भारत की राजनीतिक प्रणाली

<p>गठबंधन बनाकर (D)</p> Signup and view all the answers

<p>भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो स्वतंत्र निकाय है (D)</p> Signup and view all the answers

<p>कानून का निर्माण (C)</p> Signup and view all the answers

<p>भ्रष्टाचार, गरीबी और असमानता (D)</p> Signup and view all the answers

<p>विविधता की चुनौतियां (D)</p> Signup and view all the answers

<p>वित्तपोषण में पारदर्शिता की कमी (A)</p> Signup and view all the answers

<p>स्वतंत्रता का अधिकार (A), समानता का अधिकार (C)</p> Signup and view all the answers

<p>न्यायपालिका (C)</p> Signup and view all the answers

<p>संविधान के भाग चार में (B)</p> Signup and view all the answers

<p>लोकसभा और राज्यसभा के विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के अनुमोदन से (A)</p> Signup and view all the answers

<p>न्यायपालिका द्वारा कानूनों की वैधता की समीक्षा करना (B)</p> Signup and view all the answers

<p>ये सभी (A)</p> Signup and view all the answers

<p>ये सभी (C)</p> Signup and view all the answers

<p>ये सभी (A)</p> Signup and view all the answers

<p>ये सभी (D)</p> Signup and view all the answers

भारत एक संघीय संसदीय गणराज्य है जिसमें विभिन्न शाखाएँ हैं।

भारतीय संविधान में शासन के लिए मूलभूत सिद्धांत होते हैं, जैसे शक्ति का पृथक्करण।

भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, ज्यादातर सांकेतिक लेकिन कुछ शक्तियाँ भी रखता है।

प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख और लोक सभा में बहुमत पार्टी का नेता होता है।

भारतीय संसद दो कक्षों का संयोजन है: लोकसभा और राज्यसभा।

चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का संचालन करता है।

भारत में भ्रष्टाचार, गरीबी और असमानता राजनीतिक चुनौतियाँ हैं।

सामाजिक और आर्थिक विषमताएँ राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित कर सकती हैं।

केंद्रीय सरकार के पास रक्षा, विदेशी मामले और मुद्रा की शक्तियाँ हैं।

भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए अधिकार, जैसे कि बोलने, धर्म का पालन करने, और सभा करने की स्वतंत्रता।

भारतीय नागरिकों के लिए निर्धारित जिम्मेदारियाँ जो संविधान में उल्लिखित हैं।

संविधान में परिवर्तन करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाएँ जो स्थिरता सुनिश्चित करती हैं।

केंद्रीय और राज्य स्तर पर आम प्रशासनिक तंत्र, जो अक्सर जटिल होता है।

ब्यूरोक्रेसी द्वारा नागरिकों की जरूरतों के प्रति प्रतिक्रिया और प्रभावशीलता की आवश्यकता।

संविधानिक मूल्यों को बनाए रखने और कानून के शासन को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र संस्था।

विभिन्न मामलों में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन।

न्यायपालिका का कार्य, जो कानूनों और सरकारी कार्यों की वैधता की समीक्षा करता है।

सरकारी प्रशासन की व्यवस्था जो नागरिकों के कल्याण के लिए काम करती है।