राजस्थान विधानसभा के महत्वपूर्ण प्रश्न

राजस्थान शासन अध्ययन सामग्री

• पूर्वानुमानित पाठ्यक्रम: राजस्थान शासन (राजस्थान पॉलिटी)

• प्रशिक्षण कार्यक्रम: पूर्ण रूप से प्रामाणिक स्रोत (RBSE, NCERT, NIOS, आर्थिक सर्वेक्षण), दैनिक कार्य-आधारित गतिविधियाँ, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, करंट अफेयर्स (ई-सुजस बुलेटिन/मासिक सुजस, समाचार पत्र के संपादन, AIR)।

• प्रारंभिक तिथि: 1 अगस्त

• शुल्क: केवल 1999/-

राजस्थान शासन - विस्तृत पाठ्यक्रम

• प्रथम आम चुनाव (1952) से 2018 तक 15 बार हुए (10 बार कांग्रेस, 5 बार बीजेपी), 11 निर्विरोध निर्वाचित सदस्य; राज्यपाल, सामान्य निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना

• विधानसभा क्षेत्र आवंटन: संविधान संशोधन (87वां) के आधार पर, चुनाव क्षेत्रों के नक्शे तैयार करना- राजस्थान राज्य सेंसिंग अनुप्रयोग केंद्र (जोधपुर), 12.05.2008 से जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर।

• विधानसभा सीटें (2002): कुलदीप सिंह की अध्यक्षता वाली परिसीमन आयोग की सिफारिश के बाद पुनर्गठित ; जयपुर-19, अलवर-11, जैसलमेर/प्रतापगढ़-2 सीटें (एससी-33, एसटी-24)।

विधानसभा (V.S.)

• अनुच्छेद 170: विधानसभा सदस्य संख्या अधिकतम 500, न्यूनतम 60 (गोवा, मिजोरम, सिक्किम को छोड़कर)

• अनुच्छेद 332: विधानसभाओं में आरक्षण (एससी-33, एसटी-24), 104वां संविधान संशोधन (2019) द्वारा आरक्षण 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाया गया

• अनुच्छेद 171: संरचना, सदस्यों की अधिकतम संख्या (1/3 से अधिक नहीं, 40 न्यूनतम) 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय, विधानसभा से चुने जाते हैं, शिक्षक, स्नातकोत्तर विद्यार्थी 1/12, राज्यपाल द्वारा नामित 1/6 (कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन, सामाजिक सेवा क्षेत्र)

विधान परिषद (V.P.)

• अनुच्छेद 169: गठन

• अनुच्छेद 171: संरचना (1/3 से अधिक नहीं, कम से कम 40 सदस्य) कार्यकाल 6 वर्ष (प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य बदलते हैं) गणपूर्ति (1/10 सदस्य)

• विधान परिषद किसी भी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है।

राज्यपाल

• अनुच्छेद 170-177, योग्यता (भारतीय नागरिक, लाभ पद धारण नही, दिवालिया या पागल नही, आयु 25 वर्ष), राज्यपाल के विधानमंडलों में कार्यक्षमता, शपथ- राज्यपाल द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ, विशेष भाषण, मंत्रियों और महाधिवक्ताओं के अधिकार

• अनुच्छेद 174 (2): राज्यपाल विधानमंडल के किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकता है।

अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएँ

• अनुच्छेद संख्याओं के साथ राज्यपाल, विधानसभा/विधान परिषद के बारे में अतिरिक्त नियम, पात्रताएँ, शक्तियाँ और कार्यकालों के विवरण उपलब्ध हैं।

• विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना।

• 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पूर्व में किसी राज्य के इस भाग के असंगत उपबंधों को सक्षम प्राधिकारी / राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधित/निरसित करने की प्रक्रिया।

राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की सूची और उनके कार्यकाल

• विभिन्न मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल और उनके कार्यकालों के दौरान हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची है।

राजस्थान के राज्यपालों की सूची और उनके कार्यकाल

• विभिन्न राज्यपालों के कार्यकाल और उनके कार्यकालों से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची है।

अन्य संवैधानिक निकायों जैसे मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, आदि के विवरण

• विभिन्न संवैधानिक निकायों के गठन, कार्यक्षेत्र, प्राधिकार, सदस्यों की योग्यता और अन्य जानकारी।

पंचायती राज प्रणाली

• विभिन्न स्तरों जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के गठन, शक्तियों, कार्यक्षेत्र, और प्रक्रियाएँ।