नीति आयोग आणि वित्त आयोग (PDF)

41 नीति आयोग नीति आयोग  ही एक कार्यकारी सं स्था आहे. (घटनाबाह्य / गैर वैधानिक)  स्थापना : नीती आयोगाची स्थापना कॅबिनेट ठरवानुसार 1 जानेवारी 2015 रोजी झाली....

41 नीति आयोग नीति आयोग  ही एक कार्यकारी सं स्था आहे. (घटनाबाह्य / गैर वैधानिक)  स्थापना : नीती आयोगाची स्थापना कॅबिनेट ठरवानुसार 1 जानेवारी 2015 रोजी झाली.  NITI AYOG : National Institution for Transforming India Ayog तरतुद  त्याअगोदर : योजना आयोग (Planning Commission) अस्तित्वात होता.  नीती आयोगाची कार्यपद्धती : खालून वर दृष्टीकोन (Bottom-Up Approach). (योजना आयोगाची कार्यपद्धती - वरतून खाली दृष्टीकोन (Top Down Approach).  मुख्यालय : दिल्ली. 1. 29 मे 2014 : स्वतं त्र मूल्यमापन कार्यालयाने नियोजन आयोगाच्या जागी ‘नियं त्रण आयोग’ (Control Commission) नेमण्याची शिफारस केली. पार्श्वभूमी 2. 13 ऑगस्ट 2014 : केंद्रीय मं त्रिमं डळाने योजना आयोग रद्द केला. 3. 1 जानेवारी 2015 : योजना आयोगाच्या जागी नीती आयोग स्थापन करावा असा ठराव मं त्रिमं डळाने पारित केला. 4. 8 फेब्रुवारी 2015 : नीती आयोगाची पहिली बैठक नरेंद्र मोदी यां च्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. रचना :  अध्यक्ष : पं तप्रधान.  नियामक मं डळ : यात सर्व राज्यां चे मुख्यमं त्री, विधिमं डळ असलेल्या केंद्रशासित प्रदे शां चे मुख्यमं त्री आणि इतर केंद्रशासित प्रदे शां चे नायब राज्यपाल यां चा समावेश होतो. क्षेत्रीय/विभागीय मं डळे :  एकापेक्षा अधिक राज्यां ना प्रभावित करणारी विशिष्ट समस्या सोडविणे यासाठी स्थापना. रचना  एका ठराविक मुदतीसाठी त्यां ची स्थापना पं तप्रधानां द्वार े केली जाते आणि पं तप्रधान त्यां ना वेळोवेळी मार्गदर्शन करतात.  यात सं बं धित राज्यां चे मुख्यमं त्री, विधिमं डळ असलेल्या सं बं धित केंद्रशासित प्रदे शां चे मुख्यमं त्री आणि इतर सं बं धित केंद्रशासित प्रदे शां चे नायब राज्यपाल यां चा समावेश होतो.  नीती आयोगाचे अध्यक्ष (पं तप्रधान) हे क्षेत्रीय आयोगाचे अध्यक्ष असतात.  विशेष निमं त्रित : पं तप्रधान पुढील सदस्यां ना नामनिर्दे शित करू शकतात - सं बं धित विषयातील तज्ञ, विशेषज्ञ किंवा व्यावसायिक व्यक्ती. नीती आयोगाची पूर्ण वेळ सं रचना :  अध्यक्ष : पं तप्रधान.  उपाध्यक्ष : पं तप्रधानां द्वार े नियुक्त व्यक्ती (कॅबिनेट मं त्रीपदाचा दर्जा).  सदस्य : 5  पूर्णवेळ सदस्य : 4 सदस्य n[adV©Z & Competitive Forum & - A{^OrV amR>moS> (376)  नीति आयोग  अं शवेळ सदस्य : कमाल 2 सदस्य (नामां कित विद्यापीठे , सं शोधन सं स्था, यातील पदसिद्ध तत्वावरील सदस्य (ex- officio capacity) यां चा अं शवेळ सदस्यां मध्ये समावेश होतो).  पदसिद्ध सदस्य (ex Officio members) : पं तप्रधानां द्वार े नामनिर्दे शित केंद्रीय मं त्रिमं डळातील 4 सदस्यां चा यात समावेश होतो.  मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) : पं तप्रधानां द्वार े ठराविक कालावधीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त केला जातो, त्यां ना (केंद्रीय स्तरावरील सचिवाचा दर्जा) असतो. नीती आयोगाची  टीम इं डिया केंद्र (Team India Hub) केंद्रे  ज्ञान आणि नाविन्यता केंद्र (The Knowledge and Innovation Hub) नीती आयोगाची  राष्ट्रीय कामगार अर्थशास्त्र सं शोधन आणि विकास सं स्था (NILERD) (स्थापना 1962). सं लग्न कार्यालये  विकास दे खरेख आणि मूल्यमापन कार्यालय (DMEO) (स्थापना 2015). नीती आयोगाचे  3 वर्षांचा कृती आराखडा नियोजित  7 वर्षांच्या मध्यम कालावधी धोरणात्मक प्रबं ध दस्तऐवज  15 वर्षांचा भविष्य दस्तऐवज नीती आयोगाचे  अमिताभ कां त पहिले CEO n[adV©Z & Competitive Forum & - A{^OrV amR>moS> (377)  42 वित्त आयोग वित्त आयोग महत्वाचे मुद्दे  याशिवाय केंद्र आणि राज्य सरकारां च्या आर्थिक स्थितीचे मूल्यां कन करणे, त्यां च्यामध्ये कर वाटपाची शिफारस करणे, राज्यां मध्ये या  कलम 280 नुसार वित्त आयोग ही एक घटनात्मक सं स्था आहे. करां चे वितरण निश्चित करणारी तत्त्वे मां डण्यासाठी वित्त आयोग भारताच्या राष्ट्रपतींना प्रत्येक पाच वर्षांनी किंवा त्यापूर्वी वित्त स्थापन केला जातो. आयोग नेमण्याचा अधिकार आहे.  वित्त आयोग राज्यघटना आणि वर्तमान गरजां नुसार केंद्र आणि वित्त आयोगाची रचना राज्ये तसेच राज्या-राज्यां मध्ये कर महसूल वाटप करण्याची यं त्रणा  वित्त आयोगामध्ये राष्ट्रपतीने नियुक्त केलेला एक अध्यक्ष आणि आणि सूत्र निश्चित करते. इतर चार सदस्य असतात. सर्व सदस्यां चा कार्यकाल राष्ट्रपतींनी  नोव्हेंबर 2017 मध्ये, भारताच्या राष्ट्रपतींनी एन. के. सिंह यां च्या काढलेल्या आदे शानुसार असतो. तसेच सर्व सदस्य पुनर्नियुक्तीसाठी अध्यक्षतेखाली 15 व्या वित्त आयोगाची स्थापना केली. हा आयोग पात्र असतात. 2021-22 ते 2025-26 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी कार्यरत  जरी वित्त आयोग स्थापन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असला असेल. तरीही आयोगाच्या सदस्यां ची अर्हता आणि त्यां च्या निवडीची प्रक्रिया ठरविण्याचे अधिकार राज्यघटनेने सं सदे ला दिले आहेत. वित्त आयोग- ऐतिहासिक पार्श्वभूमी यानुसार वित्त आयोगाचा अध्यक्ष हा सार्वजनिक कामकाजाच्या  भारताच्या वित्त आयोगाच्या तरतुदींचा मूलभूत मसुदा 1920 च्या क्षेत्रातील चां गला अनुभव असलेली व्यक्ती असावी आणि इतर चार दशकाच्या सुरुवातीला भारतात ब्रिटिश राजवटीचे व्यावसायिक सदस्य खालीलपैकी असावेत- वर्चस्व मजबूत करण्यासाठी तयार करण्यात आला होता. 1. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे  स्वातं त्र्योत्तर काळात तत्कालीन कायदा मं त्री डॉ. बाबासाहेब न्यायाधीश होण्यासाठी पात्र. आं बेडकर यां नी 1952 मध्ये श्री के.सी. नियोगी यां च्या 2. भारत सरकारचे लेखा आणि वित्त यां चे विशेष ज्ञान असलेली अध्यक्षतेखाली असमानता कमी करण्याच्या उद्देशाने पहिला वित्त व्यक्ती. आयोग स्थापन केला. 3. प्रशासन आणि वित्त क्षेत्राचा विस्तृत अनुभव असणारी  त्यावेळी मसुदा तयार केलेल्या कायदे आणि नियमां च्या आधारे व्यक्ती. त्याची स्थापना करण्यात आली. 4. अर्थशास्त्राच्या क्षेत्रातील विशेष ज्ञान असणारी व्यक्ती.  केंद्र आणि राज्यां मधील राजकोषीय विभाजन कमी करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेतील अनेक उपाय याआधी अं तर्भूत करण्यात 15व्या वित्त आयोगाची रचना आले होते, ज्यामध्ये कलम 268 समाविष्ट आहे. या कलमनुसार जे  अध्यक्ष : नं द किशोर सिंग केंद्राला कर लावण्याचा अधिकार असून तो कर गोळा करण्याचा अधिकार राज्यां ना देण्यात आला आहे.  सदस्य : 1. अजय नारायण झा 2. डॉ. अनुप सिंग वित्त आयोगाची स्थापना का केली जाते? 3. डॉ. अशोक लाहिरी  वित्त आयोग ही एक घटनात्मक सं स्था असून केंद्र आणि राज्य 4. डॉ. रमेश चं द सरकार यां च्यामध्ये काही महसूल सं साधनां चे वाटप करण्याच्या  सचिव : अरविंद मेहता उद्देशाने आयोगाची स्थापना केली जाते.  केंद्र आणि राज्यां मधील आर्थिक सं बं ध परिभाषित करण्यासाठी वित्त आयोग महत्वाची भूमिका बजावतो. n[adV©Z & Competitive Forum & - A{^OrV amR>moS> (378)  वित्त आयोग वित्त आयोगाची कार्ये लडाख आणि जम्मू आणि काश्मीर या नवीन केंद्रशासित प्रदे शां मध्ये सुमारे 1% प्रमाणाचे आवश्यक समायोजन करण्यात आले आहे.  राष्ट्रपतींना खालीलप्रमाणे शिफारसी करणे आयोगाचे कर्तव्य आहे- 2. समां तर (Parallel) हस्तांतरण :  करां च्या निव्वळ उत्पन्नाचे केंद्र आणि राज्यां मधील वितरण आणि सं बं धित समभागां चे राज्या-राज्यां मधील वाटप.  लोकसं ख्येच्या कार्यक्षमतेसाठी 12.5%  भारताच्या सं चित निधीतून केंद्राने राज्यां ना द्यावयाच्या महसुलाच्या  उत्पन्नासाठी 45% अनुदानाचे नियमन करणारी तत्त्वे.  लोकसं ख्येसाठी 15%  या राज्यां च्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे  क्षेत्रफळासाठी 15% राज्यातील पं चायतीं आणि नगरपालिकां च्या सं साधनां ना पूरक  वन आणि पर्यावरणासाठी 10% करण्यासाठी राज्याच्या सं चित निधीमध्ये वाढ करण्यासाठी  कर आणि वित्तीय प्रयत्नांसाठी 2.5% आवश्यक असलेल्या उपाययोजना. (हे कार्य 1992च्या 73 आणि 74व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे वित्त आयोगाला देण्यात आले आजपर्यंतचे वित्त आयोग आणि महत्वाच्या शिफारशी आहे. या घटनादुरुस्तीद्वारे या कार्यास घटनात्मक दर्जा देण्यात आला आणि पं चायती आणि नगरपालिकां ना सं रक्षण देण्यात आले) 1. 1 ला वित्त आयोग, 1951 :  राष्ट्रपतींनी योग्य वित्ताच्या हितासाठी आयोगाकडे पाठविलेल्या  अध्यक्ष : के. सी. नियोगी. इतर कोणत्याही बाबी.  शिफारस : आयकराच्या निव्वळ उत्पन्नापैकी 55% वाटा केंद्राकडू न  वित्त आयोगाकडू न आपला अहवाल राष्ट्रपतींना सादर केला जातो. राज्यां ना दिला जाईल. राष्ट्रपती हा अहवाल व त्याबरोबर शिफारशींबाबत घेतलेल्या कृतींचे  पश्चिम बं गाल, पं जाब आणि आसाम या राज्यांसाठी विशिष्ट निधीची स्पष्टीकरण देणारे निवेदन सं सदे च्या दोन्ही गृहां समोर मां डतात. तरतूद. 2. 2रा वित्त आयोग, 1956 : वित्त आयोगाच्या शिफारशींची अं मलबजावणी  अध्यक्ष : के. सं थानम.  वित्त आयोग आपला अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करतो. वित्त 3. 3रा वित्त आयोग, 1960 : आयोगाचा अहवाल राष्ट्रपतींच्या नेततृ ्वात सं सदे च्या प्रत्येक सभागृहासमोर विचारार्थ मां डला जातो. वित्त आयोगाच्या शिफारसी  अध्यक्ष : ए. के. चं द. खालीलप्रमाणे लागू केल्या जातात - 4. 4था वित्त आयोग, 1964 :  केंद्रीय कर आणि शुल्क आणि अनुदान वितरणाशी सं बं धित  अध्यक्ष : डॉ. राजमन्नार. शिफारशी राष्ट्रपतींच्या आदे शाने अं मलात आणल्या जातात. 5. 5वा वित्त आयोग, 1968 :  पेट्रोलियमच्या नफ्याची वाटणी, कर्जमुक्ती, केंद्रीय सहाय्याची  अध्यक्ष : महावीर त्यागी. पद्धत इ. बाबी कार्यकारी आदे शां द्वारे अं मलात आणल्या जातात.  शिफारस : आयकरातील राज्यां चा वाटा 75% आणि केंद्रीय  वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशी केवळ सल्लागार स्वरूपाच्या उत्पादन शुल्क 20% पर्यंत वाढवावा अशी शिफारस. आहेत आणि त्यामुळे या शिफारशी सरकारवर बं धनकारक नाहीत. राज्यां ना निधी देण्याबाबतच्या शिफारशींची अं मलबजावणी करणे 6. 6वा वित्त आयोग, 1972 : हे सरकारवर अवलं बून आहे.  अध्यक्ष : ब्रह्मानं द रेड्डी.  शिफारस : प्रथमच, आयोगाला राज्यां च्या कर्जाची स्थिती आणि वित्त आयोगाचे निकष त्यां ची योजनातर भां डवली तफावत या प्रश्नावर जाण्याची गरज भासली. 1. अनुलंब (Vertical) हस्तांतरण : 7. 7वा वित्त आयोग, 1977 :  15व्या वित्त आयोगाने केंद्राच्या करां चे राज्यां ना हस्तां तरण होण्याचे  अध्यक्ष : जे. एम. शेलट. प्रमाण 41% एवढे निश्चित केले आहे.  शिफारस : आयोगाने राज्यां ना निधी देण्याबाबत केलेल्या  14व्या वित्त आयोगानुसार हे प्रमाण 42% होते. शिफारशीची सरकारने आर्थिक अडचणींमुळे अं मलबजावणी केली  जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे विभाजन होऊन निर्माण झालेल्या नाही. n[adV©Z & Competitive Forum & - A{^OrV amR>moS> (379) वित्त आयोग 8. 8वा वित्त आयोग, 1982 : 16व्या वित्त आयोगासमोरील आव्हाने  अध्यक्ष : यशवं तराव चव्हाण. 1. जीएसटी परिषद : 9. 9वा वित्त आयोग, 1987 :  जीएसटी परिषद या कायमस्वरूपी घटनात्मक सं स्थेसोबतचे  अध्यक्ष : एन. के. पी. साळ वे. सहअस्तित्व हे 16व्या वित्त आयोगासमोरील एक नवीन आव्हान 10. 10वा वित्त आयोग, 1992 : आहे.  अध्यक्ष : के. सी. पं त. 2. हितसं बं धां चा सं घर्ष : 11. 11वा वित्त आयोग, 1998 :  कर दरां वरील GST परिषदे चे निर्णय वित्त आयोगाच्या महसूल  अध्यक्ष : ए. एम. खुसरो. वाटणीच्या गणनेवर परिणाम करू शकतात. 12. 12वा वित्त आयोग, 2002 : 3. शिफारशींची व्यवहार्यता :  अध्यक्ष : डॉ. सी. रंगराजन.  केंद्र अनेकदा कर वितरण आणि वित्तीय लक्ष्यां बाबत वित्त 13. 13वा वित्त आयोग, 2007 : आयोगाच्या सूचना स्वीकारत असताना, इतर शिफारसी दुर्लक्षित केल्या जाऊ शकतात.  अध्यक्ष : विजय केळ कर. क्र. वित्त आयोग स्थापना वर्ष अध्यक्ष कालावधी 14. 14वा वित्त आयोग, 2013 : 1. 1ला वित्त आयोग 1951 के. सी. नियोगी 1952–57  अध्यक्ष : वाय. व्ही. रेड्डी. 2. 2रा वित्त आयोग 1956 के. सं थानम 1957–62 3. 3रा वित्त आयोग 1960 ए. के. चं द 1962–66  शिफारस : आयोगाला वीज आणि पाणी यासारख्या सार्वजनिक 4. 4था वित्त आयोग 1964 डॉ. राजमन्नार 1966–69 सुविधां च्या किंमती स्वतं त्रपणे ठरवण्यासाठी पावले सुचवण्यास 5. 5वा वित्त आयोग 1968 महावीर त्यागी 1969–74 सां गण्यात आले. 6. 6वा वित्त आयोग 1972 ब्रह्मानं द रेड्डी 1974–79  याशिवाय निर्गुंतवणूक, जीएसटी भरपाई, ना-नफा सार्वजनिक 7. 7वा वित्त आयोग 1977 जे. एम. शेलट 1979–84 क्षेत्रातील उपक्रमां ची (PSU) विक्री आणि अनुदान यां सारख्या 8. 8वा वित्त आयोग 1982 यशवं तराव चव्हाण 1984–89 मुद्द्यां कडे लक्ष देण्यास सां गितले. 9. 9वा वित्त आयोग 1987 एन. के. पी. साळ वे 1989–95  सर्वात महत्वाचे- महसुली तूट क्रमाक्रमाने कमी करून शून्य 10. 10वा वित्त आयोग 1992 के. सी. पं त 1995–00 करण्याची शिफारस. 11. 11वा वित्त आयोग 1998 ए. एम. खुसरो 2000–05 12. 12वा वित्त आयोग 2002 डॉ. सी. रंगराजन 2005–10 15. 15वा वित्त आयोग, 2017 : 13. 13वा वित्त आयोग 2007 विजय केळ कर 2010–15  अध्यक्ष : एन. के. सिंग. 14. 14वा वित्त आयोग 2013 वाय. व्ही. रेड्डी 2015–20  शिफारस : सहकारी सं घराज्य बळ कटीकरण, सार्वजनिक खर्चाच्या 15. 15वा वित्त आयोग 2017 एन. के. सिंग 2020–25 गुणवत्तेत सुधारणा आणि वित्तीय स्थिरतेचे सं रक्षण. 16. 16वा वित्त आयोग 2023 अरविंद पनगारिया 2026-31  14 व्या आयोगाच्या शिफारशीचा केंद्राच्या आर्थिक स्थितीवर काय परिणाम झाला याचा आढावा.  जीएसटीचा अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामां चा अभ्यास. वित्त आयोगाशी सं बं धित कलमे  कलम 280 : वित्त आयोगाची स्थापना.  कलम 281 : वित्त आयोगाच्या शिफारशी. n[adV©Z & Competitive Forum & - A{^OrV amR>moS> (380)  43 वस्तू आणि सेवाकर परिषद वस्तू आणि सेवाकर परिषद स्थापना सदस्याची परिषदे चा उपकार्याध्यक्ष म्हणून निवड करायची असते.  केंद्रीय मं त्रिमं डळाने अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मध्यवर्ती  घटनेच्या 101 व्या दुरुस्तीने (2016) दे शामध्ये वस्तू आणि सेवाकर मं डळाच्या कार्याध्यक्षाला दे खील परिषदे च्या कामकाजामध्ये कर प्रणाली लागू करण्यात आली. सहभागी होण्याकरता एक कायमस्वरूपी निमं त्रित सदस्य म्हणून  ही करप्रणाली सुलभ आणि प्रभावी पद्धतीने राबवण्याकरता केंद्र (त्याला कामकाज प्रक्रियेत मतदान करण्याचा अधिकार नसतो) आणि राज्य शासनां मध्ये सहकार्य आणि समन्वय असणे गरजेचे पाचारण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. असते. ही वाटाघाटीची प्रक्रिया सुलभ व्हावी याकरता 101 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे वस्तू आणि सेवाकर परिषद किंवा जीएसटी कामकाज परिषद स्थापन करण्यात आली.  परिषदे चे निर्णय तिच्या सभां मध्ये घेतले जातात.  या घटनादुरुस्तीद्वार े 279-अ हे नवीन कलम घटनेमध्ये समाविष्ट  गणपूर्ती : परिषदे तील एकूण सदस्यां पैकी निम्मे सदस्य उपस्थित करण्यात आले. या नवीन कलमानुसार 2016 साली राष्ट्रपतीने असणे गरजेच.े अध्यादे शाद्वारे GST परिषदे ची स्थापन केली.  निर्णय प्रक्रिया : सभेमध्ये प्रत्येक निर्णय उपस्थित आणि मतदान  परिषदे चे सचिवालय दिल्ली येथे आहे. केंद्रीय महसूल सचिव या करणाऱ्या सदस्यां च्या भारित मतां पैकी 3/4 किंवा त्याहून अधिक परिषदे चा पदसिद्ध सचिव म्हणून कार्य करतो. मतां च्या बहुमताने घेतला जातो. भविष्यवेध आणि ध्येयधोरणे  सभेतील निर्णय घेताना पुढील तत्त्वां चे पालन केले जाते : 1. केंद्र शासनाच्या मतां चे मूल्य सभेतील एकूण मतदानाच्या  वस्तू आणि सेवा परिषदे चा भविष्यवेध आणि ध्येये पुढीलप्रमाणे दोनतृतीयां श धरले जाईल. आहेत : 2. उपस्थित सर्व राज्य शासनां नी एकत्रितपणे दिलेल्या मतां चे  भविष्यवेध ः परिषदे ची कार्ये पार पाडताना त्यामध्ये सहकारी मूल्य सभेमध्ये झालेल्या एकूण मतदानाच्या दोनतृतीयां श सं घराज्यवादाची उच्च मानके प्रस्थापित करणे, हा ध्यास जोपासणे इतके असेल. गरजेचे आहे. कारण, वस्तू आणि करसेववि े षयी सर्व महत्त्वाचे निर्णय घेणारे ते पहिले घटनात्मक मध्यवर्ती मं डळ आहे. कार्ये  ध्येयधोरणे : व्यापक विचारविनिमयाअं ती माहिती तं त्रज्ञानप्रणित आणि वापरकर्त्यास सुगम वाटे ल अशी GST ची सं रचना निश्चित  परिषदे ने केंद्र आणि राज्य शासनां ना पुढील विषयां वर शिफारशी करणे. करणे गरजेचे आहे : अ) केंद्र, राज्य शासनां नी आणि स्थानिक सं स्थां नी लादलेले रचना जे कर, उपकर आणि अधिभार वस्तू आणि सेवा करामध्ये (जीएसटी) समाविष्ट करणे.  GST परिषद हा केंद्र आणि राज्य शासनां चा सं युक्त मं च आहे आ) जीएसटी, तो कसा आकारावा त्याचे नियम, आं तरराज्य आणि त्यामध्ये सहभागी असणारे सदस्य पुढीलप्रमाणे : पातळीवर होणाऱ्या व्यापार आणि दळणवळणां तर्गत अ) केंद्रीय अर्थमंत्री हा परिषदे चा कार्याध्यक्ष असतो. होणाऱ्या पुरवठ्यावर आकारण्यात येणाऱ्या जीएसटीचे आ) महसूल किंवा वित्त खात्याचा केंद्रीय राज्यमं त्री. वाटप यावर निर्णय घेणे. इ) प्रत्येक राज्य अर्थ किंवा कर प्रभारी मं त्री किंवा इतर इ) उलाढालीची किमान मर्यादा किती असावी हे ठरवणे, कोणत्याही मं त्र्याला सदस्य म्हणून नामित करू शकते. जिच्या खालोखाल रकमेच्या वस्तू आणि सेवां वर जीएसटी  परिषदे तील राज्य पातळीवरील सदस्यां नी त्यां च्यापैकी एका लागू होत नाही. n[adV©Z & Competitive Forum & - A{^OrV amR>moS> (381) वस्तू आणि सेवाकर परिषद ई) जीएसटीची फीत असणाऱ्या वस्तू आणि सेवां चे किमान दरां सह असणारे दर. उ) नैसर्गिक सं कटाच्या काळी अतिरिक्त सं साधने उभारण्याच्या उद्देशाने ठराविक अवधीकरता विशेष दराने कर आकारणे. ऊ) अरुणाचल प्रदे श, आसाम, जम्मू आणि काश्मीर, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँ ड, सिक्कीम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदे श आणि उत्तराखं ड या राज्यांसाठी विशेष तरतूद. ए) परिषद निर्णय घेईल ते जीएसटीशी सं बं धित सर्व मुद्दे. परिषद आणि तिची उर्वरित कामे  वरील कामां व्यतिरिक्त परिषदे ला पुढील कामे करावी लागतात : 1. उच्च वेग असणाऱ्या वाहनां ना आवश्यक डिझेल, पेट्रोल, नैसर्गिक वायू, अशोधित पेट्रोलिअम आणि विमानचालनास आवश्यक टर्बाईन इं धन यां च्यावर जीएसटी आकारण्याची तारीख निश्चित करणे. 2. परिषदेने केलेल्या शिफारशी किंवा तिच्या अं मलबजावणी सं दर्भात काही वाद उत्पन्न झाल्यास, तो वाद सोडवण्याकरता यं त्रणा उभी करणे. अ) केंद्र आणि एक किंवा अनेक राज्यां मधील वाद; किंवा आ) एका पक्षात केंद्र आणि एक किंवा अनेक राज्ये आणि दुसऱ्या पक्षात एक किंवा अनेक राज्ये; किंवा इ) दोन किंवा अधिक राज्ये. 3. जीएसटी लागू केल्यापासून राज्यां च्या महसुलात घट होत आहे. ती भरून काढण्याच्या उद्देशाने पाच वर्षांकरता राज्यां ना देण्यात येणारी भरपाई किती असावी याची शिफारस करणे. त्या शिफारशींच्या आधारे सं सद नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करते. त्यानुसार सं सदेने 2017 साली कायदा केला. n[adV©Z & Competitive Forum & - A{^OrV amR>moS> (382)  44 विशेष अधिकारी भाषिक अल्पसं ख्यां क समुदाय विशेष अधिकारी भाषिक अल्पसं ख्यां क समुदाय घटनात्मक तरतुदी आयुक्ताची भूमिका  सुरूवातीला घटनेमध्ये भाषिक अल्पसं ख्याक समुदायाकरता  आयुक्तावर भाषिक अल्पसं ख्याक समुदायाला देण्यात आलेल्या विशेष अधिकारी नेमण्याची तरतूद समाविष्ट नव्हती. त्यानं तर, घटनात्मक आणि राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त सं रक्षक उपाययोजनां ची राज्य पुनर्र चना आयोगाच्या शिफारशीनुसार 7व्या घटनादुरुस्ती अं मलबजावणी न झाल्याने, निर्माण होणाऱ्या समस्या आणि सं बं धित कायद्याद्वारे भाग 17 मध्ये कलम 350-ब समाविष्ट करण्यात आले. विषयां ची जबाबदारी असते. असे मुद्दे , अल्पसं ख्याक समाजातील  कलम 350-ब : व्यक्ती, समूह, तसेच राज्य शासने आणि केंद्रशासित प्रदे शां च्या प्रशासनामध्ये उच्च पातळीवर कार्यरत असणाऱ्या उच्चस्तरीय 1. राष्ट्रपतींद्वारे भाषिक अल्पसं ख्याकां साठी एक विशेष राजकीय आणि प्रशासकीय सं स्था हे विषय आयुक्तां च्या निदर्शनास अधिकारी नियुक्त केला जाईल. आणून दे तात. आयुक्त या समस्यां वर उपायात्मक कारवाई सुचवतो. 2. घटनेमध्ये भाषिक अल्पसं ख्याकां करता जे सं रक्षक उपाय योजले आहेत, त्यासं बं धी विषयां ची चौकशी करणे हे कार्ये आणि उद्दिष्टे या विशेष अधिकाऱ्याचे कर्तव्य आहे. हा अधिकारी या विषयां संबं धीचे अहवाल राष्ट्रपतीच्या सूचनेनुसार त्या-त्या  आयुक्तपदाची कार्ये आणि उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे तपशीलवार सां गता वेळी त्याच्यासमोर सादर करेल. राष्ट्रपती हे सर्व अहवाल येतील. सं सदे च्या दोन्ही सभागृहां समोर विचारार्थ ठे वतो आणि कार्ये (Functions) : त्यानं तर ते सं बं धित राज्य शासनां कडे पाठवतो.  घटनेमध्ये भाषिक अल्पसं ख्याक, विशेष अधिकारी या पदाची 1. भाषिक अल्पसं ख्याकां शी सं बं धित बाबींची तपासणी आणि पात्रता, कार्यकाळ, वेतन आणि भत्ते, तसेच सेवाशर्थी आणि त्याच्या निरीक्षण करणे. पदच्युतीची प्रक्रिया नमुद केलेली नाही. 2. राष्ट्रपतींना भाषिक अल्पसं ख्याकां साठी सं विधानाच्या अं मलबजावणीची स्थिती आणि राष्ट्रीय स्तरावर मान्य भाषिक अल्पसं ख्याकां साठी आयुक्त केलेल्या सं रक्षणाचे अहवाल सादर करणे. 3. प्रश्नावली, भेटी, परिषदा, परिसं वाद, बैठका, पुनरावलोकन  घटनेतील कलम 350-ब मधील तरतुदींनुसार, 1957 साली भाषिक यं त्रणा इत्यादीद्वारे सुरक्षा उपायां च्या अं मलबजावणीवर लक्ष अल्पसं ख्याक, विशेष अधिकारी या पदाची निर्मिती करण्यात ठे वणे. आली. हाच अधिकारी आयुक्त, भाषिक अल्पसं ख्याक या पदावर 4. भाषिक अल्पसं ख्याकां ना प्रदान केलेल्या सं वैधानिक नेमण्यात आला. आणि राष्ट्रीय स्तरावर मान्य केलेल्या सं रक्षण योजनेची  आयुक्ताचे मुख्यालय : नवी दिल्ली (1 जून 2015 पासून) अं मलबजावणी न केल्यामुळे उद्भवलेल्या तक्रारींशी सं बं धित  आयुक्तां ची प्रादे शिक कार्यालये : बेळ गाव (कर्नाटक), चेन्नई सर्व बाबींची दखल घेणे. (तामिळनाडू ) आणि कलकत्ता (पश्चिम बं गाल), प्रयागराज (उत्तरप्रदे श). सहआयुक्त हा या प्रत्येक कार्यालयाचा प्रमुख असतो. उद्दिष्टे (Objectives) :  मुख्यालयामध्ये आयुक्ताला उपायुक्त आणि सहआयुक्त साहाय्य 1. भाषिक अल्पसं ख्याकां ना समान सं धी उपलब्ध करून देणे. करतात. या दोन पदाधिकाऱ्यां नी नेमणूक केलेल्या मुख्य सं पर्क 2. भाषिक अल्पसं ख्याकां मध्ये त्यां च्यासाठी उपलब्ध असलेल्या अधिकाऱ्यां मार्फ त आयुक्त राज्य शासने आणि केंद्रशासित प्रदे शां शी सुरक्षा उपायां बद्दल जागरूकता पसरवणे. सं पर्कात राहतो. 3. भाषिक अल्पसं ख्याकां साठी प्रदान केलेल्या सुरक्षा उपायां ची  आयुक्त हा केंद्रीय पातळीवर अल्पसं ख्याक व्यवहार मं त्रालयाच्या प्रभावी अं मलबजावणी सुनिश्चित करणे. अखत्यारित काम पाहतो. त्यामुळे तो वार्षिक किंवा अन्य अहवाल 4. भाषिक अल्पसं ख्याकां साठी सुरक्षा उपायां शी सं बं धित केंद्रीय अल्पसं ख्याक मं त्र्याद्वारे राष्ट्रपतीपुढे सादर करतो. तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी निवेदने हाताळणे. n[adV©Z & Competitive Forum & - A{^OrV amR>moS> (383)  45 केंद्रीय माहिती आयोग केंद्रीय माहिती आयोग स्थापना माहिती आयुक्ताला गैरवर्तन किंवा अकार्यक्षमता सिद्ध झाल्याच्या कारणावरून पदच्युत करता येत.े मात्र त्याला हे प्रकरण चौकशीकरता  केंद्रीय मािहती आयोगाची स्थापना केंद्र सरकारने 2005 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयापुढे विचारार्थ पाठवता येत.े सं बं धित प्रकरणाच्या माहिती अधिकार कायदा (2005) च्या तरतुदींनुसार केली होती. चौकशीअं ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते ही कारणे योग्य असल्यास  ती घटनात्मक सं स्था नाही. आणि त्याने सं बं धित अधिकाऱ्यां ना पदावरून दूर करण्याचा सल्ला दिल्यास, राष्ट्रपती त्याप्रमाणे कृती करतो.  केंद्रीय माहिती आयोग ही उच्च अधिकार असणारी स्वायत्त सं स्था आहे. ती तिच्यापुढे मां डलेल्या तक्रारींची चौकशी करते आणि  वेतन व भत्ते : केंद्रशासनाद्वार े निश्चित केल्या जाते. दाखल केलेल्या दाव्यां वर सुनावणी करते. अधिकार आणि कार्य रचना  केंद्रीय माहिती आयोगाचे अधिकार आणि कार्ये पुढीलप्रमाणे  सदस्य : यात मुख्य माहिती आयुक्त आणि इतर माहिती आयुक्त आहेतः (10 पेक्षा जास्त नाही) असतात. 1. कोणत्याही व्यक्तीकडू न आलेली तक्रार नोंदवून घेणे आणि त्याची  नियुक्ती : राष्ट्रपतीमार्फ त (समितीच्या शिफारशीवरून) चौकशी करणे, हे आयोगाचे कर्तव्य आहे.  या समितीमध्ये पं तप्रधान (अध्यक्ष), लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता 2. आयोगाला (स्वयं प्रेरणेने) योग्य कारणां करता एखाद्या प्रकरणाची आणि पं तप्रधानां नी नामनिर्दे शित केलेला केंद्रीय कॅबिनेट मं त्री चौकशी करणे आवश्यक वाटल्यास, तसा आदे श दे ऊ शकते. यां चा समावेश असतो. 3. चौकशी करताना, आयोगाला समन्स बजावणे, आवश्यक  अधिकार क्षेत्र : आयोगाचे कार्यक्षेत्र सर्व केंद्रीय सार्वजनिक कागदपत्रे इत्यादी सं दर्भात दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत. प्राधिकरणां वर विस्तारलेले आहे. 4. तक्रारीच्या चौकशीदरम्यान आयोग सरकारी अधिकाऱ्याच्या  कार्यकाळ : मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्त हे 3 वर्षे अखत्यारिखालील कोणत्याही नोंदीची तपासणी करतो आणि किंवा 65 वर्षे वयापर्यंत, यापैकी जे आधी असेल तोपर्यंत पदावर कोणत्याही कारणास्तव त्या नोंदी आयोगापासून रोखून ठे वता राहतील (2019 च्या सुधारणेनुसार). ते पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र येणार नाहीत. दुसऱ्या शब्दां त, तपासणीकरता सुरू असलेल्या नाहीत. चौकशीदरम्यान सर्व सरकारी नोंदी आयोगाला पुरवणे गरजेचे असते.  बडतर्फी : राष्ट्रपती मुख्य माहिती आयुक्त आणि कोणत्याही माहिती आयुक्ताला पुढील परिस्थितीमध्ये पदावरून दूर करू शकतो. - 5. या कायद्याच्या तरतुदींच्या अं मलबजावणीसं दर्भातील वार्षिक 1. दिवाळ खोर असल्याचे कायद्याने सिद्ध होते, अहवाल केंद्र सरकारला पाठवणे. केंद्र सरकार हा अहवाल सं सदे च्या प्रत्येक सभागृहापुढे सादर करतो. 2. जर त्याने नैतिकदृष्ट्या हीन दर्जाचे कृत्य केल्याबद्दल तो दोषी आढळल्यास, 6. जेव्हा एखादी सरकारी सं स्था या कायद्याच्या तरतुदींना धरून कृती करत नाही, तेव्हा आयोग कायद्याच्या तरतुदींची अं मलबजावणी 3. त्याच्या कार्यकाळात सदस्य आयोगाच्या कामाव्यतिरिक्त होण्याकरता कोणती पावले उचलली जावीत याची शिफारस अन्य कोणतेही सवेतन काम स्वीकारतो, करतो. 4. राष्ट्रपतीच्या मते, मानसिक किंवा शारीरिक दौर्बल्यामुळे आयोगाचे कामकाज पार पाडण्याकरता सक्षम नसतो, 5. जर त्याने कार्यालयीन कर्तव्यां च्या व्यतिरिक्त आर्थिक किंवा अन्य प्रकारचे हितसं बं ध जोडले असतील.  याशिवाय राष्ट्रपतीला मुख्य माहिती आयुक्त आणि कोणत्याही n[adV©Z & Competitive Forum & - A{^OrV amR>moS> (384)  46 राज्य माहिती आयोग राज्य माहिती आयोग स्थापना (राज्यपालाच्या मते) तो दोषी आढळल्यास; 3. त्याच्या कार्यकाळात सदस्य आयोगाच्या कामाव्यतिरिक्त  2005 च्या माहिती अधिकार कायद्यात केवळ केंद्रीय माहिती अन्य कोणतेही सवेतन काम स्वीकारतो; आयोगच नव्हे तर राज्य स्तरावर राज्य माहिती आयोगाची निर्मिती 4. मानसिक किंवा शारीरिक दौर्बल्यामुळे (राज्यपालाच्या मते) करण्याची तरतूद आहे. आयोगाचे कामकाज पार पाडण्याकरता सक्षम नसतो;  सर्व राज्यां नी अधिकृत राजपत्र अधिसूचनां द्वार े राज्य माहिती 5. जर त्याने कार्यालयीन कर्तव्यां च्या व्यतिरिक्त आर्थिक किंवा आयोगां ची स्थापना केली आहे. अन्य प्रकारचे हितसं बं ध जोडले असतील.  राज्य माहिती आयोग ही उच्च अधिकार असणारी स्वायत्त सं स्था  राज्यपालाला राज्य मुख्य माहिती आयुक्त आणि कोणत्याही राज्य आहे. ती तिच्यापुढे मां डलेल्या तक्रारींची चौकशी करते आणि माहिती आयुक्ताला गैरवर्तन किंवा अकार्यक्षमता सिद्ध झाल्याच्या दाखल केलेल्या दाव्यां वर सुनावणी करते. कारणावरून पदच्युत करता येत.े मात्र त्याला हे प्रकरण चौकशीकरता सर्वोच्च न्यायालयापुढे विचारार्थ पाठवता येत.े सं बं धित प्रकरणाच्या रचना चौकशीअं ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते ही कारणे योग्य असल्यास  सदस्य : आयोगामध्ये राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त असतात आणि त्याने सं बं धित अधिकाऱ्यां ना पदावरून दूर करण्याचा सल्ला आणि इतर माहिती आयुक्त (दहापेक्षा जास्त नाही) असतात. दिल्यास, राज्यपाल त्याप्रमाणे कृती करतो.  राज्य माहिती आयुक्तां ची सं ख्या एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात अधिकार आणि कार्ये बदलते.  नियुक्ती : राज्यपालां मार्फ त (समितीच्या शिफारशीवरून)  राज्य माहिती आयोगाचे अधिकार आणि कार्ये पुढीलप्रमाणे  या समितीमध्ये मुख्यमं त्री (अध्यक्ष), विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आहेत : आणि मुख्यमं त्र्यां नी नामनिर्दे शित केलेले राज्य कॅबिनेट मं त्री यां चा 1. कोणत्याही व्यक्तीकडू न आलेली तक्रार नोंदवून घेणे आणि त्याची समावेश असतो. चौकशी करणे, हे आयोगाचे कर्तव्य आहे.  अधिकारक्षेत्र : सं बं धित राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील कार्यालये, 2. आयोगाला (स्वयं प्रेरणेने) योग्य कारणां करता एखाद्या प्रकरणाची वित्तीय सं स्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम इत्यादींशी सं बं धित चौकशी करणे आवश्यक वाटल्यास तसा आदे श देणे. तक्रारी आणि अपिलां चे विचार करते. 3. चौकशी करताना, आयोगाला समन्स बजावणे, आवश्यक  कार्यकाळ : राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त आणि राज्य माहिती कागदपत्रे इत्यादी सं दर्भात दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत. आयुक्त 3 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयाची होईपर्यंत, यापैकी जे आधी 4. तक्रारीच्या चौकशीदरम्यान आयोग सरकारी अधिकाऱ्याच्या असेल (आरटीआय दुरुस्ती 2019) पदावर राहतील. अखत्यारिखालील कोणत्याही नोंदीची तपासणी करतो आणि  राज्य माहिती आयुक्त हे राज्य मुख्य माहिती आयुक्त म्हणून कोणत्याही कारणास्तव त्या नोंदी आयोगापासून रोखून ठे वता नियुक्तीसाठी पात्र आहेत परंतु राज्य माहिती आयुक्त म्हणून त्यां च्या येणार नाहीत. दुसऱ्या शब्दां त, तपासणीकरता सुरू असलेल्या कार्यकाळासह एकूण पाच वर्षांपक्षा े जास्त काळ ते पदावर राहू चौकशीदरम्यान सर्व सरकारी नोंदी आयोगाला पुरवणे गरजेचे शकत नाहीत. असते.  वेतन व भत्ते : केंद्र सरकारद्वार े निश्चित 5. या कायद्याच्या तरतुदींच्या अं मलबजावणीसं दर्भातील वार्षिक  बडतर्फी : राज्यपाल हा राज्य मुख्य माहिती आयुक्त आणि अहवाल केंद्र सरकारला पाठवणे. केंद्र सरकार हा अहवाल सं सदे च्या कोणत्याही राज्य माहिती आयुक्ताला पुढील परिस्थितीमध्ये प्रत्येक सभागृहापुढे सादर करतो. पदावरून दूर करतो. 6. जेव्हा एखादी सरकारी सं स्था या कायद्याच्या तरतुदींना धरून कृती 1. दिवाळ खोर असल्याचे कायद्याने सिद्ध होते; करत नाही, तेव्हा आयोग कायद्याच्या तरतुदींची अं मलबजावणी 2. जर त्याने नैतिकदृष्ट्या हीन दर्जाचे कृत्य केल्याबद्दल होण्याकरता कोणती पावले उचलावी याची शिफारस करतो. n[adV©Z & Competitive Forum & - A{^OrV amR>moS> (385)  47 राष्ट्रीय तपास अभिकरण राष्ट्रीय तपास अभिकरण स्थापना  2019 मधील दुरुस्तीने NIA ला पुढील प्रकरणां ची चौकशी करण्याची परवानगी दिली आहे :  26/11 च्या मुं बई दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्व भम ू ीवर तत्कालिन 1. मानवी तस्करी सरकारने NIA च्या स्थापनेचा निर्णय घेतला होता. 2. बनावट चलन किंवा नोटा  राष्ट्रीय तपास अभिकरण अधिनियम 2008 अं तर्गत 31 डिसेंबर 3. प्रतिबं धित शस्त्रे तयार करणे किंवा त्यां ची विक्री करणे 2008 रोजी राष्ट्रीय तपास अभिकरणाची स्थापना करण्यात आली. 4. सायबर दहशतवाद 2009 मध्ये NIA ने कामकाजास सुरूवात केली. 5. स्फोटक पदार्थ कायदा, 1908 अं तर्गत गुन्हे.  दे शातील दहशतविरोधी कायद्याची अं मलबजावणी करणारी केंद्र पातळीवरील सं स्था आहे. कार्ये  मुख्यालय : नवी दिल्ली  शाखा कार्यालये : हैद्राबाद, गुवाहाटी, मुं बई, लखनौ, कलकत्ता,  NIAची तपशीलवार कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत : जम्मू आणि काश्मिर, रां ची, रायपूर, कोची, चं दीगढ, चैन्नई, इं फाळ. 1. NIA कायद्याच्या अनुसच ू ीमध्ये नमूद केलेल्या कायद्यांसं दर्भात गुन्ह्यां चा तपास करणे आणि सुनावणी रचना करणे. 2. NIA केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अन्य तपास यं त्रणां शी  NIAच्या प्रमुखपदी : महासं चालक मदतीची देवाणघेवाण करणे.  नेमणूक : केंद्र सरकारद्वार े 3. NIA कायद्याच्या तरतुदींच्या प्रभावी आणि वेगवान  NIA चे महासं चालक आणि राज्यातील पोलीस दलातील पोलीस अं मलबजावणीकरता आवश्यक उपाययोजना करणे. महासं चालक यां चे अधिकार एकसमान असतात.  NIA भारत सरकारच्या गृह मं त्रालयाच्या प्रशासकीय नियं त्रणाखाली NIA ची ध्येयधोरणे काम करते.  NIA ची ध्येय धोरणे खालीलप्रमाणे आहेत : अधिकार क्षेत्र 1. नवीनतम वैज्ञानिक पद्धतींचा वापर करून अनुसचि ू त गुन्ह्यां चा व्यावसायिकपणे तपास करा.  एजन्सी ज्या कायद्याच्या अं तर्गत कार्यरत आहे तो सं पूर्ण भारतात 2. जलद आणि प्रभावी चाचणीची सुविधा. लागू होतो आणि दे शाबाहेरील भारतीय नागरिकां ना दे खील लागू 3. भारतीय राज्यघटना आणि दे शाच्या कायद्याचे समर्थन होतो. करणारी आणि मानवी हक्क आणि प्रतिष्ठेला अत्यं त महत्त्व  सरकारच्या सेवत े असलेल्या व्यक्ती तिथे पोस्ट केल्या जातात. देणारी एक परिणामाभिमुख आणि व्यावसायिक सं स्था  जहाजे आणि विमानावरील व्यक्ती, ते जिथे असतील तिथे भारतात बनणे. नोंदणीकृत आहेत. 4. नियमित प्रशिक्षण आणि सर्वोत्तम सराव प्रदर्शनाच्या  ज्या व्यक्ती भारतीय नागरिकाविरुद्ध किंवा भारताच्या हिताला बाधा माध्यमातून व्यावसायिक कार्यबल तयार करणे. पोहोचवणाऱ्या भारताबाहेर अनुसचि ू त गुन्हा करतात. 5. त्यां ची कर्तव्ये पार पाडताना वैज्ञानिक स्वभाव आणि  NIA ला बाँ म्ब हल्ले, विमाने आणि जहाजां चे अपहरण, आण्विक प्रगतीची भावना दाखवणे. प्रकल्पावर हल्ले, सामूहिक विनाशी शस्त्राचा वापर या दहशतवादी 6. NIA च्या क्रियाकलापां मध्ये नवीनतम तं त्रज्ञान आणि हल्ल्यां ची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे. आधुनिक पद्धतींचा वापर. n[adV©Z & Competitive Forum & - A{^OrV amR>moS> (386)  राष्ट्रीय तपास अभिकरण 7. केंद्र आणि राज्य सरकार आणि दे शातील इतर कायदा एनआयए (दुरुस्ती) अधिनियम, 2019 अं मलबजावणी सं स्थांशी सौहार्दपूर्ण सं बं ध. 8. दहशतवादाशी सं बं धित प्रकरणां च्या तपासात राज्यां ना  भारताबाहेर केलेल्या गुन्ह्यांसह काही गुन्ह्यां चा जलद तपास आणि आणि इतर यं त्रणां ना मदत करणे. खटला चालवण्याच्या उद्देशाने 2019 मध्ये NIA मध्ये सुधारणा करण्यात आली. 9. दहशतवाद्यांसाठी सर्व माहितीचा डेटाबेस तयार करणे आणि राज्ये आणि इतर एजन्सीसह सामायिक करणे. दुरुस्ती 3 मुख्य क्षेत्रां वर केंद्रित आहे 10. भारतातील दहशतवादाशी सं बं धित कायद्यां चे विश्लेषण 1. भारताबाहे रचे गुन्हे : करणे आणि वेळोवेळी त्यां चे पुनरावलोकन करणे आणि आवश्यक बदल सुचवणे.  सुधारित कायद्याने एजन्सीला आं तरराष्ट्रीय करार आणि इतर 11. निर्भय आणि नि:स्वार्थ प्रयत्नां नी नागरिकां चा विश्वास दे शां च्या दे शां तर्गत कायद्यां च्या अधीन राहून भारताबाहेर केलेल्या जिंकणे. गुन्ह्यां ची चौकशी करण्याचा अधिकार दिला. 2. कायद्याची व्याप्ती वाढवणे : NIA विशेष न्यायालय  या दुरुस्तीने NIA ला पुढील प्रकरणां ची चौकशी करण्याची  अनुसचि ू त गुन्ह्यां च्या खटल्यासाठी केंद्र सरकार NIA कायदा परवानगी दिली आहे : 2008 च्या कलम 11 आणि 22 अं तर्गत एक किंवा अधिक विशेष 1. मानवी तस्करी न्यायालये स्थापन करते. 2. बनावट चलन किंवा नोटा रचना : 3. प्रतिबं धित शस्त्रे तयार करणे किंवा त्यां ची विक्री करणे.  विशेष न्यायालयाच्या अध्यक्षपदी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य 4. सायबर दहशतवाद न्यायमूर्तींच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त करण्यात 5. स्फोटक पदार्थ कायदा, 1908 अं तर्गत गुन्हे. येणारा न्यायाधीश असेल. 3. विशेष न्यायालये :  केंद्र सरकार, आवश्यकता भासल्यास, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य  2008 च्या कायद्याने या कायद्यां तर्गत गुन्ह्यां चा खटला न्यायाधीशां च्या शिफारशीनुसार, विशेष न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीशां ची नियुक्ती करू शकते. चालवण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन केली.  2019 च्या सुधारणेने केंद्र सरकारला कायद्यां तर्गत अनुसचि ू त विशेष न्यायालयां चे अधिकार क्षेत्र : गुन्ह्यां च्या खटल्यासाठी सत्र न्यायालये विशेष न्यायालये म्हणून  विशेष न्यायालयां ना फौजदारी प्रक्रिया सं हिता, 1973 अं तर्गत सत्र नियुक्त करण्याची परवानगी दिली. न्यायालयाचे सर्व अधिकार आहेत.  केंद्र सरकारला विशेष न्यायालय म्हणून नियुक्त करण्यापूर्वी ज्या  कोणत्याही विशेष न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राबाबत कोणताही उच्च न्यायालयाच्या अं तर्गत सत्र न्यायालय कार्यरत आहे, त्या उच्च प्रश्न उद्भवल्यास तो केंद्र सरकारकडे पाठविला जाईल ज्याचा या न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशां शी सल्लामसलत करणे आवश्यक प्रकरणातील निर्णय अं तिम असेल. आहे.  सर्वोच्च न्यायालय विशेष न्यायालयासमोर प्रलं बित असलेला  राज्य सरकारे अनुसचि ू त गुन्ह्यां च्या खटल्यासाठी सत्र न्यायालये खटला त्या राज्यातील किंवा इतर कोणत्याही राज्यामधील काही विशेष न्यायालये म्हणून नियुक्त करू शकतात. अपवादात्मक प्रकरणां मध्ये जेथे शां ततापूर्ण, निष्पक्ष, निःपक्षपाती आणि जलद खटला चालवणे शक्य नाही अशा कोणत्याही विशेष न्यायालयाकडे हस्तां तरित करू शकते.  त्याचप्रमाणे, उच्च न्यायालयाला एखाद्या राज्यातील विशेष न्यायालयासमोर प्रलं बित असलेले प्रकरण त्या राज्यातील इतर कोणत्याही विशेष न्यायालयात हस्