धारा 370: सारांश और मुख्य प्रावधान

धारा 370: सारांश

• धारा 370 भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद था, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्तता दी।
• यह 17 नवंबर, 1956 से लागू हुआ।
• इसने जम्मू और कश्मीर को अपना संविधान बनाने की शक्ति दी।
• भारतीय संसद को जम्मू और कश्मीर के लिए केवल रक्षा, विदेश मामले और संचार से जुड़े कानून बनाने का अधिकार था।
• अन्य सभी मामलों में, राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य थी।
• 5 अगस्त, 2019 को, भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया।
• इसके साथ ही, जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया: जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख।
• अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय था।
• इस निर्णय का लक्ष्य जम्मू और कश्मीर को भारत के बाकी हिस्सों के साथ एकीकृत करना था।
• अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद, जम्मू और कश्मीर में कई परिवर्तन हुए हैं।
• भारतीय संविधान और कानून अब जम्मू और कश्मीर में पूरी तरह से लागू हैं।
• जम्मू और कश्मीर के लोगों को अब वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो भारत के अन्य नागरिकों को प्राप्त हैं।

धारा 370 के मुख्य प्रावधान

• जम्मू और कश्मीर को अपना संविधान बनाने का अधिकार था।
• भारतीय संसद को जम्मू और कश्मीर के लिए केवल रक्षा, विदेश मामले और संचार के क्षेत्रों में कानून बनाने का अधिकार था।
• अन्य सभी मामलों में, राज्य सरकार की सहमति आवश्यक थी।
• जम्मू और कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता थी।
• जम्मू और कश्मीर में संपत्ति खरीदने के लिए भारत के अन्य नागरिकों को राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती थी।

धारा 370 को निरस्त करने के कारण

• भारत सरकार का मानना था कि अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर के विकास में बाधा बन रहा था।
• सरकार का यह भी मानना था कि यह अनुच्छेद आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा था।
• सरकार का मकसद जम्मू और कश्मीर को भारत के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ना था।

धारा 370 को निरस्त करने के बाद के बदलाव

• भारतीय संविधान और कानून अब जम्मू और कश्मीर में पूरी तरह से लागू हैं।
• जम्मू और कश्मीर के लोगों को अब वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो भारत के अन्य नागरिकों को प्राप्त हैं।
• जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है: जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख।
• जम्मू और कश्मीर में विकास की गति तेज हुई है।
• आतंकवाद और अलगाववाद में कमी आई है।

धारा 370 पर प्रतिक्रियाएं

• अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के निर्णय का भारत में व्यापक रूप से समर्थन किया गया।
• हालांकि, कुछ लोगों ने इस फैसले की आलोचना की है।
• उनका मानना है कि यह निर्णय जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात है।
• पाकिस्तान ने भी इस फैसले की कड़ी निंदा की है।
• उनका दावा है कि यह निर्णय संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन है।

धारा 370 का इतिहास

• अनुच्छेद 370 को 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए विभाजन के बाद बनाया गया था।
• उस समय, जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने का फैसला किया था।
• हालांकि, उन्होंने कुछ शर्तों के साथ भारत में शामिल होने का फैसला किया।
• इन शर्तों में से एक यह थी कि जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्तता दी जाएगी।
• अनुच्छेद 370 इन शर्तों को लागू करने के लिए बनाया गया था।

धारा 370 पर विवाद

• अनुच्छेद 370 हमेशा से ही विवाद का विषय रहा है।
• कुछ लोगों का मानना था कि यह अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर के विकास में बाधा डाल रहा था।
• उनका यह भी मानना था कि यह अनुच्छेद आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा था।
• अन्य लोगों का मानना था कि यह अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर के लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है।
• उनका यह भी मानना था कि यह अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर की पहचान को बनाए रखने में मदद करता है।

धारा 370 का भविष्य

• अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद, जम्मू और कश्मीर का भविष्य अनिश्चित है।
• यह देखना बाकी है कि यह निर्णय जम्मू और कश्मीर के लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करेगा।
• यह भी देखना बाकी है कि यह निर्णय भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को कैसे प्रभावित करेगा।

धारा 370 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

• अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त, 2019 को निरस्त कर दिया गया था।
• जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है: जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख।
• भारतीय संविधान और कानून अब जम्मू और कश्मीर में पूरी तरह से लागू होते हैं।
• जम्मू और कश्मीर के लोगों को अब वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो भारत के अन्य नागरिकों को प्राप्त हैं।
• अनुच्छेद 370 हमेशा से ही विवाद का विषय रहा है।

धारा 370 को निरस्त करने का कानूनी मुद्दा

• अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की वैधता को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।
• याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का निर्णय असंवैधानिक था।
• उनका तर्क है कि अनुच्छेद 370 को केवल जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा द्वारा ही निरस्त किया जा सकता था।
• भारत सरकार का तर्क है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का निर्णय पूरी तरह से संवैधानिक था।
• सरकार का तर्क है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और इसे कभी भी निरस्त किया जा सकता था।
• सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक इस मामले पर अपना फैसला नहीं सुनाया है।

धारा 370 को निरस्त करने का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव

• अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के निर्णय का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव पड़ा है।
• पाकिस्तान ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है और इसे संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन बताया है।
• कई अन्य देशों ने भी इस फैसले पर चिंता व्यक्त की है।
• भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आश्वस्त किया है कि यह निर्णय जम्मू और कश्मीर में शांति और स्थिरता लाने के लिए किया गया है।