लोकसभा में संसदीय प्रक्रियाएं

Lok Sabha follows a parliamentary system, where the government is accountable to the legislature.
The Lok Sabha is presided over by the Speaker, who is responsible for maintaining order and decorum in the House.
The Lok Sabha has a Question Hour, where members can ask questions to the government on various issues.
The Lok Sabha also has a Zero Hour, where members can raise matters of urgent public importance.
Bills can be introduced in the Lok Sabha by ministers or private members, and they must be passed by both the Lok Sabha and Rajya Sabha to become laws.

Lok Sabha is the lower house of the Indian Parliament, while Rajya Sabha is the upper house.
Lok Sabha has 543 members, who are directly elected by the people, while Rajya Sabha has 245 members, who are elected by the elected members of the state legislative assemblies.
Lok Sabha has a fixed term of five years, while Rajya Sabha is a permanent house, with one-third of its members retiring every two years.
Lok Sabha has more power than Rajya Sabha in terms of budget and money bills, as they can be introduced only in the Lok Sabha.

Lok Sabha has the power to introduce and pass bills, including money bills and budget bills.
Lok Sabha also has the power to approve the government's budget and financial policies.
Lok Sabha can also impeach the President and judges of the Supreme Court and High Courts.

Members of Lok Sabha are responsible for representing their constituents and raising their concerns in the House.
Members can ask questions, move motions, and introduce bills to raise issues of public importance.
Members are also responsible for participating in debates and discussions on various bills and issues.

Members of Lok Sabha are elected through a direct election by the people, using the first-past-the-post system.
The election is held every five years, unless the House is dissolved earlier.
The Election Commission of India is responsible for conducting the elections, and ensuring that they are free and fair.
Candidates must be at least 25 years old, a citizen of India, and not hold any office of profit under the government.

लोक सभा में संसदीय प्रणाली अपनाई जाती है, जहां सरकार विधायिका के प्रति उत्तरदायी है।
लोक सभा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि वे सदन में व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखें।
लोक सभा में प्रश्न काल होता है, जहां सदस्य सरकार से विभिन्न मुद्दों पर प्रश्न पूछ सकते हैं।
लोक सभा में शून्य काल होता है, जहां सदस्य सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठा सकते हैं।

लोक सभा भारतीय संसद का निम्न सदन है, जबकि राज्य सभा उच्च सदन है।
लोक सभा में 543 सदस्य हैं, जिन्हें सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, जबकि राज्य सभा में 245 सदस्य हैं, जिन्हें राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा चुना जाता है।
लोक सभा का कार्यकाल पांच साल का है, जबकि राज्य सभा एक स्थायी सदन है, जिसमें हर दो साल में एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।
लोक सभा के पास राज्य सभा से ज्यादा शक्ति है, विशेषकर बजट और धन बिलों के मामले में, क्योंकि वे केवल लोक सभा में पेश किए जा सकते हैं।

लोक सभा के पास विधेयक पेश करने और पास करने की शक्ति है, जिसमें धन बिल और बजट बिल भी शामिल हैं।
लोक सभा सरकार के बजट और वित्तीय नीतियों को भी मंजूरी दे सकती है।
लोक सभा राष्ट्रपति और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग भी कर सकती है।

लोक सभा के सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं और सदन में उनके मुद्दों को उठाते हैं।
सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, और विधेयक पेश कर सकते हैं ताकि सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाया जा सके।
सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे विभिन्न विधेयकों और मुद्दों पर चर्चा और बहस में भाग लें।

लोक सभा के सदस्य प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से जनता द्वारा चुने जाते हैं, जिसमें सबसे पहले जमा होने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है।
चुनाव पांच साल में एक बार होता है, जब तक कि सदन को पहले भंग न कर दिया जाए।
चुनाव आयोग भारत का चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, और यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव निष्पक्ष और मुक्त हैं।
उम्मीदवार की उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और सरकार के dưới किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर काबिज नहीं होना चाहिए।