मध्य प्रदेश राजपत्र, 2011

ज़रूर, यहाँ मध्य प्रदेश राजपत्र के टेक्स्ट के लिए स्टडी नोट्स दिए गए हैं:

मध्य प्रदेश राजपत्र: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2011

• यह राजपत्र मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है.
• यह निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत नियमों को अधिसूचित करता है.
• नियम 26 मार्च, 2011 को अधिसूचित किए गए थे.

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

• इन नियमों का संक्षिप्त नाम निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 है.
• यह नियम पूरे मध्य प्रदेश में लागू होते हैं.
• ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे.

परिभाषाएं

• अधिनियम का मतलब 'निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35)' है.
• 'आंगनवाड़ी' का अर्थ है, भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की समेकित बाल विकास स्कीम (Integrated Child Development Scheme) के अधीन स्थापित आंगनवाड़ी केन्द्र.
• "विकास खण्ड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी" का अर्थ है, विकास खण्ड स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी.
• अधिनियम के अध्यायों, धाराओं और अनुसूचियों के लिए "अध्याय", "धारा", तथा "अनुसूची" शब्दों का प्रयोग किया गया है.
• "पार्षद" का अर्थ है शहरी स्थानीय निकाय के वार्ड का निर्वाचित सदस्य.
• "जिला" का अर्थ है, राज्य का राजस्व जिला.
• "जिला शिक्षा अधिकारी" का अर्थ है, जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंध के लिए जिम्मेदार अधिकारी.
• पड़ोस की विस्तारित सीमा से अभिप्राय खण्ड (ट) के अधीन परिभाषित पड़ोस की सीमा के पड़ोस क्षेत्र से है.
• 'ग्राम सभा' का अर्थ वही होगा जो मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 2 के खण्ड (सात) में उसके लिए समनुदेशित किया गया है.
• जन शिक्षक का अर्थ ऐसा शिक्षक है जो स्कूल के समूह में शैक्षणिक क्रियाकलापों का समन्वय करे.
• कक्षा 1 से 5 के लिए परिभाषित "पड़ोस की सीमा" में ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम तथा उससे लगे हुए ग्राम शामिल हैं, साथ ही नगरीय क्षेत्र की सीमा से लगे वार्ड भी, यदि कोई हों.
• नगरीय क्षेत्र में, पड़ोस की सीमा वार्ड और उससे लगे हुए वार्ड, तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम, यदि कोई हों, द्वारा परिभाषित की जाती है.
• कक्षा 6 से 8 के लिए पड़ोस की सीमा 3 किलोमीटर का क्षेत्र है.
• "मिडिल स्कूल" का अर्थ है, ऐसा स्कूल जो कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा देता है.
• "पंच" का अर्थ है, ग्राम पंचायत के किसी वार्ड का निर्वाचित सदस्य.
• "प्रायमरी स्कूल" का अर्थ है, ऐसा स्कूल जो कक्षा एक से पांच तक की शिक्षा देता है.
• राज्य शिक्षा केंद्र से अभिप्राय प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंध के लिए जिम्मेदार विभागाध्यक्ष का कार्यालय है.
• सामाजिक बाधाओं तथा भौगोलिक दूरी को दूर करने के लिए स्कूल स्थान की योजना बनाना "स्कूल मानचित्रण (स्कूल मेपिंग)" कहलाता है.

स्कूल से बाहर के बालकों के लिए विशेष प्रशिक्षण

• विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान स्कूल प्रबंधन समिति (School Management Committee) द्वारा की जाएगी.
• विशेष प्रशिक्षण बालक की आयु के अनुसार सीखने की सामग्री के आधार पर होगा.
• प्रशिक्षण स्कूल परिसर में लग रही कक्षाओं में या सुरक्षित आवासीय वास स्थान में आयोजित कक्षाओं के माध्यम से दिया जाएगा.
• स्कूल में कार्य कर रहे शिक्षकों या इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नियुक्त किए गए शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा.
• प्रशिक्षण न्यूनतम तीन माह का होगा जिसे सीखने की प्रगति के आधार पर अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है.
• विशेष प्रशिक्षण के बाद, शिक्षक द्वारा आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेशित बालक पर ध्यान दिया जाएगा ताकि वह शैक्षणिक और भावनात्मक रूप से अन्य बालकों के साथ सफलतापूर्वक समाहित हो सके.

धारा 6 के प्रयोजन हेतु क्षेत्र या सीमा

• राज्य सरकार द्वारा स्कूल स्थापित करने के लिए क्षेत्रों या पड़ोस की सीमाएँ नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (ट) में बताई गई हैं.
• राज्य सरकार कक्षा एक से पांच के स्कूलों को कक्षा छह से आठ तक अपग्रेड कर सकती है.
• कक्षा छह से आगे की कक्षाएं वाले स्कूलों में, राज्य सरकार कक्षा एक से पांच लगाने की कोशिश कर सकती है.
• जटिल क्षेत्रों में, राज्य सरकार स्कूलों की स्थापना में निर्दिष्ट सीमा को कम कर सकती है ताकि ऐसे खतरों से बचा जा सके.
• राज्य सरकार पर्याप्त इंतजाम करेगी ताकि प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके, जैसे मुफ्त परिवहन.
• राज्य सरकार क्षेत्रों में 6-14 वर्ष के बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुए एक या एक से अधिक आस-पास के स्कूल स्थापित कर सकती है.
• स्थानीय अधिकारी स्कूलों की पहचान करेंगे और जानकारी सार्वजनिक करेंगे.
• राज्य सरकार स्कूल तक पहुंचने में अक्षम बच्चों के लिए परिवहन की व्यवस्था करेगी.
• राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि बच्चों को स्कूल तक पहुँचने में सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं का सामना न करना पड़े.

राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य

• पड़ोसी स्कूल का अवधारण करने तथा स्थापित करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी स्कूल का मानचित्रण (mapping) तथा समस्त बालकों को चिन्हित (identify) करने की, जिसमें दूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे बालक, निःशक्त बालक, वंचित समूह के बालक, कमजोर वर्गों के बालक तथा धारा 4 में निर्दिष्ट बालक भी सम्मिलित हैं, नियमों के प्रकाशन होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर तथा उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष यहं कार्यवाही करेगी।
• स्कूल में किसी भी बच्चे के साथ जाति, वर्ग, धर्म या लिंग के आधार पर दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए यह राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी.
• राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि गरीब वर्ग के बालक और पिछड़े समूह के बालकों के साथ कक्षा में, दोपहर के भोजन में, खेल के मैदान में सामान्य पेयजल और शौचालय सुविधा के उपयोग में और शौचालय या कक्षा के कमरों की सफाई में भेदभाव न हो.
• राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित स्कूलों में अध्यनरत समस्त बालिकाओं और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित और गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के बालकों को निःशुल्क गणवेश उपलब्ध हो।

स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के अभिलेखों का संधारण

• स्थानीय प्राधिकारी गृह सर्वेक्षण के माध्यम से जन्म से 14 वर्ष तक की आयु पूरी करने वाले सभी बालकों के अभिलेख संधारित किए जाएंगे.
• प्रत्येक बालक के नामांकन, उसकी उपस्थिति तथा उसके सीखने के स्तर की उपलब्धि की मानीटरिंग (monitoring) के लिए प्रत्येक बालक को एक यूनिक नंबर दिया जा सकेगा.
• उपनियम (1) में निर्दिष्ट अभिलेख प्रतिवर्ष अद्यतन किए जाएंगे.
• सुनिश्चित करने के लिए कि उपनियम (1) में उल्लिखित अभिलेख पारदर्शी हैं, जानकारी जनता के लिए उपलब्ध कराई जाएगी और धारा 9 (e) के अनुसार उपयोग की जाएगी.

कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बालकों का प्रवेश

• धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट स्कूल सुनिश्चित करेंगे कि धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसरण में प्रवेशित बालकों को कक्षा में दूसरे बालकों से अलग न रखा जाए और न ही इन बालकों की कक्षाएं अन्य बालकों की कक्षाओं के स्थान व समय से भिन्न की जाएं.
• धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट स्कूल यह सुनिश्चित करेंगे कि धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसरण में प्रवेशित बालकों के साथ पाठ्यपुस्तकों (textbooks), गणवेश, पुस्तकालय, सूचना प्रौद्योगिकी सुविधा की जानकारी, पाठ्येत्तर एवं खेल की गतिविधियों जैसी पात्रता और सुविधाओं से संबंधित किसी भी रीति में स्कूल के दूसरे बालकों की अपेक्षा भेदभाव न हो.

राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति

• धारा 12 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिपूर्ति, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किए गए अनुसार प्रत्येक वर्ष के शैक्षणिक सत्र के अंत में, मार्च में, की जाएगी. - इस प्रयोजन के लिए प्रथम शैक्षणिक सत्र 2011-12 होगा.

प्रवेश के लिए जन्म प्रमाण-पत्र

• जन्म, मृत्यु तथा विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 के अधीन जन्म प्रमाणपत्र उपलब्ध न होने पर, बालक की आयु साबित करने के लिए निम्न दस्तावेजों में से एक मान्य होगा:
  • अस्पताल/सहायक नर्स और प्रसाविका मिडवाइफ (ए.एन.एम.) का रजिस्टर रिकॉर्ड
  • आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड
  • पालक या अभिभावक द्वारा बालक की आयु का स्वघोषणा पत्र (self declaration)
    • शर्त है कि पालक या अभिभावक को बच्चे की जन्मतिथि का प्रमाण पत्र क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी, नगरीय स्थानीय निकाय या पंचायत के निर्वाचित किसी प्रतिनिधि से प्रवेश के 6 महीने के भीतर जमा करना होगा.

प्रवेश की विस्तारित कालावधि

• स्कूल में प्रवेश की विस्तारित अवधि शैक्षणिक सत्र में प्रवेश की अंतिम तारीख से तीन मास की होगी.
• विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश दिए जाने पर, स्कूल प्रमुख द्वारा निर्धारित विशेष प्रशिक्षण से अध्ययन पूरा किया जाना चाहिए.

स्कूल की मान्यता

• केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित स्कूल या उनके नियंत्रणाधीन प्रत्येक स्कूल अधिनियम के प्रकाशन के बाद 4 महीने के अंदर प्ररूप-1 में जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन करेगा.
• जिला शिक्षा अधिकारी, धारा 18 के तहत स्कूल का मान्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पदाभिहित अधिकारी होगा.
• आवेदन में स्कूल के पड़ोस की जानकारी होगी जो धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपबंध के अधीन होगी.
• जिला शिक्षा अधिकारी को संबंधित आवेदन विकास खण्ड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भेजा जाएगा.
• विद्यालय इस प्रयोजन के लिए वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जानकारी प्रस्तुत करेगा.
• विकास खण्ड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी दिए गए जानकारी का सत्यापन करेगा और आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी को अपनी रिपोर्ट भेजेगा.
• यदि स्कूल धारा 19 के अधीन मानक पूरे करता है, तो जिला शिक्षा अधिकारी निरीक्षण कर सकेगा.
• जिला शिक्षा अधिकारी संतुष्ट होने पर, स्कूल को प्ररूप-2 में मान्यता प्रमाण पत्र जारी करेगा.
• प्रमाणपत्र 3 साल के लिए होगा और 45 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा.
• स्कूलों को मानकों का पालन करना होगा, वंचित समूह के बालकों को प्रवेश देना होगा, अग्निशमन यंत्र स्थापित करना होगा, निरीक्षण के लिए खुला रहना होगा, जानकारी प्रस्तुत करनी होगी और फीस अधिसूचित करनी होगी
• मान्यता का नवीकरण का आवेदन मान्यता अवधि खत्म होने से 45 दिन पहले करना होगा.
• अधिनियम के पहले से स्थापित कोई स्कूल यदि मानकों को पूरा नहीं करता है तो जिला शिक्षा अधिकारी अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करेगा जो 3 साल के लिए वैध होगा और प्ररूप-3 में जारी किया जाएगा.
• धारा 18 के अधीन मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना नया स्कूल नहीं खोला जाएगा.
• मान्यता जारी करने वाला अधिकारी उल्लंघन होने पर स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने पर 3 से 5 सदस्यों की समिति से निरीक्षण करवाएगा तथा जिला शिक्षा अधिकारी के फैसला लेगा.
• जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता वापस लेने का आदेश आगामी शैक्षणिक वर्ष से प्रभावी होगा, और इसमें आसपास के स्कूलों के नाम शामिल होंगे जिनमें उस स्कूल के छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा।
• नगरीय क्षेत्र में स्कूल होने पर नगरीय स्थानीय निकाय को और ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल होने पर ग्राम पंचायत व जनपद पंचायत को मान्यता की सूचना दी जाएगी.

स्कूल प्रबंधन समिति

• नियमों के प्रकाशन के छह महीने के भीतर, सहायता न पाने वाले स्कूल के सिवाय, प्रत्येक स्कूल में एक स्कूल प्रबंधन समिति गठित की जाएगी तथा प्रत्येक दो वर्ष में पुनर्गठित की जाएगी.
• समिति, प्रायमरी स्कूल के लिए 18 सदस्यीय समिति होगी तथा मिडिल स्कूल के लिए 16 सदस्यीय समिति होगी। इसके लिए न्यूनतम तीन चौथाई सदस्य स्कूल में नामांकित बालकों के माता और पिता या अभिभावकों में से होंगे। दो सदस्य चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। स्कूल का प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक और वरिष्ठतम महिला शिक्षक समिति के सदस्य होंगे। प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक समिति का पदेन सदस्य-सचिव होगा।
• शाला प्रबंधन समिति माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी और कार्यवृत्त तथा समिति के निर्णय समुचित रूप से दर्ज किए जाएंगे.
• समिति धारा 21 की उपधारा (2) के खण्ड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी जिसके लिए वह अपने सदस्यों में से लघुतर कार्य समूह गठित कर सकेगी:
  • स्कूल के आसपास की सीमा के जनसमुदाय को, अधिनियम में यथा अभिव्यक्त, बालकों के अधिकार; यथा अभिव्यक्त राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, स्कूल, माता-पिता तथा अभिभावक के कर्तव्यों को भी सरल तथा रचनात्मक तरीकों से संसूचित करना|
  • धारा 24 के खण्ड (क) तथा (ङ) तथा धारा 28 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना;
  • यह मॉनीटर करना कि शिक्षकों पर धारा 27 में विनिर्दिष्ट से भिन्न गैर शैक्षणिक कर्तव्यों के लिए भार नहीं डाला गया है;
  • स्कूल के आसपास की सीमा के सभी बालकों का नामांकन और निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करना;
  • (ड) अधिनियम की अनुसूची में विहित मानकों तथा मानदण्डों के बनाए रखे जाने को मॉनीटर करना;