भारतीय इतिहास एवं ईस्ट इंडिया कंपनी

1765 में, क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी के अधिकार प्राप्त किए। इस संधि के माध्यम से, ईस्ट इंडिया कंपनी को इन क्षेत्रों में कर वसूल करने और प्रशासन चलाने का अधिकार मिला।

यह एक ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में राजस्व संग्रह और व्यापार का नियंत्रण संभाला, जबकि नवाब प्रशासन और न्याय का कार्यभार संभालता रहा।

बक्सर का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मिर्जा क़ासिम (बंगाल का नवाब), अवध के नवाब शुजा उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना विजयी रही जिसके परिणामस्वरूप बंगाल, बिहार और ओडिशा पर ब्रिटिश का नियंत्रण और मजबूत हो गया।

यह एक ऐतिहासिक घटना है जो 1756 में कोलकाता में हुई थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया था और बंदी बना लिया था। कई अंग्रेजों की मौत हो गई थी। यह घटना अंग्रेजी-भारतीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी।

यह एक ऐसा क्षेत्र है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में था।

ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रधान अधिकारी।

यह एक प्रसिद्ध अंग्रेज अधिकारी था जिसने 1765 में इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे।

यह कानून 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया था। इसमें गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों में हस्तक्षेप करने से रोका गया था।

यह सिद्धांत कहता है कि कार्यपालिका शाखा (जैसे गवर्नर जनरल) न्यायपालिका शाखा (जैसे सर्वोच्च न्यायालय) के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

कंपनी के निदेशकों का कार्यकाल चार साल का होता है।

कंपनी के निदेशकों का कार्यकाल चार साल का होता है और हर साल एक चौथाई निदेशक सेवानिवृत्त होते हैं।

1000 पौंड से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों को वोटिंग का अधिकार होता था।

इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, जिससे एक केन्द्रीयकृत शासन प्रणाली का विकास हुआ।

1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए एक चार सदस्यीय परिषद का गठन किया गया.

1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। यह न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश थे।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे एलिजार इम्पे।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश थे - एलिजार इम्पे, चेम्बर्स, लिमेस्टर।

ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में चार्टर दिया गया था।

ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा "जानवरों और मसालों का व्यापार, सम्राटों और राज्यों की सेवा" था।

महारानी एलिजाबेथ-I द्वारा 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर प्रदान किया गया था।

ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करने के लिए मसाले, जानवर और अन्य वस्तुओं का व्यापार किया।

ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे-धीरे ब्रिटिश राज के लिए भारत का शासन संभाला।

ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआती नारा "केवल भू-भाग" (Land only) थी।

ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में "द मर्चेंट एडवेंचरर्स" नामक व्यापारियों के एक समूह द्वारा की गई थी।

1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया।

ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में सूरत में अपना पहला कारखाना खोला।

जेम्स प्रथम ने 1609 में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार समाप्त नहीं किया था। यह गलत जानकारी है।

ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और भारत में शासन करने के लिए दिए गए अधिकारों का कानूनी दस्तावेज।

ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को विनियमित करने और कंपनी के क्षेत्रों में व्यवस्था लाने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा बनाई गई कानूनों की श्रृंखला।

भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान हुई थी।

ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने अपने व्यापारिक हितों को बढ़ाने के लिए अपने आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग किया, जिससे भारत में अस्थिरता और अनियंत्रित व्यापार हुआ।

ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर नियंत्रण रखने और भारत में व्यवस्था लाने के लिए ब्रिटिश संसद ने विभिन्न कानून बनाए।