राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

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Questions and Answers

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी?

  • ग्रामीण विकास मंत्रालय
  • पंचायती राज मंत्रालय
  • मानव संसाधन विकास मंत्रालय
  • भारत सरकार (correct)

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है?

  • ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना (correct)
  • शहरी विकास को प्रोत्साहित करना
  • राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना
  • आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना की समय अवधि क्या है?

  • 2018-19 से 2026-27 (correct)
  • 2018-19 से 2021-22
  • 2022-23 से 2026-27
  • 2022-23 से 2025-26

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के कौन से घटक हैं?

<p>गांवों को प्रोत्साहन देना, ई-पंचायत, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (CBnT) गतिविधियाँ (C)</p> Signup and view all the answers

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के प्रमुख लक्ष्य में कौन शामिल नहीं है?

<p>राज्यों के बीच सहयोग (B)</p> Signup and view all the answers

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के कौन-से पहलू में ई-गवर्नेंस का बहुत महत्व है?

<p>ई-पंचायत (C)</p> Signup and view all the answers

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना का वित्तपोषण किस प्रकार किया जाता है?

<p>केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से (B)</p> Signup and view all the answers

पहाड़ी राज्यों में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना का वित्तपोषण किस अनुपात में किया जाता है?

<p>90:10 (केंद्र:राज्य) (B)</p> Signup and view all the answers

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के क्रियान्वयन में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है?

<p>पंचायती राज मंत्रालय (A)</p> Signup and view all the answers

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के द्वारा कितनी पंचायतों को लाभान्वित किया गया है?

<p>2,78,000 (D)</p> Signup and view all the answers

Flashcards

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण पंचायतों को मजबूत करने के लिए शुरू की गई योजना।

योजना की अवधि

इस योजना की पहली अवधि 2018-19 से 2021-22 तक थी, फिर 2022-26 तक बढ़ाई गई।

सशक्त पंचायतें

इस योजना का उद्देश्य पंचायतों को सशक्त बनाना और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना है।

प्रमुख घटक

गांवों को प्रोत्साहन, ई-पंचायत, और क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण गतिविधियाँ शामिल हैं।

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लक्ष्य

गरीबी उन्मूलन, स्वस्थ गांव, और जल पर्याप्त गांव जैसे कई लक्ष्य हैं।

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क्रियान्वयन

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाता है।

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वित्त पोषण

केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से योजना का वित्त पोषण करते हैं।

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पहाड़ी राज्यों में वित्त

पहाड़ी राज्यों में केंद्र:राज्य अनुपात 90:10 है।

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डिजिटल सेवाएं

योजना पंचायतों में ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाती है।

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प्रभाव

यह योजना 2,78,000 पंचायतों और 60 लाख प्रतिनिधियों को लाभान्वित करती है।

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Study Notes

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

  • भारत सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना, जिसका लक्ष्य ग्रामीण पंचायतों को मज़बूत बनाना है।
  • 24 अप्रैल 2018 को 2018-19 से 2021-22 तक की अवधि के लिए शुरू की गई।
  • पहली अवधि के बाद, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक (15वें वित्त आयोग की अवधि तक) योजना का विस्तार किया गया।
  • योजना का उद्देश्य पंचायतों को सशक्त बनाना और उन्हें सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की योजना के प्रमुख घटक

  • गांवों को प्रोत्साहन देना।
  • ई-पंचायत।
  • क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (CBnT) गतिविधियाँ।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लक्ष्य

  • गरीबी का उन्मूलन।
  • स्वस्थ गांव।
  • बाल सुलभ गांव।
  • जल पर्याप्त गांव।
  • स्वच्छ और हरा-भरा गांव।
  • आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा।
  • सामाजिक सुरक्षा।
  • सुशासन।
  • ग्राम विकास में वृद्धि।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के क्रियान्वयन

  • पंचायती राज मंत्रालय योजना का क्रियान्वयन करता है।
  • योजना पंचायतों के प्रशिक्षण, डिजिटल सेवाओं के विस्तार और सामाजिक न्याय पर केंद्रित है।

वित्त पोषण

  • केंद्र और राज्य सरकार योजना को संयुक्त रूप से वित्त पोषित करते हैं।
  • सामान्य राज्यों में, 60:40 के अनुपात में (केंद्र:राज्य)।
  • पहाड़ी राज्यों में, 90:10 के अनुपात में (केंद्र:राज्य)।
  • अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र सरकार 100% वित्तपोषण करती है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का प्रभाव

  • यह योजना 2,78,000 पंचायतों और 60 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों को लाभान्वित करती है।
  • गांवों में गरीबी और असमानता को कम करने का प्रयास करती है।
  • ई-गवर्नेंस के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है।
  • पंचायतों तक डिजिटल सेवाओं की पहुँच बढ़ाती है।

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