राज्य (The State) PDF

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Summary

This document discusses various definitions and characteristics of the state, including those from different historical periods and thinkers in political science. It examines different theories of the origin and nature of states.

Full Transcript

# राज्य (The State) ## महत्त्वाचे मुद्दे (Important Points) ### 2.1 राज्याच्या व्याख्या आणि वैशिष्ट्ये (Definitions and Characteristics of the State) #### 2.1.1 राज्याच्या व्याख्या (Definitions of the State) - प्रत्येकाला स्वतःचा उद्योग-व्यवसाय करता येईल अशा संबंधाची व्यवस्था आणि अशी व्यवस्था टि...

# राज्य (The State) ## महत्त्वाचे मुद्दे (Important Points) ### 2.1 राज्याच्या व्याख्या आणि वैशिष्ट्ये (Definitions and Characteristics of the State) #### 2.1.1 राज्याच्या व्याख्या (Definitions of the State) - प्रत्येकाला स्वतःचा उद्योग-व्यवसाय करता येईल अशा संबंधाची व्यवस्था आणि अशी व्यवस्था टिकविणारे सत्ताधारी राज्यांमध्ये अपेक्षित (State as a system of relationship in which everyone does one's own business and where the rulers seek to maintain these relationship) - प्लेटो (इ.स.पू. 428-348) - सुखी, स्वयंपूर्ण जीवनासाठी विविध समूहांनी एकत्रित येऊन स्थापन केलेला संघ म्हणजे राज्य (Association of households and villages sharing life or virtue and aiming at an end which consists in perfect and self complete existance.) - अॅरिस्टॉटल - लोकांनी स्वतःसाठी एकत्र येऊन केलेला समान करार ज्यामध्ये कायदा आणि हक्क यांचा विचार होतो आणि परस्पर हितासाठी सहभाग घेतला जातो. (Peoples affair who are united by a common agreement about law and rights and by the desire to participate in mutual advantage.) - सिसेरो (इ.स.पू. 106-45) रोमन विचारवंत - कुटुंबाचे, कुटुंब समूहाचे कायदेशीर, व्यवस्था, प्रशासन आणि त्यावरची सामूहिक मालकी व त्यासाठी असणारी सार्वभौम सत्ता म्हणजे राज्य होय. - लोकांना स्वतःचे जीवन आणि आयुष्य सुरक्षित करावयास देणारी सत्ता म्हणजे राज्य होय. (State a power which gives people their own preservation and more contented life thereby.) - हॉब्ज (इ.स. 1588-1679) - राज्य हे महत्त्वाचे साध्य, शासनाद्वारे माणसांना एकत्र टिकविणारी शक्ती तसेच त्यांच्या संपत्तीचे रक्षण करणारी सत्ता होय.- जॉन लॉक (इ.स. 1632-1704) - पवित्र आणि नैतिक घटक आध्यात्मिक वास्तवात आणण्यांची क्षमता म्हणजे 'राज्य' होय. - हेगेल (इ.स. 1770-1831) - वैयक्तिक प्रगती आणि मुक्त स्वातंत्र्य मिळविण्याचे साधन म्हणजे राज्य होय. - जॉन स्टुअर्ट मिल (इ.स. 1806-1873) - व्यक्तिसमूहाचा हक्क असणारा आणि एकमेकांना मान्यता देणारा, संस्थांची गरज असणारा आणि हक्कांसाठी संस्था वापरणारा समूह म्हणजेच राज्य होय. - थॉमस हील ग्रील (इ.स. 1836-1882) - वर्चस्ववादी वर्गाची राजकीय संघटना; प्रचलित आर्थिक व्यवस्था-राजकीय संरचना टिकविण्याचे साधन म्हणजे 'राज्य' होय.- कार्ल मार्क्स (इ.स. 1818-83), फ्रेडरिक एंगल्स (इ.स. 1820-95) - अभिजन सिद्धान्तानुसार थोड्यांचे राज्य - बहुलतावादी (Plyralist) समाजात सामाजिक उतरंडीची स्थापना राज्य करते. - राज्याचा अभाव, राजकीय गुलामगिरी व आर्थिक शोषण यांचे साधन म्हणजे राज्य होय. - अराज्यवादी - उत्क्रांतिवादी समाजवाद 'राज्याला' सुधारणा करणारी संस्था मानतो. - राज्यसंस्था ही सक्ती करण्याचा अधिकार लाभलेली तदंतर्गत असणारी शासनसंस्था आणि तिचे कायदे व त्यासाठी आवश्यक असणारा निश्चित भूभागातील लोकसमुदाय होय.- मॅकआयव्हर - राज्यसंस्था हा विशिष्ट भूभागावर राजकीयदृष्ट्या सुसंघटित असा लोक-समुदाय होय.- ब्लंदली - निश्चित भूप्रदेश, स्थायी लोकसंख्या, प्रदेशावर अंतर्गत नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि बाह्य वर्चस्वातून मुक्त राहण्यासाठी इतरांकडून मान्यता असलेला घटक म्हणजे 'राज्य' होय.- मॉन्टेव्हिडिओ #### 2.1.2 राज्यांची वैशिष्ट्ये (Characteristics of the State) 1. राज्याचा विचार करताना देश, राष्ट्र, समाजसंस्था व संघटन अशा संज्ञा वारंवार येतात. 2. 'देश' ही संज्ञा 'भूगोल' या अर्थाने येते तर राज्य ही राजकीय संकल्पना आहे. 3. प्रत्येक राज्य हे देश असतो, परंतु प्रत्येक देश स्वतंत्र असल्याशिवाय 'राज्य' असू शकत नाही. 4. सार्वभौम लोक केवळ राज्यात असतात. 5. सबाईन यांनी 'राष्ट्र' वेगळे आणि 'राज्य' वेगळे हे स्पष्ट केले आहे. 'राष्ट्र' हे संस्कृतीचे एकत्रीकरण असते तर 'राज्य' हे कायदेशीर आणि राजकीय अधिकारांचे एकत्रीकरण असते. 6. बार्कर यांच्या मते, 'राज्य' या घटकात राजकीय संघटन, वैधानिक हक्क, राजकीय-वैधानिक संघटन यात कायदाव्यवस्था राबविणे याचबरोबर अंतर्गत आणि बाह्य स्वायत्तता समावेश असतो. राज्याला दंडशक्ती (Coercive Power) चा अधिकार असतो. 7. लास्की यांच्या मते, राज्यसंस्थेचे स्वतःचे पूर्वग्रह असतात. जसे ग्रीक राज्यात गुलामगिरीचे समर्थन; गरिबीचे समर्थन; रोमन राज्यात गरिबीचे समर्थन; मध्ययुगात भूमिहीनांचे समर्थन; औद्योगिक कालखंड, उत्पादन साधने नसणारे यांच्या विषयीचे विचार, समाजवाद. ### 2.2 राज्याच्या विकासाचे प्रमुख टप्पे (Major Stages in the Development of the State) - राज्याचे अस्तित्व सर्व काळात व सर्व प्रकारच्या समाजात असले तरी त्याचे स्वरूप सर्वत्र सारखेच होते असे म्हणता येणार नाही. काळानुसार राज्याच्या स्वरूपात बदल होत आला आहे. 'राज्य' ही संस्था वेगवेगळ्या अवस्थांमधून विकसित होत आलेली संस्था आहे. या विकासाचे टप्पे पुढीलप्रमाणे - #### 2.2.1 टोळी अवस्था (Tribal Stage) - प्राथमिक समाजातील टोळी अवस्था हा राज्याच्या विकासातील पहिला टप्पा मानला जातो. आधुनिक राज्यापेक्षा टोळी अवस्थेचे स्वरूप बरेच वेगळे असले तरी आधुनिक राज्याची सर्व प्रमुख लक्षणे टोळी जीवनात होती. या अवस्थेमध्ये टोळी प्रमुखाचे टोळीतील सर्व व्यक्तींवर नियंत्रण होते. या नियंत्रणाचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणावर राजकीय नियंत्रणासारखेच होते. यातूनच पुढील काळात राजकीय संस्थांचा विकास होत गेला. #### 2.2.2 पूर्वेकडील साम्राज्य (Eastern Empires) - टोळी अवस्थेनंतरची राज्याच्या विकासातील अवस्था म्हणून पूर्वेकडील साम्राज्याचा उल्लेख करता येईल. प्राथमिक अवस्थेतील मानव भटके जीवन जगत होता. त्याला आपल्या उदरनिर्वाहासाठी अन्नाच्या शोधात स्थानांतर करावे लागत होते. शेतीच्या शोधानंतर नदीकिनाऱ्यांवर सुपीक प्रदेशात कायमची वस्ती केली. यातून मानवी जीवनाला स्थैर्य प्राप्त झाले. यातूनच मानवाच्या राजकीय व सांस्कृतिक विकासाला चालना मिळाली. म्हणून प्राचीन काळातील प्रमुख संस्कृती या नदीकाठच्या प्रदेशात उदयाला आल्या व या संस्कृती काळात पूर्वेकडील या देशामध्ये मोठी साम्राज्ये उदयाला आली. #### 2.2.3 ग्रीक नगरराज्ये (Greek City-States) - प्राचीन ग्रीसमध्ये नगरराज्य अस्तित्वात होती. नगरराज्य म्हणजे एखाद्या शहरापुरते मर्यादित असलेले राज्य होय. ग्रीसमधील विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिती नगरराज्यांच्या विकासाला कारणीभूत होती.. ही नगरराज्ये आकाराने लहान असली तरी मानवी सांस्कृतिक-राजकीय-सामाजिक विकासातील त्यांचे योगदान अतिशय महत्त्वाचे होते. या काळात ग्रीक संस्कृती उत्कर्षाला पोहोचली होती. मानवी संस्कृतीच्या सर्व प्रमुख क्षेत्रांमध्ये प्राचीन ग्रीक नगरराज्यांनी महत्त्वाची भर घातली होती. राजकीय क्षेत्रातील त्यांची कामगिरी मोठी होती. #### 2.2.4 रोमन साम्राज्य (Roman Empire) - ग्रीक नगरराज्यांच्या ऱ्हासानंतर युरोपमध्ये रोमन साम्राज्याचा उदय झाला. आधुनिक युरोपचा मोठा भूप्रदेश या साम्राज्याच्या नियंत्रणाखाली होता. राज्याच्या विकासक्रमातील रोमन साम्राज्याचा कालखंड महत्त्वपूर्ण समजला जातो. कारण, आधुनिक राज्याची प्रमुख अंगे याच कालखंडात विकसित झाली. कायदेविषयक आधुनिक दृष्टिकोनही याच काळात मान्य झाला होता. रोमन साम्राज्याने मानवी संस्कृतीच्या विकासाला मोठी चालना दिली. #### 2.2.5 सरंजामी राज्ये (Feudal States) - इसवी सनाच्या चौथ्या-पाचव्या शतकामध्ये रोमन साम्राज्याचे विघटन झाले. युरोपात या साम्राज्यातून फुटून अनेक छोटी-छोटी सरंजामी राज्ये अस्तित्वात आली. युरोपच्या इतिहासातील मध्ययुगाचा कालखंड हा सरंजामी राज्यांचा कालखंड म्हणून ओळखला जातो. या काळात केंद्रीय सत्ता, राजकीय सत्ता नाममात्र बनली आणि विकेंद्रित स्वरूपाची स्थानिक सरंजामदारांनी आपल्या-आपल्या प्रभावक्षेत्रापुरते स्वतःची सत्ता प्रस्थापित केली. म्हणून या राज्यांना सरंजामी राज्ये असे म्हटले जाते. या स्थानिक राज्यांनी तत्कालीन परिस्थितीत लोकांच्या व समाजाच्या गरजा पूर्ण करण्याचे कार्य केले. तरीही राजकीय विकासाच्या दृष्टीने हा कालखंड प्रतिकूलच ठरला होता. स्थानिक नागरिकांच्या संरक्षणाची जबाबदारी त्यांनी पार पाडली हे त्यांचे महत्त्वाचे कार्य होय.. #### 2.2.6 राष्ट्र-राज्ये (Nation-States) - मध्ययुगीन कालखंडाच्या अखेरीस (16 व्या-17 व्या) शतकानंतर सरंजामी राज्यांचा अस्त झाला आणि त्यांची जागा राष्ट्र-राज्यांनी घेतली. राष्ट्र-राज्ये ही राज्याच्या विकासातील आधुनिक अवस्था होय. युरोपात झालेला राष्ट्रवादाचा विकास हा राष्ट्र-राज्यांच्या निर्मितीमधील सर्वांत महत्त्वाचा घटक होता. राष्ट्रवाद हा आधुनिक राज्याचा प्रमुख आधार बनला आहे. राष्ट्रवादी विचारांच्या प्रसारामुळे आपले राष्ट्र राजकीयदृष्ट्या स्वतंत्र असले पाहिजे, सन 1648 च्या वेस्टफेलिया तहानंतर 'सार्वभौम राज्या'ची कल्पना मूळ धरू लागली. युरोपच्या तुलनेने आशिया, आफ्रिका या खंडामध्ये राष्ट्रवादाचा प्रसार बऱ्याच उशिरा म्हणजे 19 व्या शतकाच्या सुमारास झाला. सांम्राज्यवादी, वसाहतवादी राष्ट्रांविरोधी राष्ट्रीय चळवळी निर्माण झाल्या यातूनच राष्ट्र-राज्यांची स्थापना झाली. #### 2.2.1 राष्ट्र-राज्याची कर्तव्ये (Duties of the Nation-States) - आंतरराष्ट्रीय विधी आयोगाने राज्याची कर्तव्ये असावीत यासाठी पुढील विषय तयार केले आहेत. आंतरराष्ट्रीय विधी आयोगाची स्थापना संयुक्त राष्ट्रसंघांच्या साधारण सभेने 21 नोव्हेंबर, 1947 मध्ये केली. हेग परिषद, जीनिव्हा परिषदेमध्ये हॉवर्ड रिसर्च ड्राफ्टने पुढील कर्तव्यांना मान्यता दिली आहे. 1. राज्याने दुसऱ्या राज्याच्या अंतर्गत आणि बाह्य घडामोडींत कोणत्याही प्रकारचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करू नये. 2. दुसऱ्या राज्यात गृहयुद्धाला प्रोत्साहन देऊ नये. 3. राज्याने आपल्या राज्यात शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित करावी. 4. युद्धाच्या मार्गाचा अवलंब करू नये. 5. कोणत्याही राज्याने आपल्या शेजारी आणि सीमावर्ती असलेल्या राज्याविरुद्ध दहशतवादाला प्रोत्साहन देऊ नये. 6. बंडखोर घोषित केलेल्या राष्ट्राला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मदत करू नये. 7. दुसऱ्या राज्याच्या प्रादेशिक एकतेला आणि स्वातंत्र्याला धक्का पोहोचवू नये. 8. आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या परंपरागत नियमांचे पालन करावे. 9. आंतरराष्ट्रीय वाद व संघर्ष शांततेच्या मार्गाने मिटवावेत. 10. मानवी अधिकार प्रदान करताना धर्म, वंश, जात, भाषा, स्त्री-पुरुष असा भेद करू नये. #### 2.2.2 राज्याच्या निर्मितीचे सिद्धान्त (Principles of the Formation of the State) 1. राज्याच्या दैवी उत्पत्तीचा सिद्धान्त (Divine Origin Theory) - राज्याच्या उत्पत्तीचा (निर्मितीचा) सर्वांत जुना सिद्धान्त आहे. भारतामध्ये हा मनुस्मृतीशी जोडला जातो. पूर्वेकडे आणि पश्चिमेकडे दोन्ही संस्कृतीमध्ये राज्यसत्ता सर्वांत जुनी म्हणून 'पवित्र' गणली गेली. राज्याच्या बरोबरच राजाच्या दैवी हक्काचा सिद्धान्त म्हणून विचार केला गेला. दैवी इच्छेनुसार राज्याची निर्मिती झाली असून राजा हा ईश्वरी अंश अशी धारणा निर्माण झाली. राज्यसंस्था ही परमेश्वराइतकीच पवित्र आहे. राजाच्या दैवी प्रतिमेमुळेच राज्यसत्तेला राजकीय अधिमान्यता मिळते. धार्मिक विधींमुळे त्याला दिव्य शक्ती मिळते. त्याला दैवी अधिष्ठान लाभते. महाभारताच्या शांतिपर्वात माणसांनी राजाशी केलेल्या कराराचा उल्लेख त्याचा रोख दैवी सिद्धान्तावर होता. मनू पृथ्वीवर पहिला राजा म्हणून आला आणि राज्यसंस्था अस्तित्वात आली. बायबलमधील 'नव्या करारात' राज्यसत्ता ईश्वरी असल्याने तिचे पालन करणे सुचविले आहे. ईश्वराच्या सत्तेशिवाय कोणतीच सत्ता अस्तित्वात नसते. ईश्वरी सत्तेने निर्माण झालेल्या राज्याची अवज्ञा करणाऱ्यांना शिक्षा भोगावी लागते. राजाच्या अधिकारांना कोणीही 'आव्हान देऊ शकत नाही. - सर रॉबर्ट फिल्मर 'पेट्रीआर्क' (Patriarcha) 1680 या ग्रंथात दैवी सिद्धान्ताचे समर्थन केले आहे. अॅडम हा पहिला राजा असल्याचे वर्णन केले आहे. घोषाल यू.एन.. यांनी शुक्रनीतीची चर्चा केली आहे. नारदस्मृतीमध्येदेखील राज्यसत्तेचे समर्थन केले आहे. 17 व्या शतकातील इंग्लंडचा राजा जेम्स पहिला याने 'मुक्त राजेशाहीचा कायदा' या ग्रंथातून राज्याची दैवीनिर्मिती आणि राजाचे दैवी अधिकार यांचे समर्थन केले. - **राज्याच्या दैवी सिद्धान्ताची वैशिष्ट्ये** : - राज्य हे देवाच्या इच्छेनुसार निर्माण झाले. - राजा हा दैवी अवतार म्हणजे देवाचा प्रतिनिधी आहे. - राजाला अधिकार आणि सत्ता देवाकडून प्राप्त झालेली आहे. - राजा हा लोकांना वा कायद्याला जबाबदार नाही तर तो ईश्वराला जबाबदार आहे. - राजाच्या आदेशाचे पालन करणे हे नागरिकांचे धार्मिक कर्तव्य आहे. राजाच्या आदेशाचे पालन न करणे म्हणजे पाप आहे. - हा सिद्धान्त विवेकापेक्षा श्रद्धेवर आधारलेला म्हणून नाकारला जातो. - फ्रिग्ज यांच्या मते हा सिद्धान्त नाकारला जातो. कारण यात 'विवेक' सर्वोच्च नाही. जरी या सिद्धान्तामुळे राजकीय स्थैर्य, शांतता टिकली तरी युरोपात याच सिद्धान्ताच्या आधारे राष्ट्रीयत्वाची भावना वाढली. निरंकुश राजेशाही वाढीस लागली. आधुनिक काळात लोकशाहीच्या विकासाबरोबर हा सिद्धान्त मागे पडला. या सिद्धान्ताने लोकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण केली. ईश्वराप्रती व सत्ताधीशांप्रती नैतिकता निर्माण केली. राजामध्ये ईश्वराविषयी एक नैतिकता प्रदान केली. अराज्यवादी अनैतिक ठरविले गेले. मध्ययुगात पोप आणि सम्राट हे दोघेही स्वतःला परमेश्वराचा दूत मानत होते. राजसत्तेने ईश्वरी कृपा आपल्या बाजूने वळविली. राजा जुलमी असेल तरी त्याची सत्ता टिकविणारा सिद्धान्त होता. - प्रा. अशोक चौसाळकर यांच्या मते, प्राचीन भारतातील राजकीय विचार या ग्रंथांमध्ये म्हणतात. "जुलमी राजाला सिंहासनावरून खाली खेचण्याचा अधिकार ज्येष्ठांना दिला आहे. युरोपियन सिद्धान्ताप्रमाणे राजा भारतात बेजबाबदार नव्हता किंवा सत्तेवर कायम टिकून राहणारही नव्हता. मत्स्यन्याय काळात लोक राजाला निवडतात." - 17 व्या आणि 18 व्या शतकानंतर हा 'दैवी सिद्धान्त' मागे पडला. राजकीय सत्तेच्या प्राथमिक विकासात धर्मांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे.. 2. राज्याच्या उत्पत्तीचा शक्ती सिद्धान्त (Force Theory) - "युद्धानेच राज्य व राजा निर्माण होतात.” नव-साम्राज्यवाद्यांच्या मते, सामाजिकदृष्ट्या प्रबळ तेच टिकणार 'बळी तो कान पिळी' (Might is Right) सर्वशक्तिमान हाच राज्याची सूत्रे सांभाळणार, दुर्बळांनी सबलांची सत्ता मान्य करण्यातच त्यांचे हित सामावले आहे. अशा पद्धतींच्या विचारांमधून या सिद्धान्ताची निर्मिती झाली. 18 व्या शतकातं डेव्हिड ह्यूमने याच प्रकारचे विचार मांडले. ग्रेगरी सातवा (इ.स. 1080) याने लिहिले की, सत्ताधीशाने सर्व प्रकारे स्वतःची सत्ता टिकविली पाहिजे. आधुनिक राजकीय विचारवंत ई-जेन्क्स (E-Jenks) (इ.स. 1900) यांनी आपल्या 'A History of Politics' या ग्रंथामध्ये प्रबलतेच्या सिद्धान्ताचे समर्थन केले आहे. त्यांच्या मते, युद्धामुळे राज्यसंस्थेवर कायमस्वरूपी नियंत्रण ठेवता येते, हे दोन प्रकारे घडविता येते. (अ) दुसऱ्यावर विजय मिळवून, (ब) स्वतःचा पराभव होऊ न देणे. - राज्यसंस्था ही विविध घटकांचा परिणाम आहे. मार्क्सवादी विश्लेषणाने हा सिद्धान्त स्वीकारला आणि राज्यसंस्थेमार्फत 'प्रबळ / शक्तिशाली' शोषण करतात असे मानले. - हर्बल स्पेन्सर, डार्विन यांसारख्या उत्क्रांतिवादी विचारवंतांनी "जे सर्वोत्तम असेल तेच टिकेल" असे प्रतिपादन केले. दुबळे नष्ट होणे आणि सामर्थ्यवान टिकून राहणे हा उत्क्रांतीचा नियम आहे. - शोषणव्यवस्था टिकून राहावी म्हणून महात्मा गांधींनीही असे म्हटले की, प्रबलतेचा/शक्तीचा सिद्धान्त सत्ताश्रेष्ठांकडून वापरला जातो. टी.एच. ग्रीन यांच्या मते, राज्याच्या शक्तींचा सिद्धान्त फारसा टिकणारा नाही. पाशवी बळाच्या आधारावर असलेली सत्ता टिकत नाही म्हणजे "राज्याचा पाया बळात नसून लोकांच्या इच्छेत आणि पाठबळात असतो." मानव हा इतर प्राण्यांपेक्षा वेगळा आहे. त्याचे वेगळेपण त्याच्या विवेकशक्ती (Reason) आणि नैतिक धारणा (Ethics) यामुळे अस्तित्वात येतो. सत्य आणि नीतिमत्ता यांपासून फारकत घेतलेले सामर्थ्य हे पराभूत होते. लोकसंमती आणि नैतिकता हेच 'स्थिरपद' राज्याचे खरे आधार असतात. गांधीजींनी नैतिकतेच्या आधारे शक्ती सिद्धान्तावर आधारलेल्या राज्यसत्तेला आव्हान दिले आणि प्रबलतेची सत्ता नष्ट झाली. 3. पितृसत्ताक सिद्धान्त (Patriarchal Theory) - सर हेन्री मैन (इ.स. 1822-88) यांनी 'प्राचीन कायदा' (Ancient Law) 1861 या ग्रंथात आणि नंतर 'Early History of Institutions' - 1875 या ग्रंथामध्ये राज्यसत्तेच्या उगमाचा पितृसत्ताक सिद्धान्त मांडला आहे. - मैन यांनी: - काही संस्कृतीचा होणारा ऱ्हास किंवा त्याचे मागास असणे उदा., इन्का, माया सुमेरियन; - विशिष्ट वांशिकता आणि त्यांचा इतिहास उदा., रोमन, तैगा; - प्राचीन कायदा (रोमन आणि हिंदू) उदा., राजसत्तेची वस्त्रे इत्यादी. - या तीन घटकांच्या आधारे राज्याच्या निर्मितीच्या पितृसत्ताक सिद्धान्ताची चर्चा केली आहे. - मैन यांच्या मते, कुटुंब हा आदिम समाजाचा आधार होता. ज्येष्ठ पुरुषांचे यावर नियंत्रण होते. त्याचबरोबर त्यांचे संपूर्ण जीवनावर नियंत्रण होते. या पुरुषप्रधान कुटुंबातून पुरुषप्रधान अशी अनेक कुटुंबे निर्माण झाली. यातून पितृसत्ताक जमातींची निर्मिती झाली या जमातींनी 'राज्य' निर्माण केले. - कूळ -> गृहे -> जमात/जनपदे/महाजन पदे -> राज्य - अशी वर्गवारी मैन यांनी केली आहे. म्हणजेच 'राज्य' हे कुटुंबाचाच विस्तार तर 'पिता' हा कुटुंबप्रमुख ठरतो. हा कुटुंबप्रमुख जुन्या करारातील 'पेट्रीआर्क' होय. भारतातील कुटुंब पद्धतीच्या आधारे मैन यांनी पुढील प्रकारे विश्लेषणं केले आहे. - 'कूळ-गृह-जनपदे-महाजनपदे-राज्य' या राज्यसंस्थेचे आधार पितृसत्ताक अधिकार वंशपरंपरेने प्राप्त झाले आहेत. पुरुषी नातेसंबंध, कायमस्वरूपी विवाह हे आहेत. विवाह नावाच्या सामाजिक संस्थेने राज्यसंस्थेला बळकटी येते. यातूनं पितृसत्ताक संबंध टिकून राहतात. बहुपत्नीत्वाच्या पद्धतीने राज्यसत्तेवर पितृसत्ताक वर्चस्व टिकून राहते. पितृसत्ताक अधिसत्ता ही या प्रकारे पितृसत्ताक कुटुंबातून निर्माण होते. - या सिद्धान्ताची मर्यादा म्हणजे पितृसत्तेमधून बाकीच्या संस्थांची निर्मिती झाली नाही. तर काही समाजात मातृसत्ताक समाज आधी अस्तित्वात होता आणि त्यानंतर पितृसत्ताक समाज निर्माण झाला. या सिद्धान्ताचा कायदा म्हणजे नातेसंबंधी राज्यसंस्थेपर्यंत कसा विस्तार करतात आणि पितृसत्ताक वर्चस्व कसे टिकून राहते याचे स्पष्टीकरण यातून मिळते. गार्ड लाहिनर यांच्या मते राज्य निर्माण होण्यापूर्वीपासून पितृसत्ता अस्तित्वात आहे. 4. ऐतिहासिक/उत्क्रांतिवादी सिद्धान्त (Historical/Evolutionary Theory) - राज्याच्या उदयासंबंधी वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोनातून विश्लेषण करणारा सिद्धान्त म्हणून उत्क्रांतिवादी सिद्धान्त ओळखला जातो. यालाच राज्याच्या निर्मितीचा ऐतिहासिक सिद्धान्त असेही म्हणतात. - उत्क्रांतिवादी सिद्धान्तानुसार, राज्याची निर्मिती अचानक किंवा एकाएकी झालेली नसून त्याचा इतिहासाच्या ओघात हळूहळू विकास होत गेला आहे. तसेच राज्याच्या विकासाला अनेक घटक कारणीभूत झाले आहेत. राज्याच्या विकासाला कारणीभूत ठरलेले काही महत्त्वाचे घटक पुढीलप्रमाणे- - **रक्तसंबंध (Blood Relation)** - प्राथमिक समाजातील सर्व संस्था रक्तसंबंधावर आधारित होत्या. मानवाच्या सामाजिक जीवनाच्या प्रारंभीच्या काळात रक्तसंबंध हाच लोकांना एकत्र ठेवू शकणारा प्रभावी घटक होता. रक्तसंबंधातून कुटुंब व कूळ यांसारख्या संस्था अस्तित्वात आल्या. यातून पुढे राज्याची निर्मिती झाली. - **धर्म (Religion)** - रक्तसंबंध व धर्म ही प्राथमिक समाजातील मानवी जीवनाचे दोन महत्त्वपूर्ण भाग होते. त्यांनी मानवाला एकत्र आणण्याचे आणि त्यांच्यात सामाजिक जाणीव निर्माण करण्याचे कार्य केले. धर्मामुळे समाज संघटित होण्यास मदत झाली. त्यातूनच राज्याच्या निर्मितीची प्रक्रिया सुरू झाली. - **संपत्तीचे संरक्षण (Protection of Property)** - राज्याच्या निर्मितीस कारणीभूत असलेला घटक म्हणजे संपत्तीचे संरक्षण हा होता. संपत्तीच्या संरक्षणासाठी आणि तिच्या वाटपाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सामाजिक नियंत्रणाची गरज निर्माण झाली व यातूनच राज्याची निर्मिती झाली. - **समूहाचे संरक्षण (Protection of Group)** - समाजाच्या प्राथमिक अवस्थेमध्ये टोळीच्या संरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाल्यावर नेतृत्वाची गरज निर्माण झाली. तेव्हा सामाजिक नियंत्रण आणि नेतृत्वाची गरज यामुळे औपचारिक राज्याची स्थापना करणे आवश्यक ठरले. - **शक्ती (Power)** - शक्ती हा देखील राज्याच्या निर्मितीमधील महत्त्वाचा घटक होता. कारण प्रारंभीच्या काळात नेतृत्वाचा प्रश्न शक्तीच्या आधारावरच सोडविण्यात आला होता. - **राजकीय जागृती (Political Awareness)** - राजकीय जागृती म्हणजे आपली राजकीय उद्दिष्टे राजकीय संघटनेमार्फतच साध्य करण्यासंबंधीची लोकांमध्ये निर्माण झालेली जाणीव होय. या जाणिवेमुळे राज्याच्या निर्मितीची प्रक्रिया जवळपास पूर्णत्वास पोहोचली. - प्राथमिक समाजात विविध कारणांमुळे राज्यासारख्या सामाजिक नियंत्रणाचे तसेच शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याचे कार्य करणाऱ्या संघटनेची आवश्यकता निर्माण झाली. यातूनंच राज्यनिर्मितीच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. 5. सामाजिक करार सिद्धान्त (Social Contract Theory) - राज्यसंस्था अस्तित्वात येण्यापूर्वी मानव निसर्गावस्थेमध्ये राहत होता. तेव्हा राज्य, शासन, कायदे काहीच अस्तित्वात नव्हते. निसर्ग- नियमांचे पालन करून मानव आपले जीवन व्यतीत करत होता. काही कारणांनी निसर्गावस्थेत राहणाऱ्या मानवांना राज्य स्थापन करण्याची गरज भासली आणि त्यांनी एकमेकांशी करार करून राज्याची निर्मिती केली. - सामाजिक करार करताना लोकांनी आपले नैसर्गिक हक्क व स्वातंत्र्य यांचा त्याग केला पण त्यांना राज्यसंस्थेच्या कायद्याद्वारे सुरक्षित मर्यादित नागरी स्वातंत्र्याचा लाभ झाला. निसर्गावस्था ही राज्यविहीन अवस्था होती. या अवस्थेत नैसर्गिक कायदे अस्तित्वात असतात. हे कायदे मानवाने केलेले नसून त्याच्या तर्कबुद्धीवर, विवेकावर आधारित असतात. - राज्याची निर्मिती ही दैवी इच्छा नाही तर ती लोकांमधील करार आहे. लोकांनी विशिष्ट हितसंबंधाच्या पूर्ततेसाठी कराराच्या माध्यमातून राज्याची निर्मिती केली. या करारापूर्वी राज्य अस्तित्वात नव्हते. आधुनिक काळात सामाजिक करार सिद्धान्त हा दैवी अधिकाराला विरोध करून आकाराला आला. निरंकुश राजेशाही नष्ट झाली, यामुळे लोकशाही व्यवस्था आणि सार्वभौमत्व या संकल्पना निर्माण झाल्या. - भारताच्या संदर्भात महाभारत, मनुस्मृती, बौद्ध वाङ्मय व कौटिल्याचे अर्थशास्त्र यांमध्ये राज्याच्या निर्मितीचा उल्लेख आढळतो. बौद्ध वाङ्मयात पृथ्वीच्या उदयापासून राज्याच्या उदयापर्यंतची कल्पना मांडली आहे. स्त्री-पुरुष स्वार्थाने प्रेरित होऊन लोकांनी आपापसात एक करार केला व कुटुंबसंस्था आणि वित्तसंस्था यांची निर्मिती केली; परंतु मानवाच्या स्वार्थी प्रवृत्तीमुळे यात दोष निर्माण झाले

Use Quizgecko on...
Browser
Browser