संविधान की प्रस्तावना का महत्व

उद्देशिका का महत्व

• संविधान की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है।
• 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में "समाजवादी", "धर्मनिरपेक्ष" और "संप्रभु" शब्द जोड़े गए।
• प्रस्तावना कानूनों की अदालत में न्यायसंगत नहीं है।
• प्रस्तावना में न्याय का भाग रूसी क्रांति से लिया गया था।
• स्वतंत्रता का भाग फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था।

प्रस्तावना का इतिहास

• संयुक्त राज्य अमेरिका पहला देश था जिसने प्रस्तावना रखी।
• भारतीय प्रस्तावना का स्रोत "उद्देश्य संकल्प" है जिसे 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था।

प्रस्तावना के महत्व

• प्रस्तावना संविधान के अधिकार के स्रोत के बारे में बताती है।
• प्रस्तावना भारतीय राज्य की प्रकृति को समझने में मदद करती है।
• प्रस्तावना में संविधान सभा के विचार शामिल हैं।
• प्रस्तावना में संविधान के अधिग्रहण और लागू करने की तारीख शामिल है।

प्रस्तावना के मुख्य शब्द

• संप्रभु: यह शब्द बताता है कि भारत कोई उपनिवेश/प्रभुत्व नहीं है।
• समाजवादी: यह शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। भारत में समाजवाद गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिश्रण है जिसमे गांधीवाद की ओर अधिक झुकाव है।
• धर्मनिरपेक्ष: यह शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए धर्म की स्वतंत्रता उपलब्ध है।
• जनतंत्र: जनतांत्रिक राजनीति लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है।
• गणतंत्र: इसका अर्थ है कि राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है।
• सामाजिक न्याय: सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार पर जोर देता है।
• आर्थिक न्याय: आर्थिक असमानता को कम करने का लक्ष्य है।
• राजनीतिक न्याय: सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है।
• स्वतंत्रता: फ्रांसीसी क्रांति से ली गई अविधारणा जो नियंत्रण के अभाव का अर्थ रखती है।
• समानता: सभी नागरिकों को समाज में समान दर्जा प्राप्त है।
• बंधुत्व: भाईचारे की भावना, व्यक्तित्व की गरिमा और राष्ट्र की एकता का आश्वासन देता है।

प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण मामले

• ए.के. गोपालन केस (1950): सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की व्याख्या में "निर्देशक सिद्धांतों" के रूप में प्रस्तावना को स्वीकार नहीं किया।
• बेरुबारी केस (1960): सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का एक अभिन्न अंग माना और स्वीकार किया कि इसका इस्तेमाल संविधान की समझ खोलने के लिए किया जा सकता है लेकिन इसका उपयोग उन मामलों में नहीं होगा जहां संविधान के दो प्रावधानों में विरोधाभास हो।
• केशवानंद भारती केस (1973): सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान के अन्य अंगों के समान स्तर पर रखा। यह भी माना गया कि इसमें बुनियादी संरचना निहित है।

प्रस्तावना

• प्रस्तावना भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है।
• प्रस्तावना में भारतीय लोगों के साथ संविधान के अधिकार के स्रोत के बारे में बताया गया है।
• प्रस्तावना से हम भारतीय राज्य की प्रकृति को समझ सकते हैं।
• प्रस्तावना में संविधान सभा का विचार शामिल है।
• प्रस्तावना में संविधान के अपनाने और लागू करने की तारीख भी शामिल है।

प्रस्तावना का इतिहास

• संयुक्त राज्य अमेरिका प्रस्तावना रखने वाला पहला देश है।
• भारतीय प्रस्तावना का स्रोत "उद्देश्य प्रस्ताव" है जो 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

प्रस्तावना के प्रमुख पद

• संप्रभु : यह पद बताता है कि भारत कोई उपनिवेश/प्रभुत्व नहीं है। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो अपना निर्णय स्वयं ले सकता है चाहे वह आंतरिक हो या बाह्य।
• समाजवादी : यह शब्द हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय समाजवाद गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिश्रण है। गांधीवाद की ओर अधिक झुकाव है। भारत में समाजवाद का मुख्य उद्देश्य गरीबी, भूख, असमानता और अन्य सामाजिक समस्याओं को समाप्त करना है।
• धर्मनिरपेक्ष : यह शब्द हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए धर्म की स्वतंत्रता उपलब्ध है। यह लोगों को प्रथा, रीति और धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता देता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता कई पश्चिमी देशों से अलग है। पश्चिम में धर्म और राज्य का पूर्ण अलगाव है जबकि हमारे देश में राज्य हर धर्म का समर्थन करते हैं।
• गणराज्य : लोकतांत्रिक राजनीति लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिक्षित लोकतंत्र भी कहा जाता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रस्तावना में प्रयुक्त इस शब्द का व्यापक अर्थ है और यह आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को भी ग्रहण कर रहा है।
• गणतंत्र : गणतंत्र का अर्थ है राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है। हमारे राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है. वह वंशानुगत नहीं है और इनकी कार्यकाल में एक निश्चित सीमा है। राष्ट्रपति का पद या कोई भी सार्वजनिक पद भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला है।
• सामाजिक न्याय : यह सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार पर जोर देता है। जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सामाजिक न्याय यह भी दिखाता है कि पिछड़े लोगों की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए और समाज के किसी भी वर्ग को कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं दिए गए हैं।
• आर्थिक न्याय : इसका उद्देश्य लोगों में आर्थिक असमानता को कम करना है। उद्देश्य धन और मजदूरी की असमानताओं को कम करना है।
• राजनीतिक न्याय : इस शब्द का अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार और देश में राजनीतिक पदों में समान पहुंच प्राप्त है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र चुनाव आयोग की अवधारणा का पालन किया जाता है। समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित सीटें ताकि सभी का प्रतिनिधित्व हो।
• स्वतंत्रता : स्वतंत्रता की अवधारणा फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। स्वतंत्रता का अर्थ है, नियंत्रण का अभाव। यह व्यक्ति को अधिकार प्रदान करता है ताकि वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। लेकिन एक बात समझ लेनी चाहिए कि आपकी स्वतंत्रता को दूसरों की स्वतंत्रता को सीमित नहीं करना चाहिए। इसलिए स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है. स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित है।
• समानता : यहां समानता का अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं होगा। सभी नागरिकों को समाज में समान दर्जा प्राप्त है। हर अवसर सभी के लिए समान रूप से खुला है।
• बंधुत्व : बंधुत्व का मूल अर्थ भाईचारे की भावना है। यहां यह शब्द व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता का आश्वासन देता है।

प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण मामले

• ए के गोपालन केस (1950) : इस केस में उच्चतम न्यायालय ने संविधान की व्याख्या में "मांगदंडिक शक्ति" के रूप में प्रस्तावना को स्वीकार नहीं किया।
• बेरुबारी केस (1960) : इस केस में उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया कि संविधान सभा की समझ को खोलने के लिए प्रस्तावना को एक कुंजी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन इसका उपयोग केवल वहीं होगा जहां संविधान के दो प्रावधानों के बीच विरोधाभास है।

केशवानंद भारती केस (1973)

• इस केस में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान के अलग अंग के रूप में रखा। उच्चतम न्यायालय ने यह भी माना कि इसमें बुनियादी संरचना निहित है।

महत्वपूर्ण बातें याद रखें

• प्रस्तावना संविधान का अलग अंग है।
• प्रस्तावना में 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और संप्रभु शब्द जोड़े गए।
• प्रस्तावना कानून की अदालत में न्यायसंगत नहीं है।
• प्रस्तावना में न्याय का भाग रूसी क्रांति से लिया गया था।
• स्वतंत्रता का भाग फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था।

प्रस्तावना

• प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है।
• प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों और मूल्यों को दर्शाया गया है।
• प्रस्तावना में संविधान के निर्माण और लागू करने की तारीख भी शामिल है।
• प्रस्तावना को संविधान की "कुंजी" माना जा सकता है, इसका उपयोग संविधान की व्याख्या करने में किया जा सकता है।
• हालांकि इसका इस्तेमाल तब नहीं किया जा सकता जब संविधान के दो प्रावधानों के बीच विरोधाभास हो।

प्रस्तावना का इतिहास

• संयुक्त राज्य अमेरिका प्रस्तावना रखने वाला पहला देश है।
• भारतीय प्रस्तावना का स्रोत "उद्देश्य प्रस्ताव" है जो 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था।

प्रस्तावना के महत्व

• प्रस्तावना हमें भारत के लोगों के साथ संविधान के अधिकार के स्रोत के बारे में बताती है।
• प्रस्तावना के माध्यम से हम भारतीय राज्य की प्रकृति को समझ सकते हैं।
• प्रस्तावना में संविधान सभा का विचार शामिल है।
• प्रस्तावना में भारत के मूल्यों और आदर्शों को शामिल किया गया है।

प्रस्तावना के प्रमुख शब्द

संप्रभु

• संप्रभु का अर्थ है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो अपना निर्णय स्वयं ले सकता है।
• भारत किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है।

समाजवादी

• यह शब्द 42वें संवधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था।
• भारतीय समाजवाद गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिश्रण है।
• समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, भूख, असमानता और अन्य सामाजिक समस्याओं को समाप्त करना है।

धर्मनिरपेक्ष

• यह शब्द 42वें संवधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था।
• भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए धर्म की स्वतंत्रता उपलब्ध है।
• लोग अपनी प्रथा, रीति और धर्म का प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं।
• भारतीय धर्मनिरपेक्षता कई पश्चिमी देशों से अलग है। पश्चिम में धर्म और राज्य का पूर्ण अलगाव है जबकि हमारे देश में राज्य हर धर्म का समर्थन करता है।

लोकतंत्र

• लोकतांत्रिक राजनीति लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है।
• भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है जिसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है।
• लोकतंत्र सभी क्षेत्रों में, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सभी में है।

गणतंत्र

• गणतंत्र में राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है।
• हमारे राष्ट्रपति का चुनाव सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है।
• वह वंशानुगत नहीं है और उसका कार्यकाल निश्चित है।
• राष्ट्रपति का पद या कोई भी सार्वजनिक पद भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला है।

सामाजिक न्याय

• सामाजिक न्याय सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार पर जोर देता है।
• जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।
• सामाजिक न्याय यह भी सुनिश्चित करता है कि पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार किया जाए और समाज के किसी भी वर्ग को विशेष अधिकार नहीं दिए गए हैं।

आर्थिक न्याय

• आर्थिक न्याय का उद्देश्य लोगों में आर्थिक असमानता को कम करना है।
• इसका उद्देश्य धन और मजदूरी की असमानताओं को कम करना है।

राजनीतिक न्याय

• राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार और देश में राजनीतिक पदों में समान पहुंच प्राप्त है।
• सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र चुनाव आयोग की अवधारणा का पालन किया जाता है।
• कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित सीटें यह सुनिश्चित करती हैं कि सभी का प्रतिनिधित्व हो।

स्वतंत्रता

• स्वतंत्रता की अवधारणा फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है।
• स्वतंत्रता का अर्थ है, नियंत्रण का अभाव।
• यह व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करता है ताकि वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके।
• स्वतंत्रता को दूसरों की स्वतंत्रता को सीमित नहीं करना चाहिए।
• स्वतंत्रता सापेक्ष है।
• स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में सुरक्षित है।

समानता

• यहां समानता का अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं होगा।
• सभी नागरिकों को समाज में समान दर्जा प्राप्त है।
• हर अवसर सभी के लिए समान रूप से खुला है।

बंधुत्व

• बंधुत्व का मूल अर्थ भाईचारे की भावना है।
• यहां यह शब्द व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता का आश्वासन देता है।

प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण मामले

ए के गोपालन केस (1950)

• इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की व्याख्या में "निर्देशक सिद्धांतों" के रूप में प्रस्तावना को स्वीकार नहीं किया।

बेरुबारी केस (1960)

• इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि संविधान सभा की समझ को खोलने के लिए प्रस्तावना का इस्तेमाल कुंजी के रूप में किया जा सकता है। हालाँकि इसका उपयोग तब नहीं किया जाएगा जब संविधान के दो प्रावधानों के बीच विरोधाभास है।

केशवानंद भारती केस (1973)

• इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान के एक अलग अंग के रूप में रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि इसमें मूल संरचना निहित है।

उद्देशिका

• उद्देशिका भारतीय संविधान की प्रस्तावना है
• संयुक्त राज्य अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने उद्देशिका रखी थी
• भारतीय उद्देशिका का स्रोत "उद्देश्य प्रस्ताव" है जो 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था

उद्देशिका के तत्व

• उद्देशिका भारतीय लोगों के साथ संविधान के अधिकार के स्रोत के बारे में बताती है
• यह भारतीय राज्य की प्रकृति को समझने में मदद करती है
• इसमें संविधान सभा का विचार शामिल है
• इसमें संविधान के अपनाए जाने और लागू होने की तिथि शामिल होती है

उद्देशिका के प्रमुख पद

संप्रभु

• यह इंगित करता है कि भारत कोई उपनिवेश/प्रभुत्व नहीं है
• भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है, चाहे वह आंतरिक हो या बाहरी

समाजवादी

• यह शब्द 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था
• भारतीय समाजवाद गांधीवादी और मार्क्सवादी का मिश्रण है, जिसका झुकाव गांधीवाद की ओर अधिक है
• भारत में समाजवाद का मुख्य उद्देश्य गरीबी, भूख, असमानता और अन्य सामाजिक समस्याओं को खत्म करना है

धर्मनिरपेक्षता

• यह शब्द 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था
• भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए धर्म की स्वतंत्रता उपलब्ध है
• यह लोगों को प्रथाओं, रीति-रिवाजों और धर्मों के प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान करता है
• भारतीय धर्मनिरपेक्षता कई पश्चिमी देशों से अलग है, जहां धर्म और राज्य का पूर्ण अलगाव है, जबकि हमारे देश में राज्य सभी धर्मों को समान रूप से समर्थन देता है

जनतंत्र

• लोकतांत्रिक राजनीति लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांतों पर आधारित है
• भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है
• उद्देशिका में प्रयुक्त इस शब्द का व्यापक अर्थ है और यह आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को भी समाहित करता है

गणतंत्र

• गणतंत्र का अर्थ है राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है
• हमारे राष्ट्रपति का चुनाव सीधा और अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है
• यह वंशानुगत नहीं है और पद पर एक निश्चित अवधि होती है
• राष्ट्रपति का पद, या कोई भी सार्वजनिक पद, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला है

सामाजिक न्याय

• यह सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार पर जोर देता है, जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा
• सामाजिक न्याय यह भी कहता है कि पिछड़े लोगों की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए, और समाज के किसी भी वर्ग को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाता है

आर्थिक न्याय

• इसका उद्देश्य लोगों में आर्थिक असमानता को कम करना है
• धन और मजदूरी की असमानताओं को कम करना इसका उद्देश्य है

राजनैतिक न्याय

• इस शब्द का अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार हैं, और राज्य में राजनीतिक पदों में समान पहुंच प्राप्त है
• सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र चुनाव आयोग जैसी अवधारणाओं का पालन किया जाता है
• समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित सीटें सभी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती हैं

स्वतंत्रता

• स्वतंत्रता की अवधारणा फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है
• स्वतंत्रता का मतलब है नियंत्रण का अभाव
• यह व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है
• लेकिन यह समझना जरूरी है कि आपकी स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करनी चाहिए
• इसलिए स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है
• अनुच्छेद 21 में स्वतंत्रता का अधिकार सुरक्षित है

समानता

• यहां समानता का मतलब है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं होगा
• सभी नागरिकों को समाज में समान दर्जा प्राप्त है
• हर अवसर सभी के लिए समान रूप से खुला है

बंधुत्व

• बंधुत्व का मूल अर्थ भाईचारे की भावना है
• यह शब्द व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता का आश्वासन देता है

प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण मामले

ए के गोपालन केस (1950)

• इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की व्याख्या में "निर्देशक सिद्धांतों" के रूप में उद्देशिका को स्वीकार नहीं किया

बेरुबारी केस (1960)

• इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि संविधान सभा की समझ को खोलने के लिए उद्देशिका का उपयोग चाबी के रूप में किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग केवल तब नहीं होगा जब संविधान के दो खंडों के बीच विरोधाभास हो

केशवानंद भारती केस (1973)

• इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान के एक अभिन्न अंग के रूप में रखा
• सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि इसमें मूल संरचना शामिल है

याद रखने योग्य बिंदु:

• प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है
• प्रस्तावना में 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया और समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और संप्रभु शब्द जोड़े गए
• उद्देशिका कानून की अदालतों में न्यायसंगत नहीं है
• उद्देशिका में न्याय का भाग रूसी क्रांति से लिया गया था
• स्वतंत्रता का भाग फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था

उद्देशिका का महत्व

• उद्देशिका भारतीय संविधान की प्रस्तावना है।
• संयुक्त राज्य अमेरिका उद्देशिका रखने वाला पहला देश था।
• भारतीय उद्देशिका का स्रोत 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित "उद्देश्य प्रस्ताव" है।

उद्देशिका के तत्व

• उद्देशिका भारतीय लोगों को संविधान के अधिकार के स्रोत के बारे में बताती है।
• उद्देशिका के माध्यम से हम भारतीय राज्य की प्रकृति को समझ सकते हैं।
• इसमें संविधान सभा का विचार शामिल है।
• इसमें संविधान के अपनाए जाने और लागू होने की तारीख भी शामिल है।

उद्देशिका के प्रमुख पद

संप्रभु

• यह शब्द बताता है कि भारत कोई उपनिवेश/प्रभुत्व नहीं है।
• भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो अपना निर्णय स्वयं ले सकता है चाहे वह आंतरिक हो या बाह्य।

समाजवादी

• यह शब्द हमारे संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था।
• भारतीय समाजवाद गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिश्रण है, गांधीवाद की ओर अधिक झुकाव है।
• भारत में समाजवाद का मुख्य उद्देश्य गरीबी, भूख, असमानता और अन्य सामाजिक समस्याओं को समाप्त करना है।

धर्मनिरपेक्षता

• यह शब्द हमारे संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था।
• भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए धर्म की स्वतंत्रता उपलब्ध है।
• यह लोगों को प्रथा, रीति और धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता देता है।
• भारतीय धर्मनिरपेक्षता कई पश्चिमी देशों से अलग है। पश्चिम में धर्म और राज्य का पूर्ण अलगाव है जबकक हमारे देश में राज्य हर धर्म का समर्थन करते हैं।

गणराज्य

• गणराज्य का अर्थ है राज्य का प्रमुख निर्वाचित होना। हमारे राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है।
• यह वंशानुगत नहीं है और इनकी कार्यकाल में एक निश्चित सीमा है।
• राष्ट्रपति का कार्यकाल या कोई भी सार्वजनिक कार्यकाल भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला है।

सामाजिक न्याय

• यह सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार पर जोर देता है। जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।
• सामाजिक न्याय यह भी दिखाता है कि पिछड़े लोगों की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए और समाज के किसी वर्ग को कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं दिए गए हैं।

आर्थिक न्याय

• इसका उद्देश्य लोगों में आर्थिक असमानता को कम करना है।
• उद्देश्य धन और मजदूरी की असमानताओं को कम करना है।

राजनीतिक न्याय

• इस शब्द का अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार और देश में राजनीतिक कार्यकालों में समान पहुँच प्राप्त है।
• सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र चुनाव आयोग की अवधारणा का पालन किया जाता है।
• समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित सीटें ताकि सभी का प्रतिनिधित्व हो।

स्वतंत्रता

• स्वतंत्रता की अवधारणा फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है।
• स्वतंत्रता का अर्थ है, नियंत्रण का अभाव।
• यह व्यक्ति को अवसर प्रदान करता है ताकि वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके।
• लेकिन एक बात समझ लेनी चाहिए कि आपकी स्वतंत्रता को दूसरों की स्वतंत्रता को सीमित नहीं करना चाहिए।
• इसलिए स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है।
• स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित है।

समानता

• यहाँ समानता का अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं होगा। सभी नागरिकों को समाज में समान दर्जा प्राप्त है।
• हर अवसर सभी के लिए समान रूप से खुला है।

बंधुत्व

• बंधुत्व का मूल अर्थ भाईचारे की भावना है।
• यहाँ यह शब्द व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता का आश्वासन देता है।

प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण मामले

ए के गोपालन केस (1950)

• इस केस में उच्चतम न्यायालय ने संविधान की व्याख्या में "मांगदंड शास्त्र" के रूप में उद्देशिका को स्वीकार नहीं किया।

बेरुबारी केस (1960)

• इस केस में उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया कि संविधान सभा की समझ को खोलने के लिए उद्देशिका को एक कुंजी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन इसका उपयोग केवल तभी होगा जहाँ संविधान के दो प्राविधानों के बीच विरोधाभास है।

केशवानंद भारती केस (1973)

• इस केस में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान के अभिन्न अंग के रूप में रखा। उच्चतम न्यायालय ने यह भी माना कि इसमें बुनियादी संरचना शामिल है।

याद रखने योग्य बिंदु

• प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है।
• प्रस्तावना में 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया और समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और संप्रभु शब्द जोड़े गए।
• उद्देशिका कानून की अदालत में न्याय संगत नहीं है।
• उद्देशिका में न्याय का भाग रूसी क्रांति से लिया गया था.
• स्वतंत्रता का भाग फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था।

प्रस्तावना का महत्व

• प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है।
• यह संविधान के उद्देश्यों और मूल्यों को दर्शाता है।

प्रस्तावना के स्रोत

• संयुक्त राज्य अमेरिका प्रस्तावना रखने वाला पहला देश था।
• भारतीय प्रस्तावना का स्रोत 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत "उद्देश्य प्रस्ताव" है.

 प्रस्तावना के मुख्य बिंदु

• प्रस्तावना भारतीय लोगों को संविधान के अधिकारों का स्रोत बताता है।
• यह भारतीय राज्य की प्रकृति को समझने में मदद करता है।
• इसमें संविधान सभा का विचार शामिल है।
• इसमें संविधान को अपनाने और लागू करने की तारीख भी शामिल है।

 प्रस्तावना के प्रमुख शब्द

• संप्रभु: भारत कोई उपनिवेश नहीं है। यह स्वतंत्र राष्ट्र है जो स्वयं निर्णय ले सकता है।
• समाजवादी: यह शब्द 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय समाजवाद गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिश्रण है, मुख्य रूप से गांधीवाद को ध्यान में रखते हुए। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी, भूख, असमानता और अन्य सामाजिक समस्याओं को खत्म करना है।
• धर्मनिरपेक्ष: यह शब्द 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और विभिन्न धर्मों के लोगों को धर्म की स्वतंत्रता उपलब्ध है। यह उन्हें प्रथा, रिवाज और धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता कई पश्चिमी देशों से अलग है, जहां धर्म और राज्य पूरी तरह से अलग होते हैं। हमारे देश में राज्य सभी धर्मों का समर्थन करता है.
• गणराज्य: लोकतांत्रिक राजनीति लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र भी कहा जाता है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है. प्रस्तावना में इस्तेमाल किए गए इस शब्द का व्यापक अर्थ है, और इसमें आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी शामिल है।
• गणतंत्र: गणतंत्र का अर्थ है राज्य का प्रमुख निर्वाचित होना। हमारे राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। यह वंशानुगत नहीं है और उनके कार्यालय में एक निश्चित अवधि होती है. राष्ट्रपति का कार्यालय, या कोई भी सार्वजनिक कार्यालय, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला है.
• सामाजिक न्याय: यह सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार पर जोर देता है। जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सामाजिक न्याय यह भी कहता है कि पिछड़ों की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए और समाज के किसी भी वर्ग को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाना चाहिए।
• आर्थिक न्याय: इसका उद्देश्य लोगों में आर्थिक असमानता को कम करना है। इसका उद्देश्य धन और मजदूरी की असमानताओं को कम करना है.
• राजनीतिक न्याय: इस शब्द का अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार और देश में राजनीतिक कार्यालयों में समान पहुँच प्राप्त है. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र चुनाव आयोग की अवधारणा का पालन किया जाता है. कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित सीटें सभी के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती हैं.
• स्वतंत्रता: स्वतंत्रता की अवधारणा फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। स्वतंत्रता का अर्थ है, नियंत्रण का अभाव। यह व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करता है ताकि वे अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सकें। हालांकि, यह समझ लेना चाहिए कि आपकी स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता को सीमित नहीं करनी चाहिए। इसलिए, स्वतंत्रता सापेक्ष है. स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित है.
• समानता: यहां समानता का अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं होगा. सभी नागरिकों को समाज में समान दर्जा प्राप्त है. हर अवसर सभी के लिए समान रूप से खुला है.
• बंधुत्व: बंधुत्व का मूल अर्थ भाईचारे की भावना है. यहां यह शब्द व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता का आश्वासन देता है.

प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण मामले

• ए के गोपालन केस (1950) : इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की व्याख्या में प्रस्तावना को "निर्देशक सिद्धांत" के रूप में स्वीकार नहीं किया।
• बेरुबारी केस (1960): इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का एक प्रमुख भाग माना और यह भी माना कि इसमें मूलभूत संरचना निहित है।
• केशवानंद भारती केस (1973): इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि संविधान सभा की समझ को खोलने के लिए प्रस्तावना का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग केवल वहां नहीं किया जाएगा जहां संविधान के दो प्रावधानों के बीच विरोधाभास हो।

 प्रस्तावना में बदलाव

• 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्द जोड़े गए थे। इस संशोधन ने प्रस्तावना में प्रयुक्त मूल शब्दों को बनाए रखते हुए उनके अर्थ में बदलाव किया.

प्रस्तावना

• प्रस्तावना संविधान की भूमिका है।
• प्रस्तावना में संविधान के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी होती है।
• प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाता है।
• प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करती है।
• 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में "समाजवादी", "धर्मनिरपेक्ष" और "सम्प्रभु" शब्द जोड़े गए थे।
• प्रस्तावना कानून में न्यायोचित नहीं है।
• प्रस्तावना में "न्याय" का भाग रूसी क्रांति से लिया गया था।
• प्रस्तावना में "स्वतंत्रता" का भाग फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था।
• प्रस्तावना का "समाजवादी" भाग गांधीवादी और मार्क्सवादी विचारों का मिश्रण है।
• भारतीय संविधान में समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, भूख, असमानता और सामाजिक समस्याओं को दूर करना है।
• संविधान का "धर्मनिरपेक्ष" भाग विभिन्न धर्मों को स्वतंत्रता प्रदान करता है।
• भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी देशों से भिन्न है, जहाँ धर्म और राज्य अलग-थलग होते हैं, जबकि भारत में राज्य सभी धर्मों का समर्थन करता है।
• "गणतंत्र" का अर्थ है कि राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है।
• भारत में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं होता है।
• राष्ट्रपति का पद प्रत्येक नागरिक के लिए खुला है।
• "सामाजिक न्याय" सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार पर जोर देता है।
• "आर्थिक न्याय" का उद्देश्य आर्थिक असमानता को कम करना है।
• "राजनीतिक न्याय" सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार और राज्य में राजनीतिक पदों पर समान पहुँच प्रदान करता है।
• "स्वतंत्रता" का अर्थ है नियंत्रण का अभाव।
• "समानता" का अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार नहीं होंगे।
• "बंधुत्व" का मूल अर्थ भाईचारे की भावना है।

प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण मामले

• के. गोपालन केस (1950): इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की व्याख्या में प्रस्तावना को "मार्गदर्शक सिद्धांत" के रूप में स्वीकार नहीं किया।
• बेरुबारी केस (1960): इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि प्रस्तावना का उपयोग संविधान सभा की समझ को खोलने के लिए एक कुंजी के रूप में किया जा सकता है, लेकिन जहां संविधान के दो प्राधानों के बीच विरोधाभास है, वहां इसका उपयोग नहीं किया जाएगा।
• केशवानंद भारती केस (1973): इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान के एक अलग अंग के रूप में रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि इसमें बुनियादी संरचना शामिल है।

यह क्विज संविधान की प्रस्तावना के महत्व और इतिहास पर आधारित है। इसमें प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्दों और उनके अर्थों पर चर्चा की गई है। संविधान में प्रस्तावना का योगदान और इसके विकास की प्रक्रिया को समझने का यह एक उत्कृष्ट अवसर है।