संविधानिक विकास भारत में

संवैधानिक भारत में विकास

• भारत में संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से प्रारम्भ हुआ।
• ब्रिटिश शासन ने भारत में सरकार और प्रशासन के संगठन के कानूनी ढांचे को निर्धारित की महत्वपूर्ण घटनाएँ थीं, जिसने भारतीय संविधान और राजनीति को प्रभावित किया।
• ब्रिटिश न्यायाधीशों को भारत भेजा गया था, ताकि ब्रिटिश कानूनी प्रणाली का प्रबन्धन किया जा सके। सर एलिय्याह इम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश थे।
• भारत में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई, जो ब्रिटिश सरकार को भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों के बारे में रिपोर्ट करता था।

भारत में महत्वपूर्ण स्थलचिह्न संवैधानिक विकास

• रेगुलेटिंग एक्ट, 1773: ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने वाला ब्रिटिश संसद का पहला अधिनियम। इसने पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी और भारत में केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत की।
• 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमे एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश थे।
• एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781: रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 की कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया। इसे डिक्लेरेटरी एक्ट, 1781 के नाम से भी जाना जाता है। अधिनियम, 1781 का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में शिकायतों को दूर करना था।
• अधिनियम, 1781: सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध शिकायतों को दूर करने, और कार्यकारी एवं प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या को घटाने के लिए 1781 में न्यायालयों की एक नई व्यवस्था की गई।
• 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट: भारत में कंपनी के मामलों के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के लिए निदेशक मंडल पर नियंत्रण बोर्ड बनाया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना था, इसका नाम तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान मंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया है। इस अधिनियम ने ब्रिटिश शासन के सीधे नियंत्रण में भारत के मामलों को रखा।
• गवर्नर जनरल और परिषद को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाया गया, उन्हें बिना मंजूरी के युद्ध की घोषणा या संधि करने की अनुमति नहीं दी गई।