भारत में उग्रवादी और भारत छोड़ो आंदोलन

भारत में उग्रवादी आंदोलन

• उग्रवादी आंदोलन की शुरुआत 1857 की क्रांति से हुई।
• कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने करवाई।
• कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे।
• 1885 से 1905 तक का समय नरम दल का माना जाता है, जिसे उदारवादी चरण भी कहा जाता है।
• 1905-06 में लाल, बाल और पाल (लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल) ने उग्रवाद को बढ़ाया।
• 1916 में गांधी जी के आने से नरम और गरम दल का मतभेद खत्म हुआ।
• उग्रवादी आंदोलन 1906 से 1919 तक चला।
• क्रांतिकारियों ने बम, पिस्तौल और राजनीतिक हत्याओं का इस्तेमाल किया।

भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व

• भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ, जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं।
• आंदोलन ने भारतीयों में जागृति उत्पन्न की जिससे ब्रिटिश शासन मुश्किल हो गया।
• एसी बनर्जी के अनुसार, इससे अधिराज्य की मांग खत्म हुई और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग बढ़ी।
• आंदोलन ने स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार की और अमेरिका-ब्रिटेन में जनमत भारत के पक्ष में हुआ।

क्रिप्स मिशन का भारत आगमन

• क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था।
• जापान से भारत को खतरा था।
• मित्र राष्ट्रों का ब्रिटेन पर दबाव था।
• ब्रिटिश और अमेरिकी जनता भारतीय पक्षधर थी।
• आजाद हिंद फौज से खतरा था।

चौरी चौरा कांड

• चौरी चौरा गोरखपुर में है।
• गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शांतिपूर्वक चलाने का निश्चय किया।
• 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में कांग्रेस के जुलूस पर पुलिस से मुठभेड़ हुई।
• उत्तेजित भीड़ ने थाने को घेरकर आग लगा दी, जिसमें पुलिसकर्मी जल गए।
• 11 फरवरी 1922 को कांग्रेस ने आंदोलन की हिंसक होने के कारण इसे स्थगित कर दिया।

पुना पैक्ट

• अंग्रेजों ने मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन की व्यवस्था 1909 में की थी।
• हिंदुओं में फूट डालने के लिए हरिजनों (दलितों) के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई।
• गांधी जी इस निर्णय से नाखुश थे और उन्होंने आमरण अनशन किया।
• 1932 में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच पुना में समझौता हुआ।
• समझौते के तहत हरिजनों के लिए संसद और विधान मंडलों में स्थान सुरक्षित किए गए।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना

• भारत एक लोकतंत्र, गणराज्य, संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा।
• गणतंत्र का अर्थ है देश का मुखिया जनता द्वारा चुना जाएगा।
• संप्रभु का अर्थ है किसी दूसरे देश का दबाव नहीं होगा।
• समाजवादी का अर्थ है लोक कल्याण की व्यवस्था।
• धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्मों को बराबर का दर्जा।
• समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए।

नीति निर्देशक तत्व

• भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं।
• ये सिद्धांत राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं, पर सामाजिक-आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक हैं।
• इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
• भाग 4(क) 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्य हैं।
• मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 2002 में 86वें संशोधन से 11 हो गए।

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं

• दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान।
• संघात्मक शासन व्यवस्था।
• संसदात्मक शासन, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा हैं।
• न्यायपालिका की स्वतंत्रता।
• मौलिक अधिकारों की व्यवस्था।
• नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था।
• धर्मनिरपेक्ष राज्य।

भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार

• समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)।
• स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)।
• धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)।
• शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)।
• संस्कृति और शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 29-30)।
• संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

• राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता

• भारत का नागरिक हो।
• भारत के किसी न्यायालय में कम से कम 10 साल तक वकालत या न्यायाधीश रहा हो।

उच्च न्यायालय की शक्तियां और अधिकार

• प्रारंभिक अधिकार।
• संविधान संबंधी मुकदमों पर निर्णय का अधिकार।
• मूल अधिकारों का संरक्षण।
• अपीलीय अधिकार।
• अभिलेख न्यायालय।
• राज्यों की न्यायपालिका का प्रबंध।

सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार

• संवैधानिक अधिकार।
• दीवानी।
• फौजदारी।
• विशिष्ट।

प्रत्येक जनपद में न्यायालय

• दीवानी न्यायालय (सिविल कोर्ट)।
• फौजदारी न्यायालय (क्रिमिनल कोर्ट)।
• राजस्व न्यायालय (रेवेन्यू कोर्ट)।

सिविल जज का न्यायालय

• जिला न्यायाधीश के अधीन होता है।
• ₹1 लाख तक के मुकदमे सुन सकता है, उच्च न्यायालय के निर्देशों पर 5 लाख तक बढ़ाई जा सकती है।

मुंसिफ न्यायालय

• सिविल जज के नीचे होता है, ₹20,000 तक के दीवानी मुकदमों की सुनवाई करता है, अपीले नहीं सुन सकता।

बंदी प्रत्यक्षीकरण

• कानूनी आज्ञा पत्र, जिसका अर्थ है बंदी को सा शरीर न्यायालय में पेश करो।
• न्यायालय बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि बंदी को न्यायालय में उपस्थित किया जाए।
• न्यायालय निर्णय करता है कि बंदी बनाए जाने का कारण वैध है या अवैध।

भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार

• समानता का अधिकार (14-18)।
• स्वतंत्रता का अधिकार (19-22)।
• शोषण के विरुद्ध अधिकार (23-24)।
• धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (25-28)।
• संस्कृति और शिक्षा का अधिकार (29-30)।
• संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)।

विधि के समक्ष समता

• कानून के नजर में सभी बराबर होंगे।
• संकल्पना ब्रिटिश संविधान से उत्पन्न हुई।
• कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

• अनुच्छेद 23-24 में नागरिकों को शोषण से मुक्ति का अधिकार।
• बेगार (बिना पैसे दिए काम कराना) निषिद्ध है।
• बाल श्रम का निषेध है।

मौलिक कर्तव्य

• 1976 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए।
• भाग 4(क) में 10 मौलिक कर्तव्य थे।
• 2002 में 86वें संशोधन से 11 हो गए।
• 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजना माता-पिता का कर्तव्य है।
• रूस के संविधान से लिया गया है।

वर्तमान में मौलिक कर्तव्य

• वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं।

नीति निर्देशक तत्व

• राज्य की नीति निर्धारित करते हैं।
• अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं।

नीति तत्वों का वर्णन

• भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक।

लोकसभा की अवधि

• 5 वर्ष, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसे पूर्व भी भंग कर सकता है।

राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल

• 6 वर्ष, प्रत्येक दूसरे साल में छटनी होती है।

लोकसभा का सदस्य होने के लिए आयु

• 25 वर्ष।

राज्यसभा की सदस्यता के लिए आयु

• 30 वर्ष आवश्यक है।

राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल

• स्थाई सदन, 6 साल कार्यकाल, एक तिहाई सदस्य 2 साल बाद सेवा निवृत होते हैं।

राज्यपाल के विधाई अधिकार

• विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है।
• राज्यपाल विधेयक स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रख सकता है।
• विधानमंडल का अधिवेशन न चलने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार।

मुख्यमंत्री की प्रमुख शक्तियां

• मंत्रि परिषद का निर्माण और अध्यक्षता करना।
• मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करना।
• राज्य के शासन तंत्र पर नियंत्रण रखना।

मुख्यमंत्री की वास्तविक स्थिति

• राज्य के शासन का केंद्र बिंदु होता है।
• राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री करता है।
• विभागों का वितरण, मंत्री पद का बंटवारा, शांति व्यवस्था, विकास के लिए नीति निर्धारण सब मुख्यमंत्री करता है।
• विधानसभा भंग करने का परामर्श राज्यपाल को दे सकता है।

निर्वाचन आयोग

• अनुच्छेद 324 में व्यवस्था, निर्वाचन संबंधी कार्य करता है।
• एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो आयुक्त होते हैं।
• निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता/चुनाव चिन्ह देना, आचार संहिता लागू करवाना, दल विभाजन पर निर्णय लेना आदि काम शामिल हैं।

संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति

• सात सदस्य, अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर।
• एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव, डी.पी. खेतान सदस्य थे।
• संविधान के प्रारूप पर विचार करना कार्य था।
• बी.एन. राव सलाहकार थे।

भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियां

• मंत्रि परिषद का निर्माण, विभागों का वितरण, अध्यक्षता, राष्ट्रपति और मंत्रि परिषद के मध्य संपर्क, अधिवेशन बुलाने का अधिकार, लोकसभा भंग करने का प्रावधान, वैदेशिक संबंधों का संचालन आदि।

भारत छोड़ो आंदोलन के कारण

• क्रिप्स मिशन की असफलता।
• जापानी आक्रमण का भय।
• ब्रिटिश राज व्यवस्था में भारतीयों का अविश्वास।
• अगस्त क्रांति।
• बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार।
• वस्तुओं और सेवाओं का बढ़ता मूल्य।

संसद संविधान की उद्देशिका में संशोधन

• केशवानंद भारती मामले में न्यायालय ने कहा अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन किया जा सकता है।
• मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता।
• समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, और अखंडता शब्द 1976 में जोड़े गए।

धर्म निरपेक्ष राज्य

• जिस राज्य का अपना कोई धर्म न हो, सभी धर्म समान हों।
• भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है।
• 1976 में उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द शामिल किया गया।
• सभी नागरिकों को अपनी इच्छा से धर्म स्वीकार करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है।

यह पाठ भारत में उग्रवादी आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में है। उग्रवादी आंदोलन 1857 की क्रांति से शुरू हुआ और 1919 तक चला। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ और इसने स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार की।