Podcast
Questions and Answers
निबंधकाला सहकारी संस्थांची नोंदणी करण्याचा अधिकार कबूल आहे का?
निबंधकाला सहकारी संस्थांची नोंदणी करण्याचा अधिकार कबूल आहे का?
पोटनियमांना मान्यता देण्याचा अधिकार कोणाला आहे?
पोटनियमांना मान्यता देण्याचा अधिकार कोणाला आहे?
निबंधक कधी अभिलेख जप्त करू शकतो?
निबंधक कधी अभिलेख जप्त करू शकतो?
कशामुळे संपूर्ण नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते?
कशामुळे संपूर्ण नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते?
Signup and view all the answers
एखाद्या व्यक्तीचे सभासदत्व नाकारणाऱ्या संस्थेला कोणता अधिकार आहे?
एखाद्या व्यक्तीचे सभासदत्व नाकारणाऱ्या संस्थेला कोणता अधिकार आहे?
Signup and view all the answers
Study Notes
सहकार आयुक्त व निबंधकाचे अधिकार
- निबंधक हे सहकारी संस्थांच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवणारे महत्त्वाचे अधिकारी आहेत.
- निबंधकाला अमर्यादित अधिकार दिले गेले आहेत जे सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित आहेत.
सहकारी संस्थांची नोंदणी
- नियोजित संस्थेने 'नमुना अ' मध्ये नोंदणीसाठी अर्ज केल्यावर निबंधक सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करतो.
- सर्व अटींची पूर्तता झाल्यावर, नोंदणीचा अर्ज मिळाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत नोंदणी केली जाते.
- नोंदणी प्रमाणपत्र देणे निबंधकाचे अधिकार आहेत.
पोटनियमांना मान्यता
- सहकारी संस्थेच्या नोंदणीसाठी उपविधीच्या किमान चार प्रती जोडाव्या लागतात.
- उपविधीत संस्थेची नियमावली असते, जी दैनंदिन कार्य व व्यवस्थापनाचे मार्गदर्शन करते.
- उपविधी मंजूर करणे सहकार आयुक्त व निबंधकांचे अधिकार आहेत.
अभिलेख जप्त करणे
- निबंधकाला हिशेबपुस्तके दडपून टाकणे किंवा निधीचा अपहार होण्याचा संभव असल्यास मालमत्ता व अभिलेख जप्त करण्याचा अधिकार आहे.
नोंदणी रद्द करणे
- सहकारी कायद्यातील नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार आयुक्त व निबंधकांना आहे.
- पैशाचा गैरवापर किंवा गैरव्यवहार करणाऱ्या संस्थांची नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते.
सभासदत्व देणे
- एखादी संस्था व्यक्तीचे सभासदत्व नाकारीत असताना, निबंधकाला योग्य प्रक्रियेनुसार निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.
Description
सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापनात निबंधकाचे महत्त्वाचे अधिकार दर्शविणारा हा क्विझ आहे. या क्विझमध्ये नोंदणी, पोटनियमांच्या मान्यता, अभिलेख जप्त करणे आणि नोंदणी रद्द करणे या विषयांचा समावेश आहे.
