जमीन अधिग्रहण कायद्यातील बदलाची तयारी | PDF

Okay, please see below for the converted structure markdown format. # सरकारचा प्रस्ताव जमीन अधिग्रहण कायद्यात बदलाची तयारी ! ## प्रकल्पाविना पडीक जमिनी परत करणार ! ### जमीन मालकांकडून किमान रक्कम घेणार ! श्रुति गणपत्ये | मुंबई विविध शासकीय प्रकल्पांसा ठी संपादित करण्यांत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या ज...

Okay, please see below for the converted structure markdown format. # सरकारचा प्रस्ताव जमीन अधिग्रहण कायद्यात बदलाची तयारी ! ## प्रकल्पाविना पडीक जमिनी परत करणार ! ### जमीन मालकांकडून किमान रक्कम घेणार ! श्रुति गणपत्ये | मुंबई विविध शासकीय प्रकल्पांसा ठी संपादित करण्यांत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा वापर त्या सर्वोच्च न्यायालयाने भास्करन पिल्लाई विरुद्ध केरळ राज्य सरकार या खटल्यात दिलेल्या निकालामुळे अशा पडीक जमिनी लोकांना तशाच परत करण्यामध्ये अडथळा येत आहे. या निकालानुसार स कंककारी प्रकल्पांसाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनी लोकोपयोगी कामांसाठीच वापराव्यात किंवा त्यांचा लोकोपयोगी कामांसाठी लिलाव करावा, असेही न्यायालयाने या खटल्याच्या निकालात म्हटले आहे. प्रकल्पांसाठी झालेला नसल्यास त्या संबंधितांना परत करण्याच्या निर्णयापर्यंत राज्य सरकार आले आहे. राज्यात अनेक जमिनी प्रकल्प न झाल्यामुळे पडून असून त्याचा वापर इतर कोणत्याही लोकोपयोगी कामासाठी होऊ शकत नाही काही जागा खूप अडचणीच्या ठिकाणी असून त्यांचा लिलावंही करणे कठीण शून्य त्याच त्या मूळ मालकाला परत देण्याचा विचार महसूल विभागाने केला असून, त्यासाठी जमीन अधिग्रहण कायद्यामध्ये बदल प्रस्तावित असल्याची माहिती विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने 'दिव्य मराटी'शी बोलताना दिली. रेल्वे, रस्ते, धरण अशा अनेक सरकारी प्रकल्पांसाठी अगदी १९३० पासून सरकारने जागा घेऊन ठेवलेल्या आहेत. अशा कितीतरी हेक्टर जमिनी सरकारकडे पडून आहेत, त्याचे निश्चित मोजमाप किंवा अंदाज लावणेही कठीण आहे. काही ठिकाणी सरकारने मूळ जमीन मालकांना नुकसान भरपाईही दिली होती. पण काही कारणांनी ते प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरू शकलेले नाहीत व भविष्यात त्यांची अंमलबजावणीही शक्य नाही. ### सिंगूरमध्येही अडचणी प्रत्यक्षात अनेक जागा या अडचणीच्या, मुख्य गावापासून दूर, रेल्वेसाठी घेतलेला चिंचोळा पट्टा अशा स्वरूपाच्या असल्याने त्यांचा लोकांसाठी इतरप्रकारे वापर करणे कठीण आहे. पश्चिम बंगालमधील सिंगूर येथेही शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत करताना याच निकालामुळे अडथळा निर्माण झाला. त्यामुळे तेथील सरकारने वेगळा कायदा केला, पण तो न्यायालयाने रद्द करवला. ### अतिक्रमणाची डोकेदुखी अशा जमिनी मूळ मालकांच्या नावावरून काढून सरकारी नावावर टाकल्यामुळे त्यांचा शेतसाराही मिळत नाही व त्यावर काही ठिकाणी अतिक्रमणही झाले आहे. पवनासारख्या धरणारा ठी घेतलेल्या जमिनींचा गैरवापर झाल्याचे प्रकारही पुढे आले आहेत. या मिनी तशाच पडून राहिल्याने महसूल विभागाला त्यापासून काहीच फायदा होत नाही व अतिक्रमणाची डोकेदुखी मात्र आहे. तसेच मूळ मालकांकडून त्या जमिनी परत देण्याची मागणीही होत आहे. त्यामुळे किमान रक्कम जाऊ शकतात, अशी माहिती संबंधित अधिकाऱ्याने दिली. ### रखडलेले काही प्रकल्प कायद्यातील अडचणी लक्षात घेऊन, जमीन अधिग्रहण कार्यद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. मुळात त्या जमिनी मूळ मालकांना परत केल्यामुळे महसूल विभागाला काही उत्पन्न मिळू शकेल आणि लोकांना जमिनींचा वापर करता येईल. या जमिनीचा आता सरकारला काहीच उपयोग नसत्याने त्या पडून राहण्यापेक्षा परत केल्या तर उत्तम असा राज्य सरकारचा शिपार आहे रेल्वेमार्गासाठी १९३५-३६ मध्ये सुमारे १५७ हेक्टर जमीन सरकारने संपादित केली होती. पाग या रेल्वेचा मार्ग बदलला आणि हा चिंचोळा पहा तेव्हापासून पडून आहे. संगमनेर तालुक्यातील नादर खंदरमाळ येथील जमीन प्रकल्पासाठी १९५६मध्ये घेतली होती. धरणाच्या मूळ आराखडयात बदल इन आा चागुळे सुमारे ५०० शक्टर जमीन सरकारकडे पडलेली आहे. सातारा जिल्ह्यामध्ये जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गासाठी घेतलेली जमीन विनावापर तशीच आहे. पदना घरणासाठी घेतलेली बरीच जमीनही पडून आहे. --- **२० जानेवरी १६** ### महाराष्ट्र 'सम-विषम'च्या आढाव्यानंतरच मुंबईत अंमलबजा. मुंबई : नवी दिल्लीत एक दिवसाआड सम आणि विषम क्रमांकाची वाहने रस्त्यावर आणण्याच्या पाहू, त्यानंतरच मुंबईत ती योजना राबवण्याबाबत ठरवू, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्प. सुनावणी आज न्या. विद्यासागर कानडे आणि न्या. रेवती मोहिते-ढेरे यांच्यासमोर झाली. दिली त्यामुळे प्रदूषण कमी होईल, अशा मागण्या याचिकेत आहेत. याबाबतची सुनावणी न्यायाल ### सरकारजमा जमिनी मूळ मालकांना पुणे, ता. २८ : आकारी पड, अटी व शर्तीचा भंग, बेदाखल कुळ अशा विविध कारणांमुळे सरकारजमा झालेल्या जमिनी पुन्हा मूळ मालकांना फरत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील काही लाख नागरिकांना मालकी हक्काने जमिनी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. वतीने आयोजित विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी परिषदेचे उद्‌घाटन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलतांना त्यांनी ही माहिती दिली. राज्य सरकारने यापूर्वी विविध सहकारी संस्था, सोसायट्यांना शासकीय जमिनी भाडेपट्ट्याने दिल्या आहेत. त्या देताना काही अटी व शर्ती घालण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यांचे पालन झाले नाही, तसेच शेतसारा भरला नाही याबाबत कारणांनी या जमिनी सरकारजमा झाल्या आहेत. जागा सरकारच्या नावावर असली, तरी प्रत्यक्षात त्या जागा संबंधितांच्या ताब्यात आहेत. त्या मालकी हक्काने मिळाव्यात, अशी मागणी अनेक वर्षे होत आहे. या संदर्भात खडसे म्हणाले, "अशा सर्व जमिनी मूळ मालकांना परत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. लवकरच त्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येईल. मात्र या जमिनी मालकी हक्काच्या करून देताना काही प्रमाणात शुल्क घेतले जाईल." ### तुकडाबंदी रद्द तुकडाबंदी कायद्याबद्दल खडसे म्हणाले, "विकास आराखडा आणि प्रादेशिक आराखड्यात असलेली तुकडाबंदी रद्द करण्यात आली आहे. विकास योजना असलेल्या क्षेत्रात यापूर्वी तुकडा बंदीमुळे अनेक घरे बेकायदा ठरली आहेत. ती या निर्णयामुळे नियमित होण्यास मदत होणार आहे. अशी घरे नियमित करताना ती आरक्षणाच्या जागेवर नाहीत, रस्ता रुंदीकरणात अडथळा ठरत नाही, याची खात्री करून मगच ती नियमित केली जाणार आहेत. या बाबतची नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू आहे. शेतजमिनी घेण्यासाठी यापूर्वी सातबारा उतारा असणे बंधनकारक होते; परंतु विकास योजना आणि प्रादेशिक योजना लागू असलेल्या क्षेत्रात शेतजमिनी घेण्यासाठी ही अटही राज्य सरकारकडून रद्द करण्यात आली आहे."