सरकारी योजनाएँ 2024

ज़रूर, यहाँ 2024 की सरकारी योजनाओं पर आधारित अध्ययन नोट्स दिए गए हैं:

केंद्रीय सरकार योजनाएँ 2024

• इस वीडियो में 2024 की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, जो सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी है।
• सरकार की योजना, उसके लक्ष्य और उद्देश्य, धन, नोडल मंत्रालय, कार्यान्वयन, लाभार्थी और इसे बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम के बारे में जाने।
• यह सत्र UPSC, SSC, NABARD और रक्षा परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा।

गृह मंत्रालय

• आपराधक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022:
  • इस अधिनियम के तहत दोषियों और गिरफ्तार किए गए लोगों के शारीरिक और जैविक नमूनों को एकत्र करने की अनुमति दी जाती है।
  • उद्देश्य जांच और अभियोजन कार्यों में मदद करना है।
  • यह 1920 के पहचान अधिनियम की जगह लेता है।
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023:
  • यह CrPC (Code of Criminal Procedure) की जगह लेता है।
  • इसका उद्देश्य न्याय वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाना है।
• भारतीय न्याय संहिता, 2023:
  • यह IPC (Indian Penal Code) की जगह लेता है।
  • इसका लक्ष्य अपराधों को परिभाषित करना और दंडित करना है।
• साक्ष्य अधिनियम, 2023:
  • यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की जगह लेता है।
  • इसका उद्देश्य अदालतों में साक्ष्य की स्वीकार्यता और मूल्यांकन के नियमों को आधुनिक बनाना है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

• कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत गैर-लाभकारी संगठनों (NGOs) की स्थापना को बढ़ावा देना।
  • ये संगठन धर्मार्थ उद्देश्यों, विज्ञान, कला, वाणिज्य, शिक्षा या अन्य उपयोगी उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जाते हैं।
  • वे अपने सदस्यों को लाभांश का भुगतान करने से रोकते हैं।
• निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF):
  • यह निवेशकों के बीच जागरूकता पैदा करता है।
  • अवैतनिक लाभांश और परिपक्व जमा राशि जैसे लावारिस धन को वापस करने का दावा करने में निवेशकों की सहायता करना।
• MCA21:
  • यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) की सभी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराता है।
  • यह फाइलिंग, निरीक्षण और सार्वजनिक दस्तावेजों तक पहुंच को सक्षम बनाता है।

वित्त मंत्रालय

• पीएम विश्वकर्मा योजना:
  • इस योजना में कारीगरों और शिल्पकारों को मान्यता और समर्थन दिया जाएगा।
  • उन्हें कौशल प्रशिक्षण, ऋण सहायता और बाजार पहुंच प्रदान करता है।
  • 13,000 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया है।
• पीएम मुद्रा योजना (PMMY):
  • यह गैर-कॉर्पोरेट, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करता है।
  • ऋण तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं: शिशु (50,000 रुपये तक), किशोर (50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक), और तरुण (5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक)।
• क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE):
  • यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करता है।
  • इसका उद्देश्य संस्थागत ऋण को सुगम बनाना है।
• स्टैंड-अप इंडिया योजना:
  • यह योजना अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला उद्यमियों को ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
  • प्रत्येक बैंक शाखा को कम से कम एक SC/ST उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान करने की सुविधा प्रदान की जाती है।
• पीएम स्वनिधि योजना:
  • यह सड़क विक्रेताओं को किफायती ऋण प्रदान करता है।
  • यह उन्हें महामारी के कारण हुई आजीविका के नुकसान से उबरने में मदद करना है।
• पीएम जन धन योजना (PMJDY):
  • यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी।
  • यह किफायती लागत पर वित्तीय सेवाओं, जैसे बैंक खाते, ऋण, बीमा और पेंशन तक पहुंच प्रदान करता है।
• अटल पेंशन योजना (APY):
  • यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने पर केंद्रित है।
  • अभिदाता 60 वर्ष की आयु में 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
• सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) योजना:
  • यह भौतिक सोना रखने के विकल्प के रूप में शुरू किया गया था।
  • बॉन्ड भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किए जाते हैं।
• प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY):
  • यह 18-50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए एक जीवन बीमा योजना है।
  • यह किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर प्रदान करता है।
• प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY):
  • यह 18-70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए एक दुर्घटना बीमा योजना है।
  • दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए कवरेज प्रदान करता है।
• विवाद से विश्वास योजना:
  • यह योजना कर विवादों के समाधान के लिए शुरू की गई थी।
  • यह करदाताओं को केवल विवादित कर राशि का भुगतान करने और ब्याज और जुर्माने से छूट प्राप्त करने की अनुमति देता है।
• राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP):
  • इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा संपत्तियों का मुद्रीकरण करके मूल्य अनलॉक करना है।
  • इसमें ब्राउनफील्ड संपत्तियों को पट्टे पर देना शामिल है।
• भारतमाला परियोजना:
  • यह एक सड़क निर्माण परियोजना है।
  • इसका उद्देश्य पूरे देश में राजमार्गों के नेटवर्क में सुधार करना है।
• सागरमाला परियोजना:
  • इसका उद्देश्य बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना है।
  • बंदरगाहों के आसपास कनेक्टिविटी में सुधार करना है।
• राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP):
  • इसका उद्देश्य देश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा देना है।
  • इसमें ऊर्जा, परिवहन, जल और संचार जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
• उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना:
  • यह घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी।
  • यह भाग लेने वाली कंपनियों को वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन प्रदान करता है।
• पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान:
  • इसका उद्देश्य एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास सुनिश्चित करना है।
  • विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साझा मंच पर लाना है।
• आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP):
  • इसका उद्देश्य देश के सबसे कम विकसित जिलों में तेजी से सुधार करना है।
  • स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना।
  • डेल्टा रैंकिंग के आधार पर जिलों की प्रगति को मापना।
• कर रियायतें:
  • सरकार विभिन्न क्षेत्रों और गतिविधियों के लिए कर रियायतें प्रदान करती है।
  • निवेश को प्रोत्साहित करना, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
• पुरानी पेंशन योजना (OPS) को 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के अधीन NDA सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया था और 1 अप्रैल, 2004 से राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) शुरू की गई थी।

जनजातीय मामलों का मंत्रालय

• आदिवासी छात्रों के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS):
  • अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।
  • दूरदराज के क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं।
• प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY):
  • अनुसूचित जनजाति (ST) बहुल गांवों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना।
  • बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना।
• विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG):
  • PVTG वे जनजातियाँ हैं जो विकास के निम्न स्तर पर हैं।
  • उनकी सुरक्षा और विकास के लिए लक्षित हस्तक्षेप प्रदान करना।
• बिरसा मुंडा:
  • वह एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे।
  • उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी।

कपड़ा मंत्रालय

• पीएम मित्र योजना:
  • इसका उद्देश्य कपड़ा पार्कों की स्थापना करना है।
  • कपड़ा उद्योग के लिए बुनियादी ढांचे, निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

• पीएम Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (YASASVI):
  • यह अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) और गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों (DNT) के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है।
  • शिक्षा को समर्थन देना और बढ़ावा देना है।
• वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (Integrated Programme for Senior Citizens (IPSrC)):
  • गैर सरकारी संगठनों (NGOs), पंचायती राज संस्थानों (PRIs) और स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  • वृद्धाश्रम, डेकेयर सेंटर और मोबाइल मेडिकल यूनिट जैसी सुविधाएं प्रदान करना।
• राष्ट्रीय वयोश्री योजना (Rashtriya Vayoshri Yojana (RVY)):
  • गरीबी रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण प्रदान करना।
  • गतिशीलता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
• दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) के अधिकारिता विभाग:
  • दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण और अधिकारिता के लिए योजनाएं और कार्यक्रम लागू करना।
  • शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना।

संचार मंत्रालय

• भारत 6G एलायंस:
  • 6G प्रौद्योगिकी में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देना।
  • अन्य देशों के साथ सहयोग करना।
• डाकघर विधेयक, 2023:
  • यह विधेयक 1898 के भारतीय डाकघर अधिनियम को निरस्त करता है।
  • डाकघरों के कामकाज को आधुनिक बनाना है।
• पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI):
  • सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करके ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाना।
  • किफायती इंटरनेट एक्सेस को सुगम बनाना है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

• पीएम उज्ज्वला योजना:
  • गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना।
  • स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन का उपयोग करके स्वास्थ्य और पर्यावरण में सुधार करना।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

• आयुष्मान भारत:
  • यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है।
  • यह गरीब और कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है।
  • इसमें दो घटक शामिल हैं:
    • प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY): यह माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है।
    • आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन: यह स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में सुधार पर केंद्रित है।
• जन औषधि योजना
  • 2008 में शुरू की गई, 2015 में प्रधान मंत्री जन औषधि योजना, अब प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के नाम से जानी जाती हैं।
  • इस योजना का उद्देश्य सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है।
  • जन औषधि केंद्र स्थापित करना
• राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM):
  • एक डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाना।
  • मानकीकृत स्वास्थ्य रिकॉर्ड का विकास करना।
• मिशन इंद्रधनुष:
  • टीकाकरण कवरेज को बढ़ाना है।
  • उन बच्चों को लक्षित करना जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है या आंशिक रूप से टीकाकरण हुआ है।
• खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI):
  • खाद्य सुरक्षा और मानकों को विनियमित करना।
  • यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिले।

रेल मंत्रालय

• अमृत भारत स्टेशन योजना:
  • रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना।
  • यात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार करना।
• वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें:
  • हाई-स्पीड ट्रेनें शुरू करना।
  • कनेक्टिविटी बढ़ाना और यात्रा के समय को कम करना है।
• रेलवे अवसंरचना का विकास:
  • नई रेलवे लाइनों का निर्माण करना।
  • मौजूदा लाइनों का गेज रूपांतरण करना और विद्युतीकरण करना।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

• राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास:
  • राजमार्गों के नेटवर्क का विस्तार करना और सुधार करना।
  • कनेक्टिविटी बढ़ाना और यातायात की भीड़ को कम करना।
• ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे:
  • नए एक्सप्रेसवे का निर्माण करना।
  • शहरों और कस्बों के बीच तेजी से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना।

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

• राष्ट्रीय गोकुल मिशन:
  • स्वदेशी गोजातीय नस्लों का संरक्षण और विकास करना।
  • दूध उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करना।
• पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना:
  • पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार करना।
  • रोगों को नियंत्रित करना और रोकना।
• डेयरी अवसंरचना विकास निधि (DIDF):
  • डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) में डेयरी अवसंरचना को मजबूत करना।
  • दूध प्रसंस्करण, शीतलन और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना।

ग्रामीण विकास मंत्रालय

• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA):
  • ग्रामीण परिवारों को रोजगार सुरक्षा प्रदान करना।
  • प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करना।
• पीएम आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G):
  • ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराना।
  • 2022 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करना।
• दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM):
  • स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को बढ़ावा देना।
  • ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में सुधार करना।
• पीएम कृषि सिंचाई योजना (PMKSY):
  • सिंचाई कवरेज का विस्तार करना।
  • जल उपयोग दक्षता में सुधार करना।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MOHUA)

• पीएम आवास योजना - शहरी (PMAY-U):
  • शहरी क्षेत्रों में बेघर परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराना।
  • 2022 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करना।
• स्मार्ट सिटी मिशन:
  • चयनित शहरों को स्मार्ट और टिकाऊ शहरों में बदलना।
  • बुनियादी ढांचे, सेवाओं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना।
• स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (SBM-U):
  • शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता और सफाई में सुधार करना।
  • खुले में शौच को खत्म करना।
• अमृत योजना:
  • शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकसित करना।
  • जल आपूर्ति, सीवरेज और शहरी परिवहन में सुधार करना।
• मिशन लाईफस्टाइल फ़ॉर एनवायरनमेंट (LiFE):
  • व्यक्तिगत व्यवहार में बदलाव लाना जो जलवायु के अनुकूल हों।
  • कचरा कम करना, ऊर्जा बचाना और पानी बचाना शामिल है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

• वाणिज्य संवर्धन और विकास के लिए योजना (Scheme for Promotion of Commerce and Growth (SPCG)):
  • निर्यात को बढ़ावा देना।
  • घरेलू व्यापार को सुगम बनाना।
  • निवेश को आकर्षित करना।
• राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति:
  • लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना।
  • दक्षता में सुधार करना।
  • प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

• प्रधान मंत्री भारतीय जनउर्वरक परियोजना (PMBJP):
  • यह सुनिश्चित करना कि किसानों को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक मिले।
  • उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

• राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन:
  • हरित हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना।
  • भारत को हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में वैश्विक हब बनाना।
• पीएम कुसुम योजना:
  • किसानों को सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए समर्थन देना।
  • सिंचाई के लिए सौर पंप स्थापित करना।
  • ग्रिड को अधिशेष बिजली बेचना।
• रूफटॉप सौर कार्यक्रम:
  • घरों और इमारतों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना।
  • सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना।
• उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive Scheme):
  • उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूल के निर्माण को बढ़ावा देना।
  • सौर ऊर्जा क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

• राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP):
  • वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना।
  • वायु गुणवत्ता में सुधार करना।
• राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT):
  • पर्यावरण संबंधी मुद्दों का समाधान करना।
  • पर्यावरण कानूनों को लागू करना।
• प्रोजेक्ट टाइगर:
  • बाघों का संरक्षण करना।
  • उनके आवास का प्रबंधन करना।
• प्रोजेक्ट हाथी:
  • हाथियों का संरक्षण करना।
  • मानव-हाथी संघर्ष का प्रबंधन करना।
• तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना:
  • तटीय क्षेत्रों को विनियमित करना।
  • पर्यावरण की रक्षा करना हैं।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

• डीप ओशन मिशन:
  • गहरे समुद्र का पता लगाना।
  • संसाधनों का विकास करना।
  • समुद्री प्रौद्योगिकी का विकास करना।

भारी उद्योग मंत्रालय

• ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना:
  • ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक उद्योग में विनिर्माण को बढ़ावा देना।
  • निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।
• फेम इंडिया योजना:
  • इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना बढ़ाना।
  • इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देना।

रक्षा मंत्रालय

• रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP):
  • रक्षा उपकरणों की खरीद को सुव्यवस्थित करना।
  • स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना।
• स्टार्ट-अप के लिए रक्षा उत्कृष्टता (iDEX):
  • रक्षा क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना।
  • स्टार्ट-अप और MSME को समर्थन देना।
• अग्निपथ योजना:
  • सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती करना।
  • उन्हें 4 साल की अवधि के लिए अग्निवीर के रूप में प्रशिक्षित करना।

पंचायती राज मंत्रालय

• स्वामित्व योजना:
  • ग्रामीण भूमि का मानकीकरण करना।
  • संपत्ति कार्ड जारी करना और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण तक पहुंच को सुगम बनाना।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN):
  • छोटे और सीमांत किसानों को आय सहायता प्रदान करना।
  • प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि तीन किश्तों में प्रदान की जाती है।
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY):
  • किसानों को फसल बीमा कवरेज प्रदान करना।
  • प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान से बचाना।
• मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना:
  • किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना।
  • उर्वरकों की संतुलित खुराक के बारे में जानकारी देना और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना।
• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY):
  • सिंचाई कवरेज का विस्तार करना।
  • जल उपयोग दक्षता में सुधार करना।
• परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY):
  • जैविक खेती को बढ़ावा देना।
  • मिट्टी के स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार करना।
• किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना:
  • किसानों को ऋण प्रदान करना।
  • कृषि आदानों की खरीद और अन्य कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करना।
• कृषि अवसंरचना निधि (AIF):
  • कृषि अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देना।
  • कटाई के बाद प्रबंधन और मूल्य संवर्धन में सुधार करना।
• किसान उत्पादक संगठन (FPO):
  • किसानों को सामूहिक रूप से कृषि गतिविधियों को करने के लिए संगठित करना।
  • उनकी सौदेबाजी की शक्ति और आय में सुधार करना।
• राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM):
  • कृषि उत्पादों के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करना।
  • किसानों को बेहतर कीमतें प्राप्त करने और बाजारों तक पहुंच बढ़ाने में मदद करना।

ये अध्ययन नोट्स आपको 2024 की सरकारी योजनाओं को समझने और याद रखने में मदद करेंगे।