राजस्थान राज व्यवस्था

ज़रूर, यहाँ राजस्थान की राज व्यवस्था पर आधारित अध्ययन नोट्स दिए गए हैं:

राजस्थान राज व्यवस्था

• यह विषय राजस्थान प्रशासनिक परीक्षाओं के सिलेबस का हिस्सा है, जिसमें राजनीतिक और प्रशासनिक संरचनाओं के साथ-साथ संस्थानों को भी शामिल किया गया है।

राजनीतिक व्यवस्था (Political System)

• राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद् और उच्च न्यायालय सहित राज्य की राजनीतिक संरचना शामिल है।

• राज्यपाल की भूमिका कनाडाई संविधान से ली गई है।

• अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है, लेकिन 7वें संशोधन अधिनियम, 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

• अनुच्छेद 154 के अनुसार, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है।

• अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री व उनकी मंत्रिपरिषद् की सलाह पर की जाती है।

• अनुच्छेद 156(1) के अनुसार, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर बने रहते हैं। अनुच्छेद 156(2) में राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं।

• अनुच्छेद 156(3) में राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया भी जा सकता है। संविधान में राज्यपाल के स्थानांतरण का उल्लेख नहीं है।

• राज्यपाल पद के लिए योग्यता अनुच्छेद 157 में दी गई है, जिसके अनुसार वह भारतीय नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए।

• अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद की शर्तें दी गई हैं, जिसके अनुसार वह विधायक, विधान परिषद या संसद सदस्य नहीं होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।

• राज्यपाल को नि:शुल्क आवास, वेतन, भत्ते और अन्य अनुलाभ प्राप्त होते हैं। यदि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो वेतन का अनुपात राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है, और उनकी नियुक्ति के बाद अलाभकारी बदलाव नहीं किया जा सकता।

• राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन केंद्र की संचित निधि से दी जाती है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ लेने का प्रावधान है, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।

• राज्यपाल के पास कार्यपालक, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां होती हैं।

राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियाँ

• मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति (अनुच्छेद 164) और जनजातीय मामलों के मंत्री (झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश में) और महाधिवक्ता (अनुच्छेद 165) की नियुक्ति शामिल है।
• मंत्रियों के बीच विभाग बांटने (अनुच्छेद 166) और राज्य चुनाव आयोग, RPSC, SHRC, SIC जैसे आयोगों में नियुक्तियाँ करना।
• राजस्थान स्काउट गाइड के संरक्षक के रूप में, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर, सैनिक कल्याण बोर्ड, अरावली विकास बोर्ड, भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति और राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

वित्तीय शक्तियाँ

• अनुच्छेद 200 के तहत धन विधेयक को अनुमति देना और अनुच्छेद 202 के तहत बजट को पूर्वानुमति देना शामिल है।
• अनुच्छेद 203 के तहत अनुदानों की मांग (राज्यपाल की पूर्वानुमति से)।
• अनुच्छेद 205 के तहत अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 243(I और Y) के तहत राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाना।
• अनुच्छेद 267 के तहत राज्य आकस्मिक निधि का प्रबंधन।

न्यायिक शक्तियाँ

• अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान शक्तियाँ (राष्ट्रपति के समान, लेकिन मृत्युदंड, संघ मामलों और कोर्ट मार्शल के मामलों में नहीं)।
• उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से परामर्श (अनुच्छेद 217)।
• उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाना (अनुच्छेद 219)।
• जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति (अनुच्छेद 233)।

विधायी शक्तियाँ

• अनुच्छेद 160 के अनुसार आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्य, मंत्रियों को शपथ दिलाना (अनुच्छेद 164)।
• राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है (अनुच्छेद 168)।
• विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन (अनुच्छेद 171), विधानसभा को बुलाना, सत्रावसान और विघटन करना (अनुच्छेद 174)।
• अभिभाषण देना और विशेष अभिभाषण (अनुच्छेद 175 और 176)।
• विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति (अनुच्छेद 180) और विधान परिषद के कार्यवाहक सभापति की नियुक्ति (अनुच्छेद 184)।
• प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति (अनुच्छेद 188)।
• राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण चुनाव आयोग की सलाह से (अनुच्छेद 192)।
• विधेयक संबंधी शक्तियाँ (अनुच्छेद 200) और अध्यादेश जारी करना (अनुच्छेद 213)।

विवेकाधीन शक्तियाँ

• अनुच्छेद 163(2) के अनुसार, त्रिशंकु विधानसभा (किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलना) की स्थिति में मुख्यमंत्री से विधायी और प्रशासनिक सूचनाएँ माँगना (अनुच्छेद 167)।
• फ्लोर टेस्ट (अनुच्छेद 175), विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना (अनुच्छेद 176) और राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)।
• 5 नवंबर 2024 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, मंत्री के खिलाफ प्राथमिक रूप से मामला बनता है, और मुकदमे हेतु मंत्रिपरिषद अनुमति नहीं देती तो राज्यपाल मुकदमा चलाने की अनुमति दे सकता है।

समितियों और आयोगों की अनुशंसाएँ

कुछ प्रमुख अनुशंसाएँ इस प्रकार हैं:

• पुंछी आयोग (2007): राज्यपाल की नियुक्ति के लिए समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, गृहमंत्री और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होने चाहिए। कार्यकाल की निश्चितता होनी चाहिए, कुलाधिपति नहीं होना चाहिए, और ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो 2 वर्ष सक्रिय राजनीति से दूर रहा हो।
• साधारण विधेयक को अधिकतम 6 माह तक रोक सकता है और मंत्रिपरिषद मंत्री के विरुद्ध मुकदमा चलाने का आदेश देने का अधिकार है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• वर्तमान राज्यपाल: श्री हरिभाऊ किसनराव बागडे।
• प्रथम राज्यपाल: गुरुमुख निहाल सिंह।
• प्रथम महिला राज्यपाल: प्रतिभा पाटिल (सर्वाधिक कार्यकाल), जो राज्यसभा की उपाध्यक्ष और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी थीं।
• अन्य महिला राज्यपालों में श्रीमती प्रभा राव और श्रीमती मारग्रेट अल्वा शामिल हैं।
• सबसे छोटा कार्यकाल: टीवी राजेश्वर।

राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री

• राष्ट्रपति शासन के दौरान डॉ. संपूर्णानंद (1961) और सरदार हुकुम सिंह (1961 ई.) राज्यपाल थे, जबकि मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे।

• आपातकाल के समय (1975 ई.) राज्यपाल सरदार जोगेन्द्र सिंह और मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे।

• दरबारा सिंह, कल्याण सिंह जो राज्यपाल व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे है।

• जनजाति सलाहकार समिति का गठन राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के निर्देश पर किया जाता है, जिसमें अधिकतम 20 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं।

• अनुसूचित जनजाति संबंधी प्रतिवेदन राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को सौंपा जाता है।

• श्री सवाई मानसिंह राजप्रमुख थे, 7वें संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा पद समाप्त कर दिया गया। वे चैंबर ऑफ प्रिंसेस के सदस्य, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सदस्य व इंडियन पोलो एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे।

राजस्थान की विधानसभाएँ और मुख्यमंत्री

• राजस्थान ‘B श्रेणी’ का राज्य था। हीरालाल शास्त्री (7 अप्रैल 1949 - 5 जनवरी 1951), सी. एस. वेंकटाचारी (6 जनवरी 1951 - 26 अप्रैल 1951) और जय नारायण व्यास (26 अप्रैल 1951 - 3 मार्च 1952) मनोनीत मुख्यमंत्री थे (Nominated chief minister)।

• प्रथम विधानसभा (1952-57 ईस्वी) में 160 सीटें थीं। कांग्रेस ने 82, रामराज्य परिषद ने 24, जनसंघ ने 8 और निर्दलियों ने 35 सीटें जीती थीं। 29 फरवरी 1952 को विधानसभा का गठन हुआ, जिसकी पहली बैठक मानसिंह टाउन हॉल में हुई थी, जिसके प्रोटेम स्पीकर महाराव संग्राम सिंह थे।

• दूसरी विधानसभा (1951-62 ईस्वी) में परिसीमन के बाद सीटें 276 हो गईं, जिनमें 28 सामान्य SC और 12 सामान्य ST सीटें थीं। कांग्रेस ने 119, रामराज्य परिषद ने 17 और जनसंघ ने 6 सीटें जीती थीं। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया और अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा थे (सर्वाधिक कार्यकाल)।

• तीसरी विधानसभा (1962-67 ई.) में 2 सदस्य क्षेत्र समाप्त कर दिए गए। स्वतंत्र पार्टी (नई पार्टी) से सी. राजगोपालाचारी और राजस्थान से गायत्री देवी थीं। कांग्रेस ने 88 और स्वतंत्र पार्टी ने 36 और जनसंघ ने 25 सीटें जीती थीं। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया और अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा थे।

• चौथी विधानसभा (1961-72 ई.) में राष्ट्रपति शासन लगा। डूंगरपुर महारावल लक्ष्मणसिंह के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा किया गया। यह पहली त्रिशंकु विधानसभा थी।

• 5वीं विधानसभा (1972-77 ई.) में कांग्रेस ने 145 सीटें जीतीं। मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान थे, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी और राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा।

• 8वीं विधानसभा (1985-90 ई.) में कांग्रेस ने 113 सीटें जीतीं। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे (दूसरी बार)।

• 10वीं विधानसभा (1993-98 ई.) में मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत थे और अध्यक्ष हरिशंकर भाभड़ा थे।

• 12वीं विधानसभा (1998-2003) में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और अध्यक्ष परसराम मदेरणा थे। पहली बार EVM का उपयोग हुआ।

• 13वीं विधानसभा (2008-13) में कांग्रेस = 96 सीट थी। मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत थे।

• 14वीं विधानसभा (2013-18) में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया (2nd time c.m.) थी।

• 15वीं विधानसभा (2018-23) मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे।

• 16वीं विधानसभा (वर्ष 2023) में चुनाव पूर्व परिदृश्य:

• Notification = 30 oct. 2023

• 199 सीटों पर चुनाव[ करणपुर-गुरमीत सिंह कुन्नर (मृत्यु)]

• मतदाता = 5.27 (rmale= 2.75 Cr female 2.52

• कुल = 75.45%( 111 सीट पर 4242+82 सीट पर)

• Rural = 75.68% (max. = बाँसवाड़ा) Voting

• urban = 71.23% (max, = हनुमानगढ़) voting चुनाव परिणाम BJP = 115 सीटें कांग्रेस = 69 सीट BAP = 3 सीट BSP = 2 सीट RLP = 1 सीट RLD+1 सीट • 8 निर्दलीय MLA BSP MLA joined shivsena So now shivsena 2 MLA & BSP=O

• चुनाव के दौरान परिदृश्य 25 NOV. 2023

• मतदान (चुनाव) 3 DEC. चुनाव परिणाम 183 महिलाओं ने चुनाव लड़ा। (2nd Highest) 21 महिला MLA ( ११काँग्रेस 10 BJP (उप चुनाव के बाद) 28 MLA (Age 40-) 72 MLA (पहली बार MLA बनें) युवा MLA - रविन्द्र सिंह भाटी (Age = 25 वर्ष, शिव विधानसभा) वृद्ध हरिमोहन शर्मा (बून्दी, 83 वर्ष) "दीपचंद (Age 83 years) MLA

चुनाव के बाद परिदृश्य प्रोटेम - कालीचरण शर्राफ स्पीकर (मालवीय नगर) अध्यक्ष - वासुदेव देवनानी (अजमेर-उत्तर) मुख्यमंत्री- भजनलाल शर्मा(सदन के नेता ) (सांगानेर) उपमुख्यमंत्री

1. दीया कुमारी (विद्याधर नगर)
2. प्रेमचंद बैरवा (दूदू) 15Dec 20 to Dec शपथ ग्रहण (अल्बर्ट हॉल) प्रथम सत्र । विपक्ष का नेता - टीकाराम जूली - उपनेता - रामकेश मीणा प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता 4 बार- लक्ष्मण सिंह "3-3 भैरोसिंह शेखावत बार गुलाबचंद कटारिया" प्रथम महिला वसुंधरा राजे सिंधिया प्रथम - जसवंत सिंह प्रोटेम स्पीकर 3 बार - पूनमचंद बिश्नोई ।(विधानसभा अध्यक्ष भी ) प्रथम - महारावल संग्राम सिंह मुख्यमंत्री - भैरोसिंह शेखावत राजस्थान के उपमुख्यमंत्री
3. टीकाराम पालीवाल (1952-54 ई॰) = 5. सचिन पायलट [6. दीया कुमारी (विद्याधर नगर सीट) [7 प्रेमचन्द बैरवा = 4. कमला बेनीवाल 2003 -4Governor (c. m. - अशोक गहलोत)

• विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा उपाध्यक्ष cm जो दूसरे राज्यों के राज्यपाल बने 1st नरोत्तम लाल जोशी ast लाल सिंह शक्तावत हरिदेव जोशी 2. मोहनलाल सुखाड़िया है

अनुसूचित जाति जनसंख्या