संविधान की प्रस्तावना: मुख्य अवधारणाएँ

प्रस्तावना (Preamble)

• प्रस्तावना में शब्दों का क्रम महत्वपूर्ण है: 'संप्रभु', 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष', 'लोकतांत्रिक', 'गणराज्य'।
• न्याय, स्वतंत्रता, समानता, और बंधुत्व का क्रम संविधान के दर्शन को दर्शाता है।
• अमेरिकी संविधान पहला था जिसने आधिकारिक तौर पर प्रस्तावना को अपनाया।
• भारतीय संविधान की प्रस्तावना 'उद्देश्य प्रस्ताव' पर आधारित है, जिसे पंडित नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तावित किया।
• संविधान को अपनाने की तारीख 26 नवंबर, 1949 प्रस्तावना में उल्लिखित है।
• संविधान को लागू करने की तारीख 26 जनवरी, 1950 है, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

प्रस्तावना में महत्वपूर्ण शब्द

• संप्रभुता: भारत किसी अन्य राष्ट्र या अंतरराष्ट्रीय संगठन पर निर्भर नहीं है।
• समाजवाद: भारतीय समाजवाद, लोकतांत्रिक या गांधीवादी समाजवाद है, जो साम्यवाद से अलग है।
• धर्मनिरपेक्ष: सभी धर्मों का समान सम्मान।
• लोकतांत्रिक: सर्वोच्च शक्ति लोगों के हाथों में है।
• प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण: रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट (भारत में अभी उपयोग नहीं किए जाते)।
• गणराज्य: राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं।

न्याय और स्वतंत्रता

• प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक न्याय की बात की गई है।
• सामाजिक और आर्थिक न्याय को वितरणात्मक न्याय कहा जाता है।
• स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता शामिल है।
• बंधुत्व व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करता है।

प्रस्तावना पर टिप्पणियाँ

• के. एम. मुंशी: प्रस्तावना एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है।
• पंडित ठाकुर दास: प्रस्तावना संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है।

प्रस्तावना से संबंधित मामले

• बेरुबारी यूनियन केस (1960): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे संशोधित नहीं किया जा सकता।
• केशवानंद भारती केस (1973): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन मूल संरचना को नहीं बदला जा सकता।
• प्रस्तावना को अभी तक केवल एक बार संशोधित किया गया है, 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से, जिसमें 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए।

संविधान सभा (Constituent Assembly)

• 1934 में पहली बार, एम. एन. रॉय ने संविधान सभा का विचार रखा।
• संविधान सभा में सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर हुआ।
• संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे।
• महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
• संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई।
• डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे।
• बाद में, डॉ. राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया।
• एच. सी. मुखर्जी और वी. टी. कृष्णमाचारी उपाध्यक्ष थे।
• संविधान सभा की मूल शक्ति 389 थी, पाकिस्तान बनने के बाद 299 हो गई।

संविधान सभा की समितियाँ

• संघ शक्ति समिति: जवाहरलाल नेहरू
• संघ संविधान समिति: जवाहरलाल नेहरू
• प्रांतीय संविधान समिति: सरदार पटेल
• नियम और प्रक्रिया समिति: डॉ. राजेंद्र प्रसाद
• राज्य समिति: नेहरू
• संचालन समिति: डॉ. राजेंद्र प्रसाद
• मसौदा समिति: डॉ. अम्बेडकर (इस समिति में सात सदस्य थे)

संविधान सभा से संबंधित अन्य तथ्य

• संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर, 1949 को लागू हो गए थे, लेकिन अधिकांश भाग 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ।
• ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा एक पार्टी निकाय थी।
• सर बी. एन. राव संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे।

मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)

• भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली है, जो ब्रिटिश पैटर्न पर आधारित है।
• मंत्रिपरिषद संसदीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
• अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी।
• राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है।
• ४२वें संशोधन ने इस सलाह को बाध्यकारी बना दिया है.
• आर्टिकल 75 कहता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होगी।
• आर्टिकल 88 के अनुसार, मंत्री किसी भी सदन में बैठ सकते हैं और कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग का अधिकार केवल उस सदन में होगा जिसके वे सदस्य हैं।
• परिषद के सदस्य सदन में वोट नहीं दे सकते जिस सदन में वो सदस्य नहीं है.

मंत्रिमंडल (Cabinet)

• मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद का एक छोटा और अधिक शक्तिशाली निकाय है।
• मंत्रिमंडल में कोर मंत्रालयों के मंत्री शामिल होते हैं और वे दैनिक निर्णय लेते हैं।
• मूल संविधान में 'मंत्रिमंडल' शब्द का उपयोग नहीं किया गया था, इसे 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 के बाद डाला गया था।

संविधान के संशोधन (Amendments)

• अनुच्छेद 368 (भाग XX) संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है।
• संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह मूल संरचना को नहीं बदल सकती (केशवानंद भारती केस)।
• एक संशोधन विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।
• संशोधन के तीन तरीके हैं: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत के साथ-साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन।
  • संविधान के कुछ हिस्सों को साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है।
  • अन्य हिस्सों के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
  • कुछ हिस्सों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत के साथ-साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है।
    • राष्ट्रपति का निर्वाचन या संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार या संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण शामिल है.