Questions and Answers
किस वेतनमान के अधिकारियों के मामलों में महाप्रबंकर सक्षम प्राधिकारी हैं?
किसे वेतनमान VI के अधिकारियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी माना जाता है?
किस प्रकार से मामलों को रिकॉर्ड में लिया जाएगा?
दिशानिर्देशों के अनुसार, बीसीसी एवं अन्य कार्यवाही के मामलों को किसके द्वारा किया जाएगा?
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वेतनमान VII और उससे ऊपरी अधिकारियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी कौन होते हैं?
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किस तारीख से संशोधित नीदत लागू होगी?
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संशोधित नीदत की अवधि कितनी है?
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किस विभाग ने इस परिपत्र को जारी किया है?
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क्या दिनांक 17.08.2023 को क्या प्रस्तुत किया गया था?
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किसे सदन में अनुमोदित किया गया है?
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कितने वर्षों की अवधि के लिए यह नीदत लागू होगी?
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संशोधन किसके सुझाव पर किया गया?
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परिपत्र का उल्लेखित नंबर क्या है?
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नए जोड़े गए आनुर्भाव में क्या समझने योग्य है?
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रिपोर्टों के पुनरीक्षण के लिए कौन सक्षम प्राधिकार है?
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क्या पाया गया कि स्टाफ सिस्टमों में कोई कमी नहीं मिली?
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डीपी विभाग द्वारा क्या कार्य किया गया?
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किस स्थिति में सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है?
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उपरोक्त सामग्री में 'Yours faithfully' का क्या मतलब है?
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किस विकल्प में लिखावट के संकेत मिलते हैं कि सामग्री हस्ताक्षरित की गई है?
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इस सामग्री से क्या संकेत मिलता है कि कोई निर्धारित समय सीमा हो सकती है?
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उपरोक्त सामग्री में किस भाग का स्थान दूसरी पंक्ति के निचले भाग में है?
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सामग्री में क्या संकेत है कि यह एक औपचारिक पत्र है?
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कर्मचारियों की जवाबदेही की प्रक्रिया के प्रवाह में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है?
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किस दिनांक के बाद सभी खाता एनपीए में बदलने पर संशोधित दिशा-निर्देश लागू होंगे?
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कर्मचारी जवाबदेही प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खाता प्रणाली के तहत वर्गीकृत है?
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कर्मचारियों की जवाबदेही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है?
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कर्मचारियों की जवाबदेही की प्रक्रिया की प्रवाह का उद्देश्य क्या है?
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Study Notes
परिपत्र की जानकारी
- परिपत्र संख्या: बीसीसी:बीआर:115:584
- जारी तिथि: 20.09.2023
- संबंधित शाखाएँ/कार्यालय: भारत एवं विदेश में सभी शाखाएँ
ऋण निगरानी विभाग की दिशा-निर्देश
- संशोधनों के संदर्भ में पूर्व परिपत्र संख्या बीसीसी:बीआिः114:241 (08.04.2022) का संदर्भ दिया गया।
- संशोधित दिशा-निर्देश 01.04.2022 से 31.03.2025 तक के लिए लागू हैं।
दिशा-निर्देशों में संशोधन
- मानव संसाधन समिति की बैठक (17.08.2023) में प्रस्तुत किए गए संशोधन।
- अनुमोदित अवधि: 01.10.2023 से 30.09.2026 तक।
प्रमुख परिवर्तनों का विवरण
- नए जोड़े गए अनुशासनिक मामलों की जानकारी दी गई है।
- रिपोर्टों के पुनरीक्षण को लागू करने का निर्देश दिया गया।
स्टाफ जवाबदेही प्रक्रिया
- स्टाफ जवाबदेही के मामले में कोई सुविधाज्ञा नहीं पाई गई, सभी मामलों को रिकॉर्ड में रखा जाएगा।
- अदिकारियों की श्रेणी के अनुसार सक्षम प्राधिकारी निर्धारित किए गए हैं:
- वेतनमान V: महाप्रबंधक (डीपी)
- वेतनमान VI: कार्यकारी निदेशक (एआर के प्रथमिक)
- वेतनमान VII और उससे ऊपर: प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
स्टाफ जवाबदेही का कार्यप्रवाह
- पिछले अवधि की जांच के लिए स्टाफ जवाबदेही अलग-अलग भागों में वर्गीकृत की गई है:
- अग्रिम खाता से संबंधित।
- सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/इस्तीफा देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही।
भविष्य के लागू दिशा-निर्देश
- संशोधित दिशा-निर्देश उन सभी खातों पर लागू होंगे जो 01.10.2023 से एनपीए हो जाते हैं।
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Description
यह प्रश्नोत्तरी भारतीय वित्तीय प्रबंधन के तहत सशंोधन की प्रक्रिया पर आधारित है। इसमें ऋण वनगरानी विभाग द्वारा जारी परिपत्रों का विश्लेषण किया जाएगा। यह परीक्षा 2023 के सशंोधन से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को कवर करती है।