राष्ट्रपतींचे अधिकार

• अशा अधिकारांची विभागणी पुढील पाच गटात करता येते: शासनविषयक अधिकार, कायदेविषयक अधिकार, आर्थिक अधिकार, न्यायविषयक अधिकार आणि संकटकालीन अधिकार.

शासनविषयक अधिकार

• घटनेच्या ५३ व्या कलमानुसार, भारतीय संघराज्याची कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींकडे सोपविलेली आहे.
• राष्ट्रपती हे शासनाचे कार्यकारी प्रमुख म्हणून जबाबदारी पार पाडतात.
• राष्ट्रपतींना प्रशासन चालविण्यासाठी अनेक कामे करावी लागतात, कारण संघराज्याचा कारभार त्यांच्या नावाने चालतो.
• राष्ट्रपतीला असलेल्या कार्यकारी अधिकारांमध्ये महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे.
• १७ जून २०१७ रोजी राष्ट्रपती निवडणुकीची मतदान प्रक्रिया पार पडली, तर २० जुलै २०१७ रोजी निकाल लागला.
• २४ जुलै रोजी मा. प्रणब मुखर्जी यांचा राष्ट्रपतीपदाचा कार्यकाळ समाप्त झाला.
• रामनाथजी कोविंद यांना ७,०२,०४४ मते मिळाली आणि ते उत्तर प्रदेश राज्याचे आहेत. तसेच ते भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य आहेत.
• राष्ट्रपती विविध घटकराज्यांतील राज्यपालांची नेमणूक, बदली व बडतर्फ करू शकतात.
• सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, लष्कराचे तिन्ही दलाचे प्रमुख, राजकीय प्रतिनिधी, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, संघ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांच्या नेमणुका व बडतर्फ करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.
• राष्ट्रपती निरनिराळ्या आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांच्या नेमणुका करतात, उदा. वित्त आयोग, भाषा मंडळ, निवडणूक आयोग.
• राष्ट्रपती काही प्रशासन विषयक कार्य पार पाडतात, परंतु मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून प्रशासकीय कामकाज चालते आणि त्याचे औपचारिक आदेश राष्ट्रपतींच्या नावाने काढले जातात.
• भारतीय संघराज्याचे सर्व अधिकार राष्ट्रपतींच्या अधिनस्थ असल्यामुळे प्रशासनाच्या सर्व कामकाजाची माहिती व अहवाल संबंधित अधिकाऱ्यांकडून राष्ट्रपती घेतात.
• घटकराज्यांचे प्रशासन राज्यपालांच्या अधिन असते, पण त्याचे नियंत्रण राष्ट्रपतींद्वारे होते कारण राज्यपाल हा राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी असतो.
• राज्या-राज्यात वाद झाल्यास ते मिटवण्यासाठी आंतरराज्य परिषदेची नियुक्ती करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो.

कायदेविषयक अधिकार

• भारतीय संविधानातील कलम ७९ नुसार, राष्ट्रपती, राज्यसभा व लोकसभा मिळून संसद तयार होते.
• राष्ट्रपती संसदेच्या कोणत्याही सदनाचे सदस्य नसले, तरी ते कायदेमंडळाचे अविभाज्य भाग असतात.
• राष्ट्रपती संसदेचे अधिवेशन बोलावू शकतात व ते तहकूब करू शकतात.
• कलम ८५(२) मध्ये संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याची तरतूद आहे.
• कलम ८६(१) नुसार, नवीन संसद अस्तित्वात आल्यानंतर पहिल्या अधिवेशनाच्या सुरुवातीला आणि प्रत्येक वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रपती दोन्ही सभागृहांना एकत्रितपणे संबोधित करतात.
• राष्ट्रपती आवश्यकतेनुसार संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावू शकतात व पंतप्रधानांच्या सूचनेनुसार लोकसभा विसर्जित करू शकतात.
• उदा. १९८० मध्ये पंतप्रधान चरणसिंग यांच्या विनंतीवरून राष्ट्रपतींनी लोकसभा बरखास्त केली.
• कलम ८६(१) व (२) नुसार राष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना किंवा एका सभागृहाला संदेश पाठवू शकतात.
• राष्ट्रपतींनी पाठवलेला संदेश विचाराधीन असलेल्या महत्वाच्या विधेयका संबंधित असावा लागतो.
• संविधानातील प्रकरण दुसरे, भाग पाचवा, कलम ८० (३) नुसार राष्ट्रपती राज्यसभेवर १२ सदस्यांची नेमणूक करतात.
• कला, साहित्य, समाजसेवा क्षेत्रातील व्यक्तींची निवड यात केली जाते.
• महाराष्ट्रातून 'कला' क्षेत्रातून लता मंगेशकर यांची निवड झाली.
• लोकसभेत एंग्लोइंडियन जमातीला पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्यास राष्ट्रपती २ सदस्यांची नेमणूक करू शकतात.
• संविधानातील कलम १२३, प्रकरण तिसरे, 'संसदेच्या विरामकाळात अध्यादेश काढण्याची राष्ट्रपतीची शक्ती' याबद्दल आहे.
• संसदेचे अधिवेशन सुरू नसल्यास राष्ट्रपती अध्यादेश काढू शकतात.
• या अध्यादेशात संसदेच्या नियमांनुसारच अधिकार असतात.
• भारतीय संविधानातील प्रकरण दुसरे, भाग पाचवा, कलम १११ मध्ये 'विधेयकास अनुमती देण्याचा अधिकार' राष्ट्रपतींना आहे.