संविधानिक विकास भारत में - महत्वपूर्ण स्थलचिह्न

<p>घोषणा अधिनियम, 1781 (A)</p> Signup and view all the answers

<p>1784 का पिट्स इंडिया एक्ट (B)</p> Signup and view all the answers

<p>न्यायिक प्रणाली में सुधार (B)</p> Signup and view all the answers

<p>भारतीय न्यायिक प्रणाली की स्थापना (B)</p> Signup and view all the answers

<p>1784 का पिट्स इंडिया एक्ट (A)</p> Signup and view all the answers

<p>रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 (C)</p> Signup and view all the answers

<p>सर एलिजाह इम्पी (A)</p> Signup and view all the answers

ब्रिटिश संसद द्वारा पूर्वी भारत कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने के लिए पारित कानून।

रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार करने के लिए अमल में लाए गए संशोधन।

सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ शिकायतों को संबोधित करना।

पूर्वी भारत कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना।

ब्रिटिश कानूनी प्रणाली के तहत पहले मुख्य न्यायाधीश।

कंपनी के राजस्व और मामलों की निगरानी के लिए स्थापित अदालत।

ब्रिटिश प्रशासन के तहत विभिन्न कार्यों का केंद्रीकरण।

भारत में कानूनी और प्रशासनिक सुधारों की प्रक्रिया।

ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली का उच्चतम न्यायालय।

भारत में लागू की गई ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली।