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Questions and Answers
डायरी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है?
डायरी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है?
किस परिस्थिति में अपराध करने के तरीके का उल्लेख आवश्यक नहीं है?
किस परिस्थिति में अपराध करने के तरीके का उल्लेख आवश्यक नहीं है?
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुसार किस अपराध का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है?
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुसार किस अपराध का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है?
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की कौन सी धारा उच्च न्यायालय को निर्देश देने का प्रावधान करती है?
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की कौन सी धारा उच्च न्यायालय को निर्देश देने का प्रावधान करती है?
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किस स्थिति में डायरी का विवरण साक्ष्य के रूप में प्रासंगिक नहीं होगा?
किस स्थिति में डायरी का विवरण साक्ष्य के रूप में प्रासंगिक नहीं होगा?
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किस धारा के अंतर्गत अपराध का आरोप लगाने के लिए समय और स्थान का उल्लेख आवश्यक नहीं है?
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दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार, निम्नलिखित में से किस अपराध की प्रक्रिया लंबी होगी?
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किस दंड की अवधि के लिए संक्षिप्त विचारण संभव नहीं है?
किस दंड की अवधि के लिए संक्षिप्त विचारण संभव नहीं है?
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Study Notes
डायरी और गवाहों के बयान
- अन्वेषण के दौरान गवाहों के बयान को डायरी में दर्ज करना आवश्यक है।
- डायरी को पृष्ठांकित किया जाएगा, जो इसके व्यवस्थित रख-रखाव को सुनिश्चित करता है।
- डायरी को साक्ष्य के बतौर प्रस्तुत किया जा सकता है, ताकि न्यायालय में इस्तेमाल किया जा सके।
- पुलिस अधिकारी डायरी का उपयोग अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिए कर सकते हैं।
अपराध करने के तरीके का उल्लेख
- अभियोजन में A को निश्चित समय और स्थान पर किसी वस्तु की चोरी का अभियुक्त बताना आवश्यक है।
- A का किसी को धोखा देने का अभियुक्त होना भी आवश्यक है।
- A का कानून के निर्देशों की अवज्ञा करना, ताकि B को सज़ा से बचाया जा सके, इस पर उल्लेख आवश्यक नहीं है।
- झूठी गवाही देने वाले मामले में A का अभियुक्त होना आवश्यक है।
संक्षिप्त विचारण का प्रावधान
- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुसार आईपीसी की धारा 454 के तहत अपराध का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है।
- आईपीसी की धारा 504 के तहत अपराध का भी संक्षिप्त विचारण हो सकता है।
- दो वर्ष से कम की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराधों का संक्षिप्त विचारण संभव है।
- आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों का संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता।
उच्च न्यायालय को निर्देश
- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 275 उच्च न्यायालय को निर्देश का प्रावधान करती है।
- अन्य विकल्प जैसे धारा 325, धारा 383, और धारा 395 ऐसी नहीं हैं जो उच्च न्यायालय को निर्देश का प्रावधान करती हैं।
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Description
इस क्विज में आप अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 के विभिन्न प्रावधानों और धाराओं पर सवालों का सामना करेंगे। इसमें आपको डायरी के उपयोग और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर अपने ज्ञान का परीक्षण करने का अवसर मिलेगा। इस प्रारूप में शामिल प्रश्न आपको कानून के बुनियादी पहलुओं को समझने में मदद करेंगे।
