कंपनी अधिनियम 2013

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कंपनी अधिनियम 2013

• कंपनी अधिनियम 2013 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो कंपनी को शामिल करने, कंपनी, निदेशकों, कंपनी के विघटन की जिम्मेदारियों को नियंत्रित करता है।
• 2013 के अधिनियम ने कंपनी अधिनियम, 1956 को प्रतिस्थापित किया।
• इसे 2013 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और 29 अगस्त 2013 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी।
• यह अधिनियम 12 सितंबर 2013 को लागू हुआ, कुछ प्रावधान तुरंत प्रभावी हो गए।
• कंपनी अधिनियम 2013 में 29 अध्याय, 470 धाराएं और 7 अनुसूचियां हैं।

मुख्य अवधारणाएँ

• कंपनी: एक कंपनी एक कानूनी इकाई है जो अपने सदस्यों से अलग है, जिसका उत्तराधिकार शाश्वत है।
• कंपनियों के प्रकार:
  • निजी कंपनी: इसके पास न्यूनतम चुकता शेयर पूंजी है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, अपने शेयरों को स्थानांतरित करने के अधिकार को प्रतिबंधित करता है, और इसके सदस्यों की संख्या को 200 तक सीमित करता है।
  • सार्वजनिक कंपनी: यह एक निजी कंपनी नहीं है, इसके पास न्यूनतम चुकता शेयर पूंजी है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
  • एक व्यक्ति कंपनी (ओपीसी): एक कंपनी जिसमें सदस्य के रूप में केवल एक व्यक्ति होता है।
  • छोटी कंपनी: एक निजी कंपनी जिसकी चुकता शेयर पूंजी ₹4 करोड़ से अधिक नहीं है और जिसका कारोबार ₹40 करोड़ से अधिक नहीं है।
  • होल्डिंग कंपनी: एक कंपनी जो दूसरी कंपनी को नियंत्रित करती है।
  • सहायक कंपनी: एक कंपनी जिसे दूसरी कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
  • एसोसिएट कंपनी: एक कंपनी जिसमें दूसरी कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है (कुल शेयर पूंजी का कम से कम 20%)।

कंपनी का निगमन

• निगमन की प्रक्रिया:

  • डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर (डीआईएन) प्राप्त करें।
  • नाम की उपलब्धता के लिए आवेदन करें।
  • एसोसिएशन के ज्ञापन (एमओए) और एसोसिएशन के लेख (एओए) का मसौदा तैयार करें।
  • कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के साथ निगमन दस्तावेज दाखिल करें।
  • निगमन प्रमाणपत्र प्राप्त करें।

• एसोसिएशन का ज्ञापन (एमओए): इसमें कंपनी का नाम, वह राज्य जिसमें पंजीकृत कार्यालय स्थित है, कंपनी की वस्तुएं, सदस्यों का दायित्व और शेयर पूंजी शामिल है।

• एसोसिएशन के लेख (एओए): इसमें कंपनी के आंतरिक प्रबंधन के नियम और विनियम शामिल हैं।

निदेशक

• निदेशकों की नियुक्ति: कंपनी के शेयरधारकों द्वारा निदेशकों की नियुक्ति की जाती है।
• निदेशकों के प्रकार:
  • प्रबंध निदेशक: प्रबंधन की पर्याप्त शक्तियां होती हैं।
  • पूर्णकालिक निदेशक: कंपनी का एक कर्मचारी।
  • स्वतंत्र निदेशक: एक गैर-कार्यकारी निदेशक जो कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार करने में मदद करता है।
  • नामांकित निदेशक: वित्तीय संस्थानों या अन्य हितधारकों द्वारा नामांकित।
• निदेशकों की जिम्मेदारियां: निदेशकों का कंपनी के प्रति न्यासी कर्तव्य होता है और उन्हें अच्छे विश्वास के साथ कार्य करना चाहिए, उचित सावधानी बरतनी चाहिए और हितों के टकराव से बचना चाहिए।
• डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर (डीआईएन): केंद्र सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति को आवंटित एक पहचान संख्या जो कंपनी का निदेशक बनने का इरादा रखता है या कंपनी का मौजूदा निदेशक है।

बैठकें

• बैठकों के प्रकार:
  • बोर्ड की बैठकें: निदेशक मंडल की बैठकें।
  • वार्षिक आम बैठक (एजीएम): शेयरधारकों की एक बैठक जो वार्षिक रूप से आयोजित की जाती है।
  • असाधारण आम बैठक (ईजीएम): शेयरधारकों की एक बैठक जो विशिष्ट urgent मामलों के लिए आयोजित की जाती है।
• कोरम: बैठक को वैध होने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या उपस्थित होनी आवश्यक है।
• मतदान: संकल्प बहुमत से पारित किए जाते हैं।

खाते और लेखा परीक्षा

• वित्तीय विवरण: कंपनियों को वित्तीय विवरण तैयार करने चाहिए, जिसमें बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण शामिल है।
• लेखा परीक्षा: कंपनियों को अपने खातों का एक योग्य लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा करानी चाहिए।
• राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए): एक स्वतंत्र नियामक निकाय जो लेखा परीक्षा पेशे की देखरेख करता है।

लाभांश

• लाभांश की घोषणा: लाभांश लाभ से घोषित किया जा सकता है।
• अंतरिम लाभांश: एजीएम से पहले घोषित और भुगतान किया गया लाभांश।
• अवैतनिक लाभांश खाता: अवैतनिक या बिना दावा किए गए लाभांश इस खाते में स्थानांतरित किए जाने चाहिए।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

• सीएसआर आवश्यकता: कुछ मानदंडों को पूरा करने वाली कंपनियों (₹ 500 करोड़ या उससे अधिक की शुद्ध संपत्ति, ₹ 1,000 करोड़ या उससे अधिक का कारोबार, या ₹ 5 करोड़ या उससे अधिक का शुद्ध लाभ) को सीएसआर गतिविधियों पर पिछले तीन वित्तीय वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% खर्च करना होगा।
• सीएसआर गतिविधियां: गरीबी उन्मूलन, शिक्षा को बढ़ावा देने, लैंगिक समानता, पर्यावरणीय स्थिरता आदि से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं।

उत्पीड़न और कुप्रबंधन

• अल्पसंख्यक शेयरधारकों की सुरक्षा: अधिनियम अल्पसंख्यक शेयरधारकों के लिए उत्पीड़न और कुप्रबंधन के मामले में उपाय प्रदान करता है।
• राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी): एक अर्ध-न्यायिक निकाय जो कॉर्पोरेट विवादों का न्याय करता है।

समापन

• समापन के तरीके:
  • स्वैच्छिक समापन: कंपनी द्वारा ही शुरू किया गया।
  • न्यायाधिकरण द्वारा समापन: न्यायाधिकरण द्वारा शुरू किया गया।
• परिसमापक: समापन प्रक्रिया का प्रबंधन करने और संपत्तियों का वितरण करने के लिए नियुक्त किया गया।

दंड और अपराध

• दंड: अधिनियम विभिन्न अपराधों के लिए दंड निर्धारित करता है, जिसमें जुर्माना और कारावास शामिल है।
• न्यायनिर्णयन: वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अधिनियम के गैर-अनुपालन के लिए दंड लगाए जाते हैं।

195 छह अधिनियम से मुख्य अंतर

• कॉर्पोरेट प्रशासन पर ध्यान दें: 2013 का अधिनियम कॉर्पोरेट प्रशासन पर अधिक जोर देता है।
• क्लास एक्शन सूट: 2013 के अधिनियम ने शेयरधारकों को कंपनी पर मुकदमा करने की अनुमति देने के लिए क्लास एक्शन सूट की अवधारणा पेश की।
• सख्त नियम: संबंधित पार्टी लेनदेन, लेखा परीक्षकों के लिए अधिक सख्त नियम।
• सीएसआर पर जोर: पात्र कंपनियों के लिए अनिवार्य सीएसआर खर्च।
• एनसीएलटी: तेजी से विवाद समाधान के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की स्थापना।