Indian Constitution Features and Political Structure

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Questions and Answers

Which statement accurately describes the political structure of India?

The Prime Minister is elected directly by the people.

The Parliament includes two houses and is known for its inefficiency.

India has a federal structure with distinct powers allocated to the center and states. (correct)

The President holds executive power directly over the government.

What is the composition of the Indian Parliament?

It is a unicameral system with only one legislative house.

It consists of two houses: Lok Sabha and Rajya Sabha, along with the President. (correct)

The Parliament is solely made up of elected representatives from the Lok Sabha.

It includes local government representatives in its structure.

Who controls the executive powers in India?

The President exercises absolute control over all executive decisions.

The Prime Minister and the Council of Ministers hold the executive powers. (correct)

The judiciary plays a significant role in executing laws.

The Rajya Sabha collectively acts as the executive body.

Which part of the Indian government is responsible for ensuring the rule of law?

The judiciary, by adjudicating disputes and ensuring justice. Signup and view all the answers

Which house of Parliament is elected directly by the citizens?

Lok Sabha. Signup and view all the answers

What defines the relationship between the central and state governments in India?

There is a clear division of powers as per the Constitution. Signup and view all the answers

Which body is primarily responsible for law-making in India?

The Parliament, which includes both Lok Sabha and Rajya Sabha. Signup and view all the answers

What is the role of the upper house, Rajya Sabha, in the legislative process?

It represents states and reviews legislation proposed by Lok Sabha. Signup and view all the answers

Which of the following is not a feature of India's political structure?

An appointed Prime Minister without public election. Signup and view all the answers

In India, the scope of the state's duties is primarily focused on what?

Ensuring the welfare of its citizens and social justice. Signup and view all the answers

How are the members of Rajya Sabha selected?

They are nominated by state governors based on regional representation. Signup and view all the answers

In what way does the Indian Parliament exercise oversight over the executive?

Through its role in approving budgets and laws. Signup and view all the answers

Which entity in India is responsible for interpreting and enforcing the laws?

The judiciary. Signup and view all the answers

Which of the following accurately describes the authority of the Indian President?

The President represents the nation but exercises limited executive powers. Signup and view all the answers

The balance of power in the Indian political structure is maintained through what means?

Checks and balances among the executive, legislative, and judiciary. Signup and view all the answers

Study Notes

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर, 1949 को अंगीकृत और 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया।
यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है।
संविधान में मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत और राज्य के कर्तव्य शामिल हैं।
इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई है।
यह संघीय ढांचा प्रदान करता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है।
संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, जो संसद द्वारा की जा सकती है।
संविधान भारत के सभी नागरिकों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है।

राजनीतिक ढांचा

भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है।
इसमें संसदीय प्रणाली है, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं।
राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है, लेकिन कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है।
संसद तीन सदनों से मिलकर बनी है: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति।
लोकसभा लोगों द्वारा सीधे चुनी जाती है, जबकि राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी है।
संसद कानून बनाती है, बजट पास करती है और सरकार की नीतियों पर नज़र रखती है।
न्यायपालिका स्वतंत्र है और कानून के शासन को लागू करती है।

संवैधानिक प्रावधान

संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है, जैसे धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता।
नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं।
राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख है जो राज्य को नागरिकों के कल्याण के लिए करना चाहिए।
संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है।

शक्तियाँ और दायित्व

संसद के पास कानून बनाने और बजट पास करने का अधिकार है।
कार्यपालिका सरकार को चलाती है और कानूनों को लागू करती है।
न्यायपालिका कानूनों पर नज़र रखती है और कानून के शासन को लागू करती है।
राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में स्थानीय सरकारों को चला सकती हैं और कानून बना सकती हैं।
सभी संस्थान एक दूसरे को नियंत्रित करते है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी संस्थान की शक्तियॉँ अत्यधिक न हों।

संविधान के संशोधन

संविधान को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
संशोधन प्रक्रिया में कुछ नियम और प्रक्रियाएँ हैं, जो संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं।
संशोधन के माध्यम से संविधान को समय के साथ बदलते हुए सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाया जा सकता है।

मौलिक अधिकार

समानता का अधिकार
स्वतंत्रता का अधिकार
शोषण के विरुद्ध अधिकार
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
संस्कृति और शिक्षा का अधिकार
संवैधानिक उपचारों का अधिकार

नीति निर्देशक सिद्धांत

राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं।
राज्य के लिए ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं, लेकिन कानूनों को बनाने में जरूरी दिशानिर्देश प्रदान करते हैं।

राज्य के कर्तव्य

राज्य को देश के नागरिकों के कल्याण के लिए करना चाहिए।

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Description

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