Current Affairs (01 to 15 July) 2024 PDF

Vol 13 क से ट 01st - 15th July 2024  करेेंट कन््‍ससेप्‍ट ¾ पुलिस, लोक व्‍यवस््‍थथा, अखिल भारतीय सेवा और RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक...

Vol 13 क से ट 01st - 15th July 2024  करेेंट कन््‍ससेप्‍ट ¾ पुलिस, लोक व्‍यवस््‍थथा, अखिल भारतीय सेवा और RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक भ्रष््‍टटाचार निरोधक ब््‍ययूरो के संबंध मेें वित्त विभाग की स्रोत : 'Business Standard’ पूर््व सहमति की आवश्‍यकता वाले किसी भी प्रस््‍तताव को भारतीय रिजर््व बैैंक (RBI) के अनुसार, वित्तीय समावेशन उपराज्‍यपाल की स‍हमति के बिना स््‍ववीकार या अस््‍ववीकार सूचकांक (एफआई-इंडक् े ‍स) मार््च 2023 मेें 60.1 से बढ़कर नहीीं किया जा सकता है। मार््च 2024 मेें 64.2 हो गया है। ¾ जेल, अभियोजन निदेशालय एवं फारेेंसिक विज्ञान वित्तीय समावेशन सूचकांक:- प्रयोगशाला से संबंधित सभी मामले भी उपराज्‍यपाल ¾ यह सूचकांक पूरे भारत मेें वित्तीय समावेशन का स्थिति को सौौंपे जाने है। को मापता है। ¾ नए संशोधित नियमोों के अनुसार, उपराज्‍यपाल जम््‍ममू एवं ¾ यह इंडक् े ‍स वित्तीय समावेशन के विभिन्‍न पहलुओं पर कश््‍ममीर सरकार मेें वर््तमान मेें कार््यरत किसी अधिकारी सूचना को 0 से 100 तक के एकल मान मेें प्रदर््शशित करता की पोस््टििंग मेें बदलाव कर सकता है। है, जहां 0 पूर््ण वित्तीय बहिष्‍करण तथा 100 पूर््ण वित्तीय ¾ हालॉॉंकि, दिल््‍लली मेें यह स्‍पष्‍ट नहीीं है कि अधिकारियोों का समावेशन को दर्शाता है। स््‍थथानांतरण उपराज्‍यपाल के विशेष अधिकार क्षेत्र मेें होगा ¾ एफआई – इंडक् े ‍स मेें तीन मुख्‍य पैरामीटर शामिल हैैं:- या नहीीं और यह मुद्दा न््‍ययायालय मेें लंबित है। → पहुुँच (35%) → उपयोग (45%) नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्‍य (SDG) → गुणवत्ता (20%) भारत सूचकांक 2023-24 जारी किया ¾ यह सूचकांक बिना किसी आधार वर््ष के निर््ममि त किया स्रोत : 'PIB’ गया है, जिससे यह वित्तीय समावेशन की दिशा मेें चल रहे हाल ही मेें नीति आयोग ने वर््ष 2023-24 के लिए अपना प्रयासोों का एक व््‍ययापक माप है। नवीनतम सतत विकास लक्ष्‍य (SDG) भारत सूचकांक जारी किया है। SDG इं‍डिया इंडक् े ‍स प्रत््‍ययेक राज्‍य और केें द्र शासित जम््‍ममू-कश््‍ममीर उपराज्‍यपाल की प्रशासनिक शक्तियोों मेें वृद्घि प्रदेश के लिए 16 SDG पर लक्ष्‍य-वार स््‍ककोर की गणना करता स्रोत : 'The Hindu’ है। हाल ही मेें केेंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम््‍ममू एवं कश््‍ममीर एसडीजी इंडिया इंडक् े ‍स के चौथे संस्‍करण की मुख्‍य विशेषताएँ:- पुनर््गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित ¾ समग्र स््‍ककोर मेें सुधार:- भारत का समग्र स््‍ककोर 2018 मेें 57 नियमोों को अधिसूचित किया है। इसके तहत जम््‍ममू-कश््‍ममीर के से बढ़कर 2020-21 मेें 66 और 2023-24 मेें 71 हो गया है। उपराज्‍यपाल की प्रशासनिक भूमिका मेें वृद्घि की गई है। ¾ क्षेत्रवार सुधार:- लक्ष्‍य 1 (गरीबी उन््‍ममूलन), 8 (समुचित ¾ अब जम््‍ममू एवं कश््‍ममीर उपराज्‍यपाल के पास दिल््‍लली के निर्माण कार््य और आर््थथि क विकास), 13 (जलवायु के उपराज्‍यपाल के समान ही शक्तियां भी प्राप्‍त होोंगी। अनुकूल कार््रवाई) मेें उल््‍ललेखनीय प्रगति देखी गई है। ये प्रमुख संशोधन:- अब ‘फ्रंट रनर’ श्रेणी (65-99 के बीच का स््‍ककोर) मेें है। ¾ प्रशासनिक सचिव और अखिल भारतीय सेवाओं के ¾ राज्‍य और केें द्र शासित प्रदेशोों के परिणाम:- राज्‍यों के अधिकारियोों के स््‍थथानांतरण के प्रस््‍तताव को मुख्‍य सचिव लिए स््‍ककोर 57 से 79 के बीच है, जबकि केें द्र शासित प्रदेशोों के माध्‍यम से उपराज्‍यपाल को भेजे जाएंगे। का स््‍ककोर 65 से 77 के बीच है। 1 Mob. : 8252405793, 7634846685 EDU TERIA करेेंट अफेयर््स (01 to 15 July) ¾ राज्‍यों मेें उत्तराखंड एवं केरल 79 स््‍ककोर के साथ शीर््ष स््‍थथान ¾ 2060 के दशक के प्रारंभ मेें भारत की जनसंख््‍यया 1.7 अरब पर हैैं, व‍हीीं बिहार 57 स््‍ककोर के साथ सबसे निचले पायदान हो जायगी। इसके बाद 12% की कमी आएगी। पर है। ¾ इस सदी मेें भारत विश्‍व का सबसे अधिक जनसंख््‍यया ¾ समग्र वृद्घि:- SDG इंडिया इंडक् े ‍स 2023-24 सभी राज्‍यों वाला देश बना रहेगा। मेें समग्र स््‍ककोर मेें वृद्घि को दर्शाता है। ¾ शीर््ष प्रदर््शन वाले राज्‍य:- उत्तराखंड (79), केरल (79), प्रोजेक्‍ट परी [ Project PARI (Public Art 0f India)] तमिलनाडु (78), गोवा (77), हिमालय प्रदेश (77) स्रोत : 'PIB’ ¾ खराब प्रदर््शन वाले राज्‍य:- बिहार (57), झारखंड (62), भारत सरकार के संस््‍ककृति मंत्रालय ने 21-31 जुलाई 2024 नागालैैंड (63), मेघालय (63) तक नई दिल््‍लली मेें आयोजित होने वाली विश्‍व धरोहर समिति ¾ शीर््ष केेंद्र शासित प्रदेश:- चंडीगढ़(77) की बैठक के 46वेें सत्र के अवसर पर प्रोजेक्‍ट परी (PARI) नोट:- SDG इंडिया इंडक् े ‍स 2023-24 सांख्यिकी एवं कार््यक्रम (भारत की सार््वजनिक कला) की शुरूआत की है। कार्यान्‍वयन मंत्रालय (MOSPI) के राष्‍‍ट््रीय संकेतक की उद्देश्‍य:- प्रोजेक्‍ट परी का उद्देश्‍य दिल््‍लली के सौौंदर््य और संरचना से जुड े 113 संकेतकोों पर सभी राज्‍यों और केेंद्रशासित सांस््‍ककृतिक दृष्टिकोण को ऊपर उठाने के लिए एक मंच प्रदान प्रदेशोों की राष्‍‍ट््रीय प्रगति को मापता और ट्रैक करता है। करना है, साथ ही राष्‍‍ट््रीय राजधानी की समृद्घ ऐतिहासिक ¾ सतत विकास लक्ष्‍य भारत सूचकांक भारत की प्रगति को विरासत मेें भव्‍यता को जोड़ना है। मापने के लिए एक महत्‍वपूर््ण मील का पत्‍थर है और आगे मुख्‍य बिंद:ु - की यात्रा मेें चर्चाओं, विचार-विमर््श और निर््णयोों को आगे ¾ सार््वजनिक स््‍थथानोों पर कला का प्रतिनिधित्‍व देश की बढ़़ाने मेें मदद करेगा। समृद्घ और विविध सांस््‍ककृतिक विरासत को प्रदर््शशित करता है। विश्‍व जनसंख््‍यया संभावना रिपोर््ट-2024 ¾ इस परियोजना के तहत तैयार की जा रही विभिन्‍न दीवार स्रोत : 'The Hindu’ पेेंटिंग, भित्ति चित्र, मूर््ततियॉॉं और प्रतिष््‍ठठानोों को बनाने के हाल ही मेें संयुक्‍त राष्‍ट्र की आर््थथि क एवं सामाजिक लिए देश भर के 150 से अधिक कलाकार एक साथ आए हैैं। मामलोों के विभाग ने विश्‍व जनसंख््‍यया संभावना रिपोर््ट जारी ¾ परियोजना PARI के लिए बनाई जा रही प्रस््‍ततावित की है। मूर््ततियोों मेें व््‍ययापक विचार शामिल हैैं, जैसे प्रकृ ति का मुख्‍य बिंद:ु - चित्रण, नाट््शशास्‍त्र से प्रेरित विचार, गांधी जी, भारत के वैश्विक संदर््भ:- आतिथ्‍य, प्राचीन ज्ञान, नाद या आदिम ध्‍वनि, जीवन का ¾ 11 जुलाई को जारी विश्‍व जनसंख््‍यया संभावना 2024 सामंजस्‍य कल्‍पतरू-दिव्‍य वृक्ष, आदि। रिपोर््ट मेें कहा गया है कि आने-वाले 50-60 वर्षषों मेें विश्‍व ¾ महिला कलाकार परियोजना, परी का अभिन्‍न अंग रही हैैं की जनसंख््‍यया मेें वृद्घि जारी रहने की उम््‍ममीद है। और बड़़ी संख््‍यया मेें उनकी भागीदारी भारत की नारी शक्ति ¾ वर््ष 2080 के दशक के मध्‍य मेें लगभग 10.3 बिलियन का प्रमाण है। जनसंख््‍यया के उच्‍चतम शिखर पर पहुुँच जाएगी, वहीीं संविधान हत््‍यया दिवस 2024 मेें यह 8.2 बिलियन जनसंख््‍यया होगी। ¾ शिखर पर पहुुँचने के बाद, वैश्विक जनसंख््‍यया मेें धीरे-धीरे स्रोत : 'The Indian Express’ गिरावट शुरू होने का अनुमान है, जो सदी के अंत तक हाल ही मेें केें द्र सरकार ने प्रतिवर््ष 25 जून को ‘संविधान 10.2 बिलियन जनसंख््‍यया तक गिर सकती है। हत््‍यया दिवस’ के रूप मेें मनाने का निर््णय लिया है। 25 जून, 1975 ¾ जन्‍म के समय जीवन प्रत््‍ययाशा 2024 मेें 73.3 वर््ष तक को तत््‍ककालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्‍‍ट््रीय आपातकाल पहुुँच गई है। लागू किया था। भारतीय संदर््भ:- उद्देश्‍य:- इसका उद्देश्‍य आपातकाल के दौरान कठिनाइयोों का ¾ अनुमान है कि 2024 मेें, भारत की जनसंख््‍यया 1.45 अरब सामना करने वालोों को सम््‍ममानित करना तथा संविधान की ही होगी। अवहेलना के परिणामोों का उजागर करना है। 2 Mob. : 8252405793, 7634846685 EDU TERIA करेेंट अफेयर््स (01 to 15 July) ऐतिहासिक संदर््भ:- मुख्‍य बिंद:ु - ¾ 25 जून 1975 को राष्‍‍ट््रीय आपातकाल लागू किया गया जो ¾ स््‍ववास्‍‍थ््‍य, पोषण, कृ षि, सामाजिक विकास और शिक्षा 21 मार््च 1977 तक चला। इस दौरान नागरिकोों के मौलिक सहित विषयोों पर केें द्रित 3 महीने का व््‍ययापक अभियान अधिकारोों का बड़़े पैमाने पर निलंबन किया गया था। सितंबर 2024 तक जारी रहेगा। ¾ विपक्षी नेताओं और आलोचकोों को हिरासत मेें लिया गया ¾ अभियान के हिस््‍ससे के रूप मेें जिला और ब््‍ललॉक अधिकारी और प्रेस पर सेेंसरशिप लगाई गई थी। निर्वाचित प्रतिनिधियोों के साथ मिलकर सभी अाकांक्षी संवैधानिक प्रावधान:- ब््‍ललॉकोों और जिलोों मेें पहचाने गए 12 विषयोों पर ग्राम ¾ आपातकालीन प्रावधानोों का उल््‍ललेख भारतीय संविधान सभा, नुक्‍कड़ नाटक, पौष्टिक आ‍हार मेला, स््‍ववास्‍‍थ््‍य शिविर, के भाग XVIII के अनुच््‍छछेद 352 से 360 मेें किया गया है। ¾ भारतीय संविधान मेें तीन प्रकार के आपातकाल का प्रदर््शनी, पोस्‍टर बनाने और कविता प्रतियोगिताओं सहित प्रावधान है। जागरूकता गतिविधियोों का आयोजन करेेंगे। (1) राष्‍‍ट््रीय आपातकाल (अनुच््‍छछेद 352-354, 358-359) लद्दाख ने पूर््ण कार्यात्‍मक साक्षरता हासिल की (2) राष्‍ट्रपति शासन (अनुच््‍छछेद 355,356-357) (3) वित्तीय आपातकाल (अनुच््‍छछेद-360) स्रोत : 'PIB’ ¾ अनुच््‍छछेद 352:- राष्‍‍ट््रीय आपातकाल की उद्घघोषणा लद्दाख उल््‍ललास-नव भारत साक्षरता कार््यक्रम के तहत, ¾ अनुच््‍छछेद 353:- राष्‍‍ट््रीय आपातकाल की उद्घघोषणा का पूर््ण कार्यात्‍मक साक्षरता हासिल करने वाली यह पहली प्रभाव प्रशासनिक इकाई बन गई है। ¾ अनुच््‍छछेद 354:- राष्‍‍ट््रीय आपातकाल के दौरान राजस्‍व मुख्‍य बिंद:ु - वितरण से संबंधित प्रावधानोों का अनुप्रयोग ¾ केें द्र शासित प्रदेश ने 97% साक्षरता को पार कर लिया है, ¾ अनुच््‍छछेद 355:- बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से जो केें द्र प्रायोजित योजना के लिए एक बड़़ी सफलता है। राज्‍यों की रक्षा करना संघ का कर््तव्‍य ¾ अनुच््‍छछेद 356:- राज्‍यों मेें संवैधानिक तंत्र की विफलता उल््‍ललास-नव भारत साक्षरता कार््यक्रम/नव भारत लिटरेसी की स्थिति मेें प्रावधान प्रोग्राम (NILP):- ¾ अनुच््‍छछेद 357:- अनुच््‍छछेद 356 के तहत जारी उद्घघोषणा ¾ यह एक केेंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2022-2027 तक के तहत विधायी शक्तियोों का प्रयोग लागू किया जाएगा। यह योजना राष्‍‍ट््रीय शिक्षा नीति ¾ अनुच््‍छछेद 358:- आपातकाल के दौरान अनुच््‍छछेद 19 के (NEP) 2020 की सिफारिशोों के अनुरूप है। प्रावधानोों का निलंबन ¾ इसका उद्देश्‍य सभी पृष्‍ठभूमियोों से आने वाले 15 वर््ष और ¾ अनुच््‍छछेद 359:- आपातकाल के दौरान भाग-3 द्धारा प्रदत्त उससे अधिक आयु के उन वयस्‍कों को सशक्‍त बनाना है, अधिकारोों के प्रवर््तन का निलंबन। जो उचित स््‍ककू ली शिक्षा नहीीं प्राप्‍त कर सके हैैं। ¾ अनुच््‍छछेद 360:- वित्तीय आपातकाल के संबंध मेें प्रावधान। ¾ उन्‍हें समाज की मुख्‍यधारा मेें लाना है ताकि वे देश की नोट:- भारत मेें अब तक तीन बार आपातकाल की घोषणा विकास कहानी मेें अधिक योगदान दे सकेें । की गई है। ¾ इसमेें पांच प्रमुख घटक शामिल है: संपूर््णता अभियान → आधारभूत साक्षरता और संख््‍ययात्‍मकता → महत्‍वपूर््ण जीवन कौशल स्रोत : 'PIB’ → बुनियादी शिक्षा नीति आयोग द्धारा 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक → व््‍ययावसायिक कौशल चलने वाले 3 महीने का अभियान ‘संपूर््णता अभियान’ की शुरूआत की गई हैैं। → सतत शिक्षा उद्देश्‍य:- संपूर््णता अभियान का उद्देश्‍य अाकांक्षी जिला ¾ देश भर मेें इस कार््यक्रम से 77 लाख से अधिक लोग कार््यक्रम और आकांक्षी ब््‍ललॉक कार््यक्रम के तहत 112 अाकांक्षी लाभान्वित हुए हैैं, तथा उल््‍ललास मोबाइल ऐप से 1.29 जिलोों और 500 अाकांक्षी ब््‍ललॉकोों मेें पहचाने गए 12 संकेतकोों करोड़ से अधिक शिक्षार्थी और 35 लाख स््‍ववंयसेवी शिक्षक मेें से प्रत््‍ययेक मेें संतृप्ति प्राप्‍त करना है। जुड़ े है। 3 Mob. : 8252405793, 7634846685 EDU TERIA करेेंट अफेयर््स (01 to 15 July)  सेहर (SEHER) कार््यक्रम ¾ बोली या आवेदन के माध्‍यम से “डीबीएन कार्यान्‍वयनकर्ताओं” का चयन करने के लिए एक स्रोत : 'PIB’ “प्रशासक” नियुक्‍त करेगा। हाल ही मेें, महिला उद्यमिता मंच (WEP) और ट््राांसयूनियन ¾ यह प्रशासक यह तय करेगा कि मामला-दर-मामला के सिबिल (Transunion CIBIL ने भारत मेें महिला उद्यमियोों आधार पर, किस तरह से, वित्तपोषण प्रदान किया जाए, को सशक्‍त बनाने के उद्देश्‍य से एक शिक्षा कार््यक्रम ‘SEHER’ जिसमेें पूर््ण, आंशिक या सह वित्तपोषण के साथ योजना का शुभारंभ किया है। के आधार पर और जोखिम पूंजी प्रदान करना है। मुख्‍य बिंद:ु - ¾ इस कार््यक्रम का उद्देश्‍य भारत मेें महिला उद्यमियोों को मखाना के लिए एमएसपी वित्तीय साक्षरता और व््‍ययावसायिक कौशल से सशक्‍त स्रोत : 'The Hindu’ बनाना है। हाल ही मेें बिहार सरकार ने केें द्र से जलीय उत््‍पपाद मखाना ¾ यह वित्त ऋण तक पहुुँचने और उसे प्रबंधन के बारे मेें के लिए, न््‍ययूनतम सर््मथन मूल्‍य (MSP) घोषित करने का आग्रह जागरूकता बढ़़ाने, महिला उद्यमियोों को अपना व्‍यवसाय किया है। बढ़़ाने मेें मदद करने और आर््थथि क विकास मेें योगदान देने ¾ बिहार सरकार ने दरभंगा स्थित भारतीय कृ षि अनुसंधान पर केेंद्रित है। परिषद-राष्‍‍ट््रीय अनुसंधान केें द्र (ICAR-NRC) मेें मखाना ¾ MSME के उद्यम पंजीकरण पोर््टल (URP) के अनुसार, के लिए कर््मचारियोों की कमी की भी शिकायत की है। भारत मेें 63 मिलियन सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम हैैं, जिनमेें से 20.5% महिला स््‍ववामित्‍व वाले हैैं, जो 27 मखाना:- मिलियन लोगोों को रोजगार देते हैैं। ¾ वर््ष 2022 मेें बिहार के मिथिला मखाना को G.I Tag ¾ महिला उद्यमिता कार््यक्रम (WEP):- यह नीति आयोग प्रदान किया। द्धारा विकसित एक सार््वजनिक-निजी भागीदारी मंच है, ¾ बिहार देश का लगभग 85% मखाना उत््‍पपादित करता है। जिसका उद्देश्‍य भारत मेें महिला उद्यमियोों के लिए एक ¾ मखाना को फॉक्‍स नट््स, यूरीएल फेरोक्‍स, लोटस सीड््स, सक्षम वातावरण बनाना है। फूल मखाना के नाम से भी जाना जाता है। न््‍ययूनतक सर््मथन मूल्‍य:- डिजिटल भारत निधि ¾ वर््तमान मेें केें द्र सरकार 23 फसलोों के लिए MSP निर्धारित स्रोत : 'The Indian Express' करती है। हाल ही मेें दरू संचार विभाग (डीओटी) ने डिजिटल भारत ¾ MSP का निर््णय सरकार द्धारा कृ षि लागत एवं मूल्‍य निधि को क्रियान्वित करने के लिए मसौदा नियम जारी किया, आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशोों के आधार पर लिया जो ग्रामीण क्षेत्ररों मेें दरू संचार संपर््क बढ़़ाने के लिए केेंद्र सरकार जाता है। का एक नया प्रयास है। क््‍वाांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्‍‍ट््रीय वर््ष मुख्‍य बिंद:ु - ¾ डिजिटल भारत निधि पूर््ववर्ती सार््वभौमिक सेवा दायित्‍व स्रोत : 'PIB’ निधि (यूएसओएफ) का स््‍थथान लेगी। हाल ही मेें संयुक्‍त राष्‍ट्र ने वर््ष 2025 को ‘क््‍वाांटम विज्ञान ¾ डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) की स््‍थथापना दरू संचार और प्रौद्योगिकी को अंतर्राष्‍‍ट््रीय वर््ष’ के रूप मेें घोषित किया अधिनियम, 2023 के माध्‍यम से की गई थी। है। यह घोषणा मई 2023 मेें मैक्सिको द्धारा प्रस््‍ततुत प्रस््‍तताव का ¾ दरू संचार कंपनियोों द्धारा डीबीएन मेें दिया गया अंशदान परिणाम है। भारत की समेकित निधि मेें जमा किया जाएगा तथा उद्देश्‍य:- भविष्‍य के नवाचारोों और आर््थथि क विकास के प्रमुख उसके बाद डीबीएन को हस््‍ताांतरित कर दिया जाएगा। चालक के रूप मेें क््‍वाांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती ¾ इस निधि से वंचित क्षेत्ररों मेें दरू संचार सेवाओं अनुसंधान मान्‍यता को प्रतिबिंबित करना। एवं विकास, पायलट परियोजनाओं और नई प्रौद्योगिकी ¾ वर््ष 2025, क््‍वाांटम मैकेनिक्‍स के प्रारंभिक विकास के की शुरूआत करने मेें सहायता मिलेगी। 100 वर्षषों को मान्‍यता देता है। 4 Mob. : 8252405793, 7634846685 EDU TERIA करेेंट अफेयर््स (01 to 15 July) क््‍वाांटम प्रौद्योगिकी:- ¾ कानूनी संरक्षण:- यह वैवाहिक विच््‍छछेद या परित््‍ययाग के ¾ क््‍वाांटम प्रौद्योगिकी परमाणुओं और प्राथमिक कणोों के कारण, आर््थथि क कठिनाई का सामना कर रही महिलाओं पैमाने पर मौलिक कणोों की प्रकृति का वर््णन करने के को कानूनी सहारा प्रदान करता है। लिए क््‍वाांटम यांत्रिकी के सिद््घाांतोों को उपयोग करती है। ¾ गरिमा और कल््‍ययाण:- यह निर््णय महिलाओं की गरिमा ¾ क््‍वाांटम कंप््‍ययूटर ‘क््‍ययूबिट’ (या क््‍वाांटम बिट््स) मेें गणना करते हैैं। इसमेें प्रोसेसर एक साथ 1 और 0 हो सकते हैैं, और कल््‍ययाण को बढ़़ावा देता है। जिसे क््‍वाांटम सुपरपोजिशन कहा जाता है। ¾ वर््ष 2025 को संयुक्‍त राष्‍ट्र ने, निम्‍नलिखित विषयोों के निर्माण योजना लिए अंतर्राष्‍‍ट््रीय वर््ष घोषित किया है: स्रोत : 'PIB’ → सहकारिता का अंतर्राष्‍‍ट््रीय वर््ष → शांति और विश््‍ववास का अंतर्राष्‍‍ट््रीय वर््ष हाल ही मेें केें द्रीय कोयला एवं खान मंत्री द्धारा कोल → ग््‍ललेशियर संरक्षण का अंतर्राष्‍‍ट््रीय वर््ष इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सीएसआर योजना निर्माण ¾ संयुक्‍त राष्‍ट्र एक या अधिक विषयोों को अंतर्राष्‍‍ट््रीय वर््ष पोर््टल का शुभारंभ किया गया। के रूप मेें घोषित कर सकता है। मुख्‍य बिंद:ु - ¾ इस योजना का उद्देश्‍य यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर््ण तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं का भरण-पोषण अधिकार अभ्‍यर््थथियोों को 1,00,000 (एक लाख रूपये) की सहायता स्रोत : 'The Hindu’ प्रदान करना है, जिनकी वार््षषि क पारिवारिक आय 8 लाख हाल ही मेें सुप्रीम कोर््ट ने मोहम्‍मद अब््‍ददुल समद बनाम रूपये से कम हो और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित तेलगांना राज्‍य के फैसले मेें तलाक शुदा मुस्लिम महिला के जनजाति, महिला या तृतीय लिंग से संबंधित होों। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 125 के तहत भरण-पोषण का ¾ यह योजना प्रधानमंत्री के ‘मिशन कर््मयोगी’ विजन के दावा करने के अधिकार को बरकरार रखा है। अनुरूप है। पृष्‍ठभूमि:- याचिकाकर्ता ने तर््क दिया कि भरण-पोषण का ¾ संपूर््ण आवेदन प्रक्रिया एक समर््पपि त पोर््टल के माध्‍यम दावा सीआरपीसी की धारा 125 के बजाय मुस्लिम महिला से होती है। (तलाक पर अधिकारोों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत ¾ कोल इंडिया लिमिटेड (CIL), भारत सरकार के स््‍ववामित्‍व शासित होना चाहिए। वाली महारत्‍न कंपनी है। सर्वोच्‍च न््‍ययायालय का फैसला:- ¾ संसद ने 1986 के अधिनियम को लागू करते समय रूद्रम-1 मिसाइल सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाक-शुदा मुस्लिम स्रोत : 'Economic Times’ महिलाओं पर भरण-पोषण का दावा करने पर कोई हाल ही मेें भारत ने अपनी पहली स्‍वदेशी एंटी-रेडिएशन प्रतिबंध नहीीं लगाया था। मिसाइल ‘रूद्रम-1’ का सफल परीक्षण किया। जिसे रक्षा ¾ यह विकल्‍प मुस्लिम महिला के पास है कि वह सीआरपीसी अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने भारतीय वायु सेना की धारा 125 या 1986 अधिनियम के तहत भरण-पोषण के लिए विकसित किया है। के लिए आवेदन करेें। मुख्‍य विशेषताएँ:- ¾ तीन तलाक जैसे अवैध तरीकोों से तलाकशुदा मुस्लिम ¾ यह भारत की पहली स्‍वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, महिलाएं भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण- जिसे हवा से सतह पर मार करने के लिए विकसित किया पोषण की हकदार हैैं। महत्‍व:- गया है। ¾ समानता:- यह निर््णय समानता और गैर-भेदभाव ¾ इसमेें Inertial Navigation systems (INS)-GPS सुनिश्चित करने के लिए न््‍ययायालय की प्रतिबद्घता को नेवीगेशन और अंतिम हमले के लिए एक निष्क्रिय होमिंग रेखांकित करता है। हेड की सुविधा है, जिससे यह विकिरण उत्‍सर््जजि त करने ¾ वित्तीय स्‍वतंत्रता:- जिन महिलाओं के पास स्‍वतंत्र वाले लक्षष्‍ययों पर सटीकता से प्रहार कर सकता है। आय का साधन नहीीं है, उनके लिए यह निर््णय वित्तीय ¾ मिसाइल‍ को 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की सशक््‍ततीकरण के ख््‍ययाल से महत्‍वपूर््ण है। अलग-अलग ऊँचाई से प्रक्षेपित किया जा सकता है। 5 Mob. : 8252405793, 7634846685 EDU TERIA करेेंट अफेयर््स (01 to 15 July)  ईरान के नए राष्‍ट्रपति ¾ सामाजिक गतिशीलता:- कमीशनिंग माता-पिता और सरोगेट माताओं को मातृत्‍व और पितृत्‍व अवकाश का स्रोत : 'The Hindu’ लाभ प्रदान करके, सरकार परिवार और पितृत्‍व की होती हाल ही मेें ईरान के राष्‍ट्रपति पद के चुनाव मेें सुधारवादी गतिशीलता को स््‍ववीकार करती है। उम््‍ममीदवार मसूद पेजेशकियान ने कट्टरपंथी सईद जलीली को पराजित किया। प्रोजेक्‍ट नेक्‍सस मुख्‍य बिंद:ु - स्रोत : 'The Indian Express’ ¾ नए राष्‍ट्रपति ने पश्चिम से संपर््क साधने और इस््‍ललामी भारतीय रिजर््व बैैंक (RBI) प्रोजेक्‍ट नेक्‍सस मेें शामिल हो गणराज्‍य पर वर्षषों से लगे प्रतिबंधोों और विरोध प्रदर््शनोों के गया है, जो एक अंतर्राष्‍‍ट््रीय बहुपक्षीय पहल है जिसका उद्देश्‍य बाद देश मेें अनिवार््य हिजाब कानून के क्रियान्‍वयन को घरेलू त्‍वरित भुगतान प्रणालियोों (एफपीएस) को आपस मेें आसान बनाने का वादा किया। जोड़कर तत््‍ककाल सीमा पार भुगतान को सक्षम बनाना है। ¾ हालांकि इस चुनाव का इस््‍ललामी गणराज्‍य की नीतियोों पर ¾ RBI ने बैैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेेंट (बीआईएस) बहुत कम प्रभाव पड़ने की उम््‍ममीद है। और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्‍ट एशियन नेशंस ¾ ईरान के सर्वोच्‍च नेता अयातुल््‍लला अली खामेनेई, राज्‍य के (आसियान) के 4 केें द्रीय बैैंकोों के साथ प्रोजेक्‍ट नेक्‍सस शीर््ष मामलोों पर सभी निर््णय लेते है। के लिए समझौता किया है। आगे चलकर, इस प््‍ललेटफॉर््म महत्‍व:- को और अधिक देशोों तक बढ़़ाया जा सकता है। ¾ सामाजिक उदारीकरण:- इस जीत से व््‍ययावहारिक विदेश प्रोजेक्‍ट नेक्‍सस : - नीति को बढ़़ावा मिलेगा तथा प्रमुख पश्चिमी राष्‍‍ट्ररों से ¾ प्रोजेक्‍ट नेक्‍सस की संकल्‍पना बैैंक फॉर इंटरनेशनल वार्ता कर तनाव कम होगा। सेटलमेेंट््स (BIS) के इनोवेशन हब द्वारा की गई है। ¾ यह घरेलू त्‍वरित भुगतान प्रणालियोों (आईपीएस) को ¾ सामाजिक उदारीकरण और राजनीतिक बहुलवाद की आपस मेें जोड़कर तत््‍ककाल सीमा पार खुदरा भुगतान को संभावनाएं बेहतर होोंगी। सक्षम करने के लिए एक बहुपक्षीय अंतर्राष्‍‍ट््रीय पहल है। ¾ इससे सीमा पार भुगतान सुचारू हो जाएगा, जिससे सरोगेट के लिए मातृत्‍व अवकाश लेनदेन 60 सेकंड के भीतर पूरा हो सकेगा। स्रोत : 'The Indian Express’ ¾ यह प््‍ललेटफॉर््म नेटवर््क मेें अन्‍य देशोों से जुड़ने के लिए हाल ही मेें केेंद्र सरकार ने सरोगेसी के माध्‍यम से बच््‍चचे पैदा नेक्‍सस को एक ही कनेक्‍शन प्रदान करके प्रक्रिया को करने वाली महिला सरकारी कर््मचारियोों को मातृत्‍व अवकाश सरल बनाता है। का लाभ देने के लिए केेंद्रिय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, महत्‍व:- 1972 मेें महत्‍वपूर््ण संशोधन किए हैैं। ¾ प्रोजेक्‍ट नेक्‍सस को घरेलू त्‍वरित भुगतान प्रणालियोों अधिसूचित संशोधित नियमोों के प्रावधान:- (आईपीएस) के बीच कनेक्टिविटी को मानकीकृ त करने ¾ सरकारी महिला कर््मचारियोों को सरोगेसी के माध्‍यम से के लिए डिज़़ाइन किया गया है। बच््‍चचे होने की स्थिति मेें 180 दिनोों का मातृत्‍व अवकाश ¾ यह मानकीकरण भुगतान प्रणाली संचालकोों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाता है। लेने की अनुमति दी जाएगी। ¾ यह वैश्विक वित्तीय संकटोों और आर््थथि‍क चुनौतियोों के लिए ¾ कमीशनिंग पिता (सरोगेसी के माध्‍यम से पैदा हुए बच््‍चचे का समन्वित प्रतिक्रिया के लिए एक मंच प्रदान करता है। इच््‍छछुक पिता) को 15 दिनोों का पितृत्‍व अवकाश दिया जाएगा। ¾ यह प्रणाली भुगतान भेजने और प्राप्‍त करने के लिए ¾ केें द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) (संशोधन) नियम, 2024 लगभग शून्‍य लागत प्रदान करती है। के अनुसार दो से कम जीवित बच्‍चों वाली कमीशनिंग माताएं बाल देखभाल अवकाश का लाभ उठा सकती हैैं। भारत ने जीवोों की पहली व््‍ययापक सूची तैयार की महत्‍व:- ¾ समानता:- सरोगेसी का विकल्‍प चुनने वाले सरकारी स्रोत : 'The Indian Express’ कर््मचारियोों को भी वही मातृत्‍व अवकाश लाभ मिलेेंगे भारत ने अपने संपूर््ण जीव-जंतुओं की एक सूची तैयार जो स््‍ववाभाविक रूप से जन्‍म देने वाली महिलाओं को की है, जिसमेें 1,04,561 प्रजातियां शामिल हैैं। ऐसा करने मिलते हैैं। वाला, भारत विश्‍व का पहला देश बन गया है। 6 Mob. : 8252405793, 7634846685 EDU TERIA करेेंट अफेयर््स (01 to 15 July) मुख्‍य बिंदु :- ¾ 12,000 वैश्विक एआई विशेषज्ञञों और चिकित्‍सकोों तथा 50 ¾ भारत के जीव-जंतुओं की सूची पोर््टल भारत से रिपोर््ट देशोों के प्रतिनिधियोों ने शिखर सम््‍ममेलन मेें भाग लिया। की गई जीव-जंतुओं की प्रजातियोों का विवरण देने वाला ¾ भारत ने एआई को लोकतांत्रिक बनाने और इसे सभी के पहला व््‍ययापक दस््‍ततावेज है। लिए सुलभ बनाने की वकालत की। ¾ इस दस््‍ततावेज मेें सभी ज्ञात टैक््‍ससा (taxa) की 121 चेकलिस्‍ट शामिल हैैं, जिनमेें 36 प्रकार की फाइला ¾ वैश्विक दक्षिण देशोों ने वैश्विक एआई मंच पर उन्‍हें आवाज (Phyla) शामिल हैैं। देने और वैश्विक उत्तर के साथ अंतर को पाटने मेें भारत ¾ सूची मेें स््‍थथानिक, संकटग्रस्‍त और प्रतिकूल परिस्थितियोों की भूमिका को स््‍ववीकार किया और उसकी सराहना की। वाले प्रजातियोों को भी शामिल किया गया है। ¾ ओईसीडी – ओईसीडी और जीपीएआई ने नई दिल््‍लली मेें महत्‍व:- एआई पर एक नई एकीकृत साझेदारी की घोषणा की। ¾ संरक्षण और सुरक्षा :- यह जैव विविधता मेें परिवर््तन को आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस पर वैश्विक भागीदारी (GPAI):- ट्रैक करने का एक बुनियादी तरीका स््‍थथापित करता है ¾ GPAI 29 सदस्‍य देशोों के साथ एक बहु-हितधारक और प्रजातियोों के लिए तत््‍ककाल संरक्षण कार््रवाई पर बल पहल है, जिसका उद्देश्‍य AI से संबंधित प्राथमिकताओं प्रदान करता है। ¾ वैज्ञानिक अनुसंधान :- चे‍कलिस्‍ट वै‍ज्ञानिक अनुसंधान पर अत््‍ययाधुनिक शोध और अनुप्रयुक्‍त गतिविधियोों का के लिए उपयोगी है क्‍योंकि यह किसी क्षेत्र मेें रहने वाले समर््थन करके AI पर सिद््घाांत और व्‍यवहार के बीच की जीवोों की पूरी सूची प्रदान करता है। खाई को पाटना है। ¾ नीति और योजना :- विस््‍ततृत जानकारी वन्‍यजीवोों की ¾ भारत 2024 मेें GPAI का प्रमुख अध्‍यक्ष है। सुरक्षा, आवासोों को सुरक्षित रखने और समग्र रूप से पर्यावरण को नियंत्रित करने के लिए स््‍ममार््ट नियम और SEBEX-2 कार््यक्रम बनाने मेें मदद करती है। स्रोत : 'The Economics Times’ ¾ वैश्विक नेतृत्‍व और संरक्षण पहल :- इस चेकलिस्‍ट का मेक इन इंडिया पहल के तहत सोलर कं पनी इकोनॉमिक सफलतापूर््वक निर्माण भारत के जैव-विविधता के एक्‍सप््‍ललोसिव्‍स लिमिटेड (ईईएल) द्वारा विकसित SEBEX-2 दस््‍ततावेजीकरण की सफलता को दर्शाता है। भारत अन्‍य देशोों के लिए अनुसरण करने के लिए एक मानक स््‍थथापित एक अत््‍ययाधुनिक विस््‍फफोटक फॉमूलेशन है और यह वैश्विक स्‍तर करता है। पर सबसे शक्तिशाली गैर-परमाणु विस््‍फफोटकोों मेें से एक है। ¾ SEBEX-2 मानक ट्रिनाइट्रोटोलुइन (TNT) से 2.01 गुना ग््‍ललोबल इंडिया-एआई शिखर सम््‍ममेलन-2024 अधिक घातक है। स्रोत : 'PIB’ मुख्‍य विशेषताएँ:- हाल ही मेें दो दिवसीय वैश्विक भारत-एआई शिखर ¾ यह विस््‍फफोटक उच्‍च-पिघलने वाला विस््‍फफोटक (HMX) सम््‍ममेलन 2024 का आयोजन नई दिल््‍लली मेें संपन्‍न हुआ। संरचना का उपयोग करता है, जो वारहेड््स, हवाई बम, मुख्‍य बिंदु :- तोपखाने के गोले और अन्‍य युद्घ सामग्री की घातकता को ¾ इस शिखर सम््‍ममेलन मेें 2,000 वैश्विक एआई विशेषज्ञ, काफी हद तक बढ़़ा देता है। नीति निर्माता, एआई व्‍यवसायी, उद्योग/स््‍टटार््टअप और ¾ इसका मूल््‍याांकन, परीक्षण और प्रमाणन भारतीय नौसेना शिक्षाविद शामिल हुए। द्वारा रक्षा निर्यात संवर््धन योजना के अंतर््गत किया गया है। ¾ इस समिट मेें कम्‍प्‍यूट क्षमता, आधारभूत मॉडल डेटासेट, ¾ SEBEX-2 मेें 2.01 की टीएनटी तुल्‍यता है, जो दनि ु याभर एप््‍ललीकेशन डेवलपमेेंट, भविष्‍य के कौशल, स््‍टटार््टअप के अधिकांश पारंपरिक वारहेड््स की तुलना मेें काफी फाइनेेंसिंग और सुरक्षित एआई जैसे क्षेत्ररों मेें एआई अधिक है, जो आम तौर पर 1.25 से 1.30 तक होती है। विकास को आगे बढ़़ाने पर ध््‍ययान केें द्रित किया गया, जो इंडिया एआई मिशन के सात प्रमुख स््‍ततंभ हैैं। ब्रह्मोस वारहेड की टीएनटी तुल्‍यता लगभग 1.50 है। 7 Mob. : 8252405793, 7634846685 EDU TERIA करेेंट अफेयर््स (01 to 15 July) महत्‍व :- ¾ इसका उद्देश्‍य प्रसिद्घ सिंधुकोष श्रेणी की पनडु ब््‍बबी का ¾ सैन्‍य क्षमता:- SEBEX-2 हथियारोों और गोला-बारूद स््‍थथान लेना है, तथा 3,000 टन की मजबूत श्रेणी की की क्षमता और दक्षता को बढ़़ाएगा, जिससे पर्याप्‍त सैन्‍य पनडु ब््‍बबी को बनाए रखना है। लाभ मिलेगा। ¾ प्रोटोटाइप का निर्माण 2028 तक शुरू होने की उम््‍ममीद है। ¾ रक्षा उद्योग :- SEBEX-2 की बढ़़ी हुई मारक क्षमता और दक्षता से महत्‍वपूर््ण निर्यात संभावनाएं पैदा हो सकती हैैं, 24 वां SCO शिखर सम््‍ममेलन जिससे वैश्विक स्‍तर पर भारत के रक्षा उद्योग को बढ़़ावा स्रोत : 'The Indian Express' मिलेगा। एससीओ राष्‍ट्रध्‍यक्ष परिषद की 24वीीं बैैंठक (एससीओ ¾ सुरक्षा मेें सुधार :- सिमेक्‍स 4 जैसे असंवेदनशील हथियारोों के शिखर सम््‍ममेलन) 04 जुलाई, 2024 को कजाकिस््‍ततान की विकास से भंडारण, परिवहन और संचालन के दौरान सुरक्षा अध्‍यक्षता मेें अस््‍तताना मेें आयोजित की गई। मेें सुधार होगा तथा दर््घ ु टनाओं का जोखिम कम होगा। SCO शिखर सम््‍ममेलन 2024:- ¾ नया सदस्‍य:- बेलारूस एससीओ का 10वॉॉं सदस्‍य देश प्रोजेक्‍ट-76 बन गया है। स्रोत : 'PIB’ ¾ अस््‍तताना घोषण:- अस््‍तताना मेें 24वेें एससीओ शिखर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने सम््‍ममेलन मेें अस््‍तताना घोषणा को अपनाया गया तथा प्रोजेक्‍ट-76 के अंतर््गत स्‍वदेशी पारंपरिक पनडु ब््‍बबी के डिजाइन ऊर्जा, सुरक्षा, व््‍ययापार, वित्त और सूचना सुरक्षा पर 25 एवं विकास पर प्रारंभिक अध्‍ययन शुरू किया है। रणनीतिक समझौतोों को मंजूरी दी गई। मुख्‍य बिंद:ु - → 2025-27 के लिए आतंकवाद, अलगाववाद और ¾ प्रोजेक्‍ट 76 के अंतर््गत भारतीय नौसेना का युद्घपोत उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोग कार््यक्रम डिजाइन ब््‍ययूरो देश की पहली स्‍वदेशी पारंपरिक डीजल- → 2024-29 के लिए मादक पदार््थ विरोधी रणनीति, इलेक्ट्रिक पनडु ब््‍बबी के डिजाइन और विकास का काम → 2035 तक एससीओ विकास रणनीति को अपनाया कर रहा है। गया। ¾ यह पारंपरिक पनडु ब््‍बबी बनाने के लिए उन्‍नत प्रौद्योगिकी → अस््‍तताना घोषणा के तहत, सदस्‍य देशोों ने वैश्विक पोत (एटीवी) परियोजना का एक और चरण होगा, जिसके शांति को बढ़़ावा देने तथा एक नई लोकतांत्रिक अंतर््गत अरिहंत श््रृृंखला की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल और आर््थथि क व्‍यवस््‍थथा को आकार देने मेें SCO की पनडु ब्बियोों (एसएसबीएन) का निर्माण किया जा रहा है भूमिका को रेखांकित किया। और परमाणु ऊर्जा चलित पनडु ब्बियोों (एसएसएन) के → 2030 तक ऊर्जा सहयोग के लिए रणनीतियॉॉं निर्माण के लिए एक अन्‍य परियोजना पर अभी काम ¾ चीन के किंगदाओं शहर को 2024-25 के लिए एससीओ चल रहा है। पर््यटन और सांस््‍ककृतिक राजधानी घोषित किया गया। ¾ प्रोजेक्‍ट-76 के अंतर््गत पर्याप्‍त स्‍वदेशी सामग्री होगी, जिसमेें हथियार, मिसाइल, युद्घ प्रबंधन प्रणाली सोनार, शंघाई सहयोग संगठन (SCO):- संचार, इलेक्‍‍ट््रॉनिक युद्घ सूट, मस््‍ततूल और पेरिस््‍ककोप ¾ SCO का मूल 1996 मेें गठित “शंघाई फाइव” मेें निहित शामिल होोंगे। है, जिसमेें रूस, चीन, कजाकिस््‍ततान, किर््गगि स््‍ततान और ¾ भारतीय नौसेना प्रोजेक्‍ट 76 के तहत 12 पनडु ब्बियां ताजिकिस््‍ततान शामिल है। बनाना चाहती है। ¾ 15 जून 2001 को शंघाई मेें एक अंतर्राष्‍‍ट््रीय संगठन के रूप ¾ परियोजना मेें लगभग 70-80% स्‍वदेशी सामग्री होगी। मेें एससीओ की स््‍थथापना की गई और इसमेें छठे सदस्‍य के ¾ यह परियोजना प्रोजेक्‍ट-75 (फ््राांस) और प्रोजेक्‍ट 75I रूप मेें उज््‍बबेकिस््‍ततान को भी शामिल किया गया। (जर््मन/स््‍पपेनिश) की उत्तराधिकारी होगी और उनकी शिक्षा ¾ इस समूह का विस््‍ततार 2017 मेें किया गया जब भारत एवं और सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी। पाकिस््‍ततान इसके सदस्‍य बने। 8 Mob. : 8252405793, 7634846685 EDU TERIA करेेंट अफेयर््स (01 to 15 July) ¾ ईरान 2023 मेें समूह मेें शामिल हुआ तथा बेलारूस 10 वॉॉं क््‍यया शिक्षा को पुन: राज्‍य सूची मेें लाया जाना चाहिए? एवं सबसे नया सदस्‍य है। → सचिवालय:- बीजिंग स्रोत : 'The Hindu' ¾ क्षेत्रीय आतंकवाद विराधी संरचना (RATS):- NEET-UG परीक्षा ग्रेस मार्क्‍स दिए जाने पेपर लीक होने ¾ आतंकवाद, अलगाववाद एवं उग्रवाद का मुकाबला करने के आरोप और अन्‍य अनियमिताओं को लेकर विवादोों मेें घिरी के लिये स््‍थथापित। हुई है। इसके बाद से ही कु छ आलोचकोों द्धारा शिक्षा को पुन: भारत के लिए SCO की प्रासंगिकता:- राज्‍य सूची मेें लाने की वकालत की है। ¾ रणनीतिक साझेदारी:- SCO की सदस्‍यता भारत को पृष्‍ठभूमि:- एक ऐसे मंच मेें भाग लेने की अनुमति देता है, जो मध्‍य ¾ ब्रिटिश शासन के दौरान भारत सरकार अधिनियम, 1935 एशियाई देशोों के साथ सहयोग के दायरे को बढ़़ाता है, ने भारतीय राजनीति मेें पहली बार संघीय ढांचे का जिनके 1991 मेें गठन के बाद से भारत के साथ विशेष रूप निर्माण किया। से घनिष्‍ठ संबंध नहीीं रहे है। ¾ शिक्षा जो एक महत्‍वपूर््ण सार््वजनिक वस््‍ततु है, उसे प््राांतीय ¾ आतंकवाद विरोधी:- SCO के भीतर एक महत्‍वपूर््ण स््‍थथायी सूची मेें रखा गया। संरचना क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS) है। ¾ स्‍वतंत्रता के बाद भी यह जारी रहा और शक्तियोों के वितरण यह आतंकवाद विराधी अभ््‍ययासोों की तैयारी मेें सदस्‍यों के तहत शिक्षा को राज्‍य सूची का हिस््‍ससा बना दिया गया। की सहायता करता है। ¾ हालॉॉंकि आपातकाल के दौरान, संविधान मेें संशोधन के → सदस्‍य राज्‍यों से आने वाली प्रमुख खुफिया सूचनाओं लिए सिफारिशेें देने हेतु स्‍वर््ण सिंह समिति का गठन किया का विश््‍ललेषण तथा आतंकवाद गतिविधियोों और गया था। मादक प्रदाथोों की तस्‍करी से संबंधित जानकारी ¾ इस समिति की सिफारिशोों मेें से, एक यह भी थ्‍ाी की साझा करना। ‘शिक्षा’ को समवर्ती सूची मेें रखा जाए, ताकि इस विषय ¾ मध्‍य एशियाई देशोों के साथ संपर््क:- SCO भारत को पर अखिल भारतीय नीतियां विकसित की जा सकेें। मध्‍य एशियाई देशोों के साथ संपर््क और व््‍ययापार बढ़़ाने के ¾ इसे 42वेें संविधान संशोधन (1976) के माध्‍यम से ‘शिक्षा’ अवसर प्रदान करता है। को राज्‍य सूची से समवर्ती सूची मेें स््‍थथानांतरित करके लागू → मध्‍य एशिया ऊर्जा संसाधनोों से समृद्घ है और SCO किया गया। सदस्‍य देशोों के साथ भारत की भागीदारी से ऊर्जा समवर्ती सूची मेें शिक्षा को शामिल करने के पक्ष मेें तर््क:- आपूर््तति को सुरक्षित करने तथा ऊर्जा स्रोतोों मेें ¾ एक समान शिक्षा नीति:- अखिल भारतीय स्‍तर पर एक विविधता लाने मेें मदद मिल सकती है। समान शिक्षा नीति लागू किया जाना। ¾ संबंधोों मेें सांमजस्‍य:- SCO मेें भारत की उपस्थिति उसे ¾ शिक्षा मेें सुधार:- मानकोों मेें सुधार तथा केें द्र और राज्‍यों के चीन और रूस जैसी प्रमुख शक्तियोों के साथ अपने संबंधोों बीच तालमेल शामिल है। को संतुलित करने मेें सक्षम बनाती है। ¾ भ्रष््‍टटाचार:- समवर्ती सूची मेें शिक्षा को रखने के लिए ¾ अंतर्राष्‍‍ट््रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा जैसी राज्‍यों मेें पर्याप्‍त भ्रष््‍टटाचार के साथ-साथ व््‍ययावसायिकता परियोजनाएं SCO ढांचे के भीतर बढे़ हुए सहयोग से के अभाव का मुद्दा भी शामिल हैैं। लाभान्वित हो सकती है। राज्‍य सूची मेें शामिल करने के पक्ष मेें तर््क ¾ प््राांसगिकता:- ¾ अव्‍यवहारिक:- देश की विशाल विविधता को देखते हुए, → वैश्विक आबादी का 40% ‘सबके लिए एक समान शिक्षा’ वाला दृष्टिकोण न तो → वैश्विक GDP का लगभग 30% व्‍यवहार््य है और न वांछनीय है। 9 Mob. : 8252405793, 7634846685 EDU TERIA करेेंट अफेयर््स (01 to 15 July) ¾ शिक्षा पर बजट:- 2022 मेें शिक्षा मंत्रालय द्धारा तैयार ¾ इलेक्‍‍ट््रॉनिक रूप से प्राप्‍त बयान साक्ष्‍य की परिभाषा मेें ‘शिक्षा पर बजटीय व्‍यय’ का विश््‍ललेषण रिपोर््ट के अनुसार शामिल किया गया है। देश मेें शिक्षा विभागोों द्धारा कुल राजस्‍व व्‍यय 76.25 लाख ¾ साक्ष्‍य के रूप मेें इलेक्‍‍ट््रॉनिक और डिजिटल रिकॉर््ड की कानूनी मान्‍यता होगी। करोड़ (2022-21) अनुमानित है, जिसमेें 15% केेंद्र द्धारा प्रमुख बदलाव:- खर््च किया जाता है, जबकि 85% राज्‍यों द्धारा खर््च किया ¾ नाबालिक से दष्ु ‍कर््म पर सजा का प्रावधान:- नाबालिक जाता है। बच्चियोों से दष्ु ‍कर््म को पॉक््‍ससो के साथ सुसंगत किया है। ¾ वर््तमान परीक्षा पत्ररों का लीक होना:- NEET और NTA आजीवन कारावास या मृत््‍ययुदंड का प्रावधान से जुड़ ़े हालिया मुद्ददों ने स्‍पष्‍ट कर दिया है कि केेंद्रीकरण ¾ सामूहिक दष्ु ‍कर््म मेें 20 वर््ष की सजा या आजीवन से शिक्षा मेें व््‍ययापत भ्रष््‍टटाचार को समाप्‍त नहीीं किया जा कारावास का प्रावधान। सकता है। ¾ पुलिस स््‍टटेशन मेें जाने से छूट:- महिला और 15 साल से कम उम्र का व्‍यक्ति, 60 वर््ष से अधिक उम्र का व्‍यक्ति जो तीन नए आपराधिक कानून गंभीर रोग से ग्रसित है, दिव््‍याांग है उसे पुलिस स््‍टटेशन जाने स्रोत : 'The Hindu' से छूट मिलेगी। उसे पुलिस की मदद घर पर ही मिलेगी। 1 जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून भारतीय ¾ आतंकवाद:- देश की एकता को क्षति पहुुंचाने पर मृत््‍ययुदंड, न््‍ययाय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आजीवन कारावास का प्रावधान है। इसमेें पैरोल मुहय ै ा (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्‍य अधिनियम (बीएसए) नहीीं करवाया जाएगा। प्रभावी हो गए, जो औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता ¾ मॉब लिंचिग:- मॉब लिंचिग मेें दोष सिद्घ होने पर आरोपी (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय साक्ष्‍य को मृत््‍ययुदंड की सजा हो सकती है। अधिनियम का स््‍थथान लिया। ¾ जीरो FIR:- पीडि़त अब किसी भी पुलिस थाने मेें जाकर मुख्‍य बिंद:ु - ZERO FIR दर्जा करा सकता है। शिकायत को 24 घंटे भारतीय न््‍ययाय संहिता (BNS):- के भीतर संबंधित थाने मेें स््‍थथानांतरित करना होगा। ¾ बीएनएस 163 वर््ष पुराने भारतीय दंड संहिता (IPC) की ¾ हिरासत अवधि:- BNSS के तहत हिरासत अवधि 15 दिन जगह लेगा। इसमेें 511 के स््‍थथान पर 358 खंड होोंगे। से लेकर 60 दिन या 90 दिन तक हो सकती है। ¾ इसमेें 21 नए अपराध जोड़़े गए हैैं तथा 41 अपराधोों मेें समस््‍ययाएँ:- सजा की अवधि बढ़़ा दी गई है। ¾ पुलिस को अधिक सशक्‍त बनाना:- कु छ नए प्रावधान, ¾ 25 अपराधोों मेें अनिवार््य न््‍ययूनतम सजा शुरू की गई है विशेषकर पुलिस हिरासत से संबंधित प्रावधान, पुलिस तथा 19 धाराएं निरस्‍त की गई है। को अत्‍यधिक शक््‍तति प्रदान करती है, जिससे नागरिकोों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस):- को नुकसान होगा। ¾ BNSS दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह लेगा। ¾ कानूनोों का क्षेत्रीय भाषाओं मेें अनुवाद:- नए कानूनोों के लिए अंग्रेजी नाम न होना तथा क्षेत्रीय भाषाओं मेें अनुवाद ¾ इसमेें 531 धाराएं हैैं। मेें देरी। ¾ इसमेें मजिस्‍‍ट््रेट द्धारा जुर्माना लगाने की शक्ति बढ़़ी है। ¾ भ्रम की स्थिति:- वर््तमान विशेष आतंकवाद-रोधी कानून ¾ अपराध से अर््जजि त आय को जब्‍त और कुर्की करने की के अतिरिक्‍त साधारण दंड विधि मेें ‘आतंकवाद’ को प्रक्रिया को शामिल किया गया है। अपराध के रूप मेें शामिल करने से भ्रम की स्थिति उत्‍पन्‍न ¾ तीन से सात साल से कम सजा वाले अपराधोों मेें प्रारंभिक होना स््‍ववाभाविक है। जांच होगी, गंभीर अपराध की जांच डीएसपी स्‍तर के