प्रशासकीय कायदा: परिचय आणि व्याप्ती
18 Questions
0 Views

Choose a study mode

Play Quiz
Study Flashcards
Spaced Repetition
Chat to Lesson

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

प्रशासकीय कायद्याच्या कक्षेत कोणत्या गोष्टी येतात?

प्रशासकीय कायद्याच्या कक्षेत प्रशासकीय संस्थांची स्थापना, त्यांचे अधिकार, कर्तव्ये, हक्क आणि मर्यादा येतात.

प्रशासकीय कायद्याची प्रमुख तत्त्वे कोणती आहेत?

कायदेशीरता, वाजवीपणा, निष्पक्षता, जबाबदारी आणि तटस्थता ही प्रशासकीय कायद्याची प्रमुख तत्त्वे आहेत.

नियमावली (Rulemaking) म्हणजे काय? प्रशासकीय संस्थेच्या नियमावली प्रक्रियेत कोणत्या पायऱ्या असतात?

नियमावली म्हणजे प्रशासकीय संस्थांना नियम आणि कायदे बनवण्याचा अधिकार. यात प्रस्तावित नियम प्रकाशित करणे, सार्वजनिक टिप्पण्या मागवणे आणि अंतिम नियम जारी करणे इत्यादी पायऱ्या असतात.

न्यायनिर्णय (Adjudication) म्हणजे काय? प्रशासकीय संस्थेच्या न्यायनिर्णयाच्या अधिकाराचे महत्त्व काय आहे?

<p>न्यायनिर्णय म्हणजे प्रशासकीय संस्थांना विवाद ऐकून त्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार. यामुळे प्रशासकीय संस्था कायद्याचे योग्य पालन करून न्याय देऊ शकतात.</p> Signup and view all the answers

प्रशासकीय कायद्याचे स्रोत काय आहेत?

<p>कायदे, न्यायालयीन निर्णय, संविधान आणि प्रशासकीय नियमावली हे प्रशासकीय कायद्याचे स्रोत आहेत.</p> Signup and view all the answers

प्रशासकीय संस्था म्हणजे काय? त्यांची कार्ये काय आहेत?

<p>प्रशासकीय संस्था म्हणजे विधानमंडळाने तयार केलेले शासकीय विभाग. त्यांची कार्ये नियम बनवणे, अंमलबजावणी करणे आणि न्यायनिर्णय देणे हे आहेत.</p> Signup and view all the answers

प्रशासकीय कायद्यात 'वाजवीपणा' (Reasonableness) या तत्त्वाचा अर्थ काय आहे?

<p>'वाजवीपणा' म्हणजे प्रशासकीय निर्णय तर्कसंगत आणि योग्य प्रमाणात असले पाहिजेत.</p> Signup and view all the answers

नोटीस आणि कमेंट (Notice and Comment Rulemaking) नियमावली प्रक्रियेचे महत्त्व काय आहे?

<p>नोटीस आणि कमेंट नियमावली प्रक्रियेमुळे लोकांना प्रस्तावित नियमांवर मत व्यक्त करण्याची संधी मिळते, ज्यामुळे नियम अधिक पारदर्शक आणि लोकाभिमुख होतात.</p> Signup and view all the answers

प्रशासकीय कायद्यामध्ये 'न्यायिक पुनरावलोकन' (Judicial Review) म्हणजे काय? या प्रक्रियेचा उद्देश काय आहे?

<p>न्यायिक पुनरावलोकन म्हणजे न्यायालयीन संस्थेद्वारे प्रशासकीय संस्थांच्या कृतींचे कायद्यानुसार केलेले पुनरावलोकन. याचा उद्देश प्रशासकीय कृती कायदेशीर आहेत की नाहीत हे तपासणे आहे.</p> Signup and view all the answers

'स्टँडिंग' (Standing) म्हणजे काय? प्रशासकीय कायद्याच्या संदर्भात, न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी स्टँडिंग असणे का महत्त्वाचे आहे?

<p>स्टँडिंग म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला न्यायालयात खटला दाखल करण्याचा अधिकार असणे. प्रशासकीय कायद्यात, स्टँडिंग असल्याशिवाय व्यक्ती प्रशासकीय संस्थेच्या कृतीला आव्हान देऊ शकत नाही.</p> Signup and view all the answers

प्रशासकीय कायद्यातील 'रायपनेस' (Ripeness) आणि 'एक्झॉशन' (Exhaustion) या दोन संकल्पना काय आहेत? त्या कशा संबंधित आहेत?

<p>रायपनेस म्हणजे न्यायालयीन पुनरावलोकनासाठी खटला तयार आहे का हे पाहणे, तर एक्झॉशन म्हणजे न्यायालयात जाण्यापूर्वी संस्थेतील सर्व उपाय वापरणे. दोन्ही संकल्पना न्यायालयीन हस्तक्षेप टाळण्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत.</p> Signup and view all the answers

'डेफरन्स' (Deference) म्हणजे काय? न्यायालय प्रशासकीय संस्थेच्या निर्णयांना केव्हा 'डेफर' करतात?

<p>डेफरन्स म्हणजे न्यायालय प्रशासकीय संस्थेच्या मताला आदर देणे. जेव्हा संस्थेकडे विशिष्ट ज्ञान किंवा अनुभव असतो, तेव्हा न्यायालय त्यांच्या निर्णयांना डेफर करतात.</p> Signup and view all the answers

प्रशासकीय कायद्यामध्ये 'सनसेट प्रोव्हिजन' (Sunset Provision) म्हणजे काय? हे प्रशासकीय संस्थेच्या अधिकारांवर नियंत्रण कसे ठेवते?

<p>सनसेट प्रोव्हिजन म्हणजे कायद्यातील एक अट, ज्यामुळे प्रशासकीय संस्थेचे अधिकार एका विशिष्ट वेळेनंतर आपोआप संपुष्टात येतात, जोपर्यंत ते पुन्हा मंजूर केले जात नाहीत. यामुळे संस्थेच्या अधिकारांवर नियंत्रण राहते.</p> Signup and view all the answers

प्रशासकीय कायद्यातील 'ड्यू प्रोसेस' (Due Process) आवश्यकता काय आहे? प्रशासकीय न्यायनिर्णयामध्ये (adjudications) हे कसे लागू होते?

<p>ड्यू प्रोसेस म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला कायद्यानुसार योग्य आणि निष्पक्ष वागणूक मिळणे. प्रशासकीय न्यायनिर्णयामध्ये, याचा अर्थ व्यक्तीला नोटीस मिळणे, आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणे आणि निष्पक्ष निर्णय प्रक्रिया असणे आवश्यक आहे.</p> Signup and view all the answers

जर एखाद्या प्रशासकीय संस्थेने कायद्याचे उल्लंघन केले, तर त्या संस्थेच्या विरोधात काय कारवाई करता येते?

<p>जर एखाद्या प्रशासकीय संस्थेने कायद्याचे उल्लंघन केले, तर न्यायालयीन पुनरावलोकन, विधानमंडळाद्वारे नियंत्रण, किंवा संस्थेतील अंतर्गत तक्रार निवारण प्रणालीद्वारे कारवाई केली जाऊ शकते.</p> Signup and view all the answers

ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसिजर ऍक्ट (Administrative Procedure Act - APA) चा प्रशासकीय कायद्यावर काय प्रभाव आहे?

<p>ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसिजर ऍक्ट (APA) प्रशासकीय संस्था कशा काम करतात यासाठी नियम आणि प्रक्रिया सेट करते. हे नियम बनवण्याची प्रक्रिया, न्यायनिर्णय आणि न्यायालयीन पुनरावलोकन यासाठी मार्गदर्शन करते.</p> Signup and view all the answers

प्रशासकीय संस्थेद्वारे जारी केलेल्या नियमांचे (regulations) उल्लंघन झाल्यास कोणत्या प्रकारच्या अंमलबजावणी कारवाई केल्या जाऊ शकतात?

<p>प्रशासकीय संस्थेद्वारे जारी केलेल्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास, संस्थेद्वारे नोटिसा देणे, दंड आकारणे, परवाने रद्द करणे किंवा न्यायालयात खटला दाखल करणे अशा प्रकारच्या अंमलबजावणी कारवाई केल्या जाऊ शकतात.</p> Signup and view all the answers

शेवरॉन डॉक्ट्रिन (Chevron Doctrine) काय आहे आणि न्यायालय प्रशासकीय संस्थेच्या कायद्याच्या अर्थ लावण्यावर विचार करताना हे डॉक्ट्रिन कसे लागू होते?

<p>शेवरॉन डॉक्ट्रिन हे प्रशासकीय संस्थेने कायद्याचा अर्थ लावल्यावर न्यायालयीन पुनरावलोकनाची एक पद्धत आहे. जर कायदा स्पष्ट नसेल, तर न्यायालय संस्थेच्या अर्थ लावण्याला मान्यता देतात, जर ते योग्य असेल.</p> Signup and view all the answers

Flashcards

प्रशासकीय कायदा

प्रशासकीय कायदा म्हणजे सरकारी प्रशासकीय संस्थांच्या कार्यांना नियंत्रित करणारा कायदा.

एजन्सीचे अधिकार

नियम बनवणे, निर्णय देणे आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे प्रशासकीय एजन्सीचे अधिकार आहेत.

कायद्याचा उद्देश

प्रशासकीय कायद्यात प्रशासकीय संस्थांच्या निर्णयांचा समावेश असतो.

एजन्सीची निर्मिती

विधानमंडळ कायद्याद्वारे एजन्सी तयार करते.

Signup and view all the flashcards

एजन्सीची कार्ये

एजन्सी नियम बनवते, कायद्याची अंमलबजावणी करते आणि विवादांचे निराकरण करते.

Signup and view all the flashcards

नियमावली

नियमावली म्हणजे कायद्यासारखे नियम बनवण्याचा एजन्सीचा अधिकार.

Signup and view all the flashcards

अधिनिर्णय

अधिनिर्णय म्हणजे एजन्सीला विवाद ऐकण्याचा आणि निर्णय घेण्याचा अधिकार.

Signup and view all the flashcards

कायदेशीरपणा

कायद्यानुसार प्रशासकीय कृती कायदेशीर आधारावर आधारित असावी लागते.

Signup and view all the flashcards

न्यायिक पुनरावलोकन

न्यायिक पुनरावलोकन म्हणजे न्यायालयीन संस्थेद्वारे प्रशासकीय संस्थांच्या कृतींचे परीक्षण करणे.

Signup and view all the flashcards

उभे राहणे (Standing)

उभे राहणे म्हणजे खटला दाखल करण्याचा अधिकार कोणाला आहे हे ठरवणारी एक कायदेशीर संकल्पना आहे.

Signup and view all the flashcards

उपाययोजनांचा संपूर्ण वापर

प्रशासकीय उपाययोजनांचा संपूर्ण वापर करणे म्हणजे न्यायालयीन पुनरावलोकनापूर्वी संस्थेत उपलब्ध असलेल्या सर्व मार्गांचा अवलंब करणे.

Signup and view all the flashcards

डेफरन्स (Deference)

डेफरन्स म्हणजे न्यायालय कायद्याच्या आणि तथ्यांच्या प्रशासकीय अर्थ लावण्याला प्राधान्य देतात.

Signup and view all the flashcards

अंमलबजावणी (Enforcement)

नियमांचे उल्लंघन झाल्यास एजन्सी दंड, वॉर्निंग किंवा कायदेशीर कारवाई करू शकते.

Signup and view all the flashcards

नुकसान भरपाई

एजन्सीच्या कृतीमुळे वादीला झालेल्या नुकसानीची भरपाई कोर्ट करू शकते.

Signup and view all the flashcards

योग्य प्रक्रिया

प्रशासकीय निर्णय घटनात्मक नियमांनुसार असले पाहिजे.

Signup and view all the flashcards

पारदर्शकता

एजन्सी लोकांना माहिती देण्यासाठी नियम आणि धोरणे जाहीर करते.

Signup and view all the flashcards

मर्यादा

एजन्सीच्या अधिकारांवर नियंत्रण ठेवणे.

Signup and view all the flashcards

कायदेशीरता

एजन्सी विशिष्ट कायद्याचे उल्लंघन करते की नाही हे तपासणे.

Signup and view all the flashcards

Study Notes

  • प्रशासकीय कायदा हा सरकारी प्रशासकीय एजन्सीच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणारा कायदा आहे.
  • सरकारी एजन्सींना नियम बनवण्याचा, निर्णय देण्याचा किंवा नियामक अजेंडा लागू करण्याचा अधिकार आहे.
  • प्रशासकीय कायदा प्रशासकीय संस्थांच्या निर्णय प्रक्रियेशी संबंधित आहे, जसे की मंडळे, न्यायाधिकरण, आयोग आणि सरकारी एजन्सी .
  • यात सरकारी एजन्सीच्या प्रशासन आणि नियमनावर नियंत्रण ठेवणारे कायदे आणि कायदेशीर तत्त्वे समाविष्ट आहेत.

व्याप्ती

  • प्रशासकीय कायदा प्रशासकीय एजन्सीची स्थापना, अधिकार, कर्तव्ये, हक्क आणि मर्यादांशी संबंधित आहे.
  • यात या एजन्सीद्वारे जारी केलेले नियम आणि नियमांचा समावेश आहे.
  • यात प्रशासकीय कृतीतून उद्भवणाऱ्या विवादांचे निराकरण समाविष्ट आहे.
  • हे प्रशासकीय एजन्सींना जबाबदार धरण्याशी संबंधित आहे.

स्रोत

  • एजन्सी तयार करणारे आणि त्यांचे अधिकार परिभाषित करणारे कायदे हे एक महत्त्वाचे स्रोत आहेत.
  • न्यायालयीन निकालांचा समावेश असलेला केस कायदा, एजन्सीच्या कृतींचे पुनरावलोकन करतो, हे देखील एक प्रमुख स्त्रोत आहे.
  • संविधान प्रशासकीय कृतीसाठी मूलभूत तत्त्वे स्थापित करते.
  • एजन्सीचे नियम आणि नियम स्वतःच प्रशासकीय कायद्याचा स्रोत आहेत.

सिद्धांत

  • कायद्याच्या आधारावर प्रशासकीय कृती कायदेशीर असणे आवश्यक आहे.
  • वाजवीपणा मागणी करतो की प्रशासकीय निर्णय तर्कसंगत आणि प्रमाणशीर असावेत.
  • निष्पक्षता आवश्यक आहे की प्रशासकीय प्रक्रिया न्याय्य आणि निष्पक्ष असावी.
  • उत्तरदायित्व म्हणजे प्रशासकीय एजन्सी त्यांच्या कृतींसाठी जबाबदार धरल्या पाहिजेत.
  • নিরপেক্ষता म्हणजे प्रशासकीय निर्णय घेणारे लोक कोणताही bias(कल) नसावे.

प्रशासकीय एजन्सी

  • प्रशासकीय एजन्सी या विधानमंडळांनी तयार केलेल्या सरकारी संस्था आहेत.
  • त्यांच्या कार्यामध्ये नियम बनवणे, अंमलबजावणी करणे आणि निर्णय देणे यांचा समावेश होतो.
  • एजन्सी सरकार स्तरावर कार्य करतात.
  • त्यांच्याकडे विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये विशेष कौशल्य आहे.
  • सतत देखरेख, तांत्रिक कौशल्य किंवा लवचिक प्रतिसादांची आवश्यकता असलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी त्यांची निर्मिती केली जाते.

नियम बनवणे

  • नियम बनवणे हा नियमावली जारी करण्यासाठी एजन्सीचा अर्ध- legislative(वैधानिक) अधिकार आहे.
  • या नियमावलींना कायद्याचे स्वरूप आणि प्रभाव असतो.
  • नियमावली बनवण्याची प्रक्रिया बहुतेक वेळा प्रशासकीय प्रक्रिया कायद्यांमध्ये नमूद केली जाते.
  • नोटीस आणि कमेंट नियमावलीमध्ये प्रस्तावित नियम प्रकाशित करणे, सार्वजनिक टिप्पणी मागवणे आणि नंतर अंतिम नियम जारी करणे समाविष्ट आहे.
  • काही नियम नोटीस आणि कमेंट आवश्यकतातून सूट दिलेले आहेत, जसे की interpretive नियम आणि धोरण विधाने.

न्यायनिर्णय

  • न्यायनिर्णय हा एजन्सीचा वाद ऐकण्याचा आणि निर्णय घेण्याचा अर्ध-न्यायिक अधिकार आहे.
  • हे निर्णय बहुतेक वेळा न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन असतात.
  • प्रशासकीय न्यायनिर्णयांनी योग्य प्रक्रियेच्या आवश्यकतांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
  • औपचारिक न्यायनिर्णय बहुतेक वेळा कोर्ट खटल्यांसारखे असतात, ज्यात पुरावे आणि साक्षी असतात.
  • अनौपचारिक न्यायनिर्णयांमध्ये सोप्या प्रक्रियांचा समावेश असू शकतो.

अंमलबजावणी

  • एजन्सींना त्यांचे नियम आणि आदेश अंमलात आणण्याचा अधिकार आहे.
  • अंमलबजावणीच्या कारवाईत इशारे, दंड ते दिवाणी खटल्यांपर्यंत असू शकतात.
  • एजन्सी तपासणी आणि तपास करू शकतात.
  • काही एजन्सींना समन्स जारी करण्याचा अधिकार आहे.
  • काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये, एजन्सी फौजदारी खटल्यासाठी प्रकरणे संदर्भित करू शकतात.

न्यायालयीन पुनरावलोकन

  • न्यायालयीन पुनरावलोकन ही एक प्रक्रिया आहे ज्याद्वारे न्यायालये प्रशासकीय एजन्सीच्या कृतींचे पुनरावलोकन करतात.
  • एजन्सीच्या कृती कायदेशीर आहेत की नाही हे न्यायालय ठरवते.
  • न्यायालयीन पुनरावलोकनाची व्याप्ती deferrence(मान देणे)च्या तत्त्वांद्वारे मर्यादित आहे.
  • न्यायालये बहुतेक वेळा कायद्याचे आणि तथ्यांचे एजन्सी अर्थ लावण्यावर defer(मान) देतात, विशेषत: जेव्हा एजन्सीकडे विशेष कौशल्य असते.
  • प्रशासकीय प्रक्रिया कायदा (APA) अनेक अधिकारक्षेत्रांमध्ये न्यायालयीन पुनरावलोकनासाठी एक फ्रेमवर्क प्रदान करतो.

उभे राहणे

  • उभे राहणे ही एक कायदेशीर संकल्पना आहे जी ठरवते की कोण खटला दाखल करू शकतो.
  • एजन्सीच्या कृतीला आव्हान देण्यासाठी उभे राहण्यासाठी, एखाद्या पक्षाला वास्तविकतेत दुखापत झाली असणे आवश्यक आहे, दुखापत एजन्सीच्या कृतीमुळे झाली आहे, आणि अनुकूल न्यायालयीन निर्णयामुळे दुखापत भरून येण्याची शक्यता आहे.
  • त्यांच्या सदस्यांच्या वतीने खटला दाखल करण्यासाठी संघटनांना उभे राहता येते.
  • सरकारी कृतींना आव्हान देण्यासाठी करदात्यांना सामान्यतः उभे राहता येत नाही.

परिपक्वता आणि थकवा

  • परिपक्वता हे न्यायालयीन पुनरावलोकनासाठी प्रकरण तयार आहे की नाही याबद्दल आहे.
  • न्यायालये बहुतेक वेळा एजन्सीच्या कृतींचे पुनरावलोकन करण्यास नकार देतात जे अजून अंतिम नाहीत किंवा ज्यामुळे ठोस नुकसान झाले नाही.
  • प्रशासकीय उपायांचा Exhaustion(थकवा) आवश्यक आहे की पक्षांनी न्यायालयीन पुनरावलोकन घेण्यापूर्वी एजन्सीमधील उपलब्ध उपायांचे सर्व मार्ग घ्यावेत.
  • हे एजन्सीला स्वतःच्या चुका सुधारण्यास आणि पुनरावलोकनासाठी संपूर्ण रेकॉर्ड विकसित करण्यास अनुमती देते.

Deference(मान देणे)

  • Deference(मान देणे) हे तत्त्व आहे की न्यायालयांनी कायदा आणि वस्तुस्थितीच्या एजन्सीच्या अर्थ लावण्यावर defer(मान) देणे आवश्यक आहे.
  • deferrence(मान देणे)ची पातळी परिस्थितीनुसार बदलू शकते.
  • न्यायालये एजन्सीच्या अर्थ लावण्यावर अधिक deferrence(मान) देऊ शकतात जे दीर्घकाळ टिकणारे, सुसंगत आणि विशेष कौशल्यावर आधारित आहेत.
  • Chevron सिद्धांत हा कायद्यांच्या एजन्सीच्या अर्थ लावण्यांच्या न्यायालयीन पुनरावलोकनासाठी एक फ्रेमवर्क आहे.
  • Chevron अंतर्गत, न्यायालये प्रथम हे निश्चित करतात की statute(कायदा) संदिग्ध आहे की नाही.
  • जर statute(कायदा) संदिग्ध असेल, तर न्यायालये एजन्सीच्या अर्थ लावण्यावर defer(मान) देतात जोपर्यंत ते वाजवी आहे.

मर्यादा

  • प्रशासकीय कायदा प्रशासकीय अधिकारावर नियंत्रण ठेवतो.
  • हे transparency(पारदर्शकता), accountability(जबाबदारी) आणि सहभागासाठी यंत्रणा प्रदान करते.
  • न्यायालयीन पुनरावलोकन हा प्रशासकीय अधिकारावरील एक महत्त्वाचा अंकुश आहे.
  • विधानमंडळे कायद्यांद्वारे एजन्सीची शक्ती देखील मर्यादित करू शकतात.
  • नियम बनवणे आणि न्यायनिर्णयामध्ये सार्वजनिक सहभाग एजन्सीच्या अधिकारावर अंकुश ठेवू शकतो.
  • Sunset provisions, ज्या एजन्सींना वेळोवेळी पुन्हा authorization(अधिकृत) करणे आवश्यक आहे, ते legislative(वैधानिक) देखरेखीचा आणखी एक प्रकार प्रदान करू शकतात.

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Quiz Team

Description

प्रशासकीय कायदा हा सरकार administrative agencies च्या कारभारावर नियंत्रण ठेवणारा कायदा आहे. यात नियम बनवणे, निर्णय देणे आणि नियामक अजेंडा लागू करणे इत्यादींचा समावेश असतो. हा कायदा मंडळे, न्यायाधिकरणे, आयोग आणि सरकारी संस्था यांसारख्या प्रशासकीय संस्थांच्या निर्णय प्रक्रियेFilterशी संबंधित आहे. यात सरकारी एजन्सीच्या प्रशासनावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या कायद्यांचा आणि कायदेशीर तत्त्वांचा समावेश आहे.

More Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser