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Questions and Answers
समानता का अधिकार किन-किन मामलों में लागू होता है?
समानता का अधिकार किन-किन मामलों में लागू होता है?
कानून के समक्ष समानता, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, और सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता
मौलिक अधिकारों के प्रकार क्या हैं?
मौलिक अधिकारों के प्रकार क्या हैं?
पांच प्रकार: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार
स्वतंत्रता का अधिकार किन-किन मामलों में लागू होता है?
स्वतंत्रता का अधिकार किन-किन मामलों में लागू होता है?
वक्ता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियारों के एकत्र होने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता
भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार शामिल हैं?
भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार शामिल हैं?
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सरकार के तीन अंग क्या हैं?
सरकार के तीन अंग क्या हैं?
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भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत क्या है?
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विधायिका के कार्य क्या हैं?
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धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है?
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है?
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कार्यपालिका के कार्य क्या हैं?
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Study Notes
मौलिक अधिकार
अवलोकन
- भारत के संविधान के भाग III में निहित (अनुच्छेद 12-35)
- सभी भारतीय नागरिकों के लिए गारंटीड
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गरिमा और समानता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया
मौलिक अधिकार के प्रकार
समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
- कानून के समक्ष समानता
- धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही
- सार्वजनिक रोजगार में समानता के अवसर
स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
- वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता
- समाज या संघ बनाने की स्वतंत्रता
- भारत के क्षेत्र में स्वतंत्रता से घूमने की स्वतंत्रता
- भारत के किसी भी हिस्से में रहने और स्थायी होने की स्वतंत्रता
शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
- मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी की मनाही
- फैक्ट्री आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
- अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के प्रचार, पालन और प्रसार की स्वतंत्रता
- धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता
सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
- अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा
- शैक्षिक संस्थान स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार
सत्ता का पृथक्करण
अवलोकन
- भारत के संविधान में सत्ता के पृथक्करण का सिद्धांत निहित
- शक्ति के एकीकरण को रोकने और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया
सरकार के तीन अंग
विधायी (संसद)
- कानून बनाने की जिम्मेदारी
- लोक सभा (लोगों का सदन) और राज्य सभा (राज्यों का सदन) से मिलकर बनती है
कार्यकारी (सरकार)
- कानून लागू करने की जिम्मेदारी
- प्रधानमंत्री और विभिन्न मंत्रियों से मिलकर बनती है
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Description
भारतीय संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12-35) में निहित, सभी भारतीय नागरिकों के लिए गारंटीकृत, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गरिमा और समानता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. मौलिक अधिकारों के प्रकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आदि शामिल हैं.