संविधानिक विकास भारत में

भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के साथ शुरू हुई।

भारत में महत्वपूर्ण संवैधानिक विकास के लिए कुछ प्रमुख अधिनियम थे: रेगुलेटिंग एक्ट, 1773, चार्टर एक्ट, 1793, चार्टर एक्ट, 1813, चार्टर एक्ट, 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय सरकार अधिनियम 1909 और भारतीय सरकार अधिनियम 1919।

रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी।

<p>चार्टर एक्ट, 1793 ने कंपनी को न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी और भारत में कंपनी के प्रशासन को मजबूत किया।</p> Signup and view all the answers

<p>1813 का चार्टर एक्ट भारत में ईसाई धर्म के प्रसार को अनुमति देने के लिए महत्वपूर्ण था।</p> Signup and view all the answers

<p>1833 का चार्टर एक्ट ने भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और बंगाल के नवाब को गवर्नर जनरल बनने के लिए अधीन कर दिया।</p> Signup and view all the answers

<p>1861 का भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के गठन को अनिवार्य किया था।</p> Signup and view all the answers

<p>1892 का भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद में चुनाव निर्वाचित करने की व्यवस्था की थी।</p> Signup and view all the answers

<p>1909 का भारतीय सरकार अधिनियम मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करता था।</p> Signup and view all the answers

<p>1919 का भारतीय सरकार अधिनियम द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था करता था।</p> Signup and view all the answers

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