तनजी सम्पत्ति और लॉक के सिद्धांत

लॉक के अनुसार सम्पत्ति का अधिकार एक मूलभूत प्राकृतिक अधिकार है, जो मानव जाति को एक सभ्य समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है।

लॉक ने 'द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट' में सम्पत्ति के अधिकार की व्याख्या की, जिसका अर्थ है व्यक्तिगत स्वामित्व, आजादी और जीवन।

लॉक का यह मानना ​​था कि सम्पत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार से भी अधिक महत्वपूर्ण है।

लॉक ने दोनों व्यापक और संकीर्ण रूप से सम्पत्ति का अधिकार परिभाषित किया।

लॉक के दार्शनिक दृष्टिकोण में ज़मीन सहित सभी भौतिक संपत्ति को केवल व्यक्तिगत श्रम से ही प्राप्त किया जा सकता है।

लॉक का मानना ​​था कि व्यक्तिगत श्रम किसी वस्तु पर अधिकार का मुख्य आधार है, इसे उन्होंने 'श्रम सिद्धांत' कहा।

लॉक ने रोमन कानूनी सभा की एक आम धारणा को अस्वीकार किया, जो कहती थी कि संपत्ति का अधिकार बल से प्राप्त होता है।

लॉक ने कहा कि व्यक्ति का शरीर उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है, जिसका उपयोग करके वह अन्य चीजों पर अपना अधिकार स्थापित करता है।

लॉक ने संपत्ति के अधिकार को एक प्राकृतिक अधिकार माना, जो व्यक्तिगत आज़ादी और जीवन के साथ मिलकर एक त्रिगुणात्मक अधिकार है।

लॉक के अनुसार, राज्य या सोसाइटी, संपत्ति पर कोई दावा या कर नहीं लगा सकते हैं।

लॉक का संपत्ति अधिकार सिद्धांत सीधे प्राकृतिक कानून से जुड़ा है, जो मानता है कि व्यक्ति अपने श्रम और प्रयासों के माध्यम से अपनी संपत्ति का अधिकार पाता है।

लॉक का मानना ​​था कि व्यक्ति अपने श्रम से न केवल अपनी, बल्कि अपनी पत्नी और बच्चों की भी ज़िम्मेदारी निभाता है, जिसके लिए उसे सम्पत्ति अर्जित करने की आवश्यकता होती है।

लॉक ने कहा कि ईश्वर ने मानव जाति को बुद्धि और शरीर प्रदान किया है, जिसका उपयोग करके वह संपत्ति अर्जित कर सकता है और अपना स्वामित्व स्थापित कर सकता है।

लॉक के संपत्ति अधिकार सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य धन और संपत्ति के संचय को व्यक्तिगत अधिकार के रूप में प्रस्तुत करना था.

लॉक का यह सिद्धांत मौलिक अधिकारों का जनक है, जो आज के सभी प्रजातंत्रों में अपनाया गया है।

अमेरिका के संविधान पर लॉक के विचारों का गहरा प्रभाव है। अमेरिकी संविधान के चौदहवें संशोधन में यह कहा गया है कि "कानून की उचित प्रक्रिया के बिना राज्य किसी भी व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता।"

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मानवाधिकारों को शामिल किया गया है, जो लॉक के मानवाधिकारों के सिद्धांत से प्रभावित है।

लॉक के सिद्धांत ने कार्ल मार्क्स के "अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत" को प्रभावित किया है। मार्क्स भी श्रम को महत्व देते थे।

लॉक के अनुसार, किसी व्यक्ति ने अपना श्रम लगाकर किसी वस्तु को अपने कब्जे में लिया है, वह तनजी िम्पत्ति है। उदाहरण के लिए, किसी किसान ने अपना श्रम से खेत को जोता और फसल उगाई, तो वह फसल उसकी तनजी िम्पत्ति है।

लॉक के अनुसार, व्यक्ति अपने श्रम का मालिक होता है और उसे बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। जब कोई व्यक्ति अपना श्रम किसी दूसरे व्यक्ति को बेचता है, तो उसका श्रम उस व्यक्ति की संपत्ति बन जाता है।

लॉक ने बताया कि श्रम ही है जो किसी वस्तु पर व्यक्ति के स्वामित्व का निर्णय करता है। बिना श्रम के प्राप्त की गई संपत्ति तनजी संपत्ति नहीं मानी जाती।

लॉक का मानना है कि तनजी संपत्ति, एक व्यक्ति का श्रम और क्षमता से प्राप्त होती है।

किसी व्यक्ति का श्रम उसकी तनजी संपत्ति है। उसका श्रम उसके अपने नियंत्रण में है और वह इसे किसी को भी बेच सकता है।

व्यक्ति का श्रम तनजी संपत्ति है, और जब वह अपना श्रम बेचता है, तो खरीदार श्रमिक के श्रम का न्यायसंगत स्वामी बन जाता है।

लॉक का मानना था कि तनजी संपत्ति, व्यक्ति के लिए आर्थिक विकास का आधार है।

तनजी संपत्ति एक ऐसी वस्तु है जो आप में ही निहित होती है और साझा नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए, आप के कपड़े आपकी तनजी संपत्ति है और कोई भी इसे जबरन नहीं ले सकता।

राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा विषय है जो हमारे समाज को समझने में मदद करता है और सामूहिक समस्याओं को दूर करने के लिए समाधान ढूंढता है। यह नागरिकों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में जागरूक बनाता है और एक आदर्श समाज की कल्पना करने में मदद करता है।

पहचान आधारित राजनीति में जाति, धर्म, लिंग और नस्ल जैसे पहलुओं को केंद्र में रखते हुए समाज के विभिन्न समूहों की पहचान और उनके अधिकारों पर ध्यान दिया जाता है।

पोस्ट-कोलोनील सिद्धांत औपनिवेशिकता के प्रभावों और विचारों की आलोचना करता है और स्वतंत्र राष्ट्रों के दृष्टिकोण से राजनीति को समझने की कोशिश करता है।

पर्यावरणीय राजनीति जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर केंद्रित है, और इससे जुड़ी चुनौतियों का राजनीतिक समाधान खोजने का प्रयास करती है।

राज्य की संप्रभुता का अर्थ है एक राज्य का स्वतंत्र रूप से अपनी नीतियों को निर्धारित करने और प्रबंधित करने का अधिकार बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के।

वैश्वीकरण का प्रभाव देशों की राजनीति पर स्पष्ट रूप से देखा जाता है, और यह राज्य की संप्रभुता को प्रभावित करता है।

वैश्वीकरण से राज्य की संप्रभुता पर प्रभाव के साथ-साथ यह राजनीतिक विचारों पर भी प्रभाव डालता है।

राज्य की संप्रभुता और वैश्वीकरण राजनीतिक सिद्धांतों को समझने के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं।

पहचान की राजनीति में समाज के अलग-अलग समूहों की पहचान और उनके अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

पोस्ट-कोलोनील सिद्धांत औपनिवेशिकता के प्रभावों की आलोचना करता है और स्वतंत्र राष्ट्रों के दृष्टिकोण से राजनीति को समझता है।

मिल के अनुसार, स्वतंत्रता सिर्फ़ निजी इच्छा और स्वच्छंदता नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने जीवन के फैसलों को अपने तरीके से लेने का अधिकार है, बशर्ते इससे दूसरे व्यक्ति को नुकसान न पहुंचे।

मिल का मानना था कि हर व्यक्ति को अपनी राय रखने, अपने विचार व्यक्त करने और जीवन के उद्देश्यों को निर्धारित करने में पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।

मिल ने अपनी किताब 'On Liberty' में स्वतंत्रता पर कई महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता तब तक होनी चाहिए जब तक वह दूसरों को नुकसान न पहुंचाए।

सरकार और समाज को केवल उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने का अधिकार है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल तभी सीमित की जा सकती है जब वह किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों या स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करे।

यह विचार 'हानि का सिद्धांत' (Harm Principle) के रूप में जाना जाता है।

मिल ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि किसी व्यक्ति को केवल तब तक अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने की अनुमति मिलनी चाहिए, जब तक उसका व्यवहार समाज के अन्य व्यक्तियों को हानि न पहुंचाए।

इस सिद्धांत का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना था कि किसी का भी व्यवहार दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन न करे।

मिल ने इस विचार को जोर देकर कहा कि एक व्यक्ति का आत्मनिर्णय, समाज के आदर्श और भलाई के अनुरूप होना चाहिए, परंतु जब तक वह समाज के अन्य व्यक्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाता, तब तक उसे अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने का पूरा अधिकार होना चाहिए।

एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यवस्थित शासन, कानून या न्याय प्रणाली मौजूद नहीं होती है। लोगों में निरंकुश स्वतंत्रता होती है और कोई बाध्यकारी नियम नहीं होते हैं।

प्राकृतिक अवस्था में, कानून की व्याख्या व्यक्तियों द्वारा अपनी इच्छाओं के अनुसार की जाती थी। कोई स्पष्ट कानून नहीं थे, इसलिए हर कोई अपनी व्याख्या के अनुसार कानूनों का पालन करता था।

न्याय प्रशासन में निष्पक्षता का अभाव था। हर व्यक्ति खुद अपना न्यायाधीश होता था और अपने स्वयं के हितों के आधार पर निर्णय लेता था।

प्राकृतिक अवस्था में, न्यायिक फैसलों को लागू करने के लिए कोई राजनीतिक शक्ति या संस्था नहीं थी। इसलिए, कई बार कानूनों का उल्लंघन होता था और न्याय का उचित कार्यान्वयन नहीं हो पाता था।

प्राकृतिक अवस्था की कमियों को दूर करने के लिए, लोगों ने एक दूसरे से मिलकर सामाजिक समझौता किया। इस समझौते के द्वारा, उन्होंने एक शासक के लिए अपनी कुछ स्वतंत्रताओं को त्याग दिया, ताकि समाज में सुरक्षा और व्यवस्था स्थापित हो सके।

लॉक के अनुसार, शासन के गठन से पहले, लोगों ने एक-दूसरे के साथ समझौता किया। इससे एक ऐसा शासन बना जिसने उन्हें कुछ अधिकार दिए और सुरक्षा प्रदान की।

लॉक के अनुसार, लोगों ने शासक को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए चुना। शासक का काम लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना था।

लॉक के अनुसार, शासकों को लोगों का विश्वासपात्र होना चाहिए और उनका भला करना चाहिए। वे लोगों द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रति निष्ठावान होने चाहिए और उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।

लॉक के अनुसार, सामाजिक समझौते के माध्यम से राजनीतिक समाज का निर्माण हुआ। इस समाज का उद्देश्य सभी व्यक्तियों को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए सहयोग करना था.

लॉक के सामाजिक समझौते में, लोग अपने सभी अधिकार नहीं छोड़ते हैं। वे कुछ अधिकार छोड़ते हैं जैसे अपनी इच्छाओं के अनुसार कानूनों का अनुसरण न करना, लेकिन वे अपनी अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार का गठन करते हैं।

शासन का मुख्य काम लोगों के प्राकृतिक अधिकारों, जैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, की सुरक्षा करना है। शासन लोगों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता जो उनके द्वारा दिए न गए हैं।

लॉक के सामाजिक समझौते के अनुसार, पहला समझौता आम जनता और दूसरे व्यक्ति के बीच हुआ, और दूसरा समझौता लोगों और शासक के बीच हुआ था।

लॉक ने दूसरे समझौते को विशेष महत्व दिया, क्योंकि इससे शासन के गठन का प्रस्ताव हुआ था। इस समझौते से शासन का काम जनता की सेवा करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना था।