15 Questions
भारतीय संविधान में अधिकार क्या हैं?
सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियों है जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नही कर सकता
मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक हैं?
व्यक्ति के मूल विकास , सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं
राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन कब हुआ था?
2000 में
राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्य कौन-कौन होते हैं?
एक भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक भूतपूर्व उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा दो सदस्य
स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान किसने नागरिक अधिकारों की मांग उठाई थी?
मोतीलाल नेहरू समिति
किस अनुच्छेद में सरकार को धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव मुक्त समाज की स्थापना करने के लिए कहा गया है?
अनुच्छेद 15
किस अनुच्छेद में अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को सरंक्षण प्रदान करने के लिए कहा गया है?
अनुच्छेद 20
किस अनुच्छेद में किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता?
अनुच्छेद 21
किस अनुच्छेद में सैनिक एवं शैक्षिक उपाधियों के अलावा उपाधियों पर रोक की गांरटी है?
अनुच्छेद 18
किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति, संघ बनाने, सभा करने, भारत भर में भ्रमण करने, और स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी व्यवसाय करने की गांरटी है?
अनुच्छेद 19
किस अनुच्छेद में किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता?
अनुच्छेद 21
किस अनुच्छेद में सरकार के अंग को मौलिक अधिकारों के विरूद्ध कोई कार्य करने से रोका गया है?
अनुच्छेद 14
मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है?
7
किस अनुच्छेद में सरकार को अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को सरंक्षण प्रदान करने के लिए कहा गया है?
अनुच्छेद 20
किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है?
अनुच्छेद 44वें संविधान संसोधन 1978
Study Notes
अधिकार
- अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता।
- अधिकार वे हक हैं जो एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए, जिसकी वो मांग करता है।
- कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अधिकारों की रक्षा करती हैं।
मौलिक अधिकार
- मौलिक अधिकार व्यक्ति के मूल विकास, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं।
- मौलिक अधिकार समाज में समानता, स्वतंत्रता, बन्धुत्व, आर्थिक, सामाजिक विकास लाने में सहयोग प्रदान करते हैं।
- मौलिक अधिकार की प्रेरणा भारत ने अमेरिका के संविधान से ली है।
- संविधान के भाग-3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है।
- मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
- 2000 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ।
- आयोग में सदस्य - एक भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक भूतपूर्व उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा मानवधिकारों के संबंध में ज्ञान रखने या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले दो सदस्य होते हैं।
- आयोग के कार्य - शिकायतें सुनना, जांच करना तथा पीड़ित को राहत पहुंचाना।
भारतीय संविधान में अधिकार
- भारतीय संविधान में अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग 1928 में नेहरू जी ने उठाई थी।
- स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों में से अधिकांश को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया।
- वे अधिकार जो सामान्य कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं, तथा इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संसद कानून बना कर सकती है।
- वे अधिकार जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं, तथा जिनको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए गये हैं।
मौलिक अधिकार (arten 12-35)
- अनुच्छेद 14 :- गांरटी कानूनी समता और समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने के बिना भेदभाव के ।
- अनुच्छेद 15 :- सरकार - धर्म जाति , लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव मुक्त समाज की स्थापना ।
- अनुच्छेद 18 :- सैनिक एवं शैक्षिक उपाधियों के अलावा उपाधियों पर रोक ।
- अनुच्छेद 19 :- स्वतंत्रता - ' भाषण एवं अभिव्यक्ति , संघ बनाने , सभा करने भारत भर में भ्रमण करने , भारत के किसी भाग में बसने और स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी व्यवसाय करने की ।
- अनुच्छेद 20 :- अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को सरंक्षण प्रदान करना ।
- अनुच्छेद 21 :- कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता ।
- अनुच्छेद 21 (क) - RTE, 2002, 86 वां संविधान संशोधन ।
इस क्विज़ में आपको Class 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 के अधिकार से संबंधित नोट्स हिंदी में मिलेंगे। आप अधिकार, मौलिक अधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य के नीति-निर्देशक तत्व आदि के बारे में पढ़ेंगे।
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