भारतीय संविधान और समानता

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Questions and Answers

सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है?

ये अधिकार केवल धार्मिक समूहों पर लागू होते हैं।

ये अधिकार समाज में असमानता को बढ़ाते हैं।

ये अधिकार सभी भारतीयों को न्याय का आश्वासन देते हैं। (correct)

ये अधिकार केवल उच्च जातियों के लिए हैं।

संविधान के किस अनुच्छेद में अछूत प्रथा के उन्मूलन की बात की गई है?

अनुच्छेद 30

अनुच्छेद 15

अनुच्छेद 25

अनुच्छेद 17 (correct)

कौन सा कथन दलितों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सही है?

सरकार के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की जा सकती।

दलित मौलिक अधिकार का आवेदन कर सकते हैं। (correct)

दलितों को शिक्षा से वंचित किया जा सकता है।

धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है।

मदरसों में कितने प्रतिशत मुस्लिम बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं?

4 प्रतिशत Signup and view all the answers

किस अनुच्छेद में नागरिकों के बीच भेदभाव न करने की बात की गई है?

अनुच्छेद 15 Signup and view all the answers

कौन सा कथन सरकारी उपायों से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए गलत है?

अनुसूचित जातियों को कोई सहायता नहीं मिलती। Signup and view all the answers

किस कारण से मुस्लिम समुदाय को अलग ढंग से पहचाना जाता है?

उनकी धार्मिक प्रथाएँ। Signup and view all the answers

अछूत प्रथा के खिलाफ कौन सा तत्व एक लोकतांत्रिक सरकार में महत्वपूर्ण है?

अछूत प्रथा को दंडनीय अपराध बनाया जाना। Signup and view all the answers

भारत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा कानून लागू होता है?

अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम Signup and view all the answers

कौन सा कारण समाज में हाशिये पर रहने की स्थिति को बढ़ावा देता है?

विभिन्न भाषाएं और सांस्कृतिक भिन्नताएं Signup and view all the answers

अनुसूचित जनजातियों में से कौन सा समुदाय 'अदिवासी' कहलाता है?

जो लोग जंगलों के करीब रहते हैं Signup and view all the answers

कौन सा बिंदु अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ हिंसा को सही ठहराता है?

शिक्षा की कमी Signup and view all the answers

किस कारक का हाशिये पर रहने वाले समुदायों को राजनीतिक चेतना के अभाव से जोड़ना गलत नहीं होगा?

संविधान की जानकारी Signup and view all the answers

कौन सा कानून अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों को आरक्षित करता है?

राज्य आरक्षण नीति Signup and view all the answers

दलितों और आदिवासियों के लिए शिक्षा में सुधार के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं?

निःशुल्क या सब्सिडी हॉस्टल प्रदान करना Signup and view all the answers

संविधान का किस भाग का उपयोग अल्पसंख्यक समूह करते हैं?

मूलभूत अधिकार भाग Signup and view all the answers

संविधान में सांस्कृतिक अधिकारों की व्याख्या का उद्देश्य क्या है?

अल्पसंख्यक संस्कृति की पहचान को बनाए रखना Signup and view all the answers

दलित और आदिवासी समुदायों को किन अवसरों से वंचित किया गया है?

शिक्षा से Signup and view all the answers

समाज में जातिगत तनाव और हिंसा को कम करने के लिए कौन सा कदम लिया गया है?

आरक्षण प्रणाली लागू करना Signup and view all the answers

मूल प्रमाण पत्र के द्वारा कौन से समुदायों को आरक्षण का लाभ मिल सकता है?

दलित जातियां और जनजातियां Signup and view all the answers

किस समूह को तात्कालिक न्याय की आवश्यकता है?

दलित और आदिवासी समुदाय Signup and view all the answers

दलित और आदिवासी समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सी नीति महत्वपूर्ण है?

आरक्षण नीति Signup and view all the answers

सरकारी कॉलेजों में प्रवेश के लिए कट-ऑफ अंक क्या होता है?

केवल दलित और जनजातीय छात्रों के लिए Signup and view all the answers

1950 में दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा कानून बनता है?

Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 Signup and view all the answers

संविधान में किसे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार मिलते हैं?

सांस्कृतिक और धार्मिक समूह Signup and view all the answers

कौन सा समूह भारतीय संविधान के अंतर्गत अधिकारियों से न्याय की मांग कर सकता है?

अनुसूचित जातियाँ Signup and view all the answers

1980 के दशक में दलितों और जनजातियों के खिलाफ हिंसा का प्रमुख कारण क्या था?

असमान इलाज का विरोध Signup and view all the answers

दलितों को मिलने वाले विशेष छात्रवृत्तियों का उद्देश्य क्या है?

दलितों को अधिक सशक्त बनाना Signup and view all the answers

Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 का मुख्य उद्देश्य क्या है?

दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचारों को रोकना Signup and view all the answers

दलितों के खिलाफ हिंसा की एक सामान्य घटना क्या हो सकती है?

अवांछनीय या अपमानजनक पदार्थ पीने के लिए मजबूर करना Signup and view all the answers

दलित समूहों ने 1970 के दशक में किन अधिकारों की मांग की थी?

नए कानूनों की स्थापना Signup and view all the answers

CUT-OFF अंक किस कारण से निर्धारित किए जाते हैं?

प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर Signup and view all the answers

कौन सा तत्व दलितों और जनजातीय समूहों के अधिकारों की रक्षा करता है?

संविधान का अनुच्छेद 16 Signup and view all the answers

आदिवासियों की धार्मिकता का विशिष्ट तत्व क्या है?

पितरों की पूजा Signup and view all the answers

आदिवासियों पर किस बाह्य धर्म का प्रभाव बहुत अधिक है?

ईसाई धर्म Signup and view all the answers

आदिवासी भाषाओं का कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव है?

मुख्यधारा की भारतीय भाषाओं को प्रभावित करना Signup and view all the answers

आदिवासियों के जीवन में किसका गलत चित्रण किया गया है?

उनका जीवन स्तर Signup and view all the answers

19वीं सदी में आदिवासियों का पर्यावरण के साथ क्या संबंध था?

उन्हें जंगल के संसाधनों का गहरा ज्ञान था Signup and view all the answers

आदिवासियों के लिए विकास की प्रक्रिया में क्या चुनौती थी?

जंगलों का अतिक्रमण Signup and view all the answers

आदिवासी धर्मों का मुख्य प्रभाव क्या है?

विभिन्न साम्राज्यों की धार्मिकताएं Signup and view all the answers

आदिवासियों की संस्कृति को कैसे गलत तरीके से दर्शाया जाता है?

उन्हें रंगीन वेशभूषा में और नृत्य करते हुए दिखाया जाता है Signup and view all the answers

आदिवासियों का खानपान कैसे था?

जंगलों से शिकार और कलेक्शन पर निर्भर Signup and view all the answers

भारत में मुस्लिम बच्चों का किस प्रतिशत मदरसों में शिक्षा प्राप्त करता है?

4 प्रतिशत Signup and view all the answers

संविधान का कौन सा अनुच्छेद अछूत प्रथा के उन्मूलन की बात करता है?

अनुच्छेद 17 Signup and view all the answers

अवर्णित समुदायों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में किस प्रकार की धाराओं का उपयोग किया?

मौलिक अधिकार Signup and view all the answers

किस अनुच्छेद के तहत भारत में कोई भी नागरिक धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं हो सकता?

अनुच्छेद 15 Signup and view all the answers

दलितों को किस कारण से मौलिक अधिकारों का सहारा लेने में मदद मिलती है?

अन्याय का अनुभव Signup and view all the answers

मुस्लिम समुदाय की पहचान किस कारक से प्रभावित होती है?

बुर्का और दाढ़ी Signup and view all the answers

दलितों को 'अछूत' होने से क्या लाभ होता है?

शिक्षा का अधिकार Signup and view all the answers

किस प्रकार की पहचान के कारण मुस्लिम समुदाय को अलग ढंग से पहचाना जाता है?

धार्मिक पहचान Signup and view all the answers

हाशिये पर रहने वाले समूहों के लिए किन कारकों का एक साथ काम करना आम है?

सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक Signup and view all the answers

भारत में आदिवासियों की जनसंख्या का लगभग क्या प्रतिशत है?

8% Signup and view all the answers

आदिवासियों का 'अदिवासी' नाम किस अर्थ में प्रयोग होता है?

मूल निवासियों Signup and view all the answers

भारत में कितने विभिन्न आदिवासी समूह हैं?

500 Signup and view all the answers

आदिवासी आबादी भारत के किन राज्यों में अधिक है?

छत्तीसगढ़, झारखंड, और मध्य प्रदेश Signup and view all the answers

डीलित और जनजातीय उम्मीदवारों के लिए विशेष छात्रवृत्तियाँ क्यों प्रदान की जाती हैं?

इनका उद्देश्य शिक्षा में सुधार जल्द करना है। Signup and view all the answers

कौन सा कानूनी अधिनियम दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार को रोकने के लिए लागू हुआ?

अनुसूचित जातियों और जनजातियों (अत्याचारों का निवारण) अधिनियम, 1989 Signup and view all the answers

कौन से कारक ने 1970 के दशक में दलितों और जनजातियों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि की?

दलित समूहों के संघर्ष Signup and view all the answers

कट-ऑफ अंक किसका निर्धारण करते हैं?

महत्वपूर्ण परीक्षा के परिणाम Signup and view all the answers

दलित समूहों ने कौन से विशेष अधिकार माँगे थे?

नौकरी का आरक्षण Signup and view all the answers

आदिवासियों को किस प्रकार के विशेष लाभ मिलते हैं?

शैक्षणिक आरक्षण Signup and view all the answers

कौन सी कार्रवाई अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ हिंसा की एक सामान्य घटना मानी जाती है?

मारपीट और शारीरिक यातना Signup and view all the answers

कट-ऑफ अंक किस स्थिति पर आधारित होते हैं?

छात्रों के मार्क्स की तुलना Signup and view all the answers

कौन सा तत्व दलितों के अधिकारों की सुरक्षा में सहायता करता है?

शिक्षा का अधिकार Signup and view all the answers

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है?

सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना Signup and view all the answers

आदिवासी धर्मों में किसकी पूजा की जाती है?

पूर्वजों और गाँव के आत्माओं Signup and view all the answers

किस परिस्थिति में 19वीं सदी में कई आदिवासी ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए?

धार्मिक आंदोलन Signup and view all the answers

आदिवासियों की संस्कृति का किस प्रकार का चित्रण किया जाता है?

रंगीन कपड़े और नृत्य के माध्यम से Signup and view all the answers

संविधान किस प्रकार से अल्पसंख्यक समूहों को सांस्कृतिक न्याय प्रदान करता है?

अल्पसंख्यक समूहों को बहुमत की संस्कृति के प्रभाव से बचाने के लिए। Signup and view all the answers

आदिवासियों ने किस प्रकार की पारंपरिक आजीविका अपनाई थी?

शिकार-इकट्ठा करने वाले और कृषि Signup and view all the answers

किसने आदिवासियों के लिए जंगलों तक पहुँचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई?

बड़े साम्राज्य Signup and view all the answers

कौन सा उपाय दलित और आदिवासी समुदायों की शिक्षा में सुधार लाने के लिए नहीं है?

सार्वजनिक कॉलेजों में फीस वृद्धि। Signup and view all the answers

आरक्षण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है?

समाज में समानता को बढ़ावा देना। Signup and view all the answers

आदिवासियों की भाषाएँ किस प्रकार की हैं?

मुख्यधारा की भाषाओं से भिन्न Signup and view all the answers

किस कानून के तहत भारतीय संविधान में दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा की जाती है?

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम। Signup and view all the answers

आदिवासियों की धार्मिक परंपराएँ किन अन्य धर्मों से प्रभावित हुई हैं?

शक्त और बौद्ध धर्म Signup and view all the answers

किस प्रकार की मान्यता आदिवासियों के बारे में बनी हुई है?

जंगली और पिछड़ा Signup and view all the answers

किस प्रकार का अधिकार अल्पसंख्यक समूहों को अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में सहायता करता है?

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। Signup and view all the answers

आदिवासियों का अस्तित्व किस प्रकार की संस्कृति में समाहित है?

सामाजिक संस्कृति Signup and view all the answers

दलितों और आदिवासियों को शिक्षा और रोजगार में अवसर क्यों दिए जाते हैं?

इन समुदायों को ऐतिहासिक रूप से अवसरों से वंचित किया गया है। Signup and view all the answers

संविधान में किस बात का ध्यान रखा गया है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व न हो?

सांस्कृतिक समानता। Signup and view all the answers

आदिवासी जो आत्माओं की पूजा करते हैं, उनका संबंध किससे होता है?

प्रकृति से और संरक्षित स्थलों से Signup and view all the answers

राजनीतिक दृष्टि से दलितों को जानने के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है?

राजनीतिक जागरूकता। Signup and view all the answers

किस समुदाय के सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्त किए गए हैं?

मुस्लिम और पारसी समुदाय के लिए। Signup and view all the answers

सरकार द्वारा दलित और आदिवासी छात्रों के लिए किस तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं?

फ्री या सब्सिडी वाले हॉस्टल। Signup and view all the answers

भारत में मैनुअल स्केवेंजिंग के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है?

कानूनों का उल्लंघन Signup and view all the answers

गेटोइज़ेशन की प्रक्रिया किस प्रकार की स्थिति का निर्माण करती है?

विशेष समुदायों की अलगाव Signup and view all the answers

जिस कानून ने मैनुअल स्केवेंजर्स के अधिकारों की सुरक्षा की, वह कब लागू हुआ?

6 दिसंबर 2013 Signup and view all the answers

किस प्रकार की सामाजिक स्थिति गेटोइज़ेशन का कारण बन सकती है?

डर और शत्रुता Signup and view all the answers

न्यायालय ने मैनुअल स्केवेंजिंग को लेकर किस प्रकार की कार्रवाई की?

सभी सरकारी विभागों को सत्यापन करने का आदेश दिया Signup and view all the answers

किस कानून को 2006 में पारित किया गया था ताकि वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता दी जा सके?

अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम Signup and view all the answers

मैनुअल स्कैवेंजिंग में शामिल लोग सामान्यत: किस समाज से आते हैं?

दलित Signup and view all the answers

सूचना के अनुसार, मैनुअल सफाईकर्मियों को हर दिन कितनी मात्रा में वेतन मिलता है?

200 रुपये Signup and view all the answers

मैनुअल स्कैवेंजिंग पर रोक लगाने वाला कानून कब पारित किया गया था?

1993 Signup and view all the answers

अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को मान्यता देने वाला अधिनियम क्या करता है?

वनों और जैव विविधता के संरक्षण का अधिकार Signup and view all the answers

कितनी संख्या में दलित समुदायों के लोग आज भी मैनुअल सफाई में कार्यरत हैं?

1,00,000 Signup and view all the answers

मैनुअल सफाईकर्मियों को किन कामों का सामना करना पड़ता है?

स्वास्थ्य जोखिम Signup and view all the answers

सूखे शौचालयों का निर्माण रोकने का कानून कब लागू हुआ था?

1993 Signup and view all the answers

किस अधिनियम का उद्देश्य वन निवासियों के ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करना है?

वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम Signup and view all the answers

आदिवासी धर्मों में पूजा की जाने वाली कौन सी तत्व सबसे महत्वपूर्ण है?

गांव के देवताओं की पूजा Signup and view all the answers

19वीं सदी में आदिवासियों के Christianity में परिवर्तित होने का मुख्य कारण क्या था?

अधिकारों की तलाश Signup and view all the answers

आदिवासियों की पारंपरिक जीवनशैली किस पर निर्भर करती थी?

शिफ्टिंग कृषि Signup and view all the answers

आदिवासियों के बारे में आमतौर पर क्या धारणा बनाई जाती है?

वे प्राचीन और पिछड़े हुए हैं Signup and view all the answers

आदिवासियों द्वारा वर्चस्व वाले धर्मों में से एक कौन सा योगदान दिया गया है?

भक्ति आंदोलन Signup and view all the answers

कौन सा कथन आदिवासियों की संस्कृति का सही चित्रण नहीं करता?

उनकी धार्मिकता केवल अनाचार पर आधारित है Signup and view all the answers

आदिवासियों की परंपरागत धार्मिक मान्यताओं में क्या समाहित है?

प्राकृतिक और पुरखों की पूजा Signup and view all the answers

आदिवासियों और जंगलों का पारंपरिक संबंध किस प्रकार से वर्णित किया जा सकता है?

उनका जंगलों पर गहरा ज्ञान था Signup and view all the answers

किस प्रकार की कार्रवाई को अनुसूचित जातियों या जनजातियों के खिलाफ अपमानजनक माना जाता है?

किसी व्यक्ति का कपड़े उतारना Signup and view all the answers

1989 के अधिनियम में आदिवासियों को किस प्रकार का अधिकार दिया गया है?

भूमि पर अधिकार जिसे वे पारंपरिक रूप से रखते हैं Signup and view all the answers

कौन सा कानून दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करता है?

Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 Signup and view all the answers

राज्य सरकारों की किस भूमिका को अधिनियम में उल्लिखित किया गया है?

संविधान के अधिकारों का उल्लंघन Signup and view all the answers

किस प्रकार के अपराधों को विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ माना गया है?

शारीरिक हमले Signup and view all the answers

किस स्थिति में आदिवासी भूमि की पुनः प्राप्ति का अधिकार मिलता है?

जब भूमि गैर-आदिवासी द्वारा खरीदी गई हो Signup and view all the answers

अधिनियम के अनुसार कौन सा कार्य उचित नहीं माना जाता है?

अनुसूचित जातियों या जनजातियों की भूमि का अपहरण Signup and view all the answers

किस चुनौती का सामना आदिवासी समुदायों को विकास प्रक्रिया में करना पड़ता है?

आर्थिक संसाधनों की कमी Signup and view all the answers

किस प्रक्रिया के तहत आदिवासियों को उनके परंपरागत वन से बाहर निकाला जाता है?

संरक्षित क्षेत्र की स्थापना Signup and view all the answers

आदिवासियों के लिए किस प्रकार की नौकरी में वे अधिकतर काम करते हैं?

उद्योगों और निर्माण स्थलों पर Signup and view all the answers

किस कारण से आदिवासी अपनी पारंपरिक भूमि और जंगलों से वंचित हो गए हैं?

विकास परियोजनाएँ और औद्योगीकरण Signup and view all the answers

आदिवासियों को किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के लिए मजबूरन अपनी भूमि छोड़नी पड़ी?

खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधन Signup and view all the answers

भारत में किस क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या सबसे अधिक है?

उत्तर पूर्वी भारत Signup and view all the answers

आदिवासियों को अपनी पारंपरिक ज़मीन से वंचित करने के लिए कौन सा उपाय सबसे अधिक जिम्मेदार है?

राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीवों की सुरक्षा Signup and view all the answers

किस रिपोर्ट के अनुसार, खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित व्यक्तियों में से 50% से अधिक आदिवासी हैं?

विभिन्न संस्थाओं द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट Signup and view all the answers

आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा संकट क्या है जब वे अपनी ज़मीन खो देते हैं?

पारंपरिक खाद्य स्रोतों का नुकसान Signup and view all the answers

किस दशक में आदिवासियों की भूमियां बड़े पैमाने पर निकाली गईं?

1970 का दशक Signup and view all the answers

भारत में आदिवासियों के लिए कौन सा खनन प्रोजेक्ट सबसे अधिक पुराना है?

कोयला खदान Signup and view all the answers

आदिवासियों के लिए जिन क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यानों के तहत सुरक्षित किया गया है, उनमें से कितने प्रतिशत क्षेत्र उन्हें पुनः आवासित किया गया है?

10% Signup and view all the answers

किस कानून के तहत मैनुअल स्कैवेंजर के रोजगार को प्रतिबंधित किया गया है?

मैनुअल स्कैवेंजर और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 Signup and view all the answers

गैटोटाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

यह समुदायों को अलग-अलग समूहों में बांटने वाली प्रक्रिया है। Signup and view all the answers

भारत में मैनुअल स्कैवेंजर के संख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है?

कानूनी कार्रवाई की कमी Signup and view all the answers

कौन सी बात मैनुअल स्कैवेंजर और उनके पुनर्वास अधिनियम के लागू होने से संबन्धित नहीं है?

संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना Signup and view all the answers

किस पहलू के कारण गैटोटाइजेशन की प्रक्रिया अधिकतर होती है?

आर्थिक असमानता Signup and view all the answers

हाशिये पर रहने वाले समुदायों के लिए सामान्य रूप से कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभाव डालता है?

शिक्षा का स्तर Signup and view all the answers

भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत आदिवासी समुदाय है?

8% Signup and view all the answers

आदिवासी समुदाय को किन मुख्य तत्वों की कमी का सामना करना पड़ता है?

राजनीतिक जागरूकता Signup and view all the answers

किस राज्य में आदिवासी समूहों की सबसे अधिक विविधता पाई जाती है?

ओडिशा Signup and view all the answers

माध्यमिक जाति-व्यवस्था के विपरीत, आदिवासी समूहों की क्या विशेषता होती है?

कम सामाजिक पदानुक्रम Signup and view all the answers

हाशिये पर रहने वाले समुदायों को संसाधनों और अवसरों तक पहुँचने में किस तत्व का अभाव होता है?

राजनीतिक शक्ति Signup and view all the answers

आदिवासी क्या दर्शाता है?

किसी विशेष क्षेत्र के मूल निवासी Signup and view all the answers

कौन सा कारक हाशिये पर रहने वाले समुदायों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देता है?

उपरोक्त सभी Signup and view all the answers

अनुसूचित जनजातियों और पारंपरिक वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता देने वाला कानून कौन सा है?

अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 Signup and view all the answers

मैनुअल स्केवेंजिंग(हाथ से मैला उठाने) का क्या मुख्य परिणाम है?

पारिवारिक तनाव Signup and view all the answers

निम्नलिखित में से कौन सा मैनुअल स्केवेंजिंग का मुख्य कार्य है?

सूखे शौचालयों से अपशिष्ट को हटाना Signup and view all the answers

किस अधिनियम ने मैनुअल स्केवेंजिंग के रोजगार पर रोक लगाई?

मैनुअल स्कावेंजर्स और सूखे शौचालयों का निर्माण (प्रतिबंध) अधिनियम, 1993 Signup and view all the answers

मैनुअल स्केवेंजिंग करने वाले व्यक्तियों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है?

स्वास्थ्य समस्याएँ Signup and view all the answers

किस संगठन ने मैनुअल स्केवेंजर्स के अधिकारों की सुरक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी?

सफाई कर्मचारी आंदोलन Signup and view all the answers

अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के संरक्षण के तहत उनकी कौन सी विशेषता मान्यता प्राप्त है?

भूमि और संसाधनों का अधिकार Signup and view all the answers

मैनुअल स्केवेंजिंग का प्रमुख कार्य कौन करता है?

दलित महिलाएं और युवा लड़कियां Signup and view all the answers

गृहस्थी, कृषि और चरागाह भूमि का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है?

मैनुअल स्केवेंजिंग के परिणामस्वरूप कौन सी स्वास्थ्य समस्या सबसे आम है?

स्किन इंफेक्शन Signup and view all the answers

संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अछूत प्रथा का उन्मूलन किया गया है?

अनुच्छेद 17 Signup and view all the answers

मुस्लिम बच्चों के शिक्षा में कौन सा स्कूल सबसे अधिक प्राथमिकता प्राप्त करता है?

सरकारी स्कूल Signup and view all the answers

दलितों के अधिकारों के लिए किस तरह का कानून महत्वपूर्ण माना जाता है?

अत्याचारों की रोकथाम का कानून Signup and view all the answers

किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता?

अनुच्छेद 15 Signup and view all the answers

संविधान के किस धार से जनता को मौलिक अधिकारों का सहारा लेने में मदद मिलती है?

अनुच्छेद 32 Signup and view all the answers

मुस्लिम समुदाय की पहचान में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल है?

बुरका Signup and view all the answers

दलितों ने किस प्रकार अपने अधिकारों की मांग की है?

कानूनी लड़ाई Signup and view all the answers

किस कारण से मुस्लिम समुदाय को समाज में अलग ढंग से देखा जाता है?

सांस्कृतिक भिन्नता Signup and view all the answers

दलितों को किस अनुच्छेद से न्याय की मांग करने का अधिकार है?

अनुच्छेद 32 Signup and view all the answers

किस प्रकार के कारण से दलित समाज में भेदभाव का सामना करते हैं?

जातिगत भेदभाव Signup and view all the answers

संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के भूमि अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा प्रावधान है?

Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 Signup and view all the answers

किस आकृति में अनुसूचित जातियों या जनजातियों की महिलाओं पर हिंसा को विशिष्ट रूप से मान्यता दी गई है?

Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 Signup and view all the answers

कौन सा कार्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारों के उल्लंघन के अंतर्गत आता है?

जातिगत भेदभाव करना Signup and view all the answers

किस दृष्टिकोण से आदिवासियों की भूमि अधिकारों की सुरक्षा के लिए 1989 का अधिनियम महत्वपूर्ण है?

परंपरागत भूमि का अधिकार Signup and view all the answers

किस प्रकार की स्थितियों में आदिवासी लोग अपने पारंपरिक वन से निष्कासित होते हैं?

संरक्षण क्षेत्र की स्थापना Signup and view all the answers

क्या स्थिति संविधान के अंतर्गत आदिवासियों के भूमि अधिकारों का उल्लंघन दर्शाती है?

बिना अनुमति भूस्वामित्व परिवर्तन Signup and view all the answers

संविधान क्या सुनिश्चित करता है जब भूमि का अवैध अधिग्रहण होता है?

स्वत्व की पुनर्प्राप्ति का अधिकार Signup and view all the answers

किस प्रकार की गतिविधियाँ Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 के अंतर्गत दंडनीय हैं?

शोषण या अत्याचार करना Signup and view all the answers

किस कारक के कारण आदिवासी समुदायों की भूमि पर वैध स्वामित्व का उल्लंघन होता है?

प्रदेश की नीतियाँ Signup and view all the answers

किस प्रकार की घटनाएँ आदिवासियों को मजबूर करती हैं अपने परंपरागत भूमि से बाहर निकलने के लिए?

अन्य समुदायों का आगमन Signup and view all the answers

हाशिये पर रहने वाले समूहों की समस्याएँ किस प्रकार के कारकों से प्रभावित होती हैं?

सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक Signup and view all the answers

जो समुदाय अदिवासी कहलाते हैं, वे किस प्रकार की विशेषता रखते हैं?

कम हिएरार्की वाले समुदाय Signup and view all the answers

भारत में अदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है?

8% Signup and view all the answers

हाशिये पर रहने वाले लोगों के संसाधनों तक पहुँचने में कौन-सी बाधाएँ होती हैं?

अवसरों की कमी और शक्ति की कमी Signup and view all the answers

किस स्थिति का अनुभव आदिवासियों के लिए सामान्यतः नहीं किया जा सकता?

राजनीतिक शक्ति में समावेश Signup and view all the answers

भारत में आदिवासी समूह किस प्रकार से भिन्न होते हैं?

आदिवासी समूहों में 500 से अधिक भिन्नताएँ हैं Signup and view all the answers

हाशिये पर रहने वाले समूहों को किन कारकों के चलते संसाधनों से वंचित किया जाता है?

भाषा और सांस्कृतिक पहचान Signup and view all the answers

आदिवासी समूहों की पहचान में किन बातों का विशेष ध्यान दिया जाता है?

पारंपरिक जीवनशैली और भूमि से संबंध Signup and view all the answers

भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग की समस्या का मुख्य कारण क्या है?

सामाजिक और सांस्कृतिक कारक Signup and view all the answers

1993 के कानून के बाद मैनुअल स्कैवेंजर्स की संख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या हो सकता है?

कानून का उचित कार्यान्वयन न होना Signup and view all the answers

गेट्टोाईज़ेशन की प्रक्रिया में किस तत्व की प्रमुखता होती है?

सामाजिक सुरक्षा की अनुभूति Signup and view all the answers

प्रशासनिक विभागों को मैनुअल स्कैवेंजर्स की सच्चाई की जांच करने के लिए कितने समय की अवधि दी गई थी?

छह महीने Signup and view all the answers

मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके पुनर्वास से संबंधित कानून कब लागू हुआ?

6 दिसंबर 2013 Signup and view all the answers

किस शताब्दी में आदिवासियों की प्रवास यात्रा में लगभग 5 लाख आदिवासी मरे गए थे?

19वीं शताब्दी Signup and view all the answers

भारत के कितने राष्ट्रीय पार्क आदिवासियों के प्रिय निवास क्षेत्र पर आधारित हैं?

103 Signup and view all the answers

आदिवासियों के लिए उनकी पारंपरिक भूमि खोने का सबसे बड़ा परिणाम क्या है?

उनकी सांस्कृतिक पहचान का नुकसान Signup and view all the answers

आदिवासियों को किस प्रकार की श्रम में शामिल किया गया है?

निर्माण स्थलों पर Signup and view all the answers

कितने प्रतिशत आदिवासी खगोलमाना और अन्य औद्योगिक परियोजनाओं के जरीये विस्थापित हुए हैं?

50% Signup and view all the answers

आदिवासियों के पास से कौन सी प्रमुख संसाधन ले ली गई है, जिसके कारण उनकी आजीविका प्रभावित हुई है?

खनिज Signup and view all the answers

आदिवासियों की प्रवास यात्रा किस प्रदेशों से अधिकतर हुई है?

आंध्र प्रदेश और झारखंड Signup and view all the answers

आदिवासी लोगों के लिए कृषि भूमि और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए कितने भूभाग को साफ किया गया है?

50,000 वर्ग किमी Signup and view all the answers

आदिवासी लोगों की साइट पर जब उन्हें हथियाया जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है?

गैरकानूनी निवासी Signup and view all the answers

भारत में आदिवासियों की उद्योगों में काम करते समय क्या विशेष चुनौती है?

कम वेतन Signup and view all the answers

संविधान के अनुसार, किन अल्पसंख्यक समूहों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्राप्त हैं?

मुसलमान और पारसी Signup and view all the answers

दलितों और आदिवासियों के लिए सरकार द्वारा कौन सा प्रमुख कार्यक्रम चलाया जाता है?

उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां Signup and view all the answers

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण नीति क्यों महत्वपूर्ण है?

समान अवसर प्रदान करने के लिए Signup and view all the answers

संविधान में सांस्कृतिक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है?

मौजूदा संस्कृति का संरक्षण करना Signup and view all the answers

किस कारण से अनुसूचित जातियों और जनजातियों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी अधिनियमों की आवश्यकता है?

इन समूहों को ऐतिहासिक रूप से अवसरों से वंचित रखा गया है Signup and view all the answers

भारत सरकार द्वारा अनुदानित आवासों का मुख्य उद्देश्य क्या है?

दलित और आदिवासी समुदायों के लिए Signup and view all the answers

कौन सा तथ्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण नीति की आलोचना का आधार बनता है?

आरक्षण के कारण वैकल्पिक अवसरों की कमी Signup and view all the answers

संविधान द्वारा सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए किन अल्पसंख्यक समूहों को विशेष प्रावधान दिए गए हैं?

सांस्कृतिक और धार्मिक समूह Signup and view all the answers

किस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है?

Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act Signup and view all the answers

मोदी सरकार ने किस अधिनियम के माध्यम से वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता दी है?

अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 Signup and view all the answers

किस अधिनियम ने मैनुअल स्केवेंजर्स की नियुक्ति और सूखा शौचालयों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया है?

मैनुअल स्केवेंजर्स और सूखा शौचालयों के निर्माण (प्रतिबंध) अधिनियम, 1993 Signup and view all the answers

मैनुअल स्केवेंजिंग का मुख्य प्रवाह किस प्रकार की स्थितियों से जुड़ा हुआ है?

उपमान स्वास्थ्य खतरे Signup and view all the answers

मैनुअल स्केवेंजिंग के प्रचलन में कौन से विशेष समूह सबसे अधिक प्रभावित होते हैं?

दलित महिलाएं और युवा लड़कियां Signup and view all the answers

किस नीति के तहत वन निवासियों को बुनियादी संसाधनों का अधिकार मिलता है?

वन अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006 Signup and view all the answers

किस संगठन ने मैनुअल स्केवेंजर्स की स्थिति के सुधार के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी?

स्वच्छता कर्मी आंदोलन Signup and view all the answers

किस स्थिति में मैनुअल स्केवेंजर्स सामान्य कामकाजी लोगों की तुलना में कम वेतन प्राप्त करते हैं?

शहरी नगरपालिकाओं में Signup and view all the answers

वन अधिकारों के अधिनियम में वन निवासियों के अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है?

शहरी संपत्ति का अधिकार Signup and view all the answers

मैनुअल स्केवेंजिंग करने वाले पेशेवरों को किन स्वास्थ्य खतरों का सामना करना पड़ता है?

संक्रमणों की चपेट में आना Signup and view all the answers

कौन सा कानून अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता देता है?

मानव स्केवेंजर के काम में शामिल लोगों को किस प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है?

संक्रामक रोग Signup and view all the answers

मनोरोग के क्षेत्र में 1993 में पास किया गया कानून क्या है?

मैनुअल स्केवेंजर्स और सूखी शौचालयों का निर्माण (प्रतिबंध) अधिनियम Signup and view all the answers

किस कानून के अंतर्गत एक लाख से अधिक लोग आज भी मैनुअल स्केवेंजर के रूप में काम कर रहे हैं?

किस अधिनियम ने वन निवासियों के लिए ज़मीन और संसाधनों के अधिकारों की मान्यता दी थी?

हाशिये पर रहने वाले समूहों की शक्ति और संसाधनों तक पहुँच में कमी का मुख्य कारण क्या है?

आर्थिक असमानता Signup and view all the answers

आदिवासी समुदायों में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है?

मध्य प्रदेश Signup and view all the answers

आदिवासियों को 'अदिवासी' कहने का क्या तात्पर्य है?

मूल निवासी Signup and view all the answers

हाशिए पर रहने वाले समुदायों में से आदिवासियों की कौन सी विशेषता उन्हें जati-varna के सिद्धांतों से अलग करती है?

कम हायरार्की Signup and view all the answers

समाज में हाशिये पर रहने की स्थिति को बढ़ावा देने वाली एक महत्वपूर्ण वजह क्या है?

भाषाई विविधता Signup and view all the answers

आदिवासियों की पहचान को किन कारकों से प्रभावित किया जाता है?

भौगोलिक स्थिति Signup and view all the answers

हाशिये पर रहने वाले समुदाय हमेशा किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं?

असमानता और विक्षेपण Signup and view all the answers

हाशिये पर रहने वाले समुदायों के लिए किस प्रकार का सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है?

आर्थिक सशक्तिकरण Signup and view all the answers

मुस्लिम समुदाय की हालिया स्थिति के संदर्भ में, किस पहल से उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन किया गया?

राजिंदर सचर समिति Signup and view all the answers

भारत में मुस्लिम समुदाय की शिक्षा में कमी का एक प्रमुख कारण क्या माना जाता है?

आर्थिक संसाधनों की कमी Signup and view all the answers

सचर समिति की रिपोर्ट के अनुसार, मुस्लिम बच्चों का विद्यालय में नामांकन और थोडा प्रतिशत क्या है?

25 प्रतिशत Signup and view all the answers

भारत के संविधान के किस तत्व का मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा में विशेष महत्व है?

धार्मिक स्वतंत्रता Signup and view all the answers

सचर समिति की रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम समुदाय का औसत शिक्षा स्तर किसके समकक्ष है?

अनुसूचित जातियों और जनजातियों Signup and view all the answers

संविधान में मुस्लिम समुदाय को किस प्रकार की विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है?

संस्कृतिक अधिकार Signup and view all the answers

भारत में मुस्लिम समुदाय की कमजोरियों के लिए कौन सा कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार है?

राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी Signup and view all the answers

क्या यह सच है कि मुस्लिम समुदाय अपने बच्चों को मदरसों में भेजने की प्राथमिकता नहीं रखते?

गलत है Signup and view all the answers

मुस्लिम समुदाय के विकास में कितने वर्ष का औसत स्कूलिंग स्तर दूसरों की तुलना में कम रहा है?

7 वर्ष Signup and view all the answers

संविधान के तहत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है?

संस्कृति का संरक्षण और निर्णय पर अधिकार देना Signup and view all the answers

आरक्षण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है?

दलितों और आदिवासियों को शैक्षिक और रोजगार में अवसर प्रदान करना Signup and view all the answers

संविधान में विभिन्न सांस्कृतिक अधिकारों को क्यों शामिल किया गया है?

अल्पसंख्यक समूहों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए Signup and view all the answers

राज्य और केंद्रीय सरकारें कैसे सुनिश्चित करती हैं कि दलित और आदिवासी छात्र शिक्षा प्राप्त कर सकें?

फ्री या सब्सिडाइज्ड होस्टल की सुविधाएं प्रदान करके Signup and view all the answers

भारत में विभिन्न अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नीति का क्या आधार है?

शिक्षा और रोजगार में अवसरों की कमी को खत्म करना Signup and view all the answers

दलितों और आदिवासियों को न्याय पाने के लिए किस अधिनियम का सहारा लेना चाहिए?

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार कितना) अधिनियम Signup and view all the answers

कौन सी विशेषता सांस्कृतिक अधिकारों को परिभाषित करती है?

अपनी संस्कृति के संरक्षक बनने का अधिकार Signup and view all the answers

दलितों के लिए विशेष छात्रवृत्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उन्हें तकनीकी शिक्षा में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना Signup and view all the answers

भारत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूची किस आधार पर बनाई गई है?

ऐतिहासिक भेदभाव के आधार पर Signup and view all the answers

संविधान विभिन्न समुदायों को सांस्कृतिक अधिकार देने का उद्देश्य क्या है?

संस्कृति के बहुलतावाद को बढ़ावा देना Signup and view all the answers

Scheduled Caste या Scheduled Tribe के सदस्यों के खिलाफ किए गए कार्यों की क्या विशेषता होती है?

इन कार्यों में मानव गरिमा का उल्लंघन होता है। Signup and view all the answers

1989 के अधिनियम का उपयोग अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए किस अधिकार की रक्षा के लिए किया जाता है?

भू-स्वामित्व का अधिकार Signup and view all the answers

C.K. Janu द्वारा उठाए गए मुद्दों में से कौन सा मुद्दा सही है?

अधिनियम ने पारंपरिक भूमि अधिकारों की पुष्टि की है। Signup and view all the answers

किस स्थिति में आदिवासी लोग मजबूरन अपनी भूमि छोड़ते हैं?

जब उन्हें संपत्ति के लिए मजबूर किया जाता है। Signup and view all the answers

1989 के अधिनियम के तहत किसी सदस्य के खिलाफ अपराधों की पहचान किस प्रकार की जाती है?

संविधान के स्वीकृत अधिकारों की तुलना में Signup and view all the answers

अधिनियम के अनुसार, भूमि का हस्तांतरण किस तरह की स्थिति में माना जाता है?

यदि यह किसी अनुचित तरीके से किया गया हो। Signup and view all the answers

किस स्थिति में राज्य सरकारें आदिवासी लोगों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं?

जब गैर-जनजातीय लोग उनकी भूमि पर कब्जा करते हैं। Signup and view all the answers

आदिवासियों की भूमि पर गैर-आदिवासी लोगों द्वारा कब्जा करने की दशा में क्या किया जाना चाहिए?

उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। Signup and view all the answers

Scheduled Caste और Scheduled Tribe के खिलाफ हिंसा की स्थिति में क्या किया जाना चाहिए?

उन्हें कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। Signup and view all the answers

अनुसूचित जातियों और जनजातियों की महिलाओं के खिलाफ किस तरह का अपराध किया जाता है?

यौन उत्पीड़न का। Signup and view all the answers

Study Notes

मुस्लिम बच्चों का शिक्षा में भागीदारी

केवल 4% मुस्लिम बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, जबकि 66% सरकारी स्कूलों और 30% निजी स्कूलों में पढ़ते हैं।

मुस्लिम पहचान और भेदभाव

कुछ मुस्लिम बुर्का पहनते हैं, लंबी दाढ़ी रखते हैं, फेज़ पहनते हैं।
यह इनकी पहचान का तरीका होता है, जिससे कुछ लोग उन्हें बाकी लोगों से अलग मानते हैं।
इस वजह से, उनसे भेदभाव हो सकता है और उन्हें अन्याय का सामना करना पड़ सकता है।

संविधान और मौलिक अधिकार

संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है जो सभी भारतीयों को समान रूप से मिलते हैं।
मौलिक अधिकारों का उपयोग करके, हाशिए पर रहने वाले लोग सरकार से अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं।
वे सरकार से इन कानूनों को लागू करने की मांग करते हैं।

अस्पृश्यता का उन्मूलन– अनुच्छेद 17

अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख है।
इसका मतलब है कि दलितों को शिक्षा प्राप्त करने, मंदिरों में जाने, सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करने से रोकना गैरकानूनी है।
अस्पृश्यता अब एक दंडनीय अपराध है।

अनुच्छेद 15 और समानता

अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी भारतीय नागरिक से धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
दलितों ने समानता के लिए अनुच्छेद 15 का उपयोग किया है।

जाति और जनजाति प्रमाण पत्र

सरकारी संस्थानों में दाखिले के लिए जाति और जनजाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
यह प्रमाण पत्र आरक्षण का लाभ दिलाता है।

आरक्षण नीति

कॉलेजों में दाखिले के लिए, सरकार कटऑफ अंक तय करती है।
आरक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए कटऑफ अंक कम होते हैं।
दलित और आदिवासी छात्रों को सरकारी स्कॉलरशिप भी मिलती है।

दलित और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा

दलित और आदिवासी समुदायों के खिलाफ भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए कानून हैं।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों से रोकथाम) अधिनियम, 1989, दलितों और आदिवासियों द्वारा किए गए मांगों के जवाब में बनाया गया था।
यह अधिनियम दलितों और आदिवासियों के खिलाफ हिंसा के विभिन्न रूपों को परिभाषित करता है और अपराधियों को सख्त सजा देता है।

आदिवासियों की धार्मिक मान्यताएँ

आदिवासी कई तरह के धर्मों का पालन करते हैं, जो इस्लाम, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म से अलग हैं।
ये धर्म पूर्वजों, गांवों, और प्रकृति की आत्माओं की पूजा से जुड़े हैं।
आदिवासी धर्मों ने शक्त, बौद्ध, वैष्णव, भक्ति और ईसाई धर्म से प्रभावित हुए हैं।
आदिवासी धर्मों का प्रभाव भारतीय साम्राज्यों के प्रमुख धर्मों पर भी पड़ा है, जैसे जगन्नाथ पंथ ओड़ीशा में और शक्ति और तांत्रिक परंपराएँ बंगाल और असम में।
19वीं शताब्दी में काफी संख्या में आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया है।

आदिवासी भाषाएँ और उनके प्रभाव

आदिवासियों की अपनी भाषाएँ हैं जो संस्कृत से अलग हैं और संभवतः उसे भी पुरानी हैं।
आदिवासी भाषाओं का बंगाली जैसी 'मुख्यधारा' की भारतीय भाषाओं के निर्माण पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

आदिवासी और स्टीरियोटाइप

आदिवासियों को बहुत रूढ़िवादी तरीके से चित्रित किया जाता है - रंगीन पोशाक, सिर पर पगड़ी और नृत्य के जैसे।
हमें उनके जीवन की वास्तविकताओं के बारे में बहुत कम जानकारी है।
इससे लोग गलत मानते हैं कि वे विदेशी, आदिम और पिछड़े हैं।

आदिवासी और विकास

19वीं शताब्दी तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था।
उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक आदिवासियों का इन विशाल इलाकों पर गहरा ज्ञान था, उनकी पहुँच थी और उनका नियंत्रण था।
उन पर बड़े राज्यों और साम्राज्यों का शासन नहीं था।
वास्तव में, साम्राज्य जंगल के संसाधनों तक पहुँचने के लिए आदिवासियों पर भारी निर्भर थे।
औपनिवेशिक दुनिया में, वे पारंपरिक रूप से शिफ्टिंग कृषि करते थे और एक जगह पर भी खेती करते थे, और शिकारी-संग्राहक और घुमक्कड़ थे ।

हाशिए पर रहना

हाशिए पर रहने का मतलब है कि किसी चीज के केंद्र में न होकर किनारे या किनारे पर रहने को मजबूर होना।
सामाजिक परिवेश में भी, लोगों के कुछ समूह या समुदाय बहिष्कृत हो रहे हैं।

हाशिए पर रहने के कारण

भिन्न भाषाएँ, भिन्न रीति-रिवाज और भिन्न धार्मिक समूह हाशिए पर रहने के कुछ कारण हैं।
हाशिए के समूहों को दुश्मनी और डर की नजर से देखा जाता है।
विभिन्नता और बहिष्कार की इस भावना के कारण समुदायों की संसाधनों और अवसरों तक पहुँच नहीं हो पाती है, और वे अपने अधिकारों का दावा नहीं कर पाते हैं इससे उनमें वंचितता और शक्तिहीनता की भावना पैदा होती है, जो कि समाज के अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली वर्गों के सापेक्ष हैं, जो जमीन के मालिक हैं, धनी हैं, बेहतर शिक्षित हैं और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हैं।

आदिवासी

आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है।
आदिवासी का शाब्दिक अर्थ "मूल निवासी" होता है, वे समुदाय जो जंगलों के साथ घनिष्ठ संबंध में रहते थे और रहते हैं।
भारत की लगभग 8% जनसंख्या आदिवासी है और देश के ज्यादातर खनन और औद्योगिक केंद्र जैसे जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई आदि आदिवासी क्षेत्रों में स्थित हैं।

विविध आदिवासी समूह

आदिवासी जनसंख्या एकरूपी नहीं है, भारत में 500 से अधिक विभिन्न आदिवासी समूह हैं।
वे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में बहुत संख्या में है।
ओडिशा में 60 विभिन्न जनजातीय समूह हैं।
वे अलग हैं क्योंकि उनके बीच अक्सर बहुत कम क्रम रहता है।
यह उन्हें जाति-वर्ण (जाति) के सिद्धांतों के आधार पर संघटित समुदायों या जिनका शासन राजों के द्वारा था, उनसे बिलकुल अलग बनाता है।

हाशिए पर

हाशिए पर होने का मतलब है कि आपको किनारे या हाशिए पर रहने के लिए मजबूर किया जाता है और आप चीजों के केंद्र में नहीं होते हैं।
सामाजिक वातावरण में, लोगों के समूहों या समुदायों को भी बाहर रखा जा रहा है।
हाशिए पर रहने के कारण: अलग-अलग भाषाएं, अलग-अलग रीति-रिवाज और अलग-अलग धार्मिक समूह हाशिए पर रहने के कुछ कारण हैं।
हाशिए पर रहने वाले समूहों को दुश्मनी और भय के साथ देखा जाता है।
इस अंतर और बहिष्कार की भावना के कारण समुदायों को संसाधनों और अवसरों तक पहुंच नहीं होती है और वे अपने अधिकारों का दावा करने में असमर्थ रहते हैं, जिससे उन्हें समाज के अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली वर्गों के सापेक्ष वंचितता और शक्तिहीनता का अनुभव होता है जो भूमि के मालिक हैं, अमीर हैं, बेहतर शिक्षित हैं और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हैं।
इस प्रकार, हाशिए पर रहने का अनुभव शायद ही कभी एक क्षेत्र में होता है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक मिलकर समाज में कुछ समूहों को हाशिए पर महसूस कराते हैं।

आदिवासी

आदिवासियों को आदिवासी भी कहा जाता है।
आदिवासी का शाब्दिक अर्थ है 'मूल निवासी', वे समुदाय जो जंगलों के साथ घनिष्ठ संबंध में रहते थे और रहते हैं।
भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासी है और देश के अधिकांश खनन और औद्योगिक केंद्र आदिवासी क्षेत्रों में स्थित हैं जैसे जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई, आदि।
एक सजातीय आबादी नहीं होने के कारण, भारत में 500 से अधिक विभिन्न आदिवासी समूह हैं।
वे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में कई राज्यों में पाए जाते हैं।
ओडिशा में 60 अलग-अलग जनजातीय समूह हैं।
वे विशिष्ट हैं क्योंकि उनके बीच अक्सर बहुत कम पदानुक्रम होता है और यह उन्हें जाति-वर्ण (जाति) के सिद्धांतों के आसपास संगठित समुदायों या राजाओं द्वारा शासित समुदायों से मौलिक रूप से अलग बनाता है।

आदिवासी धर्म और संस्कृति

आदिवासी अपने अलग-अलग धार्मिक विश्वासों का पालन करते हैं, जो इस्लाम, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म से अलग हैं।
वे पूर्वजों, गांव और प्रकृति की आत्माओं की पूजा करते हैं।
ये आत्माएँ, जैसे पहाड़ों की आत्माएँ, नदियों की आत्माएँ, जानवरों की आत्माएँ, प्राकृतिक स्थानों में निवास करती हैं।
गांव की आत्माओं की पूजा गांव के पवित्र वृक्षों में की जाती है, जबकि पूर्वजों की पूजा घरों में की जाती है।
आदिवासी संस्कृति पर विभिन्न धर्मों, जैसे शाक्त, बौद्ध, वैष्णव, भक्ति और ईसाई धर्म, का प्रभाव रहा है।
आदिवासी धर्मों का प्रभाव उन राज्यों के प्रमुख धर्मों पर भी पड़ा है, जैसे ओडिशा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल और असम में शक्ति और तांत्रिक परंपराएँ।
19वीं शताब्दी में बड़ी संख्या में आदिवासी ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया है।
आदिवासियों की अपनी भाषाएँ हैं, जो संस्कृत से अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी हैं।
इन भाषाओं का प्रभाव भारतीय भाषाओं के विकास पर पड़ा है, जैसे बंगाली।

आदिवासी और रूढ़िवादिता

आदिवासियों को रूढ़िवादी तरीके से चित्रित किया जाता है, जो रंगीन परिधान, सिर के आभूषण और नृत्य करते हैं।
उनके जीवन की वास्तविकताओं के बारे में हम बहुत कम जानते हैं।
इन रूढ़िवादी चित्रणों से लोगों में यह धारणा बनती है कि वे विदेशी, आदिम और पिछड़े हुए हैं।

आदिवासी और विकास

19वीं शताब्दी तक हमारे देश के एक बड़े हिस्से में जंगल थे।
आदिवासियों का जंगल और उसके संसाधनों पर 19वीं शताब्दी के मध्य तक गहरा ज्ञान, पहुंच और नियंत्रण था।
वे बड़े राज्यों और साम्राज्यों द्वारा शासित नहीं थे।
साम्राज्य जंगल के संसाधनों तक पहुंच के लिए आदिवासियों पर निर्भर थे।
औपनिवेशिक काल से पूर्व, आदिवासी शिकारी-संग्रहकर्ता और खानाबदोश थे।
वे स्थानांतरण खेती (झूम खेती) और स्थायी खेती करते थे।
पिछले 200 वर्षों से, राज्य और निजी उद्योगों द्वारा लागू की गई आर्थिक परिवर्तन, वन नीतियां और राजनीतिक दबावों के कारण, आदिवासियों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरेलू कामगारों के रूप में काम करने के लिए पलायन करने के लिए मजबूर किया गया है।
इतिहास में पहली बार, वे जंगल के क्षेत्रों पर नियंत्रण या सीधी पहुंच नहीं रखते हैं।
1830 के दशक से, झारखंड और आसपास के क्षेत्रों के आदिवासी भारत और दुनिया में बागानों में चले गए, जैसे मॉरीशस, कैरिबियन और ऑस्ट्रेलिया।
19वीं शताब्दी में अकेले ही 5 लाख आदिवासियों की पलायन में जान गई।
असम में चाय उद्योग उनके श्रम से ही संभव हुआ।
आज, अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं।

आदिवासी भूमि पर अतिक्रमण

लकड़ी, कृषि और उद्योग के लिए वन भूमि को साफ किया गया है।
आदिवासी उन क्षेत्रों में रहते थे जहाँ खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधन थे।
इन क्षेत्रों का खनन और बड़े औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहण किया गया।
शक्तिशाली ताकतें आदिवासी भूमि पर जबरन कब्जा करती हैं, और नियमों का पालन नहीं करती हैं।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, खानों और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए 50% से अधिक लोग आदिवासी हैं।
आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक हालिया सर्वेक्षण रिपोर्ट बताती है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड राज्यों से विस्थापित हुए 79% लोग आदिवासी हैं।
स्वतंत्र भारत में बने सैकड़ों बांधों के पानी के नीचे आदिवासियों की विशाल भूमि डूब गई है।
पूर्वोत्तर में उनकी भूमि अत्यधिक सैन्यीकृत बनी हुई है।
भारत में 103 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो 44,372 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और 564 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो 1,22,509 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए हैं।
ये वे क्षेत्र थे जहां आदिवासी मूल रूप से रहते थे, लेकिन उन्हें वहां से निकाल दिया गया।
जब वे इन जंगलों में रहना जारी रखते हैं, तो उन्हें अतिक्रमणकारी कहा जाता है।

आदिवासी के अधिकार और संघर्ष

अपनी भूमि और जंगल की पहुंच खोने का मतलब है कि आदिवासियों के जीविकोपार्जन और भोजन के मुख्य स्रोत खत्म हो जाते हैं।
अपनी पारंपरिक मातृभूमि तक पहुंच खोने के बाद, बहुत सारे आदिवासी शहरों में रोजगार की तलाश में चले गए, जहाँ उन्हें स्थानीय उद्योगों या निर्माण स्थलों पर बहुत कम मजदूरी पर काम पर रखा जाता है।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, 'अमानुषिक क्रिया' को परिभाषित करता है, जिसमें यह शामिल है:
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के कपड़े जबरन उतारना या उसे नग्न या रंगे हुए चेहरे या शरीर के साथ परेड कराना।
- दलित और आदिवासियों के कमजोर संसाधनों को जब्त करना या उनसे गुलामी के रूप में काम कराना।
- किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के स्वामित्व वाली या आवंटित की गई किसी भी भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करना या खेती करना।
यह अधिनियम यह मानता है कि दलित और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ अपराध एक विशेष प्रकार के होते हैं, और इसलिए, किसी भी व्यक्ति को दंडित करता है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी भी महिला पर उसके सम्मान को ठेस पहुँचाने के इरादे से हमला करता है या जबरदस्ती इस्तेमाल करता है।

आदिवासी माँगें और 1989 का अधिनियम

1989 का अधिनियम महत्वपूर्ण है क्योंकि आदिवासी कार्यकर्ता इसका उपयोग उनकी भूमि पर कब्जा करने के अपने अधिकारों का बचाव करने के लिए करते हैं।
आदिवासी अक्सर अपनी भूमि छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं और उन्हें जबरन विस्थापित किया जाता है।
कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि उन लोगों को इस कानून के तहत दंडित किया जाना चाहिए जिन्होंने आदिवासी भूमि पर जबरन कब्जा किया है।
उन्होंने इस तथ्य पर भी ध्यान आकर्षण किया है कि यह अधिनियम संविधान में आदिवासी लोगों से पहले ही किए गए वादे की पुष्टि करता है - कि आदिवासी लोगों की भूमि गैर-आदिवासी लोगों को नहीं बेची जा सकती है या उनके द्वारा खरीदी नहीं जा सकती है।
ऐसे मामलों में जहां ऐसा हुआ है, संविधान आदिवासी लोगों को अपनी भूमि को पुनः प्राप्त करने के अधिकार की गारंटी देता है।
आदिवासी कार्यकर्ता सी.के. जानू ने बताया है कि भारत की राज्य सरकारें आदिवासी लोगों को संविधान में दिए गए अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, क्योंकि ये सरकारें गैर-आदिवासी अतिक्रमणकारियों जैसे लकड़ी व्यापारियों, पेपर मिल व्यापारियों आदि को अनुमति देती हैं।
इससे आदिवासी भूमि का शोषण होता है और जंगलों को रिजर्व या अभयारण्य घोषित करने की प्रक्रिया में आदिवासियों को अपनी पारंपरिक वनों से जबरन निकाल दिया जाता है।
उन्होंने यह भी बताया है कि उन मामलों में जहां आदिवासियों को पहले ही निकाल दिया गया है और वे अपनी भूमि पर वापस नहीं जा सकते हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए।
यानी सरकार को उन्हें कहीं और रहने और काम करने के लिए योजनाएँ और नीतियाँ बनानी चाहिए।
आखिरकार, सरकारें आदिवासियों से ली गई भूमि पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाएँ बनाने पर बड़ी रकम खर्च करती हैं।

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006

केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 पारित किया।
इस अधिनियम का परिचय इस बात को दर्शाता है कि यह अधिनियम वन निवास जनसंख्या को उनकी भूमि और संसाधनों पर अधिकारों को न मान्यता देने के कारण हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए बनाया गया है।
यह अधिनियम उनके होमस्टेड, खेती योग्य और चराई क्षेत्र और गैर-लकड़ी वन उत्पादों के अधिकार को मान्यता देता है।
अधिनियम यह भी बताता है कि वन निवासियों के अधिकारों में वन और जैव-विविधता का संरक्षण शामिल है।

हाथ से सफाई का खतरा

हाथ से सफाई का मतलब है सूखी शौचालयों से मानव और पशु मल/मल को झाड़ू, टिन प्लेट और टोकरियों का उपयोग करके हटाना और उसे कुछ दूरी पर डिस्पोजल ग्राउंड पर ले जाना।
हाथ से सफाई करने वाला वह व्यक्ति है जो यह काम करता है।
यह काम मुख्य रूप से दलित महिलाएं और युवा लड़कियां करती हैं.
आंध्र प्रदेश आधारित सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार, जो हाथ से सफाई करने वालों के साथ काम करता है, इस देश में दलित समुदायों के एक लाख लोग अभी भी इस काम में लगे हुए हैं और नगर पालिकाओं द्वारा प्रबंधित 26 लाख निजी और सामुदायिक सूखी शौचालयों में काम करते हैं।
हाथ से सफाई करने वालों को काम की बहुत ही अमानवीय स्थितियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें गंभीर स्वास्थ्य खतरों का सामना करना पड़ता है।
वे निरंतर संक्रमणों के संपर्क में आते हैं जो उनकी आँखों, त्वचा, श्वसन और पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं।
वे जो काम करते हैं उसके लिए बहुत ही कम मजदूरी मिलती है।
शहरी नगर पालिकाओं में काम करने वाले 200 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं और निजी रूप से काम करने वालों को बहुत कम मजदूरी मिलती है।

हाथ से सफाई की प्रतिबंध और पुनर्वास:

1993 में सरकार ने हाथ से सफाई कर्मचारियों का नियोजन और सूखी शौचालयों का निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम पारित किया।
यह कानून हाथ से सफाई करने वाले कर्मचारियों के नियोजन के साथ ही सूखी शौचालयों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाता है।
2003 में, सफाई कर्मचारी आंदोलन और 13 अन्य संगठनों और व्यक्तियों ने, जिनमें सात सफाई कर्मचारी भी शामिल थे, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की।
याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की कि हाथ से सफाई अभी भी मौजूद है और यह सरकारी उपक्रमों जैसे रेलवे में भी जारी है।
याचिकाकर्ताओं ने अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग की।
अदालत ने देखा कि 1993 के कानून के बाद से भारत में हाथ से सफाई करने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई है।
इसने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के हर विभाग/मंत्रालय को छह महीनों के अंदर तथ्यों की जांच करने का निर्देश दिया।
अगर हाथ से सफाई मौजूद पाई जाती है, तो सरकारी विभाग को उनकी मुक्ति और पुनर्वास के लिए समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करना होगा।
हाथ से सफाई कर्मचारियों के रूप में नियोजन पर प्रतिबंध और उनका पुनर्वास अधिनियम 6 दिसंबर 2013 को लागू हुआ।

गेटोईकरण:

गेटो   एक     क्षेत्र    या    इलाका    है     जो  किसी    विशेष    समुदाय    के    सदस्यों    द्वारा    बड़े    पैमाने    पर    आबाद   है।

गेटोईकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो इस स्थिति को जन्म देती है।

यह    विभिन्न    सामाजिक,    सांस्कृतिक   और     आर्थिक     कारणों     से    हो    सकता    है।

भय   या   शत्रुता    एक    समुदाय    को    एक    साथ    जुड़ने    के    लिए    मजबूर    कर    सकती    है    क्योंकि    वे    अपने    ही   बीच    रहते    हुए    अधिक   सुरक्षित   महसूस    करते    हैं।

 अक्सर   एक   'गेटोईकृत'    समुदाय    के    पास    बाहर    निकलने    के    कुछ   ही    विकल्प    होते   हैं,   जिससे    वे    समाज    के    बाकी    हिस्सों    से    अलग    हो    जाते    हैं।

हाशिए पर धकेलना

हाशिए पर धकेलना का अर्थ है किनारे पर रहना, केंद्र में न होना।
समाज में, लोगों या समुदायों को हाशिए पर धकेल दिया जाता है, जैसे अलग भाषा, रीति-रिवाज या धार्मिक समूह
हाशिए पर धकेले गए समूहों को नफरत और डर की निगाह से देखा जाता है।
असमानता और अपवर्जन के कारण, इन समुदायों तक संसाधनों और अवसरों की पहुंच नहीं होती है, और वे अपने अधिकारों का दावा नहीं कर पाते हैं।
यह उन्हें समाज के अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली वर्गों की तुलना में वंचित और असहाय महसूस कराता है।
हाशिए पर धकेलना अक्सर एक ही क्षेत्र में अनुभव नहीं होता है।
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक कारक मिलकर समाज में कुछ समूहों को हाशिए पर धकेल देते हैं।

आदिवासी

आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ 'मूल निवासी' है।
भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासी है।
ज्यादातर खनन और औद्योगिक केंद्र आदिवासी क्षेत्रों में स्थित हैं जैसे जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई।
भारत में 500 से अधिक विभिन्न आदिवासी समूह हैं।
वे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में हैं।
ओडिशा में 60 अलग-अलग जनजातीय समूह हैं।
इनमें बहुत कम पदानुक्रम होता है, जो उन्हें जाति-वर्ण के सिद्धांतों के आधार पर आयोजित समुदायों या राजाओं द्वारा शासित समुदायों से अलग करता है।

मुसलमान

केवल 4% मुस्लिम बच्चे मदरसों में जाते हैं, जबकि 66% सरकारी स्कूलों और 30% निजी स्कूलों में जाते हैं।
अन्य अल्पसंख्यकों की तरह, मुस्लिम रीति-रिवाज और प्रथाएं मुख्यधारा से अलग होती हैं।
कुछ, सभी नहीं, मुसलमान बुर्का पहनते हैं, लंबी दाढ़ी रखते हैं, फेज़ पहनते हैं, जो उन्हें पहचानने के तरीके बन जाते हैं।
यह अक्सर उन्हें अन्यायपूर्वक व्यवहार करने और भेदभाव करने का बहाना बन जाता है।

मौलिक अधिकारों का आह्वान

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है जो हमारे समाज और राजनीति को लोकतांत्रिक बनाते हैं।
ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध हैं।
हाशिए पर धकेले गए लोगों ने इन अधिकारों का उपयोग दो तरीकों से किया है:
- वे अपने मौलिक अधिकारों पर ज़ोर देते हुए सरकार को उनके साथ किए गए अन्याय को स्वीकार करने के लिए मजबूर करते हैं.
- वे इन कानूनों को लागू करने के लिए सरकार से आग्रह करते हैं.
हाशिए पर धकेले गए समूह द्वारा किए गए संघर्षों ने सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने के लिए प्रेरित किया।
संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है - जिसका अर्थ है कि कोई भी दलितों को खुद को शिक्षित करने, मंदिरों में प्रवेश करने, सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करने से नहीं रोक सकता।
अनुच्छेद 15 यह कहता है कि किसी भी भारतीय नागरिक के साथ धर्म, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का दंडनीय अपराध बनाता है।
अनुच्छेद 15 को दलितों द्वारा समानता हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां उन्हें अस्वीकार किया गया था।

दलितों विरूद्ध अपराध निवारण अधिनियम

दलितों और आदिवासियों के खराब संसाधनों को छीनने या उन्हें गुलामी करने के लिए मजबूर करने के लिए किया जाने वाले कार्यों पर रोक लगाने के लिए अधिनियम।
एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के कपड़े जबरन उतारने, उसे नग्न या रंगे हुए चेहरे या शरीर के साथ परेड करने या मानवीय गरिमा के लिए अपमानजनक कोई भी कार्य करने पर रोक लगाने के लिए अधिनियम।
अधिनियम उन लोगों को दंडित करता है:
- जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा स्वामित्व या आवंटित भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करते हैं या खेती करते हैं या उस भूमि को अपने नाम करा लेते हैं.
- जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला पर हमला करते हैं या उसे अपमानित करने के इरादे से बल प्रयोग करते हैं.

आदिवासी मांग और 1989 का अधिनियम

1989 का अधिनियम आदिवासियों को अपनी पारंपरिक भूमि पर कब्जा करने के अधिकार का बचाव करने के लिए महत्वपूर्ण है।
आदिवासी अक्सर अपनी भूमि से विस्थापित होते हैं, और आदिवासी कार्यकर्ता मांग करते हैं कि जो लोग आदिवासी भूमि पर जबरन कब्जा कर रहे हैं, उन्हें इस कानून के तहत दंडित किया जाए।
1989 का अधिनियम आदिवासियों को संविधान द्वारा प्रदान किया गया वादा करता है, जो भूमि आदिवासियों के पास है, वह गैर-आदिवासी नहीं खरीद सकते हैं।
यदि ऐसा हुआ है, तो संविधान आदिवासियों को अपनी भूमि वापस लेने का अधिकार देता है।

आदिवासी अधिकारों का उल्लंघन

आदिवासी कार्यकर्ता सी.के. जनु ने कहा है कि भारतीय राज्य सरकारें आदिवासी लोगों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं क्योंकि वे गैर-आदिवासी अतिक्रमणकारियों जैसे लकड़ी व्यापारियों, कागज मिल व्यापारियों, आदि को अनुमति देती हैं।
यह आदिवासी भूमि के शोषण और वनों को रिज़र्व या अभयारण्य घोषित करके उनसे आदिवासियों को जबरन विस्थापित करने तक जाता है।
जनु ने कहा है कि जिन आदिवासियों को पहले ही विस्थापित किया जा चुका है, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, और सरकारों को उन्हें कहीं और रहने और काम करने के लिए योजनाएँ बनानी चाहिए।

वन अधिकार अधिनियम, 2006

केंद्र सरकार ने 2006 में अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम पारित किया।
यह अधिनियम वनवासियों की भूमि और संसाधनों पर उनके अधिकारों को मान्यता देने के लिए है।
यह अधिनियम उनके आवास, खेती योग्य और चराई भूमि, तथा गैर-लकड़ी वन उत्पादों के अधिकार को मान्यता देता है।
यह अधिनियम वनवासियों के वनों और जैव विविधता के संरक्षण के अधिकार का भी ध्यान रखता है।

हाथ से सफाई

हाथ से सफाई का मतलब है हाथों से मानव और जानवरों के अपशिष्ट को साफ करना।
इसे दलित महिलाएं और युवतियां करती हैं।
सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार, भारत में एक लाख दलित समुदाय के लोग यह काम करते हैं।
यह काम स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है।
1993 में सरकार ने हाथ से सफाई पर रोक लगाने वाला कानून पारित किया, लेकिन यह काम आज भी जारी है।

गेटोइजेशन

गेटो एक क्षेत्र है जहां एक खास समुदाय के लोग रहते हैं।
गेटोइजेशन एक प्रक्रिया है जिसके कारण ऐसा होता है।
यह सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों से हो सकता है।
डर या दुश्मनी से लोगों को अपने समुदाय के साथ रहने के लिए मजबूर किया जाता है।
"गेटोइज्ड" समुदाय अक्सर बाहर जाने के कम विकल्प होते हैं।
इससे उन्हें समाज से अलग महसूस होता है।

हाशिए पर होना

हाशिए पर होना का मतलब है कि किसी चीज़ के केंद्र में नहीं, बल्कि किनारे या हाशिए पर रहना।
समाज में भी, लोगों के समूह या समुदाय को हाशिए पर धकेल दिया जाता है।
भाषा, रीति-रिवाज और धर्म के अंतर ये हाशिए पर धकेलने के कुछ कारण हैं।
हाशिए पर धकेले गए समूहों को दुश्मनी और डर के साथ देखा जाता है।
फर्क और बहिष्कार की भावना के कारण, इन समुदायों को संसाधनों और अवसरों तक पहुँच नहीं मिल पाती और वे अपने अधिकारों का दावा नहीं कर पाते, जिससे उन्हें समाज के अधिक प्रभावशाली और प्रभुत्वशाली वर्गों के सापेक्ष वंचित और शक्तिहीनता का अनुभव होता है, जो भूमि के मालिक हैं, धनी हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त हैं और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हैं।
इसलिए, हाशिए पर होना शायद ही कभी एक क्षेत्र में अनुभव किया जाता है।
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक मिलकर समाज के कुछ समूहों को हाशिए पर महसूस कराने में योगदान देते हैं।

आदिवासी

आदिवासियों को आदिवासी भी कहा जाता है।
आदिवासी - शाब्दिक रूप से 'मूल निवासी' का अर्थ है, वे समुदाय जो जंगलों के साथ घनिष्ठ संबंध में रहते थे और अब भी रहते हैं।
भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासी है और देश के अधिकांश खनन और औद्योगिक केंद्र आदिवासी क्षेत्रों में स्थित हैं जैसे - जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई, आदि।
आदिवासी एक समान समूह नहीं हैं, भारत में 500 से अधिक विभिन्न आदिवासी समूह हैं।
छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में आदिवासी बड़ी संख्या में रहते हैं।
ओडिशा में 60 अलग-अलग जनजातीय समूह हैं।
वे विशिष्ट हैं क्योंकि उनमें अक्सर बहुत कम पदानुक्रम होता है और यह उन्हें जाति-वर्ण (जाति) के सिद्धांतों के आसपास संगठित समुदायों या राजाओं द्वारा शासित समुदायों से मौलिक रूप से अलग बनाता है।
पिछले 200 वर्षों में, आदिवासियों को आर्थिक परिवर्तनों, वन नीतियों, और राज्य और निजी उद्योग द्वारा लागू राजनीतिक बल के माध्यम से बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों में मजदूर के रूप में रहने के लिए और घरेलू कामगारों के रूप में पलायन करने के लिए मजबूर किया गया है।
इतिहास में पहली बार, वे वन क्षेत्रों को नियंत्रित नहीं करते हैं या उन तक बहुत कम प्रत्यक्ष पहुंच है।
1830 के दशक के बाद से, झारखंड और आसपास के क्षेत्रों के आदिवासी भारत और दुनिया के विभिन्न बागानों - मॉरीशस, कैरिबियन और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी संख्या में चले गए।
उदाहरण के लिए, अकेले 19वीं शताब्दी में 5 लाख आदिवासियों की इन प्रवासन में मृत्यु हो गई थी।
भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम से संभव हुआ।
आज, अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं।

वनों का विनाश

वन क्षेत्रों को लकड़ी के लिए और कृषि और उद्योग के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए साफ कर दिया गया है।
आदिवासी ऐसे क्षेत्रों में भी रहते हैं जो खनिजों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध हैं, जिन्हें खनन और अन्य बड़े औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत कर लिया गया।
शक्तिशाली ताकतें आदिवासी भूमि को जबरन लेने के लिए मिलीभगत करती हैं और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, खानों और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित व्यक्तियों में से 50% से अधिक आदिवासी हैं।
आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों द्वारा एक हालिया सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड राज्यों से विस्थापित व्यक्तियों में से 79% आदिवासी हैं।
उनकी भूमि के विशाल क्षेत्र स्वतंत्र भारत में बनाए गए सैकड़ों बांधों के पानी के नीचे चले गए हैं।
पूर्वोत्तर में, उनकी भूमि अत्यधिक सैन्यीकृत बनी हुई है।
भारत में 103 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो 44,372 वर्ग किलोमीटर और 564 वन्यजीव अभयारण्य हैं जो 1,22,509 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं।
ये वे क्षेत्र हैं जहाँ आदिवासी मूल रूप से रहते थे, लेकिन उन्हें निकाल दिया गया था।
जब वे इन जंगलों में रहना जारी रखते हैं, तब उन्हें अतिक्रमणकारी कहा जाता है।

आदिवासियों का जीवन

अपनी भूमि और जंगल तक पहुँच खोने का मतलब है कि आदिवासियों को अपनी आजीविका और भोजन के मुख्य स्रोत खोना पड़ता है।
अपनी पारंपरिक मातृभूमि तक धीरे-धीरे पहुंच खोने के बाद, कई आदिवासी काम की तलाश में शहरों में चले गए हैं जहां उन्हें स्थानीय उद्योगों या निर्माण स्थलों में बहुत कम मजदूरी पर काम पर रखा जाता है।

दलित

दलित भारत सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित कर सकते हैं और मांग कर सकते हैं कि सरकार इसका पालन करे और उनके साथ न्याय करे।
अन्य अल्पसंख्यक समूहों ने हमारे संविधान के मौलिक अधिकार अनुभाग का सहारा लिया है।
उन्होंने विशेष रूप से धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों पर जोर दिया है।

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के मामले में, मुसलमानों और पारसियों जैसे अलग-अलग सांस्कृतिक और धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सामग्री के संरक्षक होने का अधिकार है, साथ ही यह तय करने का अधिकार है कि इस सामग्री को सर्वोत्तम तरीके से कैसे संरक्षित किया जाए।

सांस्कृतिक न्याय

इस प्रकार, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकार प्रदान करके, संविधान ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
संविधान ऐसा इसलिए करता है ताकि इन समूहों की संस्कृति को बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति द्वारा न तो दबाया जाए और न ही समाप्त किया जाए।

हाशिए पर रहने वालों के लिए कानून

हमारे देश में हाशिए पर रहने वालों के लिए विशिष्ट कानून और नीतियां हैं।

सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना

संविधान को लागू करने का प्रयास करते हुए, राज्य और केंद्र सरकारें दलित और आदिवासी समुदायों के छात्रों के लिए निःशुल्क या रियायती छात्रावास प्रदान करती हैं ताकि वे उन शिक्षा सुविधाओं का लाभ उठा सकें जो उनके इलाकों में उपलब्ध नहीं हो सकती हैं।
सरकार व्यवस्था में असमानता को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए कानूनों के माध्यम से भी काम करती है।
ऐसा ही एक कानून/नीति आरक्षण नीति है जो आज महत्वपूर्ण और अत्यधिक विवादास्पद दोनों है।
दलितों और आदिवासियों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षित सीटों वाले कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित हैं कि हमारे जैसे समाज में, सदियों से आबादी के इन वर्गों को सीखने और काम करने के अवसरों से वंचित किया गया है।
नए कौशल या व्यवसाय विकसित करने के लिए, एक लोकतांत्रिक सरकार को कदम उठाना होगा और इन वर्गों की सहायता करनी होगी।

आरक्षण नीति

भारत भर में सरकारों और केंद्र सरकार की अनुसूचित जातियों (या दलितों), अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों की अपनी सूची है।
यानी सरकार को उनके लिए कहीं और रहने और काम करने के लिए योजनाएँ और नीतियाँ बनानी होंगी।
आखिरकार, सरकारें आदिवासियों से ली गई भूमि पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाएँ बनाने पर बड़ी रकम खर्च करती हैं।

वन अधिकार अधिनियम, 2006

केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 पारित किया।
अंतिम अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह अधिनियम वन निवासियों की भूमि और संसाधनों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण वन निवासियों की आबादी पर किए गए ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करने के लिए है।
यह अधिनियम घरस्थान, कृषि योग्य और चराई भूमि और गैर-लकड़ी वन उत्पादों के प्रति उनके अधिकार को मान्यता देता है।
अधिनियम यह भी बताता है कि वन निवासियों के अधिकारों में वनों और जैव विविधता का संरक्षण शामिल है।

मैनुअल स्कैवेंजिंग की बुराई

मैनुअल स्कैवेंजिंग का तात्पर्य सूखी शौचालयों से झाड़ू, टिन की थाली और टोकरियों का उपयोग करके मानव और पशु अपशिष्ट/मल को हटाने और उसे किसी दूर डंपिंग ग्राउंड तक ले जाने की प्रथा से है।
मैनुअल स्कैवेंजर वह व्यक्ति होता है जो यह काम करता है।
यह काम मुख्य रूप से दलित महिलाओं और युवतियों द्वारा किया जाता है।
मैनुअल स्कैवेंजर्स के साथ काम करने वाले आंध्र प्रदेश स्थित सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार, इस देश में दलित समुदायों के एक लाख लोग इस काम में लगे हुए हैं और जो नगरपालिकाओं द्वारा संचालित 26 लाख निजी और सामुदायिक सूखी शौचालयों में काम करते हैं।
मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम की अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें गंभीर स्वास्थ्य खतरों का सामना करना पड़ता है।
वे लगातार संक्रमणों के संपर्क में आते हैं जो उनकी आंखों, त्वचा, श्वसन और पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं।
उन्हें अपने द्वारा किए जाने वाले काम के लिए बहुत कम मजदूरी मिलती है।
शहरी नगरपालिकाओं में काम करने वालों को प्रतिदिन 200 रुपये मिलते हैं और निजी रूप से काम करने वालों को बहुत कम भुगतान मिलता है।

मैनुअल स्कैवेंजिंग का उन्मूलन

1993 में, सरकार ने मैनुअल स्कैवेंजर्स का रोजगार और सूखे शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम पारित किया।
यह कानून मैनुअल स्कैवेंजर्स के रोजगार के साथ-साथ सूखे शौचालयों के निर्माण को प्रतिबंधित करता है।
2003 में, सफाई कर्मचारी आंदोलन और 13 अन्य संगठनों और व्यक्तियों, जिनमें सात स्कैवेंजर्स भी शामिल थे, ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की।
याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की कि मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी भी मौजूद है और यह रेलवे जैसे सरकारी उपक्रमों में जारी है।
याचिकाकर्ताओं ने अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग की।
अदालत ने देखा कि 1993 के कानून के बाद से भारत में मैनुअल स्कैवेंजर्स की संख्या बढ़ी है।
इसने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रत्येक विभाग/मंत्रालय को छह महीने के भीतर तथ्यों का सत्यापन करने का निर्देश दिया।
यदि मैनुअल स्कैवेंजिंग मौजूद पाई जाती है, तो सरकारी विभाग को उनके उद्धार और पुनर्वास के लिए समयबद्ध कार्यक्रम सक्रिय रूप से लेना होगा।
मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 6 दिसंबर 2013 को लागू हुआ।

गेटोइजेशन

बस्ती एक ऐसा क्षेत्र या इलाका है जो बड़े पैमाने पर किसी विशेष समुदाय के सदस्यों द्वारा आबाद है।
गेटोइजेशन उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो ऐसी स्थिति की ओर ले जाती है।
ऐसा विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों से हो सकता है।
डर या दुश्मनी भी किसी समुदाय को एक साथ इकट्ठा होने के लिए मजबूर कर सकती है क्योंकि वे अपने ही बीच रहकर अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं।
अक्सर एक 'गेटोइज्ड' समुदाय के पास बाहर जाने के कुछ ही विकल्प होते हैं, जिससे वे समाज के बाकी हिस्सों से अलग हो सकते हैं।

हाशिए पर होना

हाशिए पर होने का मतलब है कि किनारे या बाहरी हिस्सों पर रहने के लिए मजबूर होना और चीजों के केंद्र में नहीं होना।
सामाजिक परिवेश में भी, लोगों के समूह या समुदायों को बहिष्कृत किया जा रहा है।
हाशिए पर होने के कुछ कारणों में अलग-अलग भाषाएँ, अलग-अलग रीति-रिवाज और अलग-अलग धार्मिक समूह शामिल हैं।
हाशिए पर स्थित समूहों को दुश्मनी और डर से देखा जाता है।
यह अंतर और बहिष्करण की भावना उन समुदायों को संसाधनों और अवसरों तक पहुँचने से वंचित करती है और अपने अधिकारों का दावा करने में असमर्थ बनाती है, जिससे वे समाज के अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली वर्गों के सापेक्ष वंचितता और शक्तिहीनता की भावना का अनुभव करते हैं जो भूमि के मालिक हैं, धनी हैं, बेहतर शिक्षित हैं और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हैं।
इस प्रकार, हाशिए पर होना शायद ही कभी एक क्षेत्र में अनुभव किया जाता है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक मिलकर समाज के कुछ समूहों को हाशिए पर महसूस कराते हैं।
आदिवासी समुदायों को आदिवासी भी कहा जाता है।
आदिवासी - शाब्दिक अर्थ है 'मूल निवासी', वे समुदाय जो जंगलों के साथ घनिष्ठ संबंध में रहते थे और रहते हैं।
भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासी है और देश के अधिकांश खनन और औद्योगिक केंद्र आदिवासी क्षेत्रों में स्थित हैं जैसे जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई, आदि।
आदिवासी आबादी एक समान नहीं है, भारत में 500 से अधिक विभिन्न आदिवासी समूह हैं।
वे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे राज्यों में कई हैं।
ओडिशा में 60 अलग-अलग आदिवासी समूह हैं।
वे विशिष्ट हैं क्योंकि उनके बीच अक्सर बहुत कम पदानुक्रम होता है और यह उन्हें जाति-वर्ण (जाति) के सिद्धांतों के आसपास संगठित समुदायों या उन समुदायों से मौलिक रूप से अलग बनाता है जिन पर राजाओं का शासन था।
वे उन्हें किसी भी भेदभाव और वंचितता से भी बचाते हैं।
ऐसे समुदाय जो समाज के बाकी हिस्सों की तुलना में कम संख्या में हैं, अपने जीवन, संपत्ति और कल्याण को लेकर असुरक्षित महसूस कर सकते हैं, जो कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के बीच संबंध तनावपूर्ण होने पर बढ़ सकता है।
संविधान ये सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि यह भारत की सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करने और समानता के साथ-साथ न्याय को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
न्यायपालिका कानून को बनाए रखने और मौलिक अधिकारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
भारत का प्रत्येक नागरिक अदालतों में जा सकता है यदि उसे विश्वास है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।

मुसलमान और हाशिए पर

2011 की जनगणना के अनुसार, मुसलमान भारत की आबादी का 14.2 प्रतिशत हैं और उन्हें आज भारत में एक हाशिए पर स्थित समुदाय माना जाता है क्योंकि अन्य समुदायों की तुलना में, वे वर्षों से सामाजिक-आर्थिक विकास के लाभों से वंचित रहे हैं।
यह पहचानते हुए कि भारत में मुसलमान विभिन्न विकास संकेतकों के मामले में पिछड़ रहे थे, सरकार ने 2005 में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया।
न्यायमूर्ति राजिंदर सचहर की अध्यक्षता में, समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की जाँच की।
रिपोर्ट में इस समुदाय के हाशिए पर होने का विस्तार से उल्लेख किया गया है।
यह बताता है कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक संकेतकों की एक श्रृंखला पर मुस्लिम समुदाय की स्थिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे अन्य हाशिए पर स्थित समुदायों की स्थिति के समान है।
उदाहरण के लिए, रिपोर्ट के अनुसार 7-16 वर्ष की आयु के बीच मुस्लिम बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष अन्य सामाजिक-धार्मिक समुदायों की तुलना में बहुत कम हैं।
6-14 वर्ष की आयु वर्ग के 25 प्रतिशत मुस्लिम बच्चे या तो कभी स्कूल में दाखिला नहीं ले पाए हैं या छोड़ चुके हैं।
यह प्रतिशत किसी भी अन्य सामाजिक-धार्मिक समुदाय की तुलना में बहुत अधिक है।
सचहर समिति की रिपोर्ट ने मुसलमानों के बारे में प्रचलित अन्य मिथकों का भी भंडाफोड़ किया।
यह आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को मदरसों में भेजना पसंद करते हैं।

दलित

 - दलित भारत सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित कर सकते हैं और मांग कर सकते हैं कि सरकार उसका पालन करे और उनके साथ न्याय करे।
 - अन्य अल्पसंख्यक समूहों ने हमारे संविधान के मौलिक अधिकार खंड पर ध्यान आकर्षित किया है। 
 - उन्होंने विशेष रूप से धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया है।
 - सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के मामले में, मुसलमानों और पारसियों जैसे अलग-अलग सांस्कृतिक और धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सामग्री के संरक्षक होने का अधिकार है, साथ ही यह तय करने का अधिकार भी है कि इस सामग्री को कैसे संरक्षित किया जाए।

हाशिए पर रहने वालों के लिए कानून

हमारे देश में हाशिए पर रहने वालों के लिए विशिष्ट कानून और नीतियां हैं।

सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना

संविधान को लागू करने का प्रयास करते हुए, राज्य और केंद्र सरकारें दलित और आदिवासी समुदायों के छात्रों के लिए निःशुल्क या रियायती छात्रावास प्रदान करती हैं ताकि वे उन शिक्षा सुविधाओं का लाभ उठा सकें जो उनकी बस्तियों में उपलब्ध नहीं हो सकती हैं।
सरकार कानूनों के माध्यम से यह भी काम करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि व्यवस्था में असमानता को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
ऐसी ही एक कानून/नीति आरक्षण नीति है जो आज महत्वपूर्ण और अत्यधिक विवादास्पद दोनों है।
दलितों और आदिवासियों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षित सीटों वाले कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित हैं कि हमारे जैसे समाज में, सदियों से जनसंख्या के इन वर्गों को सीखने और काम करने के अवसर से वंचित किया गया है।
नए कौशल या व्यवसायों को विकसित करने के लिए, एक लोकतांत्रिक सरकार को हस्तक्षेप करने और इन वर्गों की सहायता करने की आवश्यकता है।

आरक्षण नीति

भारत भर में सरकारों और केंद्र सरकार की अपनी अनुसूचित जातियों (या दलितों), अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े और सबसे पिछड़े वर्गों की सूची है।
किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के व्यक्ति से जबरन कपड़े उतारना या उसे नग्न या रंगे हुए चेहरे या शरीर के साथ परेड करना या इसी तरह का कोई भी कार्य करना जो मानवीय गरिमा के लिए अपमानजनक हो।
ऐसे कार्य जो दलितों और आदिवासियों को उनके मामूली संसाधनों से वंचित करते हैं या जो उन्हें दास-प्रथा में काम करने के लिए मजबूर करते हैं।
इस प्रकार, अधिनियम यह दंडित करने का प्रयास करता है कि कोई भी:
- किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के स्वामित्व वाली या आवंटित किसी भी भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करता है या उसकी खेती करता है या उसे अपने नाम से आवंटित भूमि हस्तांतरित करवाता है।
दूसरे स्तर पर, अधिनियम पहचानता है कि दलित और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ अपराध एक विशिष्ट प्रकार के हैं और इसलिए, किसी भी व्यक्ति को दंडित करना चाहता है जो किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी भी महिला पर उसे बेइज्जत करने के इरादे से हमला करता है या बल प्रयोग करता है।

आदिवासी माँगें और 1989 का अधिनियम

1989 का अधिनियम एक अन्य कारण से महत्वपूर्ण है - आदिवासी कार्यकर्ता पारंपरिक रूप से अपनी भूमि पर कब्जा करने के अपने अधिकार की रक्षा के लिए इसका उल्लेख करते हैं।
आदिवासी अक्सर अपनी भूमि से नहीं हटना चाहते हैं और उन्हें जबरन विस्थापित किया जाता है।
कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जो लोग आदिवासी भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर चुके हैं, उन्हें इस कानून के तहत दंडित किया जाना चाहिए।
उन्होंने इस तथ्य की ओर भी इशारा किया है कि यह अधिनियम केवल संविधान में आदिवासी लोगों से पहले ही किए गए वादे की पुष्टि करता है - कि आदिवासी लोगों की भूमि गैर-आदिवासी लोगों को नहीं बेची जा सकती है और न ही खरीदी जा सकती है।
ऐसे मामलों में जहां ऐसा हुआ है, संविधान आदिवासी लोगों को अपनी भूमि को पुनः प्राप्त करने का अधिकार देता है।
एक आदिवासी कार्यकर्ता सी.के. जनू ने यह भी बताया है कि भारत की राज्य सरकारें वास्तव में आदिवासी लोगों को गारंटीकृत संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली हैं क्योंकि ये सरकारें गैर-आदिवासी अतिक्रमणकारियों जैसे लकड़ी व्यापारियों, पेपर मिल व्यापारियों आदि को अनुमति देती हैं।
इससे आदिवासी भूमि का शोषण होता है और जंगलों को रिजर्व या अभयारण्य घोषित करने की प्रक्रिया में आदिवासी लोगों को उनके पारंपरिक जंगलों से जबरन बेदखल कर दिया जाता है।
उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों में जहां आदिवासियों को पहले ही बेदखल कर दिया गया है और वे अपनी भूमि पर वापस नहीं जा सकते हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए।
यानी सरकार को उनके लिए कहीं और रहने और काम करने की योजनाएं और नीतियां बनानी चाहिए।
आखिरकार, सरकारें आदिवासियों से ली गई भूमि पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाएं बनाने पर बड़ी रकम खर्च करती हैं।

क्या आप जानते हैं?

केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 पारित किया।
अंतिम अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह अधिनियम वन में रहने वाली आबादी के लिए की गई ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करने के लिए है, उनके भूमि और संसाधनों के अधिकारों को पहचानने में नहीं।
यह अधिनियम भूमि, कृषि योग्य और चराई भूमि और गैर-लकड़ी वन उपज के लिए उनके अधिकार को मान्यता देता है।
अधिनियम यह भी बताता है कि वनवासियों के अधिकारों में वनों और जैव विविधता का संरक्षण शामिल है।

मैनुअल स्कैवेंजिंग का संकट

मैनुअल स्कैवेंजिंग से तात्पर्य मानव और पशु अपशिष्ट/मल को झाड़ू, टिन की प्लेटों और टोकरियों का उपयोग करके सूखी शौचालयों से हटाने और उसे सिर पर कुछ दूरी पर स्थित निपटान स्थलों तक ले जाने की प्रथा से है।
मैनुअल स्कैवेंजर वह व्यक्ति है जो यह गंदा काम करता है।
यह काम मुख्यतः दलित महिलाओं और युवतियों द्वारा किया जाता है।
आंध्र प्रदेश स्थित सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार, मैनुअल स्कैवेंजर्स के साथ काम करने वाला एक संगठन, इस देश में दलित समुदायों के एक लाख लोग इस काम में लगे हुए हैं और जो नगरपालिकाओं द्वारा प्रबंधित 26 लाख निजी और सामुदायिक सूखी शौचालयों में काम करते हैं।
मैनुअल स्कैवेंजर्स काम करने की अमानवीय परिस्थितियों के संपर्क में आते हैं और गंभीर स्वास्थ्य खतरों का सामना करते हैं।
वे लगातार संक्रमणों के संपर्क में रहते हैं जो उनकी आंखों, त्वचा, श्वसन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रणालियों को प्रभावित करते हैं।
उन्हें अपने द्वारा किए जाने वाले काम के लिए बहुत कम मजदूरी मिलती है।
शहरी नगरपालिकाओं में काम करने वाले लोग प्रतिदिन 200 रुपये कमाते हैं और निजी तौर पर काम करने वालों को बहुत कम भुगतान किया जाता है।
1993 में, सरकार ने मैनुअल स्कैवेंजर्स का रोजगार और सूखी शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम पारित किया।
यह कानून मैनुअल स्कैवेंजर्स के रोजगार के साथ-साथ सूखी शौचालयों के निर्माण पर रोक लगाता है।
2003 में, सफाई कर्मचारी आंदोलन और 13 अन्य संगठनों और व्यक्तियों, जिनमें सात स्कैवेंजर्स भी शामिल थे, ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की।

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Description

इस क्विज में भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो मुस्लिम बच्चों की शिक्षा, भेदभाव, और अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित हैं। यह आपको मौलिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के महत्व को समझने में मदद करेगा। संविधान की जानकारी और इसके कानूनों के अनुपालन पर आपका ज्ञान परखा जाएगा।