संविधान संशोधन और कानून निर्माण

संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत में संविधान में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया भारतीय संसद द्वारा शुरू की जाती है और दोनों सदनों में विशेष बहुमत (कुल सदस्यों की दो-तिहाई संख्या और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की बहुमत) से पारित की जाती है। संशोधन को तब राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है, जो इसे स्वीकृति देकर संशोधन को प्रभावी बनाते हैं।

भारतीय संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया कई चरणों में होती है। सबसे पहले, बिल (कानून का प्रस्ताव) लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है। बिल पर चर्चा और बहस होती है, और यदि आवश्यक हो, तो संशोधन किए जाते हैं। फिर, बिल दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है। अंत में, राष्ट्रपति द्वारा बिल पर हस्ताक्षर किए जाने पर यह कानून बन जाता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के ढाँचे और कार्यों में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं, और मंत्री अपने संबंधित विभागों का प्रबंधन करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल कानून बनाने, नीतियों को लागू करने, और देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जो भारत सरकार के विभिन्न पदों के लिए अधिकारियों का चयन करती है। आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और यह विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करता है, जिसमें सिविल सेवा परीक्षा भी शामिल है।

संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों में सिविल सेवा परीक्षा और अन्य परीक्षाएं आयोजित करना, विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, और सरकारी सेवा में पदोन्नति के लिए सिफारिशें करना शामिल है।