस प्रकार के सबूत स्वीकार करने का अधिकार है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल की क्या विशेषता है?
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महान्यायवादी के पास कौन सा अधिकार नहीं है?
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आयोग नैतिक रूप से किस प्रकार की संसाधन नीति पर कार्य करता है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है?
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आयोग की शक्तियाँ किस कानून के अंतर्गत आती हैं?
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आयोग की रिपोर्ट में कौन सी जानकारी शामिल होती है?
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महान्यायवादी की नियुक्ति के लिए कौन सा मानदंड आवश्यक है?
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महान्यायवादी का कार्यकाल किस बात पर निर्भर करता है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल के पद पर नियुक्ति के बाद क्या नहीं बदल सकता?
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महान्यायवादी के अधिकारों में क्या विशेषता है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल के कार्यालय में कौन सा कानूनी प्रावधान लागू होता है?
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आयोग की रिपोर्ट को राज्य सरकार से संबंधित मामलों में किसे भेजा जाता है?
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राष्ट्रीय आयोग (NCBC) के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
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आयोग द्वारा साक्ष्य प्राप्त करने का कौन सा तरीका सही नहीं है?
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आयोग द्वारा सम्मन की शक्ति किस प्रकार की है?
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आयोग द्वारा की गई सिफारिशें किसके लिए आवश्यक हैं?
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कमिशन के पास किन शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार नहीं है?
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राष्ट्रीय आयोग (NCBC) में कितने सदस्यों की नियुक्ति होती है?
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राज्य सरकार से संबंधित रिपोर्ट का गवर्नर को वितरण कब किया जाता है?
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कमिशन के सदस्य किस आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं?
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कमिशन द्वारा किस प्रकार का साक्ष्य स्वीकार किया जा सकता है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल (CAG) का मुख्य कार्य क्या है?
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भारत में किसी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
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किस अनुच्छेद के तहत एक राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है?
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एक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट का क्या प्रावधान है?
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किस आयोग को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने का कार्य सौंपा गया है?
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किस आयुक्त की कार्यप्रणाली का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है?
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किस संवैधानिक प्रावधान के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट को गवर्नर को भेजा जाना आवश्यक है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल (CAG) के निलंबन की प्रक्रिया में किसकी आवश्यकता होती है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल की सेवा की शर्तें किससे निर्धारित की जाती हैं?
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भारत के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति में निम्नलिखित में से कौन से पद शामिल नहीं होते?
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मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होती है?
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निर्वाचन आयोग के सदस्यों की सेवा की शर्तें किससे प्रभावित होती हैं?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल को कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है?
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भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की अधिकतम आयु क्या होती है?
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संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का अध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है?
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मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें किसकी अनुमति से बदली जाती हैं?
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भारत सरकार में चुनावों का आयोजन कौन करता है?
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राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है?
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आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को किसके पास रखा जाना चाहिए?
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आयोग की सिफारिशें किस प्रकार लागू की जाती हैं?
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आयोग की शक्ति के तहत कौन सी शक्ति नहीं है?
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आयोग को रिपोर्ट भेजने का निर्देश किसे दिया जाता है जब रिपोर्ट राज्य सरकार से संबंधित हो?
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महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
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आयोग किस तरह के मामलों की जांच करने का अधिकार रखता है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है?
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आयोग के पास किस प्रकार का साक्ष्य स्वीकार करने का अधिकार है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल के वेतन और सेवा की शर्तें किस द्वारा निर्धारित की जाती हैं?
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आयोग की शक्तियों में कौन-सी शक्ति शामिल नहीं है?
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महान्यायवादी द्वारा किस प्रकार की दृष्टि नहीं रखी जाती है?
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आयोग की रिपोर्ट से संबंधित सिफारिशों के अस्वीकृत होने पर क्या किया जाना चाहिए?
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आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है?
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महान्यायवादी का कार्यकाल किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है?
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आयोग की सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किसका समर्थन आवश्यक है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल को किस अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल का वेतन कौन सी अनुसूची के अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है?
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महान्यायवादी को अपने पद पर रहेंगे तक प्राप्त वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है?
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महान्यायवादी का कार्य क्या है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति के लिए आवश्यक शर्त क्या है?
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भारत के राष्ट्रपति द्वारा कौन से आयोग की नियुक्ति नहीं की जाती?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल (CAG) की निलंबन प्रक्रिया में किसकी आवश्यकता होती है?
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मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन किसके समान होता है?
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आयोग द्वारा की गई सिफारिशें किस प्रकार से लागू की जाती हैं?
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महान्यायवादी (AG) की कार्यकाल की अवधि कितनी होती है?
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भारत में राष्ट्रपति द्वारा किस आयोग का गठन किया जाता है?
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राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य क्या है?
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किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का कार्य प्रणाली तय होती है?
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कमिशन के पास निम्नलिखित में से कौन सी जांच करने की शक्ति नहीं होती है?
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रिपोर्ट को राज्य सरकार से संबंधित विषयों पर किसे भेजा जाता है?
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राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आयोग (NCBC) के सदस्यों की नियुक्ति के लिए क्या निर्धारित किया जाता है?
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राष्ट्रीय आयोग द्वारा विशेष सामाजिक वर्गों के लिए दी जाने वाली प्राथमिकताएं क्या हैं?
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कमिशन द्वारा सिफारिशें न मानने की स्थिति में क्या किया जाता है?
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भारत के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति में कितनी प्रक्रिया होती है?
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महान्यायवादी के पास निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल के वेतन का निर्धारण कौन करता है?
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किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता और कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित है?
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महान्यायवादी के कार्यकाल की अधिकतम अवधि क्या होती है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल के कार्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शामिल नहीं है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल जब नियुक्त होते हैं, तब उन्हें किस प्रकार का शपथ लेना होता है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल का कार्य क्या है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल को अपने कार्यालय के बाद किस पद के लिए अनुशंसा नहीं दी जा सकती है?
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चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नौकरी की शर्तें कब तक नहीं बदली जा सकती?
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भारत के चुनाव आयोग की अधिकतम आयु सीमा क्या है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्टें किसे प्रस्तुत की जाती हैं?
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मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है?
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किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है?
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मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के वेतन की तुलना किससे की जाती है?
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चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में निम्न में से कौन सा तत्व शामिल नहीं होता?
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किस परिसीमा के तहत चुनाव आयोग चुनाव कराता है?
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संविधान के अनुसार कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल के लिए कौन सा पद उपलब्ध नहीं है?
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आयोग की रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है?
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आयोग को अपनी अनुशंसा की अस्वीकृति के लिए क्या करना होता है?
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आयोग के पास निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्तियाँ होती हैं?
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आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में आमतौर पर क्या शामिल होता है?
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आयोग को क्या अधिकार है जब वह किसी शिकायत की जांच करती है?
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आयोग की सिफारिशें किस प्रकार से लागू होती हैं?
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आयोग की शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की सुरक्षा के लिए क्या कार्य होता है?
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यदि आयोग का कोई हिस्सा राज्य सरकार से संबंधित होता है, तो क्या किया जाता है?
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आयोग क्रियान्वयन के लिए किस प्रकार का विश्लेषण करता है?
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आयोग की रिपोर्ट की सांसदों को भेजने की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है?
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भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है?
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मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया में किसकी संस्तुति आवश्यक होती है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल (CAG) का कार्य क्या होता है?
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भारत में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
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भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसकी संस्तुति पर होती है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है?
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निगमन आयोग के अंतर्गत किन संस्थाओं का कार्य शामिल है?
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राष्ट्रीय सामाजिक आयोग का मुख्य कार्य क्या है?
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आयोग द्वारा साक्ष्य प्राप्त करने का कौन सा विधि उचित नहीं है?
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राष्ट्रीय आयोग (NCBC) का मुख्य कार्य क्या है?
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राज्य सरकार से संबंधित रिपोर्ट को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है?
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राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है?
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आयोग की शक्तियों में से कौन सी शक्ति शामिल नहीं है?
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आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को राष्ट्रपति द्वारा किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है?
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आयोग को किसी अनुशंसा के अस्वीकृत होने पर क्या करना होता है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल किसके लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं?
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आयोग किस प्रकार के दस्तावेज़ को समीक्षा के लिए मांग सकता है?
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आयोग द्वारा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौन सा तरीका नहीं है?
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भारत के चुनाव आयोग में निर्वाचक आयुक्तों का कार्यकाल क्या होता है?
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मुख्य निर्वाचन आयुक्त की वेतनमान किसके समकक्ष होता है?
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क्या शक्तियाँ आयोग के पास होती हैं जब वह किसी शिकायत की जांच करता है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल की निलंबन प्रक्रिया क्या है?
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आयोग को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में किस प्रकार के विकास की सिफारिश करनी चाहिए?
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चुनाव आयोग के सदस्यों की अधिकतम उम्र क्या होती है?
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सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए आयोग का मुख्य कार्य क्या है?
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आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल किस अनुच्छेद के तहत कार्य करते हैं?
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Election Commission के गठन की प्रक्रिया किसके द्वारा तय की जाती है?
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आयोग की सिफारिशें उन संगठनों को संबोधित होती हैं जो किसकी सुरक्षा और कल्याण के लिए होती हैं?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल की कार्यशर्तों में कोई बदलाव किस प्रकार से किया जा सकता है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
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राज्य स्तर पर आर्थिक रिपोर्ट का ज्ञान किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है?
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भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
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भारत के Comptroller और Auditor-General की सेवा शर्तों को कौन निर्धारित करता है?
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Attoney-General of India को किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है?
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भारत में Comptroller और Auditor General को किस तरह से हटाया जा सकता है?
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अटॉर्नी-जनरल को किन परिस्थितियों में सरकार के खिलाफ पेश होने की अनुमति है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति के लिए कौन सा कार्यवाही की आवश्यकता होती है?
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महान्यायवादी के वित्तीय अधिकार क्या हैं?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल की सेवा शर्तें कैसे बदली जा सकती हैं?
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भारत के महान्यायवादी की कार्यकाल की अवधि कितनी होती है?
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कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति का तरीका क्या है?
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Study Notes
भारत में संवैधानिक निकाय
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG): भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। - CAG का पद केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है।
- CAG की नियुक्ति से पहले, उसे तीसरे अनुसूची में दिए गए रूप में राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेना होता है।
- CAG का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।
- CAG के वेतन, अवकाश की छुट्टी, पेंशन या सेवानिवृत्ति की आयु को उसकी नियुक्ति के बाद उसके प्रतिकूल परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।
- CAG के मुख्य कार्य: केंद्र के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्यों के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट राज्यपालों को प्रस्तुत करता है।
- भारत निर्वाचन आयोग (ECI): मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनता है, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित कर सकते हैं।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
- वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मिलने वाले समान दर्जे, वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं।
- उनका कार्यकाल 6 साल का होता है, या 65 साल की आयु तक, जो भी पहले हो।
- भारत निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य और शक्तियाँ: संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव का आयोजन करना।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाया नहीं जा सकता है, सिवाय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही तरीके से और उन्हीं आधारों पर, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों को उसकी नियुक्ति के बाद उसके प्रतिकूल परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC): संविधान का अनुच्छेद 316 इस आयोग से संबंधित है।
- भारत का महान्यायवादी (AGI): संविधान का अनुच्छेद 76 इस कार्यालय से संबंधित है।
- राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है।
- AGI का पद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मिलने वाले समान दर्जे, वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं।
- AGI का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है।
- AGI की नियुक्ति के लिए पात्रता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए पात्रता के समान है।
- AGI के कार्य: भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य कानूनी कार्य का पालन करना।
- AGI को भारत के क्षेत्र में सभी अदालतों में पेश होने का अधिकार है।
- AGI सरकार के विरुद्ध मुकदमा नहीं लड़ सकता है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- कार्यकाल 3 साल का होता है।
- इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है.
- इसका उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों का संरक्षण करना है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- कार्यकाल 3 साल का होता है।
- NCST का गठन संविधान के अनुच्छेद 338-A में किया गया है।
- इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों का संरक्षण करना है।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- कार्यकाल 3 साल का होता है।
- NCBC का गठन संविधान के अनुच्छेद 338-B में किया गया है।
- इसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों का संरक्षण करना है।
भारत के संवैधानिक निकाय
-
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही पद से हटाया जा सकता है।
- केंद्र के खातों से संबंधित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्यों के खातों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है।
- CAG का काम भारत सरकार और राज्य सरकारों के खातों का लेखा-जोखा रखना है।
- CAG को सरकार के अधीन कोई और पद नहीं ग्रहण करने की अनुमति है।
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भारत का चुनाव आयोग (ECI)
- ECI में मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं।
- ECI राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव आयोजित करता है।
- मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
- मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही पद से हटाया जा सकता है।
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संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
- UPSC के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता हैं।
- UPSC सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है जो भारत सरकार में विभिन्न पदों के लिए होती है।
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भारत के महान्यायवादी (AG)
- भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं और राष्ट्रपति की इच्छा तक वह पद पर रहते हैं।
- राष्ट्रपति पर कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देता है।
- भारत के सभी न्यायालयों में पेश होने का अधिकार होता है।
- भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के खिलाफ कोई मामला नहीं लड़ सकते, हालाँकि वह अन्य केस ले सकते हैं।
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राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- NCSC का काम सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एससी) के लिए आरक्षण का निरंतर आकलन करना और उन्हें उनके अधिकार दिलाने के लिए काम करना है।
- NCSC आयोग को एक न्यायिक निकाय भी माना जाता है, जो कि एससी वर्ग से संबंधित शिकायतों की जाँच करता है ।
-
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- NCST का काम सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसटी) के लिए आरक्षण का निरंतर आकलन करना और उन्हें उनके अधिकार दिलाने के लिए काम करना है।
- NCST आयोग को एक न्यायिक निकाय भी माना जाता है, जो कि एसटी वर्ग से संबंधित शिकायतों की जाँच करता है ।
-
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- NCBC का काम सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण का निरंतर आकलन करना और उन्हें उनके अधिकार दिलाने के लिए काम करना है।
- NCBC आयोग को एक न्यायिक निकाय भी माना जाता है, जो कि OBC वर्ग से संबंधित शिकायतों की जाँच करता है ।
भारत में संवैधानिक निकाय
-
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
- राष्ट्रपति द्वारा वारंट के माध्यम से नियुक्त किया जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही पद से हटाया जा सकता है।
- भारत सरकार और राज्य सरकारों के खातों की लेखा परीक्षा का संचालन करता है।
- लेखा परीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति (केन्द्र के लिए) और राज्यपालों (राज्यों के लिए) को प्रस्तुत की जाती है।
-
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बना होता है जिनकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है।
- राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त करता है।
- ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन और लाभ प्राप्त करते हैं।
- इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है।
- संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनावों का संचालन करता है।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह ही पद से हटाया जा सकता है।
-
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत स्थापित किया गया है।
- अनुच्छेद 315 से 323 तक UPSC के बारे में बताया गया है।
-
भारत का महान्यायवादी (AGI)
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए योग्य हो।
- राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कानूनी कार्यों के अनुसार कानूनी सलाह देता है।
- भारत के संपूर्ण क्षेत्र में सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होता है।
- राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है।
- सरकार के खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ सकता है।
- अनुच्छेद 76 में बताया गया है।
-
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)
- अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित किया गया है।
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तों और कार्यकाल की अवधि को राष्ट्रपति द्वारा नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- अनुसूचित जातियों के अधिकारों और सुरक्षाओं के हनन से संबंधित शिकायतों की जांच करता है।
- सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास में भाग लेता है और सलाह देता है।
-
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)
- अनुच्छेद 338-A के तहत स्थापित किया गया है।
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तों और कार्यकाल की अवधि को राष्ट्रपति द्वारा नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षाओं के हनन से संबंधित शिकायतों की जांच करता है।
- सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास में भाग लेता है और सलाह देता है।
-
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)
- अनुच्छेद 338-B के तहत स्थापित किया गया है।
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तों और कार्यकाल की अवधि को राष्ट्रपति द्वारा नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रदान की गई सुरक्षाओं से संबंधित सभी मामलों की जांच करता है और उनकी निगरानी करता है।
- इसके अलावा, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करता है।
भारत के संवैधानिक निकाय
- भारत का महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल): भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद के लिए योग्य हो।
- महान्यायवादी का काम: भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना और राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य कानूनी कार्य करना।
- महान्यायवादी का अधिकार: वह भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों में पेश होने का अधिकार रखता है।
- महान्यायवादी का कार्यकाल: राष्ट्रपति की इच्छानुसार, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करता है।
- महान्यायवादी पर प्रतिबंध: वह वकालत कर सकता है लेकिन सरकार के खिलाफ पेश नहीं हो सकता है।
भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG)
- नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा वारंट द्वारा।
- हटाना: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह, उसी आधार पर और उसी तरीके से।
- कार्यकाल: राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वर्षों तक, या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
- मुख्य कार्य: केंद्र के खातों का ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्यों के खातों का ऑडिट रिपोर्ट राज्यपालों को सौंपना।
- CAG के अधिकार: भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के तहत और पद के लिए योग्य नहीं होगा, एक बार कार्यालय छोड़ने के बाद।
- CAG का प्रशासनिक अधिकार: संविधान और संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में काम करने वालों की सेवा की शर्तें और CAG के प्रशासनिक अधिकार निर्धारित होंगे।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
- संघटन: मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, यदि कोई हो, जिसकी संख्या राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करते हैं।
- नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति।
- वेतन: वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मिलने वाले वेतन और भत्तों का आनंद लेते हैं।
- कार्यकाल: 6 साल या 65 साल की आयु तक, जो भी पहले हो।
- ECI के मुख्य कार्य: संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनावों का आयोजन करना।
- हटाना: मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही और उसी आधार पर हटाया जा सकता है।
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
- संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष: डॉ. मनोज सोनी, माननीय अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग।
- UPSC का कार्य: केंद्र सरकार के लिए सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करना।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)
- नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा।
- कार्यकाल: 3 साल, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित।
- मुख्य कार्य: अनुसूचित जातियों के अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना और अनुशंसाएँ देना, और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास में भाग लेना और सलाह देना, उनका विकास के प्रयासों का मूल्यांकन करना।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)
- नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा।
- कार्यकाल: 3 साल, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित।
- मुख्य कार्य: अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना और अनुशंसाएँ देना और सामाजिक-आर्थिक विकास में भाग लेना और सलाह देना।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)
- नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा।
- कार्यकाल: 3 साल, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित।
- मुख्य कार्य: सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रदान की गई सुरक्षाओं से संबंधित सभी मामलों की जांच करना और उनकी निगरानी करना।
भारत के संवैधानिक निकाय
- कंप्टरोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) : भारत के संविधान के अनुच्छेद् 148 के तहत CAG अपनी नियुक्ति के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के तहत किसी भी पद के लिए पात्र नहीं होगा
- CAG का प्रमुख कार्य: केन्द्र के खातों की ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्यों के खातों की ऑडिट रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है
- भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) : ECI का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों (अगर हो) से होता है, जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करता है
- ECI के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भा: राष्ट्रपति करता है
- वेतन: ECI के सदस्यों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान पद और वेतन मिलता है
- कार्यकाल: 6 साल, या 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो
- ECI के प्रमुख कार्य और शक्तियां: संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव करवाना
- हटाना: मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही कारण बताओ नोटिस देकर हटाया जा सकता है
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संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) :
- वर्तमान में, डॉ. मनोज सोनी UPSC के अध्यक्ष हैं
- UPSC का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद् 316 में किया गया है
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भारत का महान्यायवादी (Attorney-General) :
- भारत के संविधान के अनुच्छेद् 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है
- भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना है
-
CAG :
- CAG को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है
- CAG को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही कारण बताओ नोटिस देकर हटाया जा सकता है।
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राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) :
- NCSC के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है
- NCSC के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के सेवा शर्तों और कार्यकाल को राष्ट्रपति नियमों के द्वारा नियमित करता है
- NCSC के कार्य: समाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए स्थापित आरक्षणों के संरक्षण का मॉनिटरिंग करना
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राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) :
- NCST के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है
- NCST के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के सेवा शर्तों और कार्यकाल को राष्ट्रपति नियमों के द्वारा नियमित करता है
- NCST के कार्य: अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थापित आरक्षणों के संरक्षण का मॉनिटरिंग करना
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राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) :
- NCBC के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है
- NCBC के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के सेवा शर्तों और कार्यकाल को राष्ट्रपति नियमों के द्वारा नियमित करता है
- NCBC के कार्य: अनुसूचित जातियों के लिए स्थापित आरक्षणों के संरक्षण का मॉनिटरिंग करना
भारत के संवैधानिक निकाय
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भारत का महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल)
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद के लिए योग्य है।
- भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना और राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य कानूनी कार्यों को निष्पादित करना।
- भारत के क्षेत्राधिकार में सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होगा।
- राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करता है और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन प्राप्त करता है।
- महान्यायवादी ब्रिफ स्वीकार कर सकता है लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं दिखाई दे सकता है।
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भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग)
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही पद से हटाया जा सकता है।
- नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने तीसरे अनुसूची में निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञा लेता है।
- वेतन और सेवा की अन्य शर्तें संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित की जाती हैं और जब तक वे निर्धारित नहीं हो जाती हैं, तब तक दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट होती हैं।
- नियुक्ति के बाद वेतन, छुट्टी, पेंशन या सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव उनके प्रतिकूल नहीं किया जा सकता है।
-
भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई)
- चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, यदि कोई हो, शामिल होंगे।
- अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है।
- वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मिलने वाले समान दर्जे, वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं।
- उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
- संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों का संचालन करना।
- मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है।
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संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी)
- संवैधानिक निकाय है।
- अनुच्छेद 316 में उल्लिखित है।
-
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी)
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है।
- राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
- सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों और सुरक्षा के हनन के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना।
- सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास में भाग लेना और सलाह देना।
- संघ और किसी भी राज्य के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
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राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है।
- राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
- सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों और सुरक्षा के हनन के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना।
- सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास में भाग लेना और सलाह देना।
- संघ और किसी भी राज्य के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
-
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी)
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, जिनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है।
- राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
- सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए इस संविधान या किसी अन्य कानून के तहत प्रदान की गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना।
- ऐसी सुरक्षाओं के कामकाज का मूल्यांकन करें।
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Description
यह क्विज भारत के संवैधानिक निकायों जैसे कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के कार्यों और नियुक्तियों पर केंद्रित है। इन निकायों की भूमिका और महत्व को समझने के लिए यह एक उत्कृष्ट अवसर है। इस क्विज के माध्यम से आप इन समारोहों की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।