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Questions and Answers
भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति क्या है?
न्यायिक समीक्षा की शक्ति क्या है?
न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी क्या है?
संसद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है?
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अनुच्छेद 368(2) में संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है?
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संविधान संशोधन के प्रकार क्या हैं?
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न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आवश्यकता क्या है?
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Study Notes
Judicial System
Structure of the Judiciary
- Supreme Court is the highest court in India
- High Courts in each state
- Subordinate courts (District Courts, Sessions Courts, etc.)
Powers of the Judiciary
- Judicial Review: power to declare laws unconstitutional
- Interpretation of laws and the Constitution
- Protection of fundamental rights
Independence of the Judiciary
- Security of tenure for judges
- Fixed salaries and allowances
- Prohibition on discussion of conduct of judges in Parliament
Amendment Process
Methods of Amendment
- Article 368: amendment by Parliamentary procedure
- 2/3 majority in each House of Parliament
- Assent of the President
- Article 368(2): amendment by special majority
- 2/3 majority in each House of Parliament
- Ratification by at least half of the state legislatures
- Article 368(4): amendment by simple majority in Parliament
- Applies to certain provisions related to the Supreme Court and High Courts
Types of Amendments
- Formal amendments: changes to the text of the Constitution
- Substantive amendments: changes to the substance or meaning of the Constitution
- Verbal amendments: changes to the language or wording of the Constitution
न्यायिक प्रणाली
न्यायपालिका की संरचना
- भारत में उच्चतम न्यायालय सबसे ऊपरी अदालत है
- प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय है
- अधीनस्थ न्यायालय (जिला न्यायालय, सेशंस न्यायालय, आदि)
न्यायपालिका की शक्तियां
- न्यायिक पुनर्विलेख: कानूनों को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति
- कानूनों और संविधान की व्याख्या
- मौलिक अधिकारों की सुरक्षा
न्यायपालिका की स्वतंत्रता
- न्यायाधीशों के लिए सुरक्षा का आश्वासन
- निश्चित वेतन और भत्ते
- संसद में न्यायाधीशों के आचरण की चर्चा पर रोक
संशोधन प्रक्रिया
संशोधन के तरीके
- अनुच्छेद 368: संसदीय प्रक्रिया द्वारा संशोधन
- संसद के प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत
- राष्ट्रपति की सहमति
- अनुच्छेद 368(2): विशेष बहुमत द्वारा संशोधन
- संसद के प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत
- कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति
- अनुच्छेद 368(4): संसद में साधारण बहुमत द्वारा संशोधन
- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों पर लागू
संशोधन के प्रकार
- औपचारिक संशोधन: संविधान के पाठ में परिवर्तन
- सारभूत संशोधन: संविधान के सार या अर्थ में परिवर्तन
- शाब्दिक संशोधन: संविधान के भाषा या शब्दार्थ में परिवर्तन
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Description
भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, और अधीनस्थ न्यायालय शामिल हैं। न्यायपालिका के अधिकार, न्यायिक समीक्षा और मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं।
