महाराष्ट्र में स्थानीय सरकार

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Questions and Answers

Zilla Parishad की स्थापना का उद्देश्य क्या है?

  • कृषि उत्पादन को नियंत्रित करना
  • अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना
  • संविधान संशोधन के अनुरूप प्रशासन का प्रबंधन करना (correct)
  • शहरी क्षेत्रों का विकास करना

Panchayat Samiti का मुख्य कार्य क्या है?

  • शहरों के विकास की योजना बनाना
  • जड़ी-बूटियों का संरक्षण करना
  • राज्य सरकार के लिए सलाह देना
  • ग्राम पंचायत और जि़ला पंचायत के बीच संपर्क स्थापित करना (correct)

Gram Panchayat में कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाती हैं?

  • 25%
  • 20%
  • 33% (correct)
  • 50%

Gram Panchayat की स्थिति क्या है?

<p>गाँव स्तर पर (C)</p> Signup and view all the answers

Maharashtra में Gram Panchayats की कुल संख्या क्या है?

<p>28,813 (B)</p> Signup and view all the answers

महाराष्ट्र में कितने शहरी स्थानीय निकाय हैं?

<p>255 (C)</p> Signup and view all the answers

कौन सा अधिनियम महाराष्ट्र में शहरी क्षेत्रों के लिए वार्ड समितियों के गठन की अनिवार्यता निर्धारित करता है?

<p>महाराष्ट्र नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1965 (B)</p> Signup and view all the answers

सबसे अधिक जनसंख्या वाले नगर निगमों के लिए वार्ड समितियों के गठन की अनिवार्यता कब होती है?

<p>300,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगर निकायों में (A)</p> Signup and view all the answers

महाराष्ट्र में ग्रामीण शासन की प्रणाली कौन सी है?

<p>पंचायती राज प्रणाली (A)</p> Signup and view all the answers

भारत में शहरी क्षेत्र की जनसंख्या का राष्ट्रीय औसत क्या है?

<p>31.16% (B)</p> Signup and view all the answers

महाराष्ट्र में वार्ड समितियों की स्थापना के लिए कौन सा अध्याय लागू होता है?

<p>धारा 29A (A)</p> Signup and view all the answers

महाराष्ट्र में नगर निकायों की कुल संख्या कितनी है?

<p>226 (C)</p> Signup and view all the answers

मaharashtra में कितने सबसे बड़े नगर निगम हैं?

<p>29 (B)</p> Signup and view all the answers

Flashcards

जिला परिषद (ज़ीपी)

भारत में ज़िला स्तर पर स्थानीय सरकार का एक निकाय है, जो ज़िले के ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासन का ध्यान रखता है।

पंचायत समिति

भारत में तालुका (उप-ज़िला) स्तर पर स्थानीय सरकार का एक निकाय है जो गाँवों के समूह, जिन्हें ब्लॉक कहा जाता है, के लिए काम करता है।

ग्राम पंचायत

भारत में गाँव स्तर पर स्थानीय स्वशासन निकाय है, जो पंचायती राज व्यवस्था का आधार है।

सरपंच

ग्राम पंचायत का पदाधिकारी होता है जो ग्राम पंचायत का चुनाव जीतता है।

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आरक्षित सीटें

ग्राम पंचायत में विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित होते हैं, जिसमें 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं।

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महाराष्ट्र में शहरी स्थानीय शासन के प्रकार

महाराष्ट्र राज्य में शहरी स्थानीय शासन के विभिन्न प्रकार हैं, जो उनकी आबादी और प्रशासनिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत हैं।

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महाराष्ट्र में नगरपालिकाओं के प्रकार

महाराष्ट्र में तीन प्रकार के नगरपालिकाएँ हैं: नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत।

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महाराष्ट्र में नगर निगमों की संख्या

महाराष्ट्र में नगर निगमों की कुल संख्या 29 है, जो राज्य के बड़े शहरों का प्रबंधन करते हैं।

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महाराष्ट्र में नगर परिषदों की संख्या

महाराष्ट्र में 226 नगर परिषदें हैं, जो छोटे शहरों और कस्बों का प्रबंधन करती हैं।

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वार्ड समितियाँ (Ward Committees)

नगर निगमों में, निवासियों की संख्या के आधार पर प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड समिति होती है, जो स्थानीय मुद्दों को सुलझाती है।

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भारत में पंचायती राज व्यवस्था

ग्रामीण भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू है, जो तीन स्तरीय है, जिसमें ज़िला परिषद, तालुका पंचायत और ग्राम पंचायत शामिल हैं।

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महाराष्ट्र में पंचायती राज

महाराष्ट्र में तीन-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 1961 में लागू की गई थी, जो ज़िला परिषद, तालुका पंचायत और ग्राम पंचायत को शामिल करती है।

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महाराष्ट्र में ज़िला परिषद

महाराष्ट्र में पंचायती राज व्यवस्था के ज़िला स्तर पर ज़िला परिषद होती है, जो जिलों के विकास का प्रबंधन करती है।

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Study Notes

Local Government Structure in Maharashtra

  • Maharashtra's local government follows India's general structure, categorized into urban and rural.
  • Maharashtra is highly urbanized (42.23% urban population)—the third most urbanized Indian state.
  • Urban population in Maharashtra grew significantly (23.7%) between 2001 and 2011.
  • Maharashtra has 255 Statutory Towns and 279 Census Towns.
  • Three municipal acts govern urban areas, defining categories based on population.
  • Minimum and maximum councillor/ward numbers are determined by population.

Urban Local Governance in Maharashtra

  • Maharashtra has 29 Municipal Corporations.
  • There are 226 municipalities.
  • Wards committees are mandated for municipalities with over 300,000 population (Section 66A).
  • Municipalities under 300,000 population(Type A Municipal Councils) and Type B & C Municipal Councils, are exempt.
  • Municipal corporations (Section 29A) have their own ward committee structure based on population.
  • While large cities (e.g., Mumbai, Pune) have functioning wards committees, smaller cities lack active committees.

Rural Local Governance in Maharashtra

  • Maharashtra's rural governance uses the Panchayati Raj system (three-tiered).
  • This system includes Zilla Parishad (district level), Taluka Panchayat (sub-district level), and Gram Panchayat (village level).
  • Maharashtra was an early adopter of the Panchayati Raj system, implementing the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act of 1961, amended in 1994.
  • There are 34 Zilla Parishads in Maharashtra,.
  • Panchayat Samitis (351) act as the link between Gram Panchayats and Zilla Parishads.
  • Gram Panchayats, present in villages with over 500 population, are basic self-governance bodies.
  • Group-Gram Panchayats serve smaller communities (fewer than 500 population).
  • Gram Panchayat members are elected, with reserved seats for women (33%), Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes (OBC).
  • Postion of Sarpanch and deputy sarpanch positions are rotated between various demographics.
  • Maharashtra has 28,813 Gram Panchayats.
  • Local body election period is for 5 years.
  • Maharashtra State Election Commission conducts local body elections.

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