संविधान के भाग और अनुच्छेद

नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन

भारत में नागरिकता प्राप्त करने के नियमों से संबंधित

संविधान के लागू होने पर भारत की नागरिकता प्राप्त करने की स्थिति

पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने का अधिकार

भारत से पाकिस्तान जाने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने का अधिकार

विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता प्रदान करने का अधिकार

विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से त्यागने वाले लोगों की नागरिकता स्थिति

संविधान में अनुसूची में संशोधन, आर्थिक और वित्तीय विषयों से संबंधित प्रावधान

किसी भी व्यक्ति के पास अपने विचारों और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार होता है। यह अधिकार लोगों को अपनी राय, आलोचना और अपनी विचारधारा को बिना किसी डर के प्रसारित करने की अनुमति देता है।

भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता और गैर-भेदभाव का अधिकार प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, या अन्य किसी भी आधार पर भेदभाव का सामना न करना पड़े।

शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले।

भारतीय संविधान सभी नागरिकों को अपनी संस्कृति, धर्म और भाषा को संरक्षित करने का अधिकार देता है। यह अधिकार विभिन्न संस्कृतियों के बीच सद्भाव और आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है।

किसी भी व्यक्ति को अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। न्यायपालिका सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और न्यायपूर्ण सुनवाई का अधिकार प्रदान करती है।

राज्यपाल राज्यों के कार्यकारी प्रमुख होते हैं, जो राज्य के नाम पर शासन करते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और वह राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होता है.

राज्यपाल का पदकाल 5 वर्ष का होता है, और वह पद से हटने तक कार्य करता रहता है।

राज्यपाल बनने के लिए, व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए और अन्य योग्यताएं भी पूरी करनी चाहिए।

राज्यपाल पद ग्रहण करने के बाद, उसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए शपथ या प्रतिज्ञा लेनी होती है।

संसद में व्यय (खर्चे) संबंधी बिलों के बारे में विशिष्ट नियम।

जैसे संसद में किसी विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया, नियमों का पालन, सदस्यों द्वारा पेश किए जाने वाले प्रस्ताव और बहस आदि।

यह नियम संसद के आंतरिक कामकाज को नियंत्रित करते हैं।

संघीय सरकार को संसद में अपने कार्य करने के लिए कानून द्वारा अनुमति देना।

संसद में किस भाषा का प्रयोग किया जा सकता है।

संसद में चर्चा का समय सीमा को नियंत्रित करना।

न्यायालय नहीं देख सकते कि संसद में कार्य करने के लिए किस तरह के नियम तय हुए।

राष्ट्रपति को संसद के बैठक के बीच किसी नियम को आदेश करने का अधिकार।

उच्चतम न्यायालय को कुछ शक्तियाँ, जैसे कि अपील या न्यायिक समीक्षा, जनादेश द्वारा प्रदान की जाती हैं।

उच्चतम न्यायालय कुछ मामलों को स्थानांतरित करने और न्यायिक समीक्षा के लिए उन्हें स्वयं लेने में सक्षम है।

उच्चतम न्यायालय के पास अपनी शक्तियों को प्रयोग में लाने के लिए अनुषांगिक शक्तियाँ भी होती हैं।

उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं।

उच्चतम न्यायालय अपने आदेशों को लागू करने और उनके पालन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई कर सकता है।

राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है।

सशक्त कार्यपालिका और न्यायिक अधिकारियों को उच्चतम न्यायालय से सहायता मांगने का अधिकार है।

न्यायालय के नियम और काम करने की प्रक्रियाएं उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

राज्य सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधान मंडलों का होता है।

राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, संसद राज्य सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बना सकती है।

यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो तो, राज्य विधान मंडल भी राज्य सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बना सकते हैं, लेकिन केवल केंद्र सरकार की सहमति से।

संसद द्वारा बनाए गए कानून (अनुच्छेद 249, 250 के अनुसार) और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच विरोधाभास होने पर, संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा।

दो या अधिक राज्यों की सहमति से, संसद उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है। ऐसा कानून अन्य राज्यों के लिए वैकल्पिक है।

अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए, आवश्यक कानून संसद बना सकती है।

संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर उनके कानूनों में विरोधाभास है, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य है।